💢 सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनांचा मुद्दा ऐरणीवर 🟪 आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांची लक्षवेधी

💢 सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनांचा मुद्दा ऐरणीवर

🟪 आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांची लक्षवेधी

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra state, India.
Mo. 98 60 95 97 64

🔰 आकाश भाग्यवंत नायकुडे

मुंबई दिनांक 03/07/2024 :

“अगोदर पुनर्वसन मग धरण”हे राज्यसरकारचे धोरण असुनही या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या नागरीकांच्या पुनर्वसनाच्या समस्या अजुनही सुटलेल्या नाहीत.आज सोलापुर जिल्ह्यात पुनर्वसन विभागाकडे पुनर्वसित गावांचे नकाशे उपलब्ध नाहीत.धरणग्रस्तांच्या जमीनीवरील भुखंडावरील वहिवाट अडथळे आहेत.धरणग्रस्त गावांचे हद्दी सिमांकन केलेले नाही.भुखंडाचे बेकायदेशिरपणे वाटप झालेले आहे.बहुतांश पुनर्वसित गावांना महसुली दर्जा अद्यापही ही मिळालेला नाही.गावांच्या विद्युतीकरणाच्या समस्या आहेत.काही पुनर्वसित गावांचा गावठाण विस्तार करण्याची गरज आहे. धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सभागृहात लक्षवेधी मांडत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसना मुद्दा उपस्थित केला.
आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील म्हणाले
राज्यात सुमारे लहान मोठी ३००० धरणे असुन या धरणांनी राज्याच्या विकासाला हातभार लावलेला आहे.तसेच या धरणांमुळे अनेक गावे बाधित झालेली आहेत.सोलापुर जिल्ह्यात उजनी- ६७ गावे (पुनर्वसन१९७३),कोयना- ७ गावे (पुनर्वसन१९६२),कन्हेर-४ गावे (पुनवर्सन१९७८),बोरी-कुरनुर- ३ गावे(पुवर्सन१९८१),पिंपळगाव- ढाळे- २ गावे(पुवर्सन १९९३), अशी पुनर्वसित गावांची संख्या ८३ एवढी असुन ही गावे अजुनही पुर्ण नागरी सुविधांपासुन वंचित आहेत,”
एक ना अनेक समस्यांमुळे प्रकल्पग्रस्तांत प्रचंड आक्रोश आहे.यासाठी शासन दरबारी वारंवार पत्रव्यवहार केलेले आहेत.मात्र अजुनही पुनर्वसनासदर्भात अनेक प्रश्न व समस्या प्रलंबित आहेत.
पुढे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी मुद्दे मांडले
पुनर्वसित गावठाणांना पुनर्वसन कायद्यानुसार देय असलेल्या नागरी सुविधांसाठी एकदाच निधी मिळत आहे.देय सुविधांपैकी पैकी किमान १४ सुविधा पुर्ण असतील तरच त्याचे जि.प कडे हस्तांतरण होउन देखभाल दुरुस्ती होते.आज या बहुतांश गावात किमान १४ सुविधा पुर्ण नसलेने आणि जिथे १४ सुविधा पुर्ण आहेत परंतु त्या २५/३० वर्षापुर्वीच्या आहेत त्या देखभाल दुरुस्ती अभावी जीर्ण झालेल्या आहेत.धरणग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त म्हणुन मिळालेल्या दाखल्याचा कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ घेता येतो.तो त्या कुटुंबांतील सर्व व्यक्तींना लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
जीर्ण झालेने आता जि.प.हस्तांतरण करुन घेत नाही. एकतर सुविधांसाठी आपल्या विभागाकडुन एकदाच निधी. देखभाल दुरुस्तीची तरतुद नाही. सुविधांचे हस्तांतर होत नाही.मग या गावांतील विकासांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन काय उपाययोजना करणार?सरसकट पुर्ण सुविधाचे हस्तांतर करुन देखभाल दुरुस्तीसाठी निधीची तरतुद करण्याची आवश्यकता आहे.
पुनर्वसित गावात सिमेंट काँक्रेट रस्त्यांची मागणी असताना गावांतर्गत खडीकरण रस्ते दिले जातात आहेत.बंदिस्त गटार एवजी ओपन गटारची तरतुद आहे.ओपन गटार मुळे डासांची निर्मिती होऊन डेंगु व ईतर रोगांचा धोका असताना पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदी अभावी नागरीकांच्या मागणीनुसार सुविधा मिळत नाहीत त्यामुळे पुनर्वसन कायदा १९९९ मधे सुधारणा करणारे देखील गरजेचे आहे .सोलापुर जिल्ह्यातील ३० पेक्षा अधिक पुनर्वसित गावांना अद्यापही महसुली दर्जा मिळालेला नाही त्यामुळे या गावांना शासकीय योजना राबवण्यात अडचणी येत आहेत.१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी या गावांना खर्च करता येत नाही.या गावांना महसुली दर्जा देणेबाबत शासन काय कार्यवाही करून या गावांना महसुली दर्जा मिळावा अशी देखील विनंती आ.मोहिते-पाटील यांनी शासनाकडे केली.
उजनी प्रकल्पाअंतर्गत करमाळा तालुक्यातील (खातगाव १,२,३ ) (चिखलठाण १,२,) (सांगवी १,२) (सोगाव पुर्व,पश्चिम),(बिटरगाव (वांगी-बिटरगाव सांगवी),(केत्तुर १,२), (वांगी-४ – भिवरवाडी) या गावांचे पुनर्वसनामुळे दोन भाग झालेले आहेत,भौगोलिक दृष्ट्या ही गावे भिन्न आहेत.एका भागातुन दुसर्या भागाकडे जाताना काही ठिकानी १०/१५ कि.मी अंतर पार करावे लागते,कार्यालय एका भागात असल्याने नागरिकांना सुविधा मिळत नाही,ही गावे पुनर्वसन कायद्यातील लोकसंख्येची अट पुर्ण करतात त्यामुळे हद्द निश्चित करुन त्यांचे विभाजन करुन वेगळ्या ग्रामपंचायती स्थापन करण्याची गरज आहे यावर शासन काय कार्यवाही करून समस्यांचे निराकरण करने गरजेचे आहे असे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी मुद्दा उपस्थित करत पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकर सोडावा म्हणून सरकारकडे मागणी केली.
यावर आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आले.
सोलापूर जिल्ह्यामध्ये उजनी, कोयना, कण्हेर, बोरी कुरनुर व पिंपळगांव (ढा) या प्रकल्पाने बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पंढरपूर, माढा, मंगळवेढा, मोहोळ, करमाळा, अक्कलकोट, बार्शी या तालुक्यामध्ये पुनर्वसन गावठाण निर्माण करण्यात आली आहेत. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये उजनी प्रकल्पाचे ६७, कोयना प्रकल्पाचे ६, कण्हेर प्रकल्पाचे ४, पिंपळगांव (ढा) मध्यम प्रकल्पाचे २ व बोरी कुरनुर प्रकल्पाचे ४ असे एकूण ८३ गावठाण पुनर्वसित झालेले आहेत. यापैकी एकूण ४९ गावठाणांना महसूली गावांचा दर्जा मिळाला आहे. उर्वरित गावठाणांना महसुली दर्जा देण्याबाबत जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण ८३ पुनर्वसित गावठाणाचे सन २०१३ मध्ये नगर नचना विभागामार्फत गावठाण मोजणी करण्यात आलेले आहे त्यापैकी एकूण ५७ गावठाणांचे नकाशे उपलब्ध आहेत. उर्वरित गावठाणांचे नकाशे नगर रचना विभागाकडून प्राप्त करून घेणेत येत आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण ८३ गावठाणापैकी ६७ गावठाणामध्ये प्रकल्पग्रस्त यांचा रहिवास आहे. प्रत्येक गावठाणामध्ये १८ नागरी सुविधा याप्रमाणे एकूण १२०६ (बांधकाम विषयक ७३७ व खुली जागा ४६९) नागरी सुविधा पुरवावयाच्या आहेत. बांधकाम विषयक एकूण ७३७ नागरी सुविधांपैकी ५२९ नागरी सुविधा पुर्ण झाल्या आहेत. सदर नागरी सुविधांची देखभाल होण्याच्या दृष्टीने या नागरी सुविधांचे हस्तांरण करणे आवश्यक असल्याने दिनांक १२/१२/२०२३ रोजी मा. जिल्हाधिकारी सोलापूर यांचे अध्यक्षतेखाली नागरी सुविधा हस्तांतरण बाबत संबधित सर्व यंत्रणांची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचे निर्देशानुसार शासन परिपत्रक दिनांक २३/११/२०१० नुसार जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर समितीकडुन विहीत वेळापत्रकानुसार पुनर्वसन गावठाणास भेटी देऊन नागरी सुविधांच्या दर्जाची तपासणी करण्यात आली आहे. सदर समितीचा १८ नागरी सुविधा हस्तांतरण करण्याबाबतचा तपासणी अहवाल जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे. सदर समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण ८३ गावठाणांतील सुस्थितीत असलेल्या ५०९ नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.