⭕आदिवासी आश्रम शाळा…. की मृत्यू शाळा…! 🟪 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी दखल घ्यावी :- संजय बडवाईक

⭕आदिवासी आश्रम शाळा…. की मृत्यू शाळा…!

🟪 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी दखल घ्यावी :- संजय बडवाईक

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras District Solapur Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.

अकलूज दिनांक 15/9/2023 :
आदिवासी आश्रम शाळा…. की मृत्यू शाळा…! या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी दखल घ्यावी अशी मागणी यवतमाळचे आदिवासी जनतेचे प्रतिनिधी संजय वामनराव बडवाईक यांनी प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून सातत्याने लावून धरली आहे.आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू बाबत संबंधित संस्थाचालक व प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यावर भारतीय दंड संहिता अधिनियम 302 अंतर्गत फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी. आदिवासी आश्रम शाळा लोहारा तालुका जिल्हा यवतमाळ, आदिवासी आश्रम शाळा महागुळी तालुका आर्णी जिल्हा यवतमाळ, आदिवासी आश्रम शाळा नारा तालुका कारंजा जिल्हा वर्धा, इत्यादी अन्नातून विषबाधा झालेल्या आश्रम शाळेवर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात यावी म्हणून ते प्रसार माध्यमा द्वारे जागृती करीत आहेत.                                       आश्रम शाळेमध्ये भौतिक सुख सुविधा व शैक्षणिक दर्जा याबाबत मागील शैक्षणिक सत्रामध्ये जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी यांच्या कमिटीमार्फत आश्रम शाळांची तपासणी करण्यात आली होती त्यामधील दोषी आश्रम शाळा वर तात्काळ मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत संजय बडवाईक आग्रही आहेत.

आदिवासी आश्रम शाळा मांगुळ टाकळगाव तालुका बाभुळगाव जिल्हा यवतमाळ आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रम शाळांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गैरव्यवहार आहेत याबाबत केंद्रीय आदिवासी कल्याण समिती व सुप्रीम कोर्ट ,हायकोर्ट यांनी सुद्धा आदिवासी विकास विभागाच्या कारभारावर अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत.याबाबत टीव्ही ,वृत्तपत्र यामध्ये सतत बातम्या येत असतात .आश्रम शाळांमध्ये भौतिक सुख सुविधा नाही .शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालावलेल्या परिस्थितीचा आहे.
विद्यार्थ्यांना झोपायला गादी पलंग नाही. गरम पाण्याची व्यवस्था नाही. शाळेला सुरक्षित सुरक्षा भिंत नाही. आश्रम शाळेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आलेले नाही. प्रयोगशाळा नाही. कॉम्पुटर रूम नाही. शैक्षणिक वातावरण नाही. बोगस विद्यार्थी हजर दाखवून शिक्षक व संस्थाचालक अनुदान लाटण्याचे प्रयत्न करीत आहे. या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी कोणत्याच प्रकारची दंडात्मक कार्यवाही करीत नाहीत. अधिकारी कमिशन खाण्याचेच फक्त काम करतात.
नाहीतर त्यांनी दिलेल्या शेऱ्याची सखोल चौकशी करावी. अमरावती अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय अमरावती, नागपूर येथील आदिवासी विकास अप्पर आयुक्त कार्यालय नागपूर अशा बोगस आश्रम शाळा संदर्भात कार्यवाही करण्यास घाबरत आहे. कारण या ज्या काही आश्रम शाळा आहेत, या राजकीय पुढारी यांच्या आहेत.
चालू शैक्षणिक सत्र 2023 – 2024 या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील लोहारा आश्रम शाळा यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील महागुळी आश्रम शाळा, वर्धा जिल्ह्यातील नारा आश्रम शाळा या आश्रम शाळेमध्ये विद्यार्थ्याचे संशयास्पद मृत्यू झालेले आहे या संदर्भात सदर प्रशासकीय यंत्रणा व संस्थाचालक यांच्यावर भारतीय दंड संहिता अधिनियम 302 अंतर्गत सदस मनुष्यदाचा गुन्हा दाखल करावा व सदर आश्रमशाहीची मान्यता रद्द करावी. मागील शैक्षणिक सत्र 2022 व 2023 या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी पांढरकवडा यांच्यामार्फत यवतमाळ जिल्ह्यातील आश्रम शाळांची भौतिक सुविधा व शैक्षणिक दर्जा यासंदर्भात तपासणी करण्यात आली होती. 29 आश्रम शाळांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आलेली होती. यापैकी आदिवासी आश्रम शाळा मांगुळ टाकळगाव तालुका बाभुळगाव जिल्हा यवतमाळ येथील आश्रम शाळांमध्ये भौतिक सुविधा व शैक्षणिक दर्जा नाही. विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वस्तीगृहाची व्यवस्था नाही. विद्यार्थिनी भीतीच्या वातावरणात आहे. सदर आश्रम शाळेमध्ये शिक्षक, अधीक्षक, मुख्याध्यापक निवासी रहात नाहीत. विद्यार्थिनी या सुरक्षित नाहीत. सदर आश्रम शाळा ही 2008 पासून वादग्रस्त आश्रम शाळा आहे. येथील संस्थाचालक यांचा कर्मचारी घेणे व त्यांचे शोषण करणे, त्यांना नोकरीवरून काढून टाकणे अशा प्रकारचा व्यवहार सतत सुरू आहे. या त्यांच्या कार्यास प्रकल्प अधिकारी पांढरकवडा व अप्पर आयुक्त अमरावती येथील अधिकारी सुद्धा सहभागी आहेत. सदर आश्रम शाळेची 2010 मध्ये आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी मान्यता रद्द केली होती व तत्कालीन प्रदान सचिव उत्तमराव खोब्रागडे यांनी सदर आश्रम शाळे विरुद्ध आदिवासी विद्यार्थ्यांचे अनुदान संस्था चालकांनी हडपले प्रकरणी भारतीय दंड संहिता अधिनियम 420 व 468 अंतर्गत कार्यवाही करण्याची शिफारस प्रकल्प अधिकारी पांढरकवडा, अप्पर आयुक्त अमरावती यांना सुद्धा केली होती. परंतु सदर संस्थाचालक राजकीय पुढारी असल्यामुळे त्यांनी आपले राजकीय वजन वापरून स्वतःचा व स्वतःचे आश्रम शाळेचा बचाव केलेला आहे.आदिवासी आश्रम शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यामध्ये विद्यार्थ्यांची गणित, इंग्रजी व विज्ञान या विषयाची चाचणी घेतली होती त्यामध्ये सुद्धा सदर आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांचा दर्जा हा कनिष्ठ स्वरूपाचा आहे. सदर आश्रम शाळेची मान्यता रद्द करावी. असेही मागणी लावून धरण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासन आदिवासी आश्रम शाळेवर प्रति विद्यार्थी प्रति महिन्याला 75000 ते एक लाख रुपये खर्च करते. एका आश्रम शाळे ला एका वर्षाला शिक्षण भोजन याकरता तीन ते चार करोड रुपया अनुदान देते. तरीपण विद्यार्थ्यांना भौतिक सुख सुविधा व शैक्षणिक दर्जा मिळत नाही. त्यामुळे या दोषी बोगस आश्रम शाळांची मान्यता मिळाल्यापासून आजपर्यंतचे सखोल ऑडिट करण्यात यावे व या संस्थाचालकांची ईडी व सीबीआय मार्फत यांच्या संपत्तीची चौकशी सुद्धा करण्यात यावी.
मेळघाट मधील आदिवासी आश्रम शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहे कारण मेळघाट मधील विद्यार्थ्यांची पळवा पळवी हे विदर्भातील इतर जिल्ह्यामधील नागपूर वर्धा यवतमाळ चंद्रपूर अकोला वाशिम इत्यादी जिल्ह्यामधील संस्थाचालक मेळघाट मधील आदिवासी पालकांना खोट्या भुलथाप्या देऊन विद्यार्थ्यांना आणतात व त्यांना व्यवस्थित संगोपन न केल्यामुळे व या विद्यार्थ्याकडे शिक्षक व कर्मचारी ,संस्था चालक यांनी लक्ष न दिल्यामुळे ,घातपातामुळे विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होत आहे .
उदाहरण वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्यातील नारा आश्रम शाळा .त्यामुळे मेळघाट मधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आलेले आहे .
आश्रम शाळा आचार संहिता प्रकरण तीन मध्ये विद्यार्थी प्रवेश बाबत नियमावली दिलेली आहे त्यानुसार मान्यता प्राप्त आदिवासी आश्रम शाळा ज्या गावांमध्ये आहे, त्या गावातील किमान दहा किलोमीटर परिसरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना सदर आश्रम शाळांमध्ये,वस्तीगृहामध्ये निवासी विद्यार्थी म्हणून प्रवेश देण्याचा नियम आहे .परंतु या नियमाला बगल देऊन सदर संस्थाचालक व सदर शिक्षक हे नियमबाह्यपणे विद्यार्थ्यांची ऍडमिशन करतात. प्रकल्प अधिकारी व अप्पर आयुक्त हे सुद्धा विद्यार्थ्यांचे दाखले न बघता सदर आश्रम शाळा यांना करोडो रुपयांच्या अनुदान देत आहे. त्यामुळे प्रकल्प अधिकारी व अप्पर आयुक्त यांच्यावर सुद्धा या संदर्भात कारवाई होणे आवश्यक आहे. बोगस आश्रमशाळांची कायम स्वरूपी मान्यता रद्द करा.
ज्या आश्रम शाळेमध्ये या पाच वर्षात विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झालेले आहेत,त्या आश्रम शाळेतील संस्थाचालक व प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यावर भारतीय दंड संहिता अधिनियम 302 अंतर्गत सदोष मनुष्यवघाचा गुन्हा दाखल करावा. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अनुदान हडप केल्याप्रकरणी बोगस आश्रम शाळेतील संस्थाचालक यांच्यावर भारतीय दंड संहिता अधिनियम 420 व 468 अंतर्गत कार्यवाही करावी.
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे अनुदान हडप केल्याप्रकरणी सदर आश्रम शाळा वर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा.
आदिवासी विकास विभागातील आश्रम शाळा आज मृत्यू शाळा बनलेल्या आहेत.तरी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री गावित यांनी आदिवासी आश्रम शाळांच्या संदर्भात गांभीर्याने दखल घेण्याची विनंती सर्व प्रकारच्या प्रसाार माध्यमातून संजय बडवाईक यांनी केली आहे.