पंढरपूर शहरातील रखरडलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनच्या प्रकल्पाबाबत आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांचा विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित

पंढरपूर शहरातील रखरडलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनच्या प्रकल्पाबाबत आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांचा विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.

अकलूज दिनांक 20/7/2023 :
पंढरपूर शहरात (Pandharpur City) प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (Pantpradhan Aawas Yojana antargat) दोन हजार ९२ घरे मंजूर झालेली आहेत. गेल्या तीन वर्षांपूर्वी ही योजना बंद आहे. बंद अवस्थेत असलेल्या प्रकल्प योजना पुन्हा सुरू करून गरीब लोकांना घरे मिळवून द्यावीत म्हणून आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील (Vidhan Parishad Sadasya Ranjitsinh Vijaysinh Mohite Patil) यांनी विधानपरिषदेत (Vidhan Parishad) प्रश्न उपस्थित केला असता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Chief Minister Eknath Shinde) यांनी नगरपरिषदस्तरावर कार्यवाही सुरू असून लवकरच पंतप्रधान आवास योजनेचे काम पूर्ण होईल असे उत्तर दिले.
बेघर, कच्ची घरे आणि दारिद्र्यरेषेखालील झोपडपट्टीत राहणार्‍या कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (P.M. Narendra Modi) यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhanmantri Aawas Yojana) सुरू केली, मात्र पंढरपूर नगरपालिकेच्या जागेत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २ हजार ९२ घरांचा प्रकल्प उभारण्याचे काम गत तीन वर्षां पासून बंद असल्याने लाभार्थी घरा पासून वंचित राहिले आहेत.
तसेच सदर गृहनिर्माण प्रकल्प नगरपालिकेच्या जागेवर आहे व नदीच्या पुररेषेत असून घरे खरेदीदाराच्या नावे होत नाही त्यामुळे बँकेकडून कर्ज मिळण्यास तांत्रिक अडचणी येत असल्याने अनेक लोकांनी घराचे बुकींग रद्द केले आहे त्यावर उपाययोजना करण्याची बाब आ.मोहिते पाटील यांनी सभागृहाच्या पटलावर आणली आहे.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी नगरपालिकेची जागा हस्तांतर करताना शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगुन सद्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सदर नगपालिकेच्या जागेवर झालेल्या कामाची किंमत ३७.८६ कोटी असून आतापर्यंत शासनाकडून ठेकेदारास ११.२६ कोटी रक्कम ठेकेदारास आदा केली आहे.कामाचे उर्वरीत देयके न मिळाल्याने ठेकेदाराने १ सप्टेंबर २०२१ पासून काम बंद केले होते. त्यानंतर ठेकेदाराने कामाची तयारी दर्शवली होती त्यामुळे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी नगरपरिषद निधीतून उर्वरीत देयकापैकी ६ कोटी रू देण्यात आले.त्यानंतरही ठेकेदारेने काम सुरू केले नाही व नगरपरिषदेस कायदेशीर नोटीस दिली आहे.या अनुषंगाने नगरपरिषद स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याची माहीती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Chief Minister Eknath Shinde) यांनी दिली.