💢 ज्या मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींना दुखावून मराठा आरक्षण दिले, त्या सर्वांना पायउतार व्हावे लागले. पृथ्वीराज चव्हाण, फडणवीस आणी आता एकनाथ शिंदे! 🟠 ओबीसीनामा-39. भाग-2. लेखकः प्रा. श्रावण देवरे

💢 ज्या मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींना दुखावून मराठा आरक्षण दिले,
त्या सर्वांना पायउतार व्हावे लागले.
पृथ्वीराज चव्हाण, फडणवीस आणी आता एकनाथ शिंदे!

🟠 ओबीसीनामा-39. भाग-2. लेखकः प्रा. श्रावण देवरे

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
मुंबई दिनांक 27/11/ 2024 :
2013 पर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न फक्त सामाजिक स्तरावर चर्चिला जाणारा विषय होता. ना कुठे धरणे आंदोलन, ना कुठे उपोषण व ना कुठे 5-25 जणांचा मोर्चा! त्यामुळे हा विषय राजकीयदृष्ट्या शून्य होता. 2013 साली पहिल्यांदा कॉंग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठा वोटबँकेसाठी मराठा आरक्षणाचा कायदा केला आणी मराठा-ओबीसी धृवीकरणातून महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलत गेलीत. ज्या पक्षाने मराठा आरक्षणाला राजकीय महत्व देऊन ओबीसींना दुखावले, त्या पक्षांना ओबीसींनी लगेच झालेल्या निवडणूकीत अद्दल घडवली. 2014 ला पृथ्वीराज चव्हाण (कॉंग्रेस), 2019 ला फडणवीस (भाजपा) यांचे मुख्यमंत्रीपदही गेले व पक्षांचे सरकारही गेले. आणी आता आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचंही मुख्यमंत्रीपद जाते आहे.
एकनाथ शिंदे (शिवसेना) यांचेही मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आले आहे ते केवळ ओबीसींनी भाजपाला भरभरून मते दिल्यामुळे! फडणवीसांच्या 88 टक्के स्ट्राईक रेटपुढे शिंदेंचा 70 टक्के स्ट्राईक रेट हलका पडतो आहे. निवडून आलेल्या जागांमध्येही 75 चा फार मोठा फरक आहे. *आणी केवळ फडणवीसांमुळेच शिंदे-पवार यांच्या पक्षालाही ओबीसींनी मते दिली आहेत, हे सत्य सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दाव्यात आता फारसा दम राहीलेला नाही. अर्थात ही किमया केवळ ओबीसी मतदारांनी केलेली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
2018 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मराठ्यांना दिलेले 16 टक्के आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी अवैध ठरविले. तेव्हा मविआचे सरकार होते व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. सुप्रिम कोर्टाने विरोधात निकाल दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा विषय थंड बस्त्यात गेला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असेपर्यंत मराठा आरक्षणावर ना चर्चा, ना मोर्चा! मविआचे सर्वेसर्वा माननीय शरद पवारसाहेब सत्तेत असतांना ना पुर्वी कधी मराठा आरक्षणावर बोलले ना मविआचे सरकार असतांना! मात्र मविआचे सरकार पडले आणी महायुती सत्तेत येताच पवारसाहेबांनी मराठा आरक्षणाचे आंदोलन हायजॅक करायचे ठरविले. मराठा आंदोलन हायजॅक करण्यासाठी पवारसाहेबांनी जरांगे फॅक्टरची निर्मिती (Production) केली व आंदोलनाचे रोजचे नियोजन करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजीमंत्री राजेश टोपे यांची ‘दिग्दर्शक’ (Director) म्हणून नियुक्ती केली.
मराठ्यांना आरक्षण दिले की ओबीसी अद्दल घडवतात, हा अनुभव गाठीशी असल्याने फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाचे लोंढणे मराठा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या गळ्यात मारले आणी स्वतःच्या कपाळावर जरांगेकडून ‘‘मराठाविरोधीःफडणवीस’’ असा शिक्का मारून घेतला. तिकडे जरांगे फॅक्टरची निर्मीती करुन शरद पवारांनी मराठा वोटबँकेवर लक्ष केंद्रीत केले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची राजकीय, आर्थिक रसद पुरवून जरांगे फॅक्टरला इतका मोठा केला की तो नियंत्रणाबाहेर गेला व त्याला ओबीसीविरोधी हिंसक वळण लागले.
वास्तविक माननीय शरद पवारसाहेब यांचा पिंड पुरोगामी व गांधीवादी असल्याने ते स्वाभाविकपणे अहिंसावादीच आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवारांनी व ओबीसी नेते म्हणून नाम. छगन भुजबळांनी जो पुढाकार घेतला, त्यामुळे ओबीसींनी शरद पवारांना ‘आपलेच’ मानलेले होते. परंतू जरांगे फॅक्टरला मोठा करण्याच्या नादात ते आपले मूळ पुरोगामित्व विसरले व जरांगे प्रकरणातून ओबीसीविरोधी हिंसेचा वणवा पेटला. जरांगे फॅक्टर नियंत्रणाबाहेर गेला. सुसंस्कृत राजकारणाची परंपरा समृद्ध करणार्‍या पवारसाहेबांनी जरांगे फॅक्टरला अश्लील शीवीगाळ व दमदाट्या करण्यासाठी मोकाट सोडले. जरांगे फॅक्टरला खूश करण्यासाठी पवारसाहेब स्वतः भुजबळ व मुंडेंच्या मतदारसंघात गेलेत व ओबीसीविरोधी सभा घेतल्यात. त्यातून जरांगे फॅक्टरला ओबीसी नेत्यांना शीवीगाळ करण्याचे व हिंसाचार करण्याचे प्रोत्साहनच मिळाले.
समाजवादी व पुरोगामी शिक्का असलेल्या पत्रकारांना सुपार्‍या देऊन जरांगे फॅक्टरवर स्तुतीसुमने उधळणारे लेख लिहून घेतले गेलेत व त्यांचेकडून जरांगे फॅक्टरचे कौतुक करणारी भाषणे यु-ट्युब चॅनल्सवर करवून घेऊन सोशल मिडियावर व्हायरल करण्यात आलीत. पवारसाहेबांच्या अशा प्रोत्साहानातून जरांगेफॅक्टरचा वारू चौफेर उधळला. पत्रकार, लेखक, विद्वान, आमदार, खासदार, मंत्री अशा सर्वांनाच हा वारू लाथा मारीत फिरत होता. जर पवारसाहेबांनी हिंसाचाराच्या विरोधात जरांगेला वेळीच फटकारले असते तर पुढील हिंसक कारवाया थांबल्या असत्या व ओबीसींची थोडीफार सहानुभुती जिवंत ठेवता आली असती. त्यामुळे आज शरद पवारांचे जे प्रचंड राजकीय अधःपतन झाले आहे, ते कदाचित झाले नसते. किमान कॉंग्रेसइतक्या (16) जागा ओबीसींनी पवारसाहेबांच्या झोळीत टाकल्या असत्या व काहीतरी लाज राखली गेली असती. पण जर एखादा माणूस स्वतःच स्वतःचं कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळून घेत असेल तर तिथे ओबीसींचा काय दोष?
जरांगे फॅक्टरचे निर्माते (Producer) पवारसाहेब असले तरी त्या फॅक्टरचे दिग्दर्शक (Director) राजेश टोपे होते. ओबीसींनी प्रोड्युसरला अद्दल घडवली, डायरेक्टरला कसे सोडतील? घनसावंगी मतदारसंघातून राजेश टोपे यांना पराभूत करून ओबीसींनी त्यांनाही अद्दल घडविली. कॉंग्रेसचे भावी मुख्यमंत्री बाळासाहेब थोरात, कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, यशोमती ठाकूर, बच्चू कडू अशा अनेक दिग्गज मराठा नेते ओबीसींच्या त्सुनामीत कुठे वाहून गेलेत, हे त्यांनाही कळले नाही. एक राम शिंदे सोडलेत तर सर्व प्रमुख पक्षांचे ओबीसी नेते मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत. लोकसभा-2024 च्या निवडणूकीत काही दिग्गज ओबीसी नेते पराभूत झालेत, परंतू लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची भरपाई अनेक पटींनी झाली. बहूतेक सर्वच पक्षांचे ओबीसी उमेदवार निवडून आले आहेत.
माझ्या या विश्लेषणावर काही प्रश्न उपस्थित होणे शक्य आहे. ओबीसीविरुद्ध मराठा संघर्षात जर 52 टक्के ओबीसींचे मतदान निर्णायक ठरले व मराठा पक्ष पराभुत झालेत तर मग शिंदेसेना व अजित पवार राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष मराठ्यांचेच आहेत. ओबीसी जर कट्टर मराठाविरोधी झाला असेल तर या दोन्ही मराठा पक्षांना एवढ्या जागा कशा मिळाल्या? ओबीसींनी या मराठा पक्षांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदान कसे केले?
माझ्या उपरोक्त भुमिकेवर असे काही प्रश्न वाचकांच्या मनात निर्माण होतीलच! या सर्व प्रश्नांची सविस्तर व समाधानकारक उत्तरे देण्यासाठी मला या लेखाचा तिसरा भाग लिहावा लागणार आहेत. तो पर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य कि जय हो!
ओबीसी मतदारांमुळे मागील तीन विधानसभा निवडणूकांमध्ये झालेली उलथापालथ आपणास पुढील तक्त्यावरून स्पष्ट होईल!

प्रा. श्रावण देवरे, संस्थापक-अध्यक्ष,
ओबीसी राजकीय आघाडी,