आजचा कळीचा प्रश्नः जातीअंत की जाती पुरूज्जीवन?
(भाग-6)
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे, मुंबई.
दिनांक 24/5/2025 :
1951 साली तामीळनाडूच्या ओबीसी जनतेने सुप्रिम व हाय कोर्टाच्या जजमेंटचा धुव्वा उडविला, केन्द्र सरकारला व पार्लमेंटला गुडघे टेकायला लावले, त्यामुळे संपुर्ण देशातील दलित-आदिवासी व ओबीसी जनतेला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण परत मिळाले. डॉ. बाबासाहेबांच्या संविधानातील आरक्षण सिद्धांताला जीवदान मिळाले. याचे सर्व श्रेय तामीळनाडूच्या ओबीसी जनतेला जाते. संविधान लागू होताच केवळ एका वर्षाच्या आत पहिली घटनादुरूस्ती केन्द्र सरकारला करावी लागली व गेलेले आरक्षण परत मिळवुन देण्यासाठी संविधानात नवा कायदा करावा लागला. ही आहे ओबीसी आंदोलनाची ताकद आणी हीच आहे ओबीसींची खरी ओळख! परंतू ही ताकद फक्त तामीळनाडूच्याच ओबीसींमध्ये का आहे? कारण तामीळनाडूच्या जनतेने ओबीसी सामी पेरियारांच्या नेतृत्वाखाली ब्राह्मणी संस्कृतिच्या विरोधात आक्रमक आंदोलन केले व आजही करीत आहेत. सांस्कृतिक संघर्षातून इतकी मोठी शक्तीशाली सत्ता मिळते की त्यापुढे केन्द्र सरकार व सुप्रिम कोर्टही झुकते. जगाच्या इतिहासात काळ्या लोकांच्या आंदोलनापुढे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राच्या शक्तीशाली राष्ट्राध्यक्षाला रस्त्यावर गुडघे टेकून माफी मागावी लागलेली आहे (2020). त्याचप्रमाणे जगाच्या इतिहासात तामीळनाडूच्या ओबीसींचे (1951चे) आंदोलन असे एकमात्र आंदोलन आहे ज्याच्यापुढे हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्ट, पार्लमेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती यासारख्या शक्तीशाली संवैधानिक संस्थांना व संवैधानिक पदाधिकार्‍यांना नम्रपणे गुडगे टेकून झुकावे लागलेले आहे.
======================
(चेन्नई, तामीळनाडू येथे 1मे 22 रोजी संपन्न झालेल्या सामाजिक न्याय परीषदेत निमंत्रित वक्ते प्रा. श्रावण देवरे यांचे भाषण झाले. या इंग्रजी भाषणाचा मराठी अनुवाद लेखस्वरूपात देत आहोत. कार्यक्रमात वेळेचं बंधन असल्याने भाषण संक्षिप्तच करावे लागते. मात्र अनेक हिचिंतकांनी विनंती केली की, हे भाषण लेखस्वरूपात सविस्तर लिहावे. त्यांच्या विनंतीवरून हे भाषण विस्तारीत केले असून आपल्या वाचकांसाठी सादर करीत आहे. – भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे, संस्थापक संपादक.)
======================
केन्द्रातील ब्राह्मणी कॉंग्रेस सरकारने ओबीसींना आरक्षण देऊ इच्छिणार्‍या कालेलकर आयोगाचा अहवाल कचर्‍याच्या पेटीत फेकून दिला. जर तामीळनाडूमध्ये कॉंग्रेस सत्तेत राहीली तर एकमेव तामीळनाडू राज्यात ओबीसींना मिळणारे आरक्षणही ब्राह्मणी कॉंग्रेस खतम केल्याशिवाय राहणार नाही, याची खात्री सामी पेरियार यांच्या अनुयायांना झालेली होती. म्हणून ब्राह्मणी कॉंग्रेसला पर्याय देण्यासाठी अब्राह्मणी पक्षाची स्थापना होणे गरजेचे होते. सामी पेरियार यांच्या आक्रमक ब्राह्मणविरोधी विचारांचा पक्ष म्हणून द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) हा पक्ष 1948 साली स्थापन झाला व अवघ्या 20 वर्षांच्या आत द्रवीड मुन्नेत्र कळघम पक्षाने ब्राह्मणवादी कॉंग्रेसला सत्तेतून कायमचे हद्दपार केले व परिपूर्ण शक्तीशाली असलेली सर्वंकष सत्ता तामीळनाडूमध्ये मिळवीली. अशा सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्षातून द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्ष लोकप्रिय होत गेला व शेवटी 1967 साली ब्राह्मणी कॉंग्रेसला सर्वप्रकारच्या सत्तेतून कायमेचेच हद्दपार केले. आण्णा दुराई हे डी.एम.के. पक्षाचे पहिले ओबीसी मुख्यमंत्री झालेत. पुढे डी.एम.के. पक्षात फुट पडून एम.जी.आर. यांनी आण्णा डी.एम.के. (AIADMK) नावाचा पक्ष स्थापन केला. एम.जी.आर. व त्यांच्या वारसदार जयललिता हे दोन्ही ब्राह्मण असले तरी त्यांच्या पक्षाचे धोरण पेरीयारांचा अ-ब्राह्मणवादच राहीला. पक्षनेतृत्व ब्राह्मण असले तरी पक्षावर वर्चस्व ओबीसींचेच आहे. आन्ना डी.एम.के. पक्षानेच ओबीसींचे आरक्षण वाढवित 50 टक्क्यांपर्यंत नेले व एकूण आरक्षण 69 टक्के केले. सुप्रिम कोर्टाने 1992 साली पुन्हा मुजोरी दाखवित हे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत करायला सांगीतले. तेव्हा मुख्यमंत्री जयललीता यांनी त्वरीत विधानसभेचं अधिवेशन बोलावले. या विधानसभेने पुन्हा ओबीसींच्या वतीने केन्द्र सरकारला आदेश दिला की ‘आमचे 69 टक्के आरक्षण संविधानाच्या नवव्या सूचीत टाका म्हणजे सुप्रिम कोर्टाची हिम्मत होणार नाही आमच्या आरक्षणाकडे वाकड्या नजरेने बघण्याची!’ त्यावेळचे प्रधानमंत्री नरसिंह राव यांनी तामीळनाडूच्या विधानसभेने दिलेला आदेश त्वरीत अमलात आणला व घटनादुरूस्ती करून तामीळनाडूचे 69 टक्के आरक्षण घटनेच्या नवव्या सूचीत टाकले. तेव्हापासून ना केन्द्र सरकारने व ना सुप्रीम कोर्टाने तामीळनाडूकडे वाकड्या नजरेने बघण्याची हिम्मत केलेली आहे.
DMK व AIADMK हे दोन्ही पक्ष सामी पेरियार यांना व त्यांच्या ‘अब्राह्मणी’ तत्वज्ञानाला पक्षाचा मुख्य पाया मानतात. AIADMK चे एम.जी.आर. व जयललीता हे ब्राह्मण असले तरी त्यांचा पक्ष ओबीसींचे वर्चस्व असलेला आहे. तामीळनाडूत हे दोन्ही पक्षच आलटुन-पालटून सत्तेत येत असतात. या दोन्ही पक्षांनी आपापल्या कारकिर्दित ब्राह्मणांच्या विरोधात आक्रमक कायदे केले आहेत. या दोन्ही पक्षांमुळेच 1) आरक्षणाची मर्यादा वाढत गेली व 69 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. 2) २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात येत असलेल्या भारताच्या संविधानात धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची तरतूद नाही, परंतू तामीळनाडूच्या सरकारने भारतीय संविधानाला न जुमानता मुस्लीम आरक्षण आजही चालू ठेवले आहे व या धार्मिक आरक्षनाला रद्द करण्याची हिम्मत ना केन्द्र सरकारकडे आहे, ना सुप्रिम कोर्टाकडे 3) भारतीय संविधानात ओबीसींना आरक्षण नाही, फक्त ३४० व्या परिच्छेदानुसार आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली आहे. तामीळनाडू सरकारने संविधानाला बाजूला ठेवून आपल्या १९२७ च्या कायद्यानुसार ओबीसींना आरक्षण देणे चालूच ठेवले आहे 4) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधानातील आरक्षण कायद्याचा सिद्धांतच सुप्रिम व हाय कोर्टाने असंवैधानिक ठरवून संपूर्ण देशातील दलित-आदिवासींचे आरक्षण रद्द केले, तेव्हा ते वाचविण्यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती 1951 साली करवून घेणे, 5) 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेले 69 टक्के आरक्षण टिकविण्यासाठी 1994 साली दुसरी घटना-दुरूस्ती करायला भाग पाडणे, 6) सुप्रिम कोर्ट, हाय कोर्ट, पार्लमेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती यासारख्या संवैधानिक व शक्तीशाली संस्थांना झुकविणे 7) मुख्यमंत्र्याच्या तरूण मुलाने, उदयनिधीने जाहीर सभेत ब्राह्मणांचा सनातन धर्म नष्ट करण्याची आवश्यकता प्रतिपादणे 8) चेन्नईच्या चौकात गणपतीची मुर्ती बसवून गणेशोत्सव साजरा करणार्‍यांना पळवून लावणे व मुर्ती तोडून फेकून देणे, 9) शासकीय पुजा-विधीच्या कार्यक्रमातून एका मंत्र्याने ब्राह्मणाला लाथ मारून हाकलून लावणे, 10) तामीळनाडू राज्यातून कॉंग्रेस, संघ, भाजपा यासारख्या ब्राह्मणवादी पक्ष-संघटनांना निर्जीव करून टाकणे, 11) हिन्दू मंदिरातून ब्राह्मण पुजार्‍यांची कायद्याने हकालपट्टी करणे, 12) हिन्दी भाषा, क्रीमी लेयर, ब्राह्मण व क्षत्रीय जातींचे EWS आरक्षण, मेडिकल NEET परिक्षा, हिन्दी भाषा या संदर्भातील केन्द्राने व सुप्रिम कोर्टाने लादलेले कायदे ठोकरून लावणे. अशा अनेक क्रांतिकारक घटना केवळ तामिळनाडूमध्येच घडू शकतात. कारण तामिळनाडू हे प्रदिर्घ सांस्कृतिक संघर्षातून ‘अब्राह्मणी राष्ट्र’ म्हणून सिद्ध झालेले आहे.
भारतातल्या या पहिल्या ‘अब्राह्मणी राष्ट्राचे’ राष्ट्रपिता आहेत सामी पेरियार व प्रधानमंत्री आहेत स्टॅलीन! सामी पेरियार ह्यांनी फुलेवादाला निरिश्वरवादाची झालर लावून ‘ब्राह्मणी-अब्राह्मणीवादाची उच्चतर पातळीवर मांडणी केली व यशस्वीपणे अमलातही आणली.
(अपूर्ण) क्रमशः
वक्ते- प्रा. श्रावण देवरे,
नाशिक, महाराष्ट्र
संपर्क – 75 88 07 28 32
