💢 जातीय धृवीकरणातून दहशतः फडणवीसांचे 🟩 मणीपूरी षडयंत्र

💢 जातीय धृवीकरणातून दहशतः फडणवीसांचे
🟩 मणीपूरी षडयंत्र

🟨 ओबीसी-मराठा संघर्षाचे तिसरे पर्वः भाग-2

🟦 ओबीसीनामा-25. लेखकः-प्रा. श्रावण देवरे
(उत्तरार्ध)

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलन : भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे
मुंबई दिनांक 14 ऑगस्ट 2024 :
क्रांती करायची असो की प्रतिक्रांती! समाजात धृवीकरण अनिवार्य असते. वर्गीय समाजात वर्गीय धृवीकरण व जातीय समाजात जातीय धृवीकरण! वर्गीय समाजात भांडवलदार हा शोषित गरीब वर्गाचा हितकर्ता वा मसिहा म्हणून पुढे येतो. जमीनदारांच्या सरंजामशाहीत कूळ-शेतकरी-शेतमजूर म्हणून त्याचे जे क्रूरपणे शोषण होते व अनन्वीत अत्याचार होतात, त्यातून त्यांची सुटका करण्याचे काम भांडवलदार-कारखानदार वर्ग करीत असतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना आवाहन केले की, ‘‘खेडी सोडा, शहराकडे चला!’’ गावाकडच्या शेतातील पशूतुल्य व असह्य सरंजामी गुलामगिरीपेक्षा शहरातल्या कारखान्यातील लोकशाहीवादी भांडवली गुलामगिरी सुसह्य वाटणे स्वाभाविक असते.
भांडवलशाहीच्या या प्राथमिक टप्प्यात भांडवलदार-कारखानदार पुरोगामी, लोकशाहीवादी व मानवतावादी रूपात असतो. परंतू जसजसा भांडवलशाहीचा विकास होत जातो, तसतशी भांडवलशाहीतील जीवघेणी स्पर्धा, नफेखोरी वाढत जाते व कामगारांचे असह्य असे तीव्र शोषण वाढत जाते. मित्र वाटणारा कारखानदार शत्रू वाटायला लागतो. कामगारविरोधी भांडवलदार हे धृवीकरण जन्माला येते. या वर्गीय संघर्षातून पुढे साम्यवादी-मार्क्सवादी क्रांती होते व समाज आणखी एका पुढच्या विकासाच्या टप्प्यावर पोहचतो.
ओबीसी विरूद्ध मराठा या जातीय संघर्षात मराठा सुरुवातीला पुरोगामी, सत्यशोधक-फुलेवादी मुखवटा घालूनच पुढे आला. 1930 साली मराठ्यांनी हा पुरोगामी मुखवटा का परिधान केला, याची सविस्तर चर्चा मी माझ्या अनेक लेखांमध्ये व पुस्कांमध्ये केलेली आहे. ज्या वाचकांना अधिक जाणून घ्यायचे असेल त्यांनी माझी किमान दोन पुस्तके वाचली पाहिजेत. (पहिले पुस्तक- ‘‘मराठा समाजाचे ओबीसीकरण व जातीअंताचे धोरण’’ व दुसरे पुस्तक- ओबीसी-मराठा-बहुजनः मोर्चे प्रतिमोर्चे व पुरोगामी महाराष्ट्राची फरफट’’)
1925 ते 1930 च्या तत्कालीन राजकीय लढाईत ब्राह्मणांच्या विरोधात मराठे जिंकू शकत नव्हते. कारण टिळकांच्या नेतृत्वाखाली बऱ्याच ब्राह्मणांनी स्वातंत्र्य चळवळीत घुसखोरी केली होती, त्यामुळे टिळक हे देशाचे ताकदवान नेते बनलेले होते. देशाचे नेते बनलेल्या टिळकांसमोर राज्यातील एकजातीय क्षुल्लक मराठा नेत्यांची दाळ कशी शिजणार? ‘‘असेंब्लीमध्ये येऊन कुणबटांना काय नांगर हाकायचा आहे काय’’ असा प्रश्न विचारत बाळ टिळकांनी डरकाळी फोडली आणी मराठ्यांची घाबरगुंडी उडाली. आपल्या स्वतःच्या मराठा जातीचे राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी त्यांना कुणबी, माळी, तेली या जातींची साथ हवी होती. तत्कालीन ओबीसी हा सत्यशोधक चळवळीच्या प्रभावाखाली असल्याने तो सहजासहजी मराठ्यांशी दोस्ती करणारा नव्हता. म्हणून तत्कालीन मराठा नेते तात्यासाहेब महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक चळवळीत घुसले व पुरागामी मुखवटा घेऊन ओबीसी जातींशी दोस्ती करू लागलेत.
मराठ्यांच्या पुरोगामी मुखवट्याला 1930 साली ओबीसी भुलले व 1993 साली दलित फसलेत. अशा मुखवट्यांच्या बाजारात पुरोगामी जातीय धृवीकरण केवळ अशक्यप्राय बनते. कारण पुरोगामी मुखवटे घालून शत्रूच आपल्या छावणीत घुसतो. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगीतलेला आंतरजातीय विवाह जातीअंतासाठी होता. मात्र याच आंतरजातीय विवाहाचा पुरोगामी मुखवटा घालून अनेक उच्चजातीय स्त्रीया मोक्याच्या जागांवर बसलेल्या दलित अधीकारी व दलित नेत्यांच्या घरात घुसल्या आहेत, आणी त्या दलित चळवळीचा सत्यानाश करीत आहेत. असाच सत्यानाश मराठ्यांनी 1930 साली सत्यशोधक चळवळीचा केला.
सत्यशोधक मुखवटा घालून तात्यासाहेब महात्मा फुलेंची चळवळ मराठ्यांनी संपवली व त्याबदल्यात दलालीचा मेहनताना म्हणून महाराष्ट्राची राजकीय सत्ता मिळवली.
घुसखोरी करून सत्यशोधक चळवळ वा ओबीसी चळवळ खतम करण्याची परंपरा मराठ्यांनी आजतागायत चालू ठेवलेली आहे. 2014 साली महाराष्ट्रात व केंद्रात पेशवाई स्थापन झाली आणी मराठ्यांच्या या घुसखोरीला सत्ताधारी ब्राह्मणांचा आशिर्वाद मिळाला. दरम्यान एक अत्यंत दुःखद व संतापजनक घटना घडली. 2015 साली अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावात एका मराठा मुलीचा बलात्कार करून खून करण्यात आला. या घटनेमुळे महाराष्ट्र हादरला. दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लीम अशा सगळ्याच समाजघटकातून या घटनेचा निषेध करण्यात आला. परंतू सत्ताधारी ब्राह्मण-मराठ्यांच्या मनात वेगळेच षडयंत्र शिजत होते. कोणताही गंभीर गुन्हा घडल्यानंतर कोणीही सूज्ञ व्यक्ती एकच मागणी करतो- ‘‘आरोपींना शिक्षा झाली पाहिजे व पिडित व्यक्तीला न्याय मिळाला पाहिजे.’’ आणी हे काम शासन-प्रशासन करीत असते. त्यामुळे एखाद-दुसरा मोर्चा काढून स्थानिक शासन-प्रशासनावर दबाव आणून हे काम करून घेता येते. अर्थात कोपर्डीची पिडित मुलगी ही सत्ताधारी जातीतील असल्याने मराठा जातीतील आमदार-खासदार-मंत्री हे काम फोनवरून शासन-प्रशासनावर दबाव आणून शकले असते व पिडीत मुलीला न्याय मिळवून देऊ शकले असते. मोर्चे, धरणे वगैरेची अजिबात गरज नव्हती.
परंतू सत्ताधारी मराठा व ब्राह्मण नेत्यांनी या घटनेचा गैरफायदा घेण्याचे ठरविले. पिडीत मुलीच्या घरासमोर अचानक मराठा मेळावे भरू लागलेत. पिडीत मुलीला न्याय देण्याची मागणी मागे पडली आणी अचानक मराठा आरक्षणाची मागणी व एट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी पुढे आली. या दोन्ही मागण्यांचा घडलेल्या बलात्कार प्रकरणाशी काही एक संबंध नव्हता. परंतू तरीही या मागण्यांना पाठींबा देण्यासाठी सर्वप्रथम शरद पवार कोपर्डी गावात पोहचलेत. (जरांगेला पाठींबा देण्यासाठी सर्वप्रथम शरद पवारच गेले होते, हे येथे फक्त लक्षात आणून देतो.) त्यानंतर मराठा आमदार, खासदार, मंत्री यांची कोपर्डीच्या रस्त्यावर रीघ लागली. मुख्यमंत्री फडणवीस अक्षरशः धावून गेलेत व मागण्यांना पाठींबाही दिला.
दलित मुलीवरील अत्याचाराचे खैरलांजी प्रकरण दलित नेत्यांनी कीती गंभीर घेतले हा संशोधनाचा विषय ठरेल. मात्र मराठा मुलीवरील अत्याचाराने अती दुःखी झालेले दलित नेते कोपर्डीला भेट द्यायला अधीर झालेले होते. यात मुख्यतः माननीय नामदार रामदास आठवले व आणखी एक दिग्गज दलित नेते हे अग्रेसर होते. तेव्हा कोपर्डी गावातील मराठ्यांनी जाहीर फतवा काढला व दलित नेत्यांना कोपर्डी गावात प्रवेश नाकारला. ‘दलितांची सावलीच काय, त्यांची सहानुभूतीही आम्हा मराठ्यांना चालणार नाही’ मनुस्मृतीतील या आधूनिक श्लोकाचा निषेध एकाही मराठा विद्वानाने, एकाही मराठा नेत्याने केला नाही. मराठा जातीतील विद्वान, बुद्धीवान, विचारवंत म्हणून मिरविणारे व दलित-ओबीसींच्या स्टेजवर जाऊन भाषणे ठोकणारे हे मराठा विद्वान ‘जातीसाठी माती’ खातांना स्पष्टपणे दिसत होते.
दलित-ओबीसी द्वेषाचा हा मराठा-वणवा कोपर्डी गावातून महाराष्ट्रभर कसा पोहचेल व मणीपूरच्या आधी फुलेशाहूआंबेडकरांचा महाराष्ट्र कसा जातीय वणव्यात उध्वस्त होईल, यासाठीचे बारभाई कारस्थान पेशव्यांच्या नागपूरी राजधानीत शिजवण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक तालुक्यात मराठ्यांचे लाखांचे मोर्चे काढून दलित-ओबीसींमध्ये दहशत निर्माण करण्याचे ठरले. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील संपूर्ण शासन-प्रशासनाची फौज व संघ-भाजपाची हाफ चड्डीतील फौज कामाला जुंपली गेली. हे निगेटिव्ह जातीय धृवीकरण प्रतिक्रांतीचे मैदान ठरले. ओबीसी आरक्षण व एट्रॉसिटी कायदा जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत मनुस्मृती अमलात येऊ शकत नाही, हे मनुवाद्यांना पुरते ठाऊक आहे.
फुलेशाहूआंबेडकरांनी महत्प्रयासाने महाराष्ट्राची पुरागामी जडणघडण तयार केली होती, ती पूर्णपणे उध्वस्त करण्याचे काम या मराठा मोर्च्यांकडून पेशव्यांनी करून घेतले. कुठेही काही अत्याचार झाला की अत्याचार करणारा कोण जातीचा आहे व पिडीत कोणत्या जातीचा आहे, हे पाहूनच जातवार निषेध पत्रके व समर्थन पत्रके निघायला लागलीत. होय! अत्याचारी माणसांचे समर्थन करणारी जात-पत्रके यापूर्वी कधीही निघत नव्हती, ती या मराठा मोर्च्यांमुळे निघायला लागली. फुलेशाहूआंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात एकमेकांची जात विचारणे अनैतिक मानले गेले होते. मराठा मोर्च्यानंतरच्या महाराष्ट्रात उघडपणे जात विचारणे व सांगणे अभिमानास्पद वाटू लागले. ‘नाद करायचा नाही’, ‘हम भी आये लाखोमे’ असे जातीय उन्मादाचे स्टिकर मोटार-गाड्यांवर व मोटारसायकलींवर चमकायला लागलेत. त्याची प्रतिक्रिया सोशल मिडियावर उमटू लागली. दलित-ओबीसींकडून ‘एक मराठा, लाख खराटा’ व ‘आला मराठा, करा उफराटा’ अशी प्रतिउत्तरे मिळू लागलीत.
ब्राह्मण-मराठ्यांच्या या संयुक्त पेशवाई प्रतिक्रांतीला त्या काळात कोणी विरोध केला, कसा विरोध केला व कोणती मैदानी लढाई लढावी लागली याचा तपशील आपण लेखाच्या चौथ्या पर्वात घेऊ या!
तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!!!

प्रा. श्रावण देवरे
संस्थापक-अध्यक्ष,
ओबीसी राजकीय आघाडी,
संपर्कः 88301 27270