💢 जातीय ध्रुवीकरण से दहशत: फडणवीस का मणिपुरी षड्यंत्र

💢 जातीय ध्रुवीकरण से दहशत:
फडणवीस का मणिपुरी षड्यंत्र

🟦ओबीसी-मराठा संघर्ष का तीसरा पर्व: भाग-2

  💢 ओबीसीनामा-25.लेखक:- श्रावण देवरे

(उत्तरार्ध)

क्रांति करनी हो या प्रतिक्रांति! समाज में ध्रुवीकरण अनिवार्य होता है. वर्गीय समाज में वर्गीय ध्रुवीकरण और जातीय समाज में जातीय ध्रुवीकरण! वर्गीय समाज में पूंजीपति पीड़ित गरीब वर्ग का हितैषी या मसीहा बनकर सामने आता है। जमींदारों की सामंतशाही में किसान-खेत मजदूर पर जो उनका निरंतर क्रूर शोषण उत्पीड़न अत्याचार होते रहता है, उससे छुटकारा दिलाने का काम पूंजीपति-उद्योगपति वर्ग करता रहता है।
डॉ बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों से आह्वान किया था कि, “गाँव छोड़ो, चलो शहर की ओर!” गाँव के खेतों में पशुतुल्य एवं असहनीय सामंती गुलामी की अपेक्षा शहरों के कारखानों की लोकतांत्रिक पूंजीवादी गुलामी सहनीय लगना स्वाभाविक ही है।
पूंजीवाद के इस प्राथमिक चरण में पूंजीवादी-उद्योगपति प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और मानवतावादी रूप में होता है। लेकिन जैसे-जैसे पूंजीवाद का विकास होता है वैसे वैसे पूंजीवाद की जानलेवा घातक स्पर्धा, मुनाफाखोरी बढ़ती जाती है और श्रमिकों का शोषण असहनीय व तीव्र हो जाता है। मित्र लगने वाला कारखाना मालिक शत्रु प्रतीत होने लगता है।
मजदूर विरोधी पूंजीपति ध्रुवीकरण का जन्म होता है, इस वर्गीय संघर्ष से आगे चलकर कम्युनिस्ट-मार्क्सवादी क्रांति होती है और समाज विकास के दूसरे चरण में पहुँचता है।
ओबीसी के विरुद्ध मराठों के जातीय संघर्ष में, मराठा शुरू में एक प्रगतिशील, सत्यशोधक -फूलेवादी मुखौटा पहनकर ही आगे आए। 1930 में मराठों ने यह प्रगतिशील मुखौटा क्यों पहना था? इसकी विस्तार से चर्चा मैंने अपने कई लेखों और पुस्तकों में की है। जो पाठक अधिक जानना चाहते हैं उन्हें मेरी कम से कम दो पुस्तकें पढ़नी चाहिए। (पहली पुस्तक – “मराठा समाज का ओबीसीकरण और जाति समाप्ति की नीति” (मराठी) और दूसरी पुस्तक – ओबीसी-मराठा-बहुजन: मोर्चे प्रतिमोर्चे और प्रगतिशील महाराष्ट्र की प्रगति (मराठी)
1925 से 1930 के तत्कालीन राजनीतिक युद्ध में मराठा ब्राह्मणों से जीत नहीं सकते थे। चूँकि तिलक के नेतृत्व में कई ब्राह्मणों ने स्वतंत्रता आंदोलन में घुसपैठ की, इसलिए तिलक देश के एक शक्तिशाली नेता बन गये थे। देश के नेता बने तिलक के सामने राज्य के एक जातीय समूह के छोटे मोटे मराठा नेताओं की दाल कैसे गलेगी?
“असेंबली में आकर कुनबटों को क्या हल चलाना है?” यह प्रश्न पूछते हुए बाल तिलक ने खलबली मचा दी और मराठा नेताओं में घबराहट फैल गई। वे अपनी मराठा जाति का राजनीतिक अस्तित्व बनाने के लिए कुनबी, माली, तेली आदि जातियों का समर्थन चाहते थे। चूंकि उस समय के ओबीसी सत्यशोधक आंदोलन के प्रभाव में थे, इसलिए वे मराठों के साथ आसानी से जाने वाले नहीं थे। इसलिए तत्कालीन मराठा नेताओं ने तात्यासाहब महात्मा फुले के सत्यशोधक आंदोलन में प्रवेश किया और प्रगतिशील मुखौटा पहनकर ओबीसी जातियों से मित्रता करनी शुरू कर दी।
मराठों के प्रगतिशील मुखौटे को 1930 में ओबीसी ने भुला दिया, लेकिन 1993 में, दलित फंस गए।
ऐसे मुखौटों के बाज़ार में प्रगतिशील जातीय ध्रुवीकरण लगभग असंभव हो जाता है। क्योंकि प्रगतिशीलता का मुखौटा पहनकर शत्रु ही हमारी छावनी में घुस आता है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बताया गया अंतरजातीय विवाह जाति के अंत के लिए था। लेकिन इसी अंतरजातीय विवाह का प्रगतिशील मुखौटा पहनकर कई ऊंची जाति की महिलाएं महत्वपूर्ण पदों पर बैठे दलित अधिकारियों और दलित नेताओं के घरों में घुस गईं और वे दलित आंदोलन का सत्यानाश कर रही हैं। इसी प्रकार का सत्यानाश मराठों ने 1930 में सत्यशोधक आन्दोलन का किया था।
सत्यशोधक मुखौटा पहनकर मराठों ने तात्या साहेब ज्योतिबा फुले के आंदोलन को ख़त्म कर दिया और दलाली के मेहनताने के रूप में महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता प्राप्त की।
घुसपैठ करके सत्यशोधक आंदोलन एवं ओबीसी आंदोलन को ख़त्म करने की परंपरा मराठों ने आज तक जारी रखी है. 2014 में महाराष्ट्र और केंद्र में पेशवाई की स्थापना हुई और मराठों की इस घुसपैठ को सत्ताधारी ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
इसी दौरान एक बेहद दुखद व संताप जनक घटना घटी. 2015 में अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में एक मराठा लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना ने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया. इस घटना की दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम आदि समाज के सभी वर्गों ने निंदा की. लेकिन सत्ताधारी ब्राह्मण-मराठाओं के मन में एक अलग ही साजिश पनप रही थी. किसी भी गंभीर अपराध के बाद कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति एक ही बात की मांग करता है – कि “आरोपी को सजा मिले और पीड़ित को न्याय मिले” और यह काम शासन- प्रशासन करते रहता है। इसलिए कोई न कोई मोर्चा निकालकर स्थानीय शासन- प्रशासन पर दबाव बनाकर यह काम किया जा सकता है।
चूंकि कोपर्डी की पीड़ित लड़की शासक जाति से होने के कारण मराठा जाति के विधायक-सांसद – मंत्री फोन करके शासन- प्रशासन पर दबाव बना सकते थे और पीड़ित लड़की को न्याय दिला सकते थे।* मोर्चे, धरने , आदि की कतई कोई आवश्यकता ही नहीं थी।
लेकिन सत्तारूढ़ मराठा और ब्राह्मण नेताओं ने इस घटना का नाजायज फायदा उठाने का फैसला किया। पीड़ित लड़की के घर के सामने अचानक मराठाओं की बहुत बड़ी भीड़ जमा होने लगी.
पीड़ित लड़की के लिए न्याय की मांग पीछे रह गई और अचानक मराठा आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को रद्द करने की मांग सामने आ गई.
इन दोनों मांगों का बलात्कार की घटना से कोई संबंध ही नहीं था. लेकिन फिर भी इन मांगों का समर्थन करने के लिए सर्वप्रथम शरद पवार कोपर्डी गांव पहुंचे. (यहां मैं सिर्फ जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जरांगे को समर्थन देने के लिए भी सबसे पहले शरद पवार ही गए थे।) उसके बाद मराठा विधायक, सांसद, मंत्रियों की कोपर्डी की सड़क पर लाइन ही लग गई। मुख्यमंत्री फड़णवीस तो अक्षरशः दौड़कर गए और मांगों का समर्थन भी किया।
दलित युवती पर अत्याचार के खैरलांजी प्रकरण को दलित नेताओं ने कितनी गंभीरता से लिया, यह शोध का विषय है. लेकिन मराठा लड़की के साथ हुए अत्याचार के कारण दुखी हुए दलित नेता कोपर्डी जाने के लिए बेचैन थे. उनमें मुख्य रूप से माननीय नामदार रामदास अठावले और एक अन्य दिग्गज दलित नेता अग्रणी थे.
तब कोपर्डी गांव के मराठों ने एक सार्वजनिक फतवा जारी किया और दलित नेताओं को कोपर्डी गांव में प्रवेश देने से मना कर दिया. और कहा कि, ‘दलितों की छाया तो क्या, उनकी सहानुभूति भी हम मराठों को मंजूर नहीं.’ मनुस्मृति के इस आधुनिक श्लोक का विरोध एक भी मराठा विद्वान अथवा नेता ने नहीं किया।साफ दिख रहा था कि खुद को विद्वान, बुद्धिजीवी, विचारक बताने वाले और दलित-ओबीसी के मंच पर भाषण ठोंकने वाले ये मराठा विद्वान ‘जाति के लिए मिट्टी’ खा रहे थे.
दलित-ओबीसी द्वेष की यह मराठा- दावाग्नि कोपर्डी गांव से पूरे महाराष्ट्र में कैसे पहुंचेगी और मणिपुर के पहले फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र जातीय हिंसा की आग में कैसे उध्वस्त होगा। इसके लिए भयंकर षड्यंत्र पेशवाओं की राजधानी नागपुर में रचा गया, हर जिले, हर तहसील में मराठाओं के लाखों के मोर्चे निकालकर दलितों और ओबीसी के बीच दहशत पैदा करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए हर जिले की शासन-प्रशासन की फौज और संघ – भाजपा की हाफ चड्डी की फौज काम पर लग गई। यह नकारात्मक जातीय ध्रुवीकरण प्रतिक्रांति का मैदान सिद्ध हुआ। जब तक ओबीसी आरक्षण और एट्रोसिटी कानून रहेगा तब तक मनुस्मृति लागू नहीं हो सकती, यह बात मनुवादियों को अच्छी तरह पता है।
फुलेशाहू अम्बेडकर ने अथक प्रयास से महाराष्ट्र का जो प्रगतिशील ढांचा खड़ा किया था, उसे पूरी तरह उध्वस्त करने का काम पेशवाओं ने इन मराठा मोर्चों से करवा लिया। कहीं भी अत्याचार हुआ तो अत्याचार करनेवाला किस जाति का है और पीड़ित किस जाति का है यह देखकर ही जातिवार निषेध पत्रक व समर्थन पत्रक निकलने लगे। हाँ! अत्याचारी व्यक्ति का समर्थन करने वाले जाति-पत्रक, जो इसके पहले कभी नहीं निकलते थे, वे इन मराठा मोर्चों के कारण प्रकाशित होने लगे। फुलेशाहू अम्बेडकर के प्रगतिशील महाराष्ट्र में एक-दूसरे की जाति पूछना अनैतिक माना जाता था। मराठा मोर्चे के बाद महाराष्ट्र में खुलेआम जाति पूछना और बताना शान की बात हो गई. मोटर-कारों और मोटरबाइकों पर ‘शेखी नहीं बघारना’, ‘हम भी आए हैं लाखो में’ जैसे जातीय उन्माद के स्टिकर मोटर गाड़ियों पर व मोटर साइकिलों पर झलकने लगे । सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आने लगी. मराठों के “एक मराठा, लाख मराठा” के जबाब में दलित-ओबीसी की तरफ से ‘एक मराठा, लाख खराटा’ और ‘आया मराठा, करा उत्पात’ ‘ जैसे प्रतिउत्तर मिलने लगे.
लेख के चौथे भाग में आइए विस्तार से जानें कि ब्राह्मण-मराठों की इस संयुक्त पेशवाई प्रतिक्रांति का उस समय विरोध किसने किया, कैसे किया और कौन सी मैदानी लड़ाई लड़नी पड़ी!
तब तक के लिए जय ज्योति! जयभीम!! सत्य की जय हो!!!

प्रो. श्रावण देवरे
संस्थापक-अध्यक्ष,
ओबीसी राजकीय आघाडी
संपर्क : 88301 27270
ईमेल: obcparty@gmail.com

मराठी से हिन्दी अनुवाद
चन्द्रभान पाल
7208217141