🟠 मराठा ‘भीड़’ मोर्चे, कैसे बने ‘क्रांतिकारी’ मोर्चे?

🟠 मराठा ‘भीड़’ मोर्चे, कैसे बने ‘क्रांतिकारी’ मोर्चे?

🟢 ओबीसी-मराठा संघर्ष का पांचवां पर्व: भाग-6

🟦 ओबीसीनामा-27. लेखक:-प्रो. श्रावण देवरे

Akluj Vaibhav News Network.

🔰 भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे

अकलूज दिनांक 16/07/2024 :

चूँकि संघ और भाजपा एक ही विचारधारा के दो अलग-अलग संगठन हैं इसलिए इनका मूल स्वरूप भी अलग-अलग है। संघ सांस्कृतिक है और भाजपा राजनीतिक! किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करना हो तो राजनीतिक सत्ता जरूरी होती है। ओबीसी के खिलाफ मराठा संघर्ष भड़काने के पीछे संघ का मकसद अलग है और बीजेपी का अलग! संघ को ओबीसी आरक्षण खत्म करना है. ओबीसी को छोड़कर अन्य सामाजिक समूहों के नेताओं को जेब में रखना आसान होता है, लेकिन ओबीसी पार्टी से जन्मे ओबीसी नेता कभी भी संघ-भाजपा के आगे समर्पण नहीं करते, यह बात लालू प्रसाद, मुलायम सिंह और करुणानिधि-स्टालिन के उदाहरणों से सिद्ध हो चुकी है।
ओबीसी पार्टी के ओबीसी नेता नीतीश कुमार ने कभी-कभी बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन कभी संघ के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है। भाजपा से राजनीतिक गठबंधन भले ही राजनीतिक सत्ता के लिए किया जाता हो लेकिन संघ से गठबंधन का मतलब है ब्राह्मणवादी संस्कृति की खुली स्वीकृति! संघ के प्रति समर्पण करना मतलब अपनी पार्टी के हाथी को ‘हाथी नहीं गणेश है’ कहने जैसा है! संघ के सामने आत्मसमर्पण करने का मतलब है अपनी पार्टी के घोषणापत्र में परशुराम मंदिर बनाने का वादा करना! संघ के प्रति समर्पण का अर्थ है अपनी पार्टी के सबसे बड़े नंबर दो का महासचिव पद किसी ब्राह्मण को सौंपना!
संघ से दुश्मनी लेने का क्या मतलब है? संघ की कमर पर लात मारने का मतलब है जातिवार जनगणना कराना! संघ से दुश्मनी का मतलब है बिहार में नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार! संघ को सबक सिखाने का मतलब दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देकर 75 प्रतिशत तक ले जाना है!
नीतीश कुमार ने बार-बार साबित किया है कि केवल एक ओबीसी नेता ही भाजपा के साथ गठबंधन के माध्यम से प्राप्त शक्ति का उपयोग संघ की कमर पर लात मारने के लिए कर सकता है, यह जानलेवा द्वंद्वात्मक कारगुजारी ओबीसी नेता ही कर सकता है। गोपीनाथ मुंडे साहब ने ऐसा ही वीरतापूर्ण कार्य किया था, लेकिन इसमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। भुजबल साहब आज भी आक्रामक तरीके से ऐसा ही प्रदर्शन कर रहे हैं.
ब्राह्मणवाद की सांस्कृतिक राजनीति को खत्म करने का काम सिर्फ ओबीसी नेता ही कर सकते हैं, ब्राह्मणों को इसका विश्वास स्टालिन के उदाहरण से हो चुका है। नीतीश कुमार ने संघ की कमर में जितनी लात मारी है उससे सौ गुना ज्यादा लात ओबीसी नेता करुणानिधि और स्टालिन ने मारी है. केवल स्टालिन जैसा ओबीसी नेता ही हिंदू मंदिरों से ब्राह्मण पुजारियों को बाहर करने का कानून बना सकता था। ब्राह्मणी छावनी के लिए साक्षात काल बने इन ओबीसी नेताओं की ‘ताकत’ ओबीसी आरक्षण से ही बनी! ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. यह संघ का एजेंडा है और इसे जरांगे जैसे कठपुतलियों द्वारा लागू किया जा रहा है।
बीजेपी का एजेंडा अलग है. जनता विशेषकर शोषित जनता, जितनी ज्यादा से ज्यादा बंटी रहती है, उतना ही वह प्रस्थापितों की सत्ता की राजनीति को मजबूत करती रहती है। समान हित संबंधों के कारण यदि दलित, ओबीसी और आदिवासी जातियाँ अपनी-अपनी कटेगरी में संगठित हो जाएं तो यह खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए भाजपा ने प्रत्येक जाति- जाति के बीच झगड़ा पैदा करने के लिए एक विशेष यंत्रणा स्थापित किया है। मातंग विरुद्ध महार, बलुतेदार जाति विरुद्ध माधव जाति, धनगर विरुद्ध आदिवासी जैसे अनेक संघर्ष बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक खड़े किये हैं. जाति-पाति के झगड़े भड़काने वाले दलाल बहुजन नेताओं को भाजपा विधायक, मंत्रीपद और महामंडल आदि देकर उन्हें प्रतिष्ठित करती रहती है। ओबीसी के विरुद्ध मराठा संघर्ष भी इसी का एक भाग है.
जारांगे को ‘हीरो’ बनाने के लिए उसकी बायोपिक (सिनेमा) बनाने का सांस्कृतिक आदेश केवल संघ से ही आ सकता है। जरांगे को ‘बड़ा’ बनाने के लिए बीजेपी ने योजना बनाई कि उसके उपोषण पर प्रतिष्ठित लोग आएं.
मराठा विधायक, सांसद, मंत्री, एक दलित नेता, एक ओबीसी नेता, भिड़े भटजी, छत्रपति के उत्तराधिकारी, पूर्व न्यायाधीश, कम्युनिस्ट, समाजवादियों जैसे तमाम दिग्गज नेताओं को आदेश देकर जरांगे को समर्थन देने के लिए उपोषण मंडप में भेजने का काम केवल संघ-भाजपा ही कर सकती है।
समर्थन करने का ऐसा सर्वदलीय आदेश निकालने का काम पहले *शरद पवार करते थे, अब *फड़णवीस कर रहे हैं.
असंवैधानिक, अनैतिक मांग करने वाले जातिवादियों और दलित-ओबीसी के खिलाफ दंगे जैसा माहौल बनाने वाले मराठा ‘भीड़ मोर्चे’ को प्रतिष्ठित करके ‘क्रांति मोर्चा’ बनाने का काम फडणवीस और शरद पवार ने मिलकर किया. बड़े-छोटे कार्यक्रमों में अक्सर मंच पर सबसे आगे रहकर भाषण ठोंकने वाली अग्रणी मंडली मराठा भीड़ मोर्चे में सबसे अंतिम पंक्ति में मुंह पर पट्टी बांधे हुए गुमसुम चल रहे थे, यह करिश्मा केवल संघ-प्रशिक्षित मराठा कार्यकर्ता ही कर सकते थे। मराठा जाति के डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों, लेखकों, बुद्धिजीवियों(?), सत्यशोधकों कम्युनिस्टों की बुद्धि का ‘खतना’ करने का काम संघ के अलावा और कौन कर सकता है?
यदि इस मराठा ‘क्रांति मोर्चा’ का नाम ‘प्रतिक्रांति मोर्चा’ रखा गया होता तो यह ज्यादा उचित होता। क्योंकि मोर्चे की माँगें सामंतशाही की याद दिलाने वाली थीं। एट्रोसिटी एक्ट रद्द करो! मतलब हमें अछूतों पर अन्याय-अत्याचार करने की आजादी दो! अर्थात मनुस्मृति के कानून लागू करो! ओबीसी में घुसपैठ करके आरक्षण-व्यवस्था को ही खत्म करने दो! यानी निचली जातियों को वरिष्ठ पद न देकर निचले पायदान पर ही खड़ा रखने की व्यवस्था का निर्माण करो! अर्थात मनुस्मृति को ही लागू करो! यही कहने जैसा है.
दलित नेताओं को गांवबंदी का आदेश देने वाला कोपर्डी का फतवा मनुस्मृति में बहिष्कार और अस्पृश्यता की याद दिलाने वाला था।
2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री चव्हाण द्वारा मराठा आरक्षण दिए जाने से ओबीसी नाराज थे. पृथ्वीराज चव्हाण फिर मुख्यमंत्री बने तो वे ओबीसी में से मराठों की आरक्षण की मांग को लागू कर सकते हैं. यह वाजिब डर ओबीसी के मन में था, इसलिए ओबीसी ने 2014 में पृथ्वीराज चव्हाण सरकार को पराभूत किया और कट्टर मराठा आरक्षणवादी नेताओं को हराकर उन्हें घर बिठा दिया।
कांग्रेस के बाद बीजेपी सत्ता में आई। ओबीसी-मराठा विवाद को हवा देने के पीछे बीजेपी की मंसा अलग थी. फड़णवीस की धारणा थी और अब भी है कि ‘ओबीसी कहीं जा ही नहीं सकते, वे उनकी जेब में हैं।’ फडणवीस ने सबसे पहले ओबीसी नेताओं को जेल में डाला ताकि मराठा आरक्षण दिए जाने पर ओबीसी का आक्रोश नियंत्रण से बाहर न हो जाए। जेल में बंद करने का मतलब क्या है और वे इसे कैसे करते हैं! इसे समझें!
स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और प्रोफेसरों की तरफ से बंदोबस्त करना मतलब क्या होता है यह समझ लेना चाहिए। नई कक्षा के पहले ही दिन, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है और उस छात्र को चुनता है जो कक्षा में सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा अड़चन पैदा करने वाला होता है! उस विद्यार्थी से एक या दो कठिन प्रश्न पूछता है! या फिर उसकी एक छोटी मोटी गलती पर उसका कान पकड़ कर ब्लैकबोर्ड के पास खींच ले जाता है और सबके सामने उसे जोर जोर से डांटकर अपमानित करता है! यदि ऐसा पहले दिन किया जाता है तो उस कक्षा के सभी छात्र वर्ष भर शिक्षक के नियंत्रण में रहते हैं।
मास्टर फडणवीस ने यही किया. 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के सबसे बड़े, वरिष्ठ नेता और राज्य में काफी अड़चन पैदा करने वाले नेता की पहचान की और उन्हें तुरंत उठाकर जेल में डाल दिया. वह अड़चन पैदा करने वाले नेता कौन थे? बिल्कुल आदरणीय नामदार छगन भुजबल साहब! भुजबल साहब के जेल डालते ही खडसे, मुंडे समेत तमाम दिग्गज नेता एक पंक्ति में खड़े होकर फड़णवीस के सामने मुजरा करते नजर आने लगे ।
ओबीसी-मराठा संघर्ष में ओबीसी नेता और ओबीसी मतदाता नियंत्रण से बाहर नहीं जाएंगे। इसका बंदोबस्त फडणवीस ने इस पद्धति से कर दिया था, चूँकि फडणवीस ने मराठों को आरक्षण का गाजर दिखा दिया था, इसलिए उनका नियंत्रण से बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। वे तो फडणवीस के प्रेम में ही पड़ गए थे.
ओबीसी के विरुद्ध मराठा संघर्ष में ‘मराठा भीड़ मोर्चे’ को यशस्वी करने के बाद मराठों के लिए आरक्षण देने का मुद्दा सामने आया। क्योंकि उस समय तक 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव दहलीज पर पहुंच चुके थे. 2018 में फड़णवीस ने मराठा आरक्षण कैसे दिया, इसके लिए क्या षड्यंत्र किया और उसका विरोध करने के लिए कौन से ओबीसी नेता आगे आये, इस पर विस्तार से अध्ययन हम अगले छठे पर्व में करेंगे,!
तब तक के लिए जय ज्योति!जयभीम! सत्य की जय हो!!

*प्रो. श्रावण देवरे
*संस्थापक-अध्यक्ष,
*ओबीसी राजकीय, आघाडी
*संपर्क: 88301 27270
*ईमेल: *obcparty@gmail.com

*मराठी सेहिन्दी अनुवाद
*चन्द्रभान पाल
*7208217141