अकरा दिवसीय उपोषणास पाठिंबा म्हणून आमरण उपोषणास प्रारंभ 🟣 शासकीय स्तरावरील उदासीनते बाबत दलितांमध्ये तीव्र नाराजी

Chief Editor12/03/2024Last Updated: 12/03/2024

484 1 minute read

🔵अकरा दिवसीय उपोषणास पाठिंबा म्हणून आमरण उपोषणास प्रारंभ

🟣 शासकीय स्तरावरील उदासीनते बाबत दलितांमध्ये तीव्र नाराजी

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra state, India.
Mo. 98 60 95 97 64

अकलूज दिनांक 11/03/2024 :
येथील सिटीसर्वे नंबर 987/ 61, तत्कालीन दि बॅकवर्ड क्लास को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी मधील रस्त्यावरील व खुल्या जागेतील अनधिकृत अतिक्रमण काढावीत त्याचबरोबर या ठिकाणी अतिक्रमण करून राहिलेल्या रहिवाशांना शासनाकडून जागा नावावर करून त्या ठिकाणी कोणत्याही योजनेअंतर्गत घरकुल बांधून मिळाव यासाठी 26 फेब्रुवारी पासून सुरू असलेल्या उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा देऊन त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी तीन ज्येष्ठ नागरिकांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

गेल्या 11 दिवसापासून नॅशनल युनियन बॅकवर्ड एससी एसटी अँड मायनॉरिटी अर्थात राष्ट्रीय पिछडा आयोग दिल्ली, महाराष्ट्र प्रदेश संपर्क व प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे, सामाजिक कार्यकर्ते विलासनंद विठ्ठल गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते आदिनाथ मोहन जाधव या त्रिमूर्तींनी शासकीय कार्यालयीन वेळेमध्ये उपोषण सुरू ठेवले आहे. या उपोषण नास पाठिंबा देण्यासाठी सखुबाई सदाशिव धाईंजे (वय वर्ष 66), श्रीमती लोचना मोहन जाधव (वय वर्षे 70) आणि भारत महादेव वाघमारे (वय वर्षे 65) या तीन ज्येष्ठ नागरिकांनी दि 12 मार्च पासून आमरण उपोषणास प्रारंभ केला आहे. येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारका जवळ सुरू असलेल्या उपोषणा शेजारीच पाठिंबा दर्शक आमरण उपोषण सुरू झाले आहे. सकाळ पासून सायंकाळी 5:15 वाजेपर्यंत पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग किंवा नगरपरिषद यापैकी कोणीही उपोषणाची दखल घेतलेली नाही. आमरण उपोषणकर्त्यांनी दिनांक सात मार्च रोजी प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय, पोलीस ठाणे अकलूज, अकलूज नगरपरिषद इत्यादींना उपोषणा बाबत रीतसर लेखी कळवून पोच घेतली आहे.

उपोषण सुरू केल्या पासून वारंवार संबंधित सर्व विभागांना फोनवरून उपोषणा बाबत सांगूनही अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. दलितांच्या प्रती शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी किती उदासीन आहेत हे स्पष्ट होत आहे.शासकीय स्तरावरील उदासीनते बाबत दलितांमध्ये तीव्र नाराजीचे पडसाद उठत आहेत.