देवेंद्र फडणवीस यांच्या डोक्यावरील राजमुकूट काटेरी
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
मुंबई दिनांक 07/12/2024 :
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी अपेक्षेप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाली. महायुतीला या निवडणुकीत ऐतिहासिक बहुमत मिळाल्याने फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाच वर्षे सत्तेवर राहील अशी अपेक्षा आहे. वसंतराव नाईक यांच्यानंतर सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा विक्रम यापूर्वीच देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्या विक्रमात ते आणखी भर घालतील असे मानावयास हरकत नाही. सध्याचे राजकारण इतके निसरडे झाले आहे की, केव्हा काय होईल सांगता येत नाही. तथापि बहुमताची आकडेवारी पाहता हे सरकार स्थिर आहे असे समजायला हरकत नाही. देवेद्र फडणीस यांना मिळालेले मुख्यमंत्रीपद हा राज्यातील सर्वोच्च बहुमान असला तरी तो काटेरी मुकूट आहे. आगामी पाच वर्षाच्या काळात त्यांच्यापुढे भक्कम आव्हाने असून ते ती कशी पेलतात यावरच त्यांचे आणि राज्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.
राज्य चालविताना फडणवीस यांच्या समोर सर्वात मोठे आव्हान आर्थिक आघाडीवर राहणार आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोझा जवळपास ८ लाख हजार कोटीच्या जवळपास पोहोचला आहे. कर्जाचा डोंगर आ वासून उभा असताना त्यांना लाडकी बहीण (४५ हजार कोटी) योजना पुढे चालू ठेवायची आहे. नुसतीच चालू ठेवायची नाही तर त्यात १५०० वरुन २१०० पर्यत वाढ करायची आहे. त्यासाठी अतिरिक्त निधी कसा जमा करायचा हा सरकारपुढे मोठा प्रश्न राहणार आहे. याशिवाय शेतकर-यांना कर्जमाफीचे आश्वासन निवडणुकीच्या काळात देण्यात आले आहे. हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सरकारला अजून अतिरिक्त निधीची गरज भासणार आहे. त्याचीही जमवा जमव करावी लागणार आहे. याशिवाय सरकारच्या इतर चालू असणा-या योजनाही बंद करता येणार नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक भार पडणार आहे. त्यातून सुटका करण्यासाठी अतिरिक्त महसूल जमा केल्याशिवाय गाडी पुढे चालणार नाही. अतिरिक्त महसूल जमा करायचा झाल्यास अजून करवाढ करावी लागणार आहे. परंतु ती करताना सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. राज्यातील जनता अगोदरच महागाईच्या आगीत होरपळून जात आहे. भावनिक मुद्दे कितीही सर्वसामान्यांच्या काळजाला भिडणारे असले तरी व्यवहारात ते उपयोगी नाहीत. दुपारचे बारा वाजले की भूक लागते आणि ती शमविण्यासाठी घरात तेल, तिखट, मिठापासून गँस पर्यत सर्व सामुग्री लागते. त्याचे दर आकाशाला भिडले आहेत. इंग्रजांच्या साम्राज्याला हादरा देण्यासाठी महात्मा गांधींनी दांडीयात्रा काढून मिठाचा सत्याग्रह केला. परंतु आता (टाटा) मिठाचा भाव ९०-१०० रुपये किलो झाला याची सरकारला जाणीव नाही. गँसचे दर गगणाला भिडलेत. तेलाचे भाव गगनभरारी घेत आहेत. यावर सरकारला तातडीने नियंत्रण मिळविणे गरजेचे आहे.
शेतक-यांना कर्जमाफी करणे गरजेचे आहे. एकतर राज्यातील बहुतांश शेती निसर्गाच्या भरवंशावर आहे. निसर्ग एवढा लहरी झाला आहे की, शेतक-यांना खरीप हंगामातही नुकसान सोसावे लागत आहे आणि रब्बी हंगामातही नुकसान सहन करावे लागत आहे. एवढे करुनही पिक घरात आले तर सोयाबीन, कापूस या पिकाला भाव नाही. वर्षे-वर्षे हा माल शेतक-याच्या घरात भाववाढीची वाट पाहत पडून आहे. त्यामुळे शेतक-यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत चालला. त्यातून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नाही. यावर सरकारला कायम स्वरुपी उपाययोजना करावी लागणार आहे.
निवडणूक प्रचाराच्या काळात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, जीडीपीच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे राज्य देशात अग्रस्थानावर होते. आता त्यात घसरण होऊन ते अकराव्या स्थानी आले आहे. हे खरे असेल तर राज्याच्या दृष्टीने ती चिंताजनक बाब आहे. राज्यात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. राज्यात येणारे अनेक मोठे उद्योग गुजरात किंवा अन्य राज्यात जात आहेत. शेती नुकसानीत, उद्योगधंद्यात वाढ नाही, बेरोजगार वाढत आहेत अशा स्थितीत जीडीपी वाढणार नाही. यापूर्वी राज्यात काहीशी राजकीय अस्थितरता होती. आता केंद्रात स्थिर सरकार आहे, राज्यातही त्याच विचाराचे स्थिर सरकार आहे त्यामुळे आता राज्याच्या प्रगतीकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रगती करताना फक्त पुणे, मुंबईचा विचार न करता राज्यात जे मागास जिल्हे आहेत त्या जिल्ह्यात मोठे उद्योग कसे येतील या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पाच वर्षे मोठा काळ आहे. या काळात राज्यातील मागास जिल्ह्यात किमान एक-दोन मोठे उद्योग आले तर त्या त्या भागातील तरुणांना नोकरीसाठी मुंबई, पुण्यात जाण्याची गरज भासणार नाही. गावात नोकरी करुन ते तरुण शेतीकडेही लक्ष देऊ शकतील. महागाई, बेरोजगारी याकडे नव्या सरकारने प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर आणखी एक मोठे आव्हान मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे आहे. यापूर्वीचे अनुभव असे सांगतात की, जेव्हा जेव्हा फडणवीस सत्तेवर येतात तेव्हा हे आंदोलन जोर धरते. २०१४ मध्ये जेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाने वातावरण ढवळून काढले. क्रांतीकारी मोर्चे निघाले. त्यानंतर उध्दव ठाकरे सत्तेवर आल्यानंतर हे आंदोलन क्षीण झाले. त्यानंतर जेव्हा पुन्हा फडणवीस सत्तेवर आले तेव्हा मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनाने जोर धरला. त्यामुळे हे आंदोलन सामाजिक आहे की, राजकीय असाही प्रश्न काही लोकांना पडला. परंतु हे आंदोलन सामाजिक आहे की, राजकीय यापेक्षाही हा प्रश्न कायदेशीर आहे आणि तो कायदेशीर मार्गानेच सुटला पाहिजेत. या आंदोलनामुळे निष्कारण मराठा-ओबीसी अशी दुरी निर्माण झाली. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी सुरु झालेले आंदोलन अखेर मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे या मागणीमुळे आणि अट्टाहासामुळे ही दरी निर्माण झाली. राजकीय पक्षांनी आपल्या फायद्यासाठी या आंदोलनाला हवा देण्याचे काम केले. त्यामुळे ही दरी अधिक वाढत गेली. महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने ही दरी चांगली नाही. दैनंदिन जीवनात सर्वानाच सर्वाशी काम पडते. गावगाड्यात सर्व समाज एकमेकाच्या सहकार्याने गृहस्थी चालवितात. त्यामुळे समाजा-समाजातील वीण उसविली जाणार नाही याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा त्या समाजाच्या दृष्टीने महत्वाचा आहेच. पण त्याकडे राजकीय दृष्टीने न पाहता कायदेशीरदृष्टीने पाहिले पाहिजेत. कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे कायमस्वरुपी आरक्षण या समाजाला दिले पाहिजेत. त्यासाठी चार-दोन महिन्याचा काळ अधिक लागला तरी चालेल.
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे शिवसेना नेते आणि माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यात तथ्य असेल तर ती नाराजी दूर करणे गरजेचे आहे. याचे कारण राज्याच्या राजकारणात आज जो चमत्कारी बदल दिसत आहे त्याचे सर्वात जास्त श्रेय एकनाथ शिंदे यांनाच आहे कबूल केले पाहिजेत. एकनाथ शिंदे नाराज असले तरी सरकारला धोका नाही हे आकड्यावर स्पष्ट दिसत आहे. परंतु त्यामुळे शिंदेंना नाराज ठेवणे. दुर्लक्षित ठेवणे अयोग्य आहे. अगोदरच भाजपाची प्रतिमा गरज सरो वैद्य मरो अशी होत चालली आहे. खासदार संजय राऊत सकाळी उठून हा आरोप दररोज करतात. संजय राऊतांना फार गांभीर्याने घेण्याची गरज नसली तरी भाजपाने आपली प्रतिमा जपणे गरजेचे आहे. याचे कारण ही शेवटची निवडणूक नाही. यापुढेही निवडणुका येणार आहेत. त्या लढाव्या लागणार आहेत. त्यावेळी कोणत्याही कारणाने आपल्याला मान खाली घालण्याची वेळ येणार अशी काळजी भाजपाला आणि भाजपप्रणित सरकारलाही घ्यावी लागणार आहे. फडणवीस अनुभवी आहेत, हुशार, चाणाक्ष आहेत. ते ही काळजी नक्की घेतील यात शंका नाही. नव्या सरकारला शुभेच्छा.
विनायक एकबोटे
ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड
मो.नं. 7020385811
