⭕सातवा वेतन आयोग देताना सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा चालतो मग……, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी डॉ. स्वामीनाथन, डॉ. रंगराजन समितीने शेतकऱ्यांसाठी शिफारस केलेल्या कृषी मुल्य आयोगाच्या शिफारसी लागू का होत नाहीत?: विठ्ठल पवार राजे.

⭕सातवा वेतन आयोग देताना सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा चालतो मग……, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी डॉ. स्वामीनाथन, डॉ. रंगराजन समितीने शेतकऱ्यांसाठी शिफारस केलेल्या कृषी मुल्य आयोगाच्या शिफारसी लागू का  होत नाहीत?: विठ्ठल पवार राजे.

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.

(आकाश भाग्यवंत नायकुडे यांज कडून)

मुंबई दिनांक 26/6/2023 : सातवा वेतन आयोग देताना सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा चालतो मग……, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी डॉ. स्वामीनाथन, डॉ. रंगराजन समितीने शेतकऱ्यांसाठी शिफारस केलेल्या कृषी मुल्य आयोगाच्या शिफारसी लागू का का होत नाहीत? असा प्रश्न शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी अकलूज वैभव च्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.

देशभरातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज मुक्त करणे केंद्र सरकारला सहज शक्य आहे. या संदर्भात शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांची पंतप्रधान, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचेकडे लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.

ब्रिटिश सरकारने सुरू केलेला 1946 मधील वेतन आयोग आजही सातवा वेतन आयोग आयोगाचे माप ओलांडून पुढे गेलेला आहे. आज केंद्र सरकारला देशभरातील एक कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करता येते ते कसे शक्य आहे. मग 2004-5 मधील डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर रंगराजन समितीने शेतकऱ्यांसाठी शिफारस केलेल्या कृषी मुल्य आयोगाची स्थापना का होत नाही? डॉक्टर रंगराजन , स्वामीनाथन समितीने केलेल्या शिफारशी शेतकऱ्यांना का देता येत नाहीत.? शेतकऱ्यांसाठी कृषी मुल्य आयोगाची शिफारस केंद्र व राज्य सरकारला का देता येत नाही, कृषी किंमत न्यायाधीकरणाची स्थापना का करता येत नाही असे लेखी पत्राद्वारे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यांचेकडे केलेली आहे. अशी माहिती शरद जोशी विचारमंच राष्ट्रीय शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी कृषी व सहकार आयुक्त कार्यालय येथे बोलताना दिली. ते पुणे येथे पत्रकारांशी बोलत होते.

आज देशभरातील एक कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून 2024 च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून आठव्या वेतन आयोग मंजूर करून घेण्याची तयारी सुरू केलेली आहे. ती 2026 पर्यंत मध्ये त्यांना मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर भाजपा केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग जाहीर करताना यापुढे आयोगाची कोणतीही शिफारस लागू करता येणार नाही असे स्पष्ट केलेले असतानाही 2026 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची तयारी केंद्र सरकार का करते आहे.? राज्यातील आणि देशातील तज्ञ तरुण, उत्पादक शेतकऱ्यांनी ही बाब लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे! असे शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे ठाम मत आहे. जर भाजपा प्रणित केंद्र सरकार 2024 ची निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रयत्न करत आठवा वेतन आयोग देण्याच्या तयारीत असेल तर महाराष्ट्र राज्यासह देशभरातील शेतकऱ्यांनी 2004-05 मध्ये लागू झालेला कृषी मूल्य आयोग, लागू करण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न का करू नयेत ? ते केले पाहिजेत.”अभी नही तो कभी नही,, या म्हणीप्रमाणे देशभरातील ३०/३५ कोटी शेतकऱ्यांनी राज्य व केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करून कृषी मूल्य आयोगाची न्यायाधीकरणाची स्थापना करण्याच्या संदर्भामध्ये एकजुटीने सर्व शक्तीने आवाज उठवणे आवश्यक आहे.
शेवटी सत्तेवरून गेलेले आणि सत्तेवर असलेले सर्वच पक्ष हे आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत असे सांगत आहेत. पण सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांना पाठ दाखवतात. ही बाब अत्यंत गंभीर व धक्कादायक आहे. त्यामुळे देशात व राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्या रोखण्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येणे अत्यंत आवश्यक असून निवडून गेल्यानंतर जो तो पक्ष शेतकऱ्यांचे हक्कांसाठी कृषी मूल्य आयोग, न्यायाधीकरणाची स्थापना करण्यासाठी ते जुमले होते! अशा धक्कादायक वल्गना करत कृषी मूल्य आयोग स्थापण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या पोटात गोळा उठतो आहे.?
सर्व संघटनांनी देश व राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या संपूर्णपणे थांबवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या शेतमालासाठी कृषी मूल्य आयोग न्यायाधीकरणाची स्थापना मंजूर करून घेण्यासाठी राज्यातील आणि देशभरातील सर्व शेतकरी संघटनांना शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना संपूर्ण भारत महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे की सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्रित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या चार मुद्द्यांवर एकत्र येणे अत्यंत आवश्यक आहे.
१) देशभरातील शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्ज वीज बिल मुक्ती. २) कृषी मूल्य आयोग न्यायाधीकरणाची स्थापना करून तो लागू केल्यास शेतकऱ्यांच्या शंभर टक्के आत्महत्या थांबू शकतात.३) प्रतेक राज्यातील सर्व प्रकारच्या शेतमालाला बेस रेट विक्री किंमत कायदा लागू करावा. ४) देशभरातील साखर कारखाने, बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव पाडणाऱ्यांना? बेस रेट विक्री किंमत पेक्षा, कमी किमतीने शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांना देशद्रोह दंड/ किंवा सहा वर्षांसाठी सर्व प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये बंदी दंडाच्या शिक्षेबाबत कायदा तरतूदीचे पालन या मागण्यासाठी सर्व शेतकरी संघटनांनी चार मुद्द्यांवर एकत्रितपणे लढा उभारून केंद्र, राज्य सरकारवर दबाव निर्माण करून शेतकऱ्यांसाठीच्या डॉक्टर समीर स्वामीनाथन रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारशी कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करून देशभरातील शेतकऱ्यांचे एका निर्णायक आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून घ्याव्यात असे अवहान विठ्ठल पवार राजे यांनी केले आहे, यावेळी संघटनेचे युवक अध्यक्ष पुणे शहर जिल्हा युवक अध्यक्ष अनिल भांडवलकर कामगार आघाडीचे नेते हिरामण बांदल पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दीपक फाळके उपस्थित होते.