🟣आरक्षण लढाई किती खऱ्या ? किती भ्रामक? 🟠मराठा , धनगर आरक्षणाची फल निष्पत्ती काय?

🟣आरक्षण लढाई किती खऱ्या ? किती भ्रामक ?

🟠मराठा , धनगर आरक्षणाची फल निष्पत्ती काय?

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras District Solapur Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.

अकलूज दिनांक 13/10/2023 :
“नेहमीची येतो पावसाळा ” अशी म्हण आपल्याकडे आहे , त्या प्रमाणे आरक्षण लढाई ही नेहमीच निवडणुका जवळ आल्या की तीव्र होतात , आणि नवीन सरकारे स्थापित झाली की या लढाया थंड बस्त्यात जातात हा अनुभव देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील जनतेला वारंवार येत आहे
आरक्षणाच्या लढाईचे जहाज नेहमीच आरक्षण मर्यादा चे खडकावर आपटून फुटत आलेले आहे ,
आरक्षण हे सामाजिक , आर्थिक , राजकीय दृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गासाठी भारतीय राज्य घटनेने निर्माण केले होते
वर्ण व्यवस्थेतील शूद्र , अती शूद्र म्हणजेच ज्यांना समाज व्यवस्थेने शिक्षण , अर्थार्जन , राजकीय सत्ता या पासून बेदखल केले होते त्यांना ज्यात एस सी वर्गातील लोक समूह होते किंवा जाती समूह होते
दुसरा वर्ग असा होता ज्यांचा नागरी जीवनाशी दुरान्वयानेही संबंध नव्हता , आणि ज्यांचे जीवन जंगल , शिकार , जंगली संपत्ती यावर निर्भर होते अश्या जमाती म्हणजे एस टी
तिसरा वर्ग हा भटक्या विमुक्त लोक समूहाचा होता ज्यात ते हंगामी स्थलांतर करत असतं , जसे की गाडी लोहार , घिसाडी राजपूत , कैकाडी , वडार इत्यादी
गावकुसातील कारागीर जाती माळी , धोबी , सुतार , लोहार , कुंभार , परीट , इत्यादी लोक हे अस्पृश्य नव्हते , त्यांचे साठी इतर मागास वर्गीय नावाचा वर्ग तयार करण्यात आला ज्यांना आपण ओबीसी असे म्हणतो
या वर्गासाठी आरक्षण लागू झाले ते शैक्षणिक , आणि शासकीय नौकरी यातील , तसेच एस सी व एस टी साठी पुणे कराराने राजकारणातील त्यांची टक्केवारी निहित केली
धनगर जातीतील हटकर या उप जातीतील लोक मेंढी पालन करतात आणि पावसाळ्या पूर्वी ते मूळ पाड्यातून स्थलांतरित होऊन त्यांच्या कुटुंब कबिल्या सह घोड्यावर लादून कोकण , मराठवाडा आदी भागात मेंढ्या सह फिरत राहतात , म्हणून याच आधारे या जात समूहाचा समावेश व्हीं जे एन टी प्रवर्ग मध्ये केला तसाच “वंजारी”जात समूह जो ऊस तोड कामगार म्हणून किमान 6 महिने साखर कारखाना क्षेत्रात जात असल्याने त्यांना ही या विभागात घेण्यात आले
त्याच प्रमाणे जे फक्त शेती करत होते आणि शेती व्यत रिक्त गाव पाटीलकी , जहागिरी , आणि शासन कर्ते (राजे – संस्थानिक)नव्हते , ज्यांनी हातात शस्त्रे धरली नव्हती अश्या वर्गाला कुणबी असे घोषित करून त्यांचा ही ओबीसी या प्रवर्गात समावेश केला गेला ,
धनगर समाज असो किंवा मराठा या समाजात कुळे , गोत्र , अस्तित्वात आहेत , आणि या जाती क्षत्रिय जाती आहेत ही बाब इतिहासाचे अवलोकन केले असता दिसून येते
घटनात्मक तरतुदी आणि न्यायालयीन आरक्षण मर्यादा यांना छेद देण्यासाठी नव नवीन युक्तीवाद पुढे आणले जात असताना मुख्य बाब या लढाई तून पुढे आली ती हीच की जर आरक्षण हवे असेल व ते टिकावू हवे असेल तर मागणीची दिशा बदलली पाहिजे
म्हणून धनगर समाजाने आम्ही मुळातच एस टी प्रवर्गातील आहोत व “धनगड” या आदिवासी पैकी आहोत , “र” ऐवजी “ड” झाल्याने आमच्यावर शासन व्यवस्थेने अन्याय केलेला आहे , धांगड , ओरान, धनगड , हे धनगर समजासाठी पर्यायी शब्द आहेत अशी वैचारिक मांडणी सुरू केली
हे प्रकरण टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेकडे गेले आणि त्यांनी त्यांच्या अहवालात या बाबी फेटाळत जाती आणि जमात यातील फरक दर्शवून धनगर समाजाला आदिवासी म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला
आंतर वाली सराटी , हे बीड जिल्ह्यातील गाव आज पुऱ्या महाराष्ट्राला ज्ञात आहे ते
“शिवबा ” संघटनेचे संस्थापक मनोज जरांगे- पाटील यांच्या उपोषण आणि त्या नंतर त्यांनी केलेल्या सभा आणि विभागीय दौऱ्यामुळे ,,,,,
महाराष्ट्र शासनाला दिलेला 40दिवसाचा अल्टिमेटम 14/10/2023रोजी संपत आहे आणि त्यांची मागणी आहे
मराठा समाज हा ओबीसी च आहे , आणि या समाजाला सर सकट ओबीसी प्रमाण पत्र देण्यात यावी , व तसे पुरावे निजाम कालीन राजवटी चे आहेत
“भात किती शिजला हे पाहण्यासाठी चार दोन शिते पुरेशी असतात ” आमच्या कडे 4हजार पुरावे आहेत आणि ते पुरेसे आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे , आणि ही बाब महाराष्ट्रातील मराठा वर्गाला आकर्षित करत आहे
मुळात राज सत्तेवर मजबूत पकड असलेल्या बहु संख्यांक मराठा समाजाची सरसकट ओबीसी वर्गात भरती झाली तर कुम कुवत ओबीसी वर्गाचे हातात कांहीच राहणार नाही अशी भीती ओबीसी समूहाला वाटत आहे , तशीच भीती आदिवासी समूहाला धनगर समाजाची वाटत आहे
मराठा समाज , आणि धनगर समाज ही आक्रमकतेने पुढे येत आहेत , आणि तशी वक्तव्य केली जात आहेत , अगदी राज्यकर्त्या ना घरात घुसून मारण्याची भाषा बोलली जात आहे , आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ही आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे , मी अगोदर समाजाचा आहे , नंतर पक्षाचा अशी भूमिका घेताना हे आंदोलन जाट , पटेल यांच्या ही पेक्षा उग्र आंदोलन करू असे ही त्यांनी सांगितले आहे
इतर राज्यांनी जसे सर्टिफिकेट दिली त्याच धर्ती वर ती दिली जावीत अशी त्यांची मागणी राज्य शासनाकडे आहे , तशीच सरसकट ओबीसी प्रमाण पत्र देण्यात यावी अशी ही मागणी राज्य शासनाकडे मराठा समाजाची आहे
हे दोन्ही समाज आर्थिक , सामाजिक दृष्ट्या दबंग आहेत , आणि लोक संखे ने ही मोठे आहेत , तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी आणि संघटित आदिवासी ही आहेत , कुणाला ही अंगावर न घेता मार्ग काढणे हे सरकार समोरील आव्हान आहे , आणि हे आव्हान परतवून लावणे इतके ही सुलभ नाही ,
साधा भोळा वाटणारा मनोज जरांगे पाटील हे रसायन फार खुबीने आणि इमानदारी ने ही लढाई लढत आहे
आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्र सरकार कडे आहेत , ते राज्याकडे नाहीत , आणि इथेच खरी अडचण आहे
अध्यादेश काढला तरी तो टिकत नाही अशी विचित्र कोंडी सरकारची झाली आहे , पण यातून मोठ्या जनसमूहाचा भ्रम निराश सातत्याने होत गेला तर “मणिपूर” होण्याची भीती ही आहे
कदाचित सर्व आरक्षण लढाई कडे पाहिल्या नंतर या लढाई आरक्षण विरोधात परावर्तित होताना दिसतील आणि मला अशी शंका आहे की आरक्षण विरोधी भाजपा ला हेच हवे आहे
ज्याची किंमत महाराष्ट्राला चुकवावी लागेल , ज्यात सर्व आरक्षण लाभार्थी जाती होरपळून निघतील.

ऍड. अविनाश टी.काले, अकलूज.
तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर.
मो.नं. 9960178213