सर्वोच्च न्यायालयाचा अ’न्याय’
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
अकलूज दिनांक 01/11/ 2024 : प्रदूषणच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, पंजाब व हरियाणा सरकारला फटकारले आहे व शेतकऱ्यांवर शेतातील पाचट जाळण्याच्या मुद्द्यावरून त्यांना कडक शिक्षा का करीत नाही याचा जाब विचारला आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986- कलम 15 मध्ये एक लाख रुपयांपर्यंत दंड व पाच वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
शेतकरी दिड वर्षातून एकदाच पाचट जाळतात, तेही एकाच वेळी नाही. तिकडे एकट्या दिल्लीमध्ये दररोज 1.2 कोटी वाहने (Delhi Statistical Handbook 2023) रस्त्यावर काळा धूर ओकत असतात. शिवाय दसरा, दिवाळी, होळी मधील फटाकेबाजीच्या धुराने आकाश काळवंडून जाते. औद्योगिक प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात नाही.
खबरदार जर शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवले तर. प्रथम त्यांना शिक्षा करा जे दररोज प्रदूषण करतात.
कापणी नंतर राहिलेल्या गव्हाचे काड आणि उसाचे पाचट मध्ये लिगनीन (Lignin- hard to disintegrate) नावाचा चिवट पदार्थ असतो जो लवकर कुजत नाही. त्याला तीन ते चार महिन्याचा कालावधी लागतो. शेतातील तणाचे मशीन द्वारे बारीक तुकडे करून, कंपोस्टिंग वापरून किंवा या बायोमास पासून गॅस निर्मिती करणे असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. परंतु ते खूप खर्चिक आहेत. त्यासाठी सरकारने अनुदान देण्याची जरुरी आहे. तसेच या विषयावर कृषी विद्यापीठाकडून काडीचेही संशोधन झालेले नाही. शेतातील पाचट व काडीकचरा जाळल्याने जमिनीची सेंद्रिय कर्ब कमी होते. जमिनीतील उपयुक्त जीवाणू, मित्र किडी मरतात. त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची जरुरी आहे. दिल्ली आंदोलनामध्ये सुद्धा, त्यांच्या अनेक मागण्यांपैकी ही एक मागणी होती की या कायद्यातील शिक्षेच्या तरतुदी पासून शेतकऱ्यांना सूट मिळावी.
शेतकरी हे देशाच्या जडणघडणीतील अविभाज्य घटक आहेत. त्यांच्या वर फौजदारी कारवाई करण्यापेक्षा त्यांचे हित जपून त्यांना इतर पर्याय उपलब्ध करून देणे जरुरी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला, ह्या विषयाचा सर्वांगीण अभ्यास न करता अशी भाषा वापरणे शोभत नाही.
सोबत: प्रदूषणाला कारणीभूत असणाऱ्या कारणांचा तक्ता
सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518
एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास.
