मराठा आरक्षणाचे राजकीय वळण…..‼️
अकलूज वैभव न्यूज
संकलन : भाग्यवंत ल. नायकुडे
अकलूज दिनांक 31/07/2024 :
शरद पवार, उद्धव ठाकरे प्रश्नाचे थेट उत्तर देत नाहीत
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरु झालेल्या आंदोलनाने आता कूस बदलली आहे. पूर्वी फक्त सामाजिक मुद्याभोवती फिरणा-या आंदोलानाने आता राजकीय वळण घेतले आहे. या आंदोलनाने आतापर्यत भाजपाला त्रस्त केले होते. आता मविआलाही या आंदोलनाचे चटके बसण्यास सुरुवात झाली आहे. शरद पवार, उद्धव ठाकरे वेगळेच मुद्दे उपस्थित करुन या आंदोलनाची झळ आपणाला बसणार नाही याची काळजी घेताना दिसत आहेत.
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी सुरु केलेल्या आंदोलनाला न भूतो न भविष्यती प्रतिसाद मिळाला. राज्यात मराठा समाज सर्वाधिक संख्येने असल्याने या आंदोलनाकडे राज्यकर्त्यांना दुर्लक्ष करुन चालतही नव्हते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्यातील युती सरकारच्या धुरंधरानी मनोज जरांगे यांना कुरवाळत कुरवाळत त्यांनी समजूत काढण्याचा नेटाने प्रयत्न केला. आंदोलनाला जमणारी गर्दी आणि राज्यकर्त्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहून मनोज जरांगे यांचाही हूरुप वाढत गेला. त्यांच्याकडून एकामागून एक मागण्यांचे खलबते येणे सुरु झाले. कायद्याच्या चौकटीत त्या मागण्यांना बसविणे अवघड असल्याने सरकारने आस्ते कदम भूमिका घेतली. त्याचा परिणाम मनोज जरांगे आणि मराठा समाजाची सांप्रत सरकारच्या प्रति असंतोष वाढण्यात झाला. ऐन लोकसभा निवडणुकीत पाडायचे काम करा असा संदेश मनोज जरांगे यांनी दिला. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत युती सरकारला बसला. लोकसभा निवडणुकीत युतीच्या पराभवाला आपले आंदोलनच कारणीभूत ठरले हे पाहून मनोज जरांगे यांनीही मग सरकारला विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांना धारेवर धरणे सुरु केले. फक्त समाजाच्या भल्यासाठी सुरु झालेल्या या आंदोलनाने आता २८८ उमेदवार उभे करायचे का या प्रश्नापर्यत मजल मारली. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आता युतीच्या नेत्यांनीही आक्रमक भूमिका घेत थेट मविआच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे का? यावर आपली भूमिका काय असा थेट सवाल केला. हा प्रश्न साधा, सोपा, सरळ वाटत असला तरी तसा नाही. त्यामुळे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही थेट या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळत प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा आंदोलकांनी जेव्हा शरद पवार यांना मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे का यावर आपली भूमिका विचारली तेव्हा ते म्हणाले, याबाबत मुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील, त्यांच्यासोबत आपण राहू. आता यात मुख्यमंत्री कोठून आले? ओबीसीतून द्यावे की नाही हे सांगण्याऐवजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे त्यांनी अंगुली निर्देश का केला? मराठा आंदोलकांनी मातोश्री समोर आंदोलन करीत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही हाच प्रश्न विचारला. ठाकरेंचे एक वैशिष्ट्य आहे. त्यांना अवघड प्रश्न विचारला तर ते एक तर प्रतिप्रश्न विचारतात किंवा भलतेच उत्तर देऊन भरकटून टाकतात. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे की नाही या प्रश्नावर त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा अधिकार पंतप्रधान मोदी यांना आहे. त्यांनी तो वाढवावा, आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ असे सांगितले. आता मुद्दा असा आहे की, मराठा समाजाला जर ओबीसीतून आरक्षण द्यायचे झाले तर त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची काहीच गरज नाही. याचे कारण शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाच त्यांनी आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेत राहूनच ओबीसींना आरक्षण दिले होते. आता फक्त त्या आरक्षणाच्या कोट्यात मराठा समाजाचा समावेश करायचा एवढेच काम आहे. मनोज जरांगेंची सध्याची मागणी तीच आहे. त्यासाठी ना आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे ना घटना दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. उद्धव ठाकरेंना हे माहिती नाही असे नाही. शरद पवारांना हे माहिती नाही असेही नाही. खरी मेख वेगळी आहे.
मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण देणे अवघड आहे हे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना माहिती आहे. याचे कारण आरक्षण कोणीही देवो, ते न्यायालयात चँलेज होणार. तिथे मेरिटच्या धर्तीवर त्याचा टिकाव लागणे अवघड आहे. याची जाणीव सर्वाना आहे. आणि ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण द्या असे म्हटले की, राज्यात सर्वाधिक संख्येने (५२ टक्के) असणारा ओबीसी समाज नाराज होणार आणि त्याचा फटका विधान सभा निवडणुकीत बसणार हेही सर्वाना माहिती आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून द्यावे का, यावर तुमची भूमिका काय या प्रश्नाचे थेट उत्तर शरद पवार देणार नाहीत, उद्धव ठाकरे देणार नाहीत वा अन्य कोणीही नेते देणार नाहीत. सर्व जण अशीच टोलवाटोलवी करीत राहणार. दुर्देव असे आहे की, विरोधक या आंदोलनाच्या आडून सरकारला अडचणीत आणू पहात आहेत. तर सरकार आरक्षणावर ठाम भूमिका घेत नेमके काय करणार हे स्प्ष्ट सांगत नाही. आज आंदोलनाची पाठराखण करणारे नेते पूर्वी सत्तेत होतेच. तेव्हाही मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाहीच. ते मिळाले नाही हेही ते स्पष्ट सांगत नाहीत. मराठा आरक्षणाचे फक्त राजकारण सुरु असून त्यामुळे मराठा समाजाचे नुकसान तर होत आहेच शिवाय महाराष्ट्रात निष्कारण दुफळी निर्माण होत आहे. निवडणुकीतील जय-पराजयाने ही दुफळी भरुन निघणार नाही याची जाणी सर्वच राजकीय नेत्यांना असावी एवढीच अपेक्षा आहे.
विनायक एकबोटे
ज्येष्ठ पत्रकार, नांदेड.
मो.नं.7020385811
