शेकडो, हजार कोटींचा एफआरपी थकीत! अता साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना उसाचा शेतकरी गोड का वाटेना, विठ्ठल पवारांचा तिखट सवाल.?
शेकडो, हजार कोटींचा एफआरपी थकीत! अता साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना उसाचा शेतकरी गोड का वाटेना, विठ्ठल पवारांचा तिखट सवाल.?
Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra state, India.
Mo. 98 60 95 97 64
🔰 आकाश भाग्यवंत नायकुडे
मुंबई दिनांक 02/06/2024 :
चालू २३-२४ चे हंगामाची शेकडो कोटी रुपये थकीत एफआरपी आणि त्यावरील १५ टक्के व्याज, तर मागील हंगामाचे हजारो कोटींची थकीत एफ आर पी व त्यावरील १५टक्के व्याज कोणाच्या मडयावर घालणार.! हजारो कोटी रुपयांची थकीत एफ आर पी सर्वच साखर कारखान्याकडे थकलेली असताना राज्यातील पुण्याच्या साखर आयुक्त यातील एकही अधिकाऱ्याला आता ऊस उत्पादक शेतकरी गोड का वाटेना.? साखर आणि सहकार आयुक्तालयामध्ये सात ते पंधरा वर्षांपासून अंडी ऊबवणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना बदलीचा रस्ता का दाखवला जात नाही अशा कडवट सवालासह शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य विठ्ठल राजे पवार यांनी साखर आयुक्तालयावर हल्लाबोल केला.
येणाऱ्या नवीन हंगामासाठी म्हणजेच २४-२५ साठी केंद्र सरकारने एफ आर पी प्रति टन ३४०० रुपये १०.२५ टक्के साठी जाहीर केलेली आहे मात्र ती देखील अत्यंत कमी असून ऊस उत्पादनाची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लगत मूल्य ४००० रुपयाचे वर प्रति टन खर्च येत आहे तो केंद्र आणि राज्य, साखर सहकार आयुक्तालय, साखर कारखाने कधी देणार.? का प्रत्येक वेळी सरकार गेल्याशिवाय त्यांना चांगले सुचतच नाहीये का, असा खोचक सवाल त्यांनी सरकारला केला आहे.? असा प्रतिप्रश्न शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य विठ्ठल पवार राजे यांनी शनिवार दिनांक एक जून रोजी साखर आयुक्तालय येथे उपस्थित असलेल्या पत्रकारांनी विचारलेला प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. *ते पुढे म्हणाले की राज्यात चालू गळीत हंगामातील शेकडो कोटी रुपये त्यावरील पंधरा टक्के थकीत व्याज थकीत आहे, तसेच आहे मागील ५/६ हंगामातील हजारो कोटी रुपयांची एफआरपी, त्यावरील १५ टक्के व्याज थकीत आहे, मग तरी साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांला उसाचा एकच शेतकरी गोड कसा वाटला.? खाते केवळ बातमी आणि बढती मिळवण्या पुरते नाटक होते का.?
हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत असताना साखर आयुक्तालय हे सोशल मीडिया व पत्रकारांशी गोड बोलून गुलाबजाम खातात आणि गोड का होतात त्याचे उदाहरण हे सध्या सोशल मीडिया द्वारे सतत चर्चेला जात आहे, त्यामध्ये साखर आयुक्तालयातील अनेक अधिकारी राज्यातील सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांकडून हप्ते घेतात असा आरोप सध्या सहकार विभागातील काही अधिकार्‍यांकडूनच होत आहे. तसेच तो पत्रकारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून साखर आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून देखील बोलताना स्पष्ट होत आहे.
ते म्हणाले की साखर आयुक्तालयाचे हप्ते देखील ठरलेले आहेत असे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समजले ही गंभीर बाब आहे.? ती म्हणाली की वजन काटे तपासणीचा बोगस अहवाल सादर करणे पाच लाख रुपये, तर एक्साइज इन्स्पेक्टरचा हप्ता महिन्याला ५० रुपये हजार रुपये, एमडी मुदतवाढ २ ते ५ लाख रुपये, नवीन एमडी नियुक्ती पाच ते पंधरा लाख रुपये, मागील व चालू थकीत एफ आर पी असताना कृषी हंगाम गाळप परवाना देणे पाच ते दहा लाख रुपये, मागील थकीत एफआरपी, प्रक्रिया खर्च व तोडणी वाहतुकीमध्ये गडबड करून रिकवरी कमी दाखवणे पाच ते दहा लाख रुपये, आणि बरेच काही क्रशिंग कॅपॅसिटी वर देखील अवलंबून आहे ते वेगळेच.? माननीय उच्च न्यायालयाने सक्त आदेश देऊन ही शेतकऱ्यांना थकीत एफ आर पी वरील 15 टक्के हजारो कोटी रुपयांची व्याज अध्यात मिळालेले नाही, तसेच केंद्रीय ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ च्या आदी कलमाखाली आदेश असताना देखील साखर आयुक्तालयातील सध्याच्या एकाही अधिकाऱ्याला ऊस उत्पादक शेतकरी गोड का वाटेना.? असा कडवट सवाल विठ्ठल पवार राजे यांनी साखर आयुक्त व साखर आयुक्तालयातील गोड अधिकाऱ्याला विचारला आहे.! शनिवार दिनांक ०१ जून२०२४ रोजी साखर आयुक्तालय येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात निवेदन व भेट घेण्यासाठी विठ्ठल राजे पवार, संघटनेचे प्रदेश युवक अध्यक्ष अंकुश काळे, सदस्य सुनील अवचिते, ज्ञानदेव जाधव, हिरामण बांदल, बाळासाहेब वर्पे, गुलाबराव पाटील आदी ऊस उत्पादक शेतकरी पदाधिकारी उपस्तीत असता त्यांना पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तर दिले.
ते म्हणाले की साखर आयुक्तालयामध्ये हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेल्या संदर्भात आपण लेखी आरोप केलेले आहेत, त्याबाबतच्या चौकशी पोलीस, सीआयडी, एसीबी मार्फत सुरू आहेत परंतु त्या साखर आयुक्तालयातीलच डोमकावळ्या गोड अधिकाऱ्यांकडून दाबल्या जात आहेत, त्यांच्याही केवळ चौकश्या सुरू आहेत!
“अनेक साखर कारखान्यांकडे कोट्यावधी रुपयाची थकबाकी आहे, अनेक साखर कारखाने हजारो कोटींची एफआरपी कामगारांचे पगार असताना बेकायदेशीरपणे खरेदी विक्री कसे होत आहेत.? तसेच अनेक साखर कारखान्यांकडे कोट्यावधी रुपयाची बेकायदेशीर गाळप केलेली थकीत दंडाची रक्कम आहे, या रकमा साखर आयुक्तालय वसूल का करत नाही? दंडाच्या हजारो कोटी रुपयांच्या थकीत रकमा तुझ्या साखर कारखान्यांचे आहेत त्याच विभागाचे मंत्री देखील आहेत तर ते वसूल करतील का किंवा त्यांना तसे अधिकार कोणी दिले.? सहकार मंत्री उपमंत्र्यांना हजारो कोटी रुपयांच्या रकमा माफ करण्याचे अधिकार कोणी दिले आहेत का.? असा प्रश्न त्यांनी साखर आयुक्तालयातील साखर आयुक्त व राज्याचे मुख्य सचिव तथा ऊस नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष, सहकार सेक्रेटरी यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विचारलेला आहे. ते म्हणाले की साखर आयुक्तालयामध्ये अनेक अधिकारी सात ते पंधरा वर्षापासून सहकार आणि साखर मध्ये एकाच जागेवर खाली वर करत अंडी उबावत आहेत! त्यांना बाहेरच्या जिल्ह्यांचा बदलीचा रस्ता का दाखवला जात नाही? असा कडवट सवाल त्यांनी पत्रकार, सोशल टीव्ही मीडियाच्या माध्यमातून सहकार साखर व शासन प्रशासनाला विचारला आहे. ते म्हणाले की सात ते बारा वर्षांपर्यंत साखर व सहकार विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या बाहेर का होत नाहीत? ते तिथेच का अंडी उबावताता होत आहेत, पुणे कोल्हापूर नांदेड नगर आणि नागपूर विभागाचे साखर सहसंचालक कार्यालयातील अनेक अधिकारी, ऑडिटर हे प्रचंड भ्रष्टाचारी आहेत, साखर, कृषी, सहकार आयुक्तालयासह सातही विभागातील भ्रष्ट अधिकारी हे गुंफलेले जाळा असून एकमेकाला वाचवण्यासाठी ऑर्डरच्या माध्यमातून ते सतत प्रयत्न करत असतात आणि साखर कारखाने शेतकरी अडचणीत आणतात त्यामुळे सहकार साखर आणि कृषी विभागांमध्ये दाल मे कुछ काला नहीं बलकी पूर्ण दाल खाली आहे, त्यामध्ये साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांवर देखील करोडो रुपयांच्या घोटाळ्याचे आरोप त्यांनी केले आहेत. राज्यातील साखर कारखाने तोडणी वाहतूक एफआरपी वजन काटे थकीत रकमा दंड व्याज व साखर कारखाने खरेदी विक्रीतील २०/२२ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची मालिका कोण पत्रकार लावेल का अशी ऊस उत्पादक साखर कारखाने सभासद शेतकऱ्यांच्या वतीने याचना देखील विठ्ठल राजे पवार यांनी केली आहे.
