गृह कर्ज (Housing Loan): सविस्तर मार्गदर्शन
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क/वृत्त एकसत्ता न्यूज
संग्राहक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
मुंबई दिनांक 01/10/ 2024 : गृह कर्ज म्हणजे आपले स्वप्नातील घर खरेदी करण्यासाठी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून मिळणारे कर्ज. हा कर्ज प्रकार दीर्घ मुदतीचा (१०-३० वर्षे) असतो, ज्यावर ठराविक व्याजदर आकारले जातात. गृह कर्जाची प्रक्रिया, पात्रता निकष, कर्ज आकारणीचे प्रकार, तसेच कर्ज थकले तर होणारी कारवाई व RBI चे नियम यासंबंधी सविस्तर माहिती पुढे देत आहोत.
गृह कर्ज घेण्याची प्रक्रिया:
1.पात्रता तपासणी:
तुमचे वय, मासिक उत्पन्न, क्रेडिट स्कोअर, स्थिर नोकरी किंवा व्यवसाय या गोष्टींची तपासणी केली जाते.
नोकरदार/पगारदारांसाठी, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, ITR, बँक स्टेटमेंट्स व मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक असतात.
व्यावसायिकांसाठी, ITR, बिझनेस प्रॉफिट/लॉस स्टेटमेंट आणि बॅलन्स शीट यांची आवश्यकता असते.
2.कर्ज रक्कम आणि परतफेड क्षमता :
कर्ज देताना तुमच्या उत्पन्नाच्या ४०% – ५०% च्या दरम्यान EMI असावा, असा नियम असतो. गृह कर्जासाठी योग्य प्रमाणातच कर्ज रक्कम मंजूर केली जाते.
3.कर्ज मंजुरी (Sanction) :
तुमच्या अर्जाची पडताळणी करून, बँक किंवा NBFC कर्ज मंजुरी करते. कर्ज मंजुरी पत्रामध्ये कर्ज रक्कम, व्याजदर, कर्जाचा कालावधी, EMI याचा तपशील दिला जातो.
4.कर्ज वितरण (Disbursement) :
कर्ज वितरण दोन प्रकारे होऊ शकते:
तत्काळ वितरण (Ready-to-move-in Property): जिथे बांधकाम पूर्ण झालेले असेल.
टप्प्याटप्प्याने वितरण (Under-construction Property): बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कर्ज दिले जाते.
गृह कर्जाच्या विविध प्रकार:
1.फ्लोटिंग व्याजदर गृह कर्ज :
यामध्ये व्याजदर बाजारातील स्थितीनुसार बदलतात. जर व्याजदर कमी झाले, तर EMI कमी होऊ शकतो आणि व्याजदर वाढले, तर EMI वाढू शकतो.
2. फिक्स्ड व्याजदर गृह कर्ज :
– यामध्ये ठराविक कालावधीसाठी व्याजदर निश्चित राहतो. यामुळे बाजारातील व्याजदरातील चढ-उतारांचा परिणाम होत नाही.
गृह कर्ज थकल्यास काय होते?
1. EMI न भरल्यास परिणाम :
गृह कर्जाच्या EMI च्या थकबाकीवर वित्तीय संस्था शास्ती (penalty) व्याज लावते. ३ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ थकबाकी राहिल्यास कर्ज NPA (Non-Performing Asset) म्हणून घोषित केले जाते.
2.वसूली प्रक्रिया :
नोटिस आणि इशारे : सुरुवातीला बँक किंवा NBFC कर्जदाराला नोटिस पाठवते, ज्यात कर्ज थकबाकीची आठवण करून दिली जाते.
SARFAESI Act अंतर्गत कारवाई :
३ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ थकबाकी राहिल्यास, बँक SARFAESI Act, 2002 अंतर्गत मालमत्तेवर ताबा घेण्याची कारवाई करू शकते. मालमत्ता विक्री करून थकबाकी वसूल केली जाते.
3. RBI ची नियमावली :
ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण
RBI च्या नियमावलीनुसार, कोणत्याही वसुली प्रक्रियेत ग्राहकांवर अनावश्यक दबाव टाकणे किंवा गैरवर्तन करणे बेकायदेशीर आहे.
गृह कर्ज पुनर्गठन (Restructuring) :
आर्थिक अडचणींमुळे EMI भरण्यात अडचण येत असल्यास, कर्जदार बँकेला कर्ज पुनर्गठनासाठी विनंती करू शकतो. पुनर्गठनामध्ये कर्जाची कालावधी वाढवणे, EMI कमी करणे अशा सवलती मिळू शकतात.
डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचे फायदे:
गृह कर्जासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे अधिक सुलभ झाली आहे. अर्ज प्रक्रियेतून ते EMI भरण्यापर्यंत सर्व काही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर सहजपणे केले जाऊ शकते. यामुळे वेळ, कागदपत्रांची गरज कमी झाली असून ग्राहकांच्या सोयीसाठी विविध मोबाईल अॅप्स आणि पोर्टल्स उपलब्ध आहेत.
निष्कर्ष:
गृह कर्ज घेताना योजना, व्याजदर, EMI क्षमता याचा योग्य विचार करूनच निर्णय घ्यावा. कर्ज परतफेडीसाठी वेळेवर योजना आखणे आवश्यक आहे, अन्यथा कर्ज थकल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते. तसंच, डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे आज कर्ज प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोयीस्कर झाली आहे.
लेखक:
नंदन पंढरीनाथ दाते
Professional Financial Advisor | Financial Risk Advisor | Digital Transformation Consultant, BFSI
