आरक्षणाचे मैदान ,,, जनतेचा चेंडू ,,,,,, !

Chief Editor16/11/2023Last Updated: 16/11/2023

162 7 minutes read

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharastra State, India.
Mo. 9860959764.

अकलूज दिनांक 16/11/2023 :
निवडणुकी चे पडघम वाजू लागले , लोकसभा , विधान सभा अश्या निवडणुकांचा कालावधी जस जसा जवळ येत जाईल तसतसे समाजाचे धार्मिक , भाषिक , प्रांतिक , विभाजन करण्याचा , प्रादेशिक , शहराच्या अस्मितेच्या आडून विभाजन प्रक्रियेला गती येते. हा अनुभव मी अनेक वर्ष पाहत आहे , याची समज मला ही अनेक वर्ष नव्हती. पण जस जसे सूक्ष्म निरीक्षण आणि त्यांचे परीक्षण करत गेलो तसतसे यातील तथ्य ही जाणवू लागले.
कोणत्या मुद्द्याला कधी आणि कुणी हवा द्यायची याची गणिते ठरतात. त्या साठी अंतर्गत पैसा ओतला जातो. त्याची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी पत्रकार, बुध्दी जिवी मंडळी कामाला लागतात. त्या त्या प्रांतातील समाज संघटित करू शकणारे शातिर बुध्दी चे नेते कामाला लागतात. त्याची पूर्व तयारी म्हणून एखादी दुसरी बैठक होते. तिथे निर्णय शिजतात. या चार भिंतीच्या आड काय घडले ? हे समाजातील सर्व सामान्य माणूस जाणत नाही.
त्याच्या भावनेला हात घातला जातो. आत्महत्या, बेरोजगारी, शेती ची नापिकी, कमी बाजार मूल्य असलेली धान उत्पादने, वाढती महागाई, शिक्षण आरोग्याचे प्रश्न आणि यातून निर्माण झालेल्या उप प्रश्नाच्या गुंत्याची सोपी उत्तरे समाजासमोर ठेवली जातात. मुळात साक्षरता कमी असलेला समाज कायदेशीर तरतुदी बाबत चां त्याचा अभ्यास हा ही जेमतेम आणि नेत्यांनी निर्माण केलेल्या युक्तीवाद आधारित असल्याने, आमचा तारण हार फक्त हाच नेता आहे. आणि त्याचे हातात ती जादूची कांडी आहे. जी आमच्या समाजाच्या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करू शकेल असा विश्वास त्या समूहाला वाटू लागतो.
ही प्रक्रिया घडण्या साठी मागणी असणारे आणि मागणीला विरोध करणारे असे दोन्ही घटक अस्तित्वात असावे लागतात. तरच हे युद्ध पेटू शकते.
शिवसेना स्थापना चे कालखंडात मराठी माणूस त्याचे हक्क, आणि त्यावरील मद्रासी माणसांचे अतिक्रमण हा मुद्दा घेऊन शिवसेना उभी राहिली.
हळू हळू तिचे सरकणे देश प्रेमी हिंदू विरूध्द पाक धार्जिणे मुस्लिम, आणि बांगला देशी मुस्लिम आधारे सुरू झाले. याच हिंदू अस्मितेच्या राजकारणातून हिंदुत्वाला नकार दिलेल्या आणि हिंदू धर्म ग्रंथाची चिकित्सा करून अस्पृश्य बनवणाऱ्या देवता ची उलट तपासणी करणाऱ्या दलीत पँथर सारख्या चळवळी ना निशाणा बनवून शिवसेनेची अधिक वृध्दी झाली.
या सर्व इतिहासाची उजळणी फक्त इतक्या साठी आहे की , आपल्या विचारांचा महामार्ग बनवताना त्याला प्रतिरोध करणारा दुसरा वर्ग ही अस्तित्वात असावा लागतो. असा वर्ग परस्पर हित सबंधी वर्ग अस्तित्वात असेल तिथे आपोआप मिळतो.
एरव्ही गुण्या गोविंदाने एकत्रित राहणारीऐ माणसे , एकमेकाच्या सुख दुःखात सहभागी होणारी माणसे स्व धर्म आणि स्व जात हित संबंधात
परावर्तीत झाली की त्या हिताचे आड येणारे शत्रुस्थानी ढकलले जातात , तसे ढकलले जाऊ नका म्हणून त्यांना अधिक शक्तिशाली समूह वॉर्निंग देत असतो.
अल्पसंख्याक असतील तर असा समूह शांत राहतो , तो मुक होतो , आणि सम शक्ती चां असेल तर किमान मुकाबला करण्यास उभा राहतो
हिंदू धर्मातील शेवट चा दाबला गेलेला वर्ग हा आजचा नवबौध्द समाज असताना ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संघर्ष प्रेरणेतून स्वतः चे गुलामीत रुंपांतर होऊ नये म्हणून जीवाची पर्वा न करता अन्याया विरोधात उभा राहतो. ज्यात त्याच्या जिविताचे , वित्ता ची हानी ही होत असते , तरी ही तो त्याचे उद्दिष्ट सोडत नाही. आणि अंखंड , अविरत संघर्ष शिल राहतो च राहतो.
ओबीसी समाज हा हजारो जातीत विभाजित आहे , आणि स्थानिक गाव पातळीवर प्रत्येक जात लहान आहे , त्या मुळे हा वर्ग बहुसंख्य वर्गाच्या अधीन राहून स्वतः ची सुरक्षितता शोधत असतो. हे वास्तव ठळक आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना शासन , प्रशासन , शिक्षण , आणि शासकीय नौकरी यातील प्रतिनिधित्व साठी घटनात्मक तरतुदी ने आरक्षण देऊ केले आहे
असे आरक्षण ओबीसी वर्गाला घटनात्मक रित्या अस्तित्वात नाही.
घटनात्मक दुरुस्ती करून कोणाला मागास ठरवायचे याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आज केंद्राकडे आहेत.
याचे सर्वात मोठे कारण
गुजरात , हरियाणा , राजस्थान इत्यादी राज्यातून मूळच्या कृषक जाती समूहाने आरक्षण लढे उभे केले याच्यात आहे , त्या पूर्वी ते अधिकार राज्याकडे होते ,
अनुसूचित जाती व जमातीच्या यादीत समावेश करण्या साठी या जातीचे आयोग होते आणि त्यांनी सर्व्हे करून व त्याचे निकष ठरवल्या ने वर्ण व्यवस्थेतील शेवटचा घटक एस सी तर वर्ण व्यवस्थेच्या बाहेरचा घटक एस टी म्हणून नोंदी झाल्या
काकासाहेब कालेलकर , ते मंडल आयोग यांनी केलेल्या अभ्यास आणि संशोधनाने ओबीसी (इतर मागास वर्गीय) कास्तकार जाती समूहाचा समावेश करण्यात आला ,
ज्यात गाव कुसातील शेती कुळ म्हणून कसणारे कुणबी (मूळ शेती मालक नसलेले) आणि लोहार , सुतार , गवंडी , फुल माळी इत्यादी इतर मागासवर्गीय गणले गेले.
मी ज्या तालुक्यात राहतो तो माळशिरस तालुका या तालुक्यातील दगड धानोरे हे गाव पिलिव जहागिरी शी जोडलेले व ही जहागिरी निजाम स्टेट शी जोडलेली. साधारण 900 एकर जमीन संस्थानाच्या मालकीची व ती कसत होते धनगर समाज बांधव. म्हणून हैद्राबाद येथून त्यांचे दाखले निघतात ते धनगर कुणबी म्हणून
अर्थात ओबीसी मधून धनगर समाजाला आरक्षण प्राप्त असल्याने हा मुद्दा कालबाह्य ठरला किंवा आज तो गैरवाजवी आहे
निजाम स्टेट मध्ये आज सापडणाऱ्या कुणबी नोंदी , अगदी लिंगायत कुणबी मारवाडी कुणबी अश्या ही सापडू लागलेल्या आहेत , याचा अर्थ फक्त शेती कसणारे इतकाच होऊ शकतो
त्यांचा सामाजिक दर्जा हा वर्ण व्यवस्थेत च तपासावा लागतो.
ओबीसी प्रवर्गात जाती असतात व त्या जातीच्या उपजाती ही असतात.
आज ओबीसी त असलेल्या हिंदू वडार जातीच्या गाडी वडार , माती वडार , पाथरवट , गवंडी अश्या उपजाती अस्तित्वात आहेत.
या उलट आदिवासी समाजात अश्या जाती नाहीत तर जमाती आहेत , आणि त्यांच्या चालीरीती नागरी संस्कृती हून भिन्न आहेत.
वर्ण श्रेष्ठत्वात श्रेष्ठ असलेल्या अनेक जाती समूहाने नाम साधर्म्य असणाऱ्या जाती समूहाशी स्वतः ला जोडून मूळ आदिवासी चे आरक्षणावर अतिक्रमण केल्याची अनेक उदाहरणे राजकारणात आणि शासकीय आस्थापना त आढळून येतात
लिंगायत समाजातील कांहीं व्यक्ती नी बेडा जंगम लाऊन घेतले. तर महादेव कोळी चे जागी कोळी समाजाने स्वतः ला ठेऊन फायदे घेतले.
ही आरक्षणे देताना शासनाने कुणावर ही अन्याय करण्याची भूमिका घेतली नाही. उलट एस सी वर्गात धनगर खाटीक , हिंदू खाटीक ,समाजाचा समावेश केला याचे कारण त्यांचा असलेला मास उत्पादन व विक्री शी असलेला संबंध लक्षात घेऊन , तशी ही जात गावकुसात असलेली आणि गावकूसा बाहेरील अस्पृश्य जातीच्या तुलनेत वरच्या श्रेणीत असलेली आहे हे कोणास ही मान्य करावेच लागेल
ओबीसी समूहाला लोकसभा , विधानसभा यात आरक्षण नाही (जसे पुणे कराराने एस सी, एस टी साठी आहे) ते फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आहे.
म्हणजे जिल्हा परिषद , पंचायत समिती , आणि ग्राम पंचायत यात आहे. या जागा या वर्गासाठी आरक्षित होऊ लागल्या , तश्याच त्या अनुसूचित जाती जमाती साठी ही असल्याने या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सुवर्ण समाजाचा हिस्सा मर्यादित झालेला आहे , यातूनच अनेक याचिका कोर्टात दाखल झाल्या त्या पैकी विकास गवळी यांच्या केस चे निकालाने निवडणूक पूर्व ईम्पिरिकल डाटा ( वस्तुस्थिती दर्शक ) अनिवार्य केला गेला. इतकेच नाही तर जिल्हा परिषद ,सभापती पद हे एकच असल्याने आरक्षण दिले गेल्यास ते 100%आरक्षण होते अस म्हणत अन्वयार्थ लाऊन ते आरक्षण ओबीसी पासून हिरावून घेण्यात आले.
आदिवासींना राजकीय आरक्षण असल्याने त्यांना लोकसंख्या प्रमाणात जागा मिळतात व साधारण 25 आमदार त्यांचे निवडून जातात , या जागेवर इतर कुणाला ही हक्क अधिकार सांगता येत नाही.
महाराष्ट्रात धनगर समाज 2 कोटी चे आसपास आहे. परंतु असे घटनात्मक आरक्षण नसल्याने त्यांना ओपन जागेवरून लोक प्रतिनिधित्व साठी स्पर्धा करावी लागते. ही स्पर्धा बहुतेक वेळा मराठा राज्य कर्त्या वर्गाशी असते , आणि यात त्यांना फारसे यश मिळत नाही.
गाव गाड्यातील सामाजिक रचना , क्षत्रिय वर्ग म्हणून त्यांचे असलेले अस्तित्व , गाव पाटीलकी पासून कारभार चालवण्याची परंपरा , 12 बलुतेदार , 18अलुतेदार यांचे त्यांच्या आश्रयाला असणे यातून हा वर्ग स्थाई राज्यकर्ता बनला. पुढे शासकीय धोरणे यातून तो सहकार चळवळी चां ताबेदार ही झाला. तो घटक सातत्याने राजकारणात वरचढ ठरला.
यातून आलेल्या अस्वस्थेतून धनगर समाजाने ही आदिवासी ची मागणी रेटण्यास प्रारंभ केला.
धनगर समाजाची असलेली संस्थानिक घराणी, होळकर शाही, इंदोर ही राजधानी, पेशवाईत असलेले त्यांचे स्थान, नागरी जीवनाशी साधर्म्य असलेली वसाहत, राहणीमान, विवाह पद्धती, देवी देवतांचे सार्वत्रिक स्वरूप, हे हिंदू पद्धतीशी जुळते असल्याचा अभिप्राय टाटा सोशल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ने दिलेला असल्याने धनगर समाज आदिवासी नसल्याचा निष्कर्ष त्यांनी दिला.
आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आदिवासी आरक्षण मुळे किती आमदार , किती खासदार धनगर समाजाचे होतील याची आकडेवारी मांडलेली आहे.
या मार्गाने प्रवेश करता येत नाही म्हणून धनगर समाजाने 38 व्या क्रमांकावर असलेला धनगड , धांगड , किंवा ओरांन व इतर तत्सम म्हणजे आम्हीच आहोत अशी लढाई रस्त्यावर आणि कोर्टात ही चालू ठेवली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ही महाराष्ट्रात धनगड अस्तित्वात नसून धनगर हेच धनगड असल्याचे प्रतिज्ञा पत्र दिलेले आहे.
मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की मागे एकदा कोर्टाने अशी टिपन्नी केली होती की राज्यकर्त्यांना किंवा पक्षा ना थेट निवडणुका लढवाव्या लागत असल्याने जनता खुश होईल असे निर्णय त्यांना घ्यावे लागतात. तसे आमचे नाही. आम्ही नियमानुसार च चालणार ,,
इथे मी कुणाचे ही समर्थन किंवा विरोध करत नाही , परंतु या दोन्ही प्रकरणात एक साम्य आहे ते म्हणजे या दोन्ही जातींना अधिकृत आरक्षण कोट्यात घुसायचे आहे , आणि ज्या कोट्यात त्यांना घुसायचे आहे त्या कोट्यातील माणसांचा त्यांना स्वाभाविक विरोध आहे.
या घुसण्याच्या मानसिकतेतून हे समाज अग्रेसिव्ह झालेले आहेत.
कोर्टातील लढाया करणारे ही समाज माध्यमावर व्यक्त होऊ लागल्याने ते लोक त्या त्या समाजाचे शत्रू आहेत. अश्या ही भावनाची निर्मिती , त्यातून आलेली अभिव्यक्ती प्रगट होत आहे.
दररोज शासनाला दिलेले अल्टिमेटम , शक्ती प्रदर्शन , उपोषणे , हिंसाचार यातून त्या जाती व्यक्त होऊ लागलेल्या आहेत.
शासन सर्वा प्रति सकारात्मक असते. आणि त्याच वेळी इतर कोणाच्या ही हक्काला ते धक्का ही लावणार नसतात.
थोडक्यात लाडू खायचा ही आहे, आणि तो फोडायचा ही नाही , किंवा वाढवायचा ही नाही ,
याचे कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया ने घातलेल्या आरक्षण मर्यादा यात आहे ,
त्यात ही केंद्र सरकार ने 10%आरक्षण उच्च वर्णीयातील आर्थिक दुर्बल घटका साठी ठेवले आणि त्यास सुप्रीम कोर्टाने ही मान्यता दिली ,
काकासाहेब कालेलकर यांनी म्हंटले होते
Unemployment is a biggest challenge on the day we are sitting volcano
याचा अर्थ बेरोजगारी हे आजचे सर्वात मोठे आव्हान आहे आणि आपण सर्वजण ज्वालामुखी चे तोंडावर बसलेले आहोत.
राजकीय नेत्यांनी आरक्षणाचे मैदान बनवले आहे. आणि सर्वसामान्य जनतेचा मात्र यात चेंडू झालेला आहे.
खाजगीकरण, जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था याचे काळात शिक्षण संस्था, मराठी शाळा , शासकीय दवाखाने , रेल्वे , विमानतळ , खाणी , अवजड उद्योग , रस्ते या सर्वांचे खाजगी करण होत आहे , नौकरी चे संधी आक्रसत आहेत.
युपी एस सी द्वारे परीक्षा घेऊन जिल्हाधिकारी होऊन 20/20वर्ष प्रशासकीय अनुभवातून ताऊन सुलाखून निघाल्या नंतर होणाऱ्या प्रमोशन मधून केंद्रीय पातळीवर सचिव ते संचालक पदे भरली जात असताना कोणत्याही परीक्षा न देता थेट 80 जागा केंद्रातील मोदी सरकारने भरल्या आहेत. ज्यात 99%वर्ग हा पुरोहित वर्गातील आहे. आणि ताकसाठी बहुजन एकमेकाची डोकी फोडण्याच्या तयारीत आहेत. हे आपले दुर्दैव नाही काय?