“मोदी सरकारच्या नव,वर्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये शेतमालाला दीडपट हमीभावाचे केवळ कागदी घोडे… शेतकरी संघटनेचा आरोप.!,,

“मोदी सरकारच्या नव,वर्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये शेतमालाला दीडपट हमीभावाचे केवळ कागदी घोडे… शेतकरी संघटनेचा आरोप.!,,

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras District Solapur Maharashtra State India.
Mo. 9860959764.

(आकाश भाग्यवंत नायकुडे यांज कडून)

मुंबई दिनांक 23/6/2023 :
“मोदी सरकारच्या नव,वर्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये शेतमालाला दीडपट हमीभावाचे केवळ कागदी घोडे असा आरोप शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेचा आहे. असे परखड मत संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी अकलूज वैभव, वृत्त एकसत्ता, आणि aklujvaibhav.in प्रिंट व डिजिटल प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.
पुढे बोलताना पवार राजे म्हणाले की, हमीभाव कोण ठरवतं?तर कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (CACP) च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं., आज भारताचा भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देखील पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत त्याची आकडेवारी देखील सरकारकडे आहे परंतु वोट बँक साबित ठेवण्यासाठी दररोज शेकडो शेतकऱ्यांचा गळा घोटला जातो आहे. ही बाब राज्य आणि राष्ट्राला अन्नधान्य सुरक्षेच्या दृष्टीने पुढील काही काळात अत्यंत घातक ठरू शकते, आणि ती सर्व जबाबदारी ही राज्य आणि राष्ट्रातील राज्यकर्त्यांचीच असेल.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दरानं सरकार खरेदी करतं त्याच दरात तो पंजाबमध्येही खरेदी केला जातो., असे जरी असले तरी प्रत्यक्षात तसे नाही आहे असा आरोप शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने केला आहे.

🔷हमीभाव कसा ठरवतात?
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्त्वाची घोषणा 2018 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. म्हणजे काय तर एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असं जाहीर करण्यात आलं. म्हणजेच 1000 हजार रुपये उत्पादन खर्च येणार असेल तर 1500 रुपये हमीभाव सरकार देणार असा याचा अर्थ होतो.
पण ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार तो मोजताना केंद्र सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं कृषी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
हा उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगानं तीन सूत्रं निश्चित केली आहेत. उत्पादन खर्च ठरवण्याचं ए-2 हे पहिले सूत्र आहे. ए-2 या सूत्रानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो. उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी दुसरं सूत्र आहे ए-2 अधिक एफ-एल (फॅमिली लेबर). या सूत्रात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जाते. म्हणजे घरातील व्यक्ती शेतात काम करत असतील तर त्यांचा श्रमाचाही खर्च ठरवताना विचार केला जातो. केंद्र सरकार आजघडीला जो हमीभाव जाहीर करतं ते ‘ए-2 + एफ-एल’ या सूत्रानुसार दिला जातो.
पण हमीभाव देण्यासाठी तिसऱ्या म्हणजेच व्यापक अशा C-2 या सूत्राचा वापर करायला हवा, तो होताना कुठे दिसत नाहीये, अशी कृषीतज्ज्ञ एम. एस स्वामीनाथन यांचीही भूमिका आहे.
हे तिसरं सूत्र आहे सी-2 अर्थात Comprehensive म्हणजेच व्यापक. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो. हमीभाव ठरवताना सी-2 या तिसऱ्या सूत्राचा आधार घेतला तर कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळतो. परंतु केंद्र सरकारकडून किंवा केंद्र सरकार मधल्या बाबू लोक आणि मंत्रालयाकडून तसे होताना दिसत नाही. ही उत्पादक शेतकऱ्याची जाणीवपूर्वक फसवणूक असून सी टू फिफ्टी चा कायदा तंतोतंत लागू केल्यास राज्य आणि देशातला शेतकऱ्यांना शेतमाल उत्पादनाचा रास्त बेस रेट विक्री किंमत मिळेल, बरोबरच राज्य आणि केंद्र सरकार देखील सुखी होऊन 100% शेतकरी आत्महत्या देखील थांबतील तसेच सरकारच्या तिजोऱ्या तिजोरीमध्ये मोठे अर्थिक अर्निंग होऊ शकते हे सरकारच्या लक्षात येत आहे. परंतु वोट बँक शाबू ठेवण्यासाठी शेतकऱ्याला ते लवकर मिळू द्यायचे नाही हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात यावे आले पाहिजे म्हणून त्यांनी संघटनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून आपला हक्क पाय मागितला पाहिजे, त्यासाठी निवडणूकच लढली पाहिजे असेही नाही. शेतकऱ्यांना राष्ट्र बेसरेट विक्री किंमत मिळू द्यायची नाही हे जसे कटकारस्थान राजकारण्यांचा आहे तसे सरकारमधील बाबू लोकांचे देखील षडयंत्र आहे. हे राज्य सरकार मधले लोक करतात आणि त्यामध्ये अदाणी अंबानी सारख्या मोठ्या उद्योगपतींचा हात तर आहेच, आणि त्यात विरोधी पक्षाचा देखील त्याच्यामध्ये हात आहेच, देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षातही उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरलेला आहे हे देशातील आणि महाराष्ट्र राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्या आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची दररोज बाजार समितीतून शेतकऱ्यांची होणारी लूट यावरून अनेक वेळा सिद्ध झालेलं आहे. असे नमूद असलेले लेखी पत्रक विठ्ठल पवार राजे.(अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना संपूर्ण भारत महाराष्ट्र राज्य) यांनी शुक्रवार दिनांक 23 रोजी पहाटे खास अकलूज वैभव साठी जारी केले आहे.