शाळा, शाळा आहेत कीं, कत्तल खाने!
Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.
अकलूज दिनांक 11/7/2023 :
काल दि 10 जुलै 2023 च्या वृत्तपत्रात बातमी आली होती, शिक्षणात राज्याची घसरण सातव्या स्थानी बातमी ऐकून अस्वस्थ झालो. दिवसभर तोच विचार मेंदू कुर्तडत होता. आपलं राज्य देशातील अव्वल क्रमांकाच राज्य आहे. तरी शिक्षण क्षेत्रात आपण सातव्या क्रमांकावर आहोत ही गोष्ट भूषणावह नाही. ज्यांना आपण मागास, रानटी, जंगलराज म्हणतो ती up बिहार आपल्यापुढे आहेत. स्पर्धा परीक्षेत हीच राज्य पुढे असतात. आपली मूलं बरीच शेवटी असतात. हां विचार मनाला अस्वस्थ करत होता. हे आस कस. आपली मूलं एवढी मागे का?
त्याचं उत्तर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे आजच्या वृत्तपत्रात आलं. पहिल्याच पानांवर बातमी अशी आहे, राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळात रिक्त पदावर निवृत्त शिक्षक भरती करणार
म्हणजे सरकार आणि शाळा यांना विद्यार्थ्याची काळजी आहे का? आजिबात नाही. नगालां नग मास्तर उभा केला कीं यांचं काम संपलं. ती व्यक्ती पात्र आहे कीं नाही हे पाहायचं नाही. एखाद्या शाळेला 25 शिक्षकांची गरज आहे. पण कामावर 15 चं शिक्षक आहेत. शिक्षकाच्या 10 जागा रिक्त आहेत. तिथे 20 हजार रुपये महिना देऊन निवृत्त शिक्षक भरले कीं, झालं. जबाबदारीतून सरकारही आणि संस्थाही मोकळे. विद्यार्थ्यांचे कांय वाटोळ होतं त्याच्यासी यांना काही देण घेणं नाही.
शिक्षणाला हे सरकार किंमतच देत नाही. तुम्हाला उद्याची पिढी घडवायाची आहे. भविष्यात देशाचा कारभार ज्यांच्या हातात सोपवायचा आहे. त्या विद्यार्थ्या बाबत सरकार एवढ उदाशीन कसं असू शकत? शिक्षणाचं महत्व राज्यकर्त्याना कळत नसेल तर त्यापेक्षा मोठं दुर्दैव कांय असू शकते?
आपलं सरकार शिक्षण खात्याकडे भयंकर दुर्लक्ष करत आहे. आपल्या नावडत्या मंत्र्या कडे शिक्षण खाते दिलं जात. बजेट मध्ये शिक्षणावर 10% निधी खर्च केला पाहिजे पण हे सरकार 2/3 टक्याच्या वर खर्च करत नाही. कधी 5/6 टक्के निधी बजेट मध्ये मंजूर केला जातो सुद्धा, पण तो पूर्ण शिक्षणावर खर्च केला जात नाही. त्यातील बराच निधी इतर खात्याकडे वळवून शिक्षणावर नेहमी सारखाच 2/3% निधी खर्च होतो.
देशाच्या भावी पिढी बाबत किती उदाशीन आहे हे सरकार? लेखाच शीर्षक आहे, शाळा आहेत कीं कत्तलखाने.
माणसाला नोकरीतून निवृत्त का केलं जात? कारण विशिष्ट वया नंतर त्यांची इंद्रिय थकतात ती काम करू शकत नाहीत म्हणून त्यांना निवृत्त करतात. शिक्षकांचही तेच आहे. शिक्षकही मानशीक, शारीरिक दृष्टया थकलेले असतात. ते जोमाने काम करू शकत नाहीत. तसेच शिक्षणातील नवे आधुनिक बदल त्यांना माहीत नसतात. अशां वेळी ते विद्यार्थ्यांना पूर्ण क्षमतेने शिकवू शकत नाहीत. यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होतं. याच सोयर सुतक संस्था चालक आणि सरकार यांना नाही ही किती भयंकर गोष्ट आहे.
माझ्या एका स्नेही निवृत्त शिक्षकांनी सांगितले कीं, निवृत्त शिक्षक काही कामाचे नसतात. काही अपवाद सोडले तर बहुसंख्य शिक्षक निवृत्ती पूर्वच दोन तीन वर्ष शिकवण्याचे काम बंद करतात किंवा आला दिवस रेटायचा या भावनेने काम करतात. त्यांना भरती करून कांय फायदा? त्यापेक्षा नव्या दमाची तरुण पोरं भरा. राज्यातील बेकारी कमी होईल. गरिबाची मूल कामावर आले तरं त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सुटेल. मान्य आहे त्यात न्यालयीन अडचण आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सरकारनें ती अडचण प्राधान्य क्रमाने सोडविली पाहिजे.
इथे डीएड, टीईटी आणि टेंट झालेल्या शिक्षकांत पात्र कोण असा वाद सुरु आहे. तो वाद न्यायालयात पडून आहे. न्यायालय आपल्या सोई नुसार त्यांना तारखा देईल. त्यात किती दिवस जातील ते सांगता येत नाही.
अशा वेळी शिक्षणाच गाभीर्य आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य याला प्राधान्य क्रम देऊन हां वाद लवकरात लवकर मिटवला पाहिजे. सरकारने या बाबत स्वतः पुढकार घेऊन दोन्ही पक्षांना एकत्र बसवून हां वाद मिटविला पाहिजे. सामजस्याने मीटत नसेल तर न्यायालयाला विनंती करून हा खटला फास्ट ट्रकवर सोडवायला घ्या. किंवा निवृत्त न्यायाधिशांची एखादी समिती नेमून त्यांना महिन्या भराच्या आत निकाल द्यायला सांगा. त्यांचा निर्णय येईल तो कायदा सभागृहात पास करून घ्या किंवा राज्यपाल कडून अध्यादेश काढून त्याप्रमाणे शिक्षक भरती सुरु करता येईल. पण त्यासाठी या विषयाच गांभीर्य सरकारलां कळलं पाहिजे.
ज्यांना शिकवायला पात्र शिक्षकच नाहीत ती मुलं कसली स्पर्धा करणार? पात्र शिक्षक वर्ग देण ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी सरकार स्वीकारणार नसेल तर प्रत्येक शाळा ही कत्तल खाना ठरेलं आणि त्यात निष्पाप मुलांच्या भवितव्याच्या कत्तली होतं राहतील. हे पाप सरकारच असेल.
बापू हटकर
