शेतकऱ्यांना गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी, परिशिष्ट 9 हटवावे लागेल ?
Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra state, India.
Mo. 98 60 95 97 64
अकलूज दिनांक 09/03/2024 : संपूर्ण देशात निवडणुकीच्या निमित्ताने पंतप्रधानांचे दौरे चालू झाले . परंतु कुठेही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ठोस आश्वासने दिले जात नाही. मलमपट्टी करून शेतकऱ्यांनाच संपविण्याची परिस्थिती आखली जात आहे. हरियाणा, पंजाबचे शेतकरी दिल्लीवर धडक देऊन रात्रंदिवस आपल्या न्याय, हक्काच्या मागणीसाठी उभे ठाकलेत. ज्या ज्या ठिकाणी पंतप्रधानाच्या सभा होतात त्या ठिकाणी शेतकरी नेत्यांनाच स्थानबद्ध केल्या जाते. महाराष्ट्रातील नाशिक व यवतमाळ येथे झालेल्या सभे वरून लक्षात आले की, शेतकरी नेत्यांना अटकाव करून त्यांचे प्रश्न, पंतप्रधान ऐकून घेण्याच्या मानसिकतेत सुद्धा नसतात. ही परिस्थिती हुकूमशाहीकडे वाटचाल करणारी दिसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेले मूळ संविधान हे सर्व समाजाच्या हिताचे होते. त्यामध्ये 18 जून 1951 ला पहिली घटना दुरुस्ती करून काँग्रेसने शेतकरी शेतमजुराचे खच्चीकरण केले व परिशिष्ट नऊ हे आणून शेतकरी शेतमजुराचे जीवन संपविले. तेच काम आता मोदी सरकार पुन्हा करीत आहे. रेशन कार्डवर धान्य फुकट वाटल्यामुळे शेतकऱ्याची किंमत वाढेल की घटेल . शेतकऱ्याला लुटणारे कायदे अजूनही जिवंत ठेवले, ते हटविल्याशिवाय कोणतेही राजकीय पक्षाला दारात उभे राहू देऊ नका . यांनीच आपले जीवन संपविले. असे आवाहन शेतकरी संघटना नेहमीच करीत आली आहे.
स्व. शरद जोशी यांनी परिशिष्ट नऊ( शेड्युल 9 ) हे शेतकरी व मजुरांसाठी घातक आहे असे अमरावती येथील सायन्स कोर मैदान मध्ये स्व.शरद जोशी यांनी जनसंसद घेऊन जाहीर केले. स्वतंत्र भारतातील शरद जोशी ही पहिली व्यक्ती होती, शेड्युल 9 बद्दल चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी दैनिक हिंदू या वृत्तपत्रात शेडूल 9 बद्दल लेख लिहिले, त्यावर अधिक प्रकाश टाकण्यासाठी भूमातेचे सुपुत्र एड. सुभाषजी खंडागळे (रा. बुलढाणा ) यांनी पुसद( जिल्हा यवतमाळ) येथे तालुका कोर्टात प्रॅक्टिस करून, पुसद येथे भाड्याच्या खोलीत राहून , शेड्युल 9 वर सखोल अभ्यास केला. व आंबेठाण येथील शेतकरी संघटनेचे पाक्षिक शेतकरी संघटक मध्ये त्यांनी लेख लिहून पुस्तिका तयार केली. व पुढील पुस्तिका चे प्रकाशन श्री अमर हबीबसरांनी आंबेजोगाई येथून केले.
दुरुस्त केलेल्या घटनेतील परिशिष्ट 9, हटविल्याशिवाय भारत देशातील शेतकरी शेतमजूर स्वतंत्र होऊ शकत नाही. हे एड. खंडागळे साहेबांनी पुराव्यानिशी पुस्तकेत मांडणी केली. नंतर त्यासाठी , रघुनाथ दादा पाटील सांगली, शिवाजी नाना नांदखीले दौंड पुणे, धनंजय पाटील काकडे चांदूरबाजार, यांनी महाराष्ट्रभर प्रचार दौरे केलेत.शेतकऱ्यांचे सिलिंग कायद्यामुळे शेतीवर बंधने आलीत. शेतकऱ्याला 54 एकराचे सिलिंग आले व कंपनीला आजही हजारो एकर शेती विकत घेता येते अशी तफावत तयार कां झाली? व दुसरा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतीमालाचे भाव नियंत्रनात ठेवणे चालू झाले. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी शेतमजूर हा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुद्धा सतत 75 वर्ष दुःख भोगत राहिला. शेतकरी शेतमजुराचे मानसिक खच्चीकरण केल्यामुळे हा समाज धार्मिकतेकडे जास्त वळला. आणि आता देवाचा देव ब्रह्मदेव सुद्धा यांना वाचू शकत नाही. त्यांना त्यांच्या मतदानातून , स्वकर्तृत्वांतूनच आता पुढे यावे लागेल व स्वहक्कासाठी संघर्ष करून जगावे लागेल.त्यासाठी मतदानातून लोकसभेत शेडूल 9 हटविण्यासाठी प्रभावी लोकसभा उमेदवारच संसद मध्ये लागतील.
त्यामुळेच अशा दुहेरी दुःखात व चिंतेत फसलेला शेतकरी परमेश्वराची आराधना करायला लागला. आणि काही राजकीय पक्षांनी त्याच्या या दुःखाचा, धार्मिकतेचा विचार करून रामराज्य आणण्याचा सपाटा लावला. आता रामराज्य नव्हे तर शेतकरी राज्य आणावे लागेल.तेंव्हाच हा शेतकरी चिंतामुक्त होईल. भारत देशात कृषी न्यायालय नाही , व तसेच शेतकऱ्यांचे हक्क, अधिकार व समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र शेतकरी मंत्रालय स्थापन करावे लागेल .
“शेड्युल 9 हटाओ ,भारत देश बचाओ, भारत देश का किसान बचाओ”
पुढील निवडणूक मिशन 2024 मध्ये शेड्युल 9 (परिशिष्ट नऊ) हटविले गेले, तरच शेतकरी- शेतमजूराचे राज्य येईल व आत्महत्या होणार नाहीत. हे कायदे दुरुस्त करावे लागतील, त्यासाठी लोकसभा निवडणूक लढवीणे हेच गरजेचे आहे. कारण शेती व शेतकरी हा प्रश्न राष्ट्रीय धोरणाचा आहे. त्यासाठी लोकसभा निवडणुका हाच पर्याय आहे. मतदान बदलल्याशिवाय बदल होणार नाही. शेतकरी- शेतमजुरांनी कितीही आणि कोणत्याही नेतृत्वात कितीही मोठे मोर्चे कलेक्टर ऑफिस, मंत्रालयावर काढले,तरी कायदे हटविल्या जात नाही.त्यासाठी मतदानातून लोकसभा उमेदवारच पाठवावे लागेल, तेव्हाच ती घटना दुरुस्ती होईल व शेतकरी विरोधी कायदे नष्ट होतील. यासाठी शेतकऱ्यांनाच पुढे येऊन, शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना आर्थिक मदत करावी लागेल, त्यांना वर्गणी देऊन ,लोकसभेत निवडून पाठवावे लागेल. कारण ते शेतकऱ्यांसाठी काम करतात. आपण एक दोन नव्हे तर असंख्य शेतकरी नेते परिशिष्ट नऊ ( शेडूल 9) रद्द करण्यासाठी , हाऊस मध्ये आवाज वाढवण्यासाठी विधान भवन, लोकसभेत पाठवावे लागेल . निवडणूक मिशन 2024 मध्ये राजकीय पक्षाचे भांडवल वापरले , तर तुमचे कायदे रद्द होणार नाहीत व शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत.
“सरकार तुपाशी,शेतकरी उपाशी” असे म्हणता म्हणता तर कित्येक पिढ्या खतम झाल्या ? शेतकरी आंदोलनातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांना विनंती, निवडणुकीच्या खर्चाची भीती दाखवून आपण पळून जाणे, हे योग्य नाही. अशा भेकाड पणात तुम्ही घरी बसून, चुकीचे लोक सत्तेत गेले तर त्याचे परिणाम आतापर्यंत भोगत आहे. शेतकरी -शेतमजुराच्या कष्टाची तिजोरी ते लुटत आहे. तुम्ही कष्ट करून लाठ्या-काठ्या, गोळीबार खात आहे. कारण 18 जून 1951 च्या घटनादुरुस्तीमुळे शेड्युल नाईन तयार झाले. व यामध्ये शेतकरी विरोधी कायदे तयार केले. हे कायदे रद्द करावी लागेल. कारण शेड्युल 9 चे विरोधात सुप्रीम कोर्टात सुद्धा दाद मागता येत नाही. ही केविलवाणी परिस्थिती आहे. मग न्याय मागायचा कुठे ? बाहेर कितीही तुम्ही आंदोलने केली, कोणी कुत्र विचारत नाही. शासन तुमच्यावर दबाव टाकून तुमची आंदोलने मोडकळीस आनतात व कोर्ट केसेस व खटले दाखल करून तुम्हाला खतम करतात. शेतीमालाला भाव मागने, हा जर गुन्हा आहे ,तर त्या गुन्हेगारीतून शेतकऱ्याला मुक्त करा. शेतकरी धोरणे आणि शेतकरी व्यवस्था ही सत्तेत फसलेली आहे. राजकारणात अडकलेली आहे. शेतीमालाचा भाव तसा भेटणार नाही. गावोगावी वर्गण्या जमा केल्या तरी चालेल. एक एक पैसा जमा करा, तरी आमदार व खासदार निवडून पाठवा. आतापर्यंत दबाव गट, आंदोलने करून परिस्थिती चाळीस वर्षे आपण डोळ्यांनी पाहिली. लोकसभेत, विधानसभेत तुमची माणसं असल्याशिवाय तुम्हाला कोणी पुसत नाही. हिमतीने पुढे चला …एक एक पैसा जमा करून आमदार -खासदार बनवा .तरच शेतीमालाला भाव भेटेल आणि आयात- निर्यात धोरणावर तुमची कमांड राहील. मागील काळात शरद जोशी निवडून आले नाही. ती कारणे वेगळी होती. कोणताही सुमाज सुधारक निवडणुकीत निवडून येणे ही कठीण बाब असते. महात्मा फुले निवडणूक हरले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सुद्धा लोकसभेत येऊ दिले नाही. त्यांना निवडणुकीत हरविले गेले. शरद जोशींना सुद्धा हरविण्यात आले होते. आताची परिस्थिती वेगळी आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात, वाशिम जिल्हात व देशात सूद्धा सर्वात जास्त आत्महत्या झाल्यात . दर दहा मिनिटाला एका शेतकऱ्याची आत्महत्या होत आहे.आत्महत्याग्रस्त भागात शेतकरी कार्यकर्ता म्हणून निवडणूक लढविण्याची हिंमत दाखवावी लागेल. ऑटोवाले, हॉटेलवाले, भामटे, शासनाच्या तिजोरीवर मजा करीत आहे. सत्ताधीश चोरलेले पैसे वाटतात व निवडून येतात पंधरा-वीस कोटीसाठी हे आजी – माजी खासदार मागेमागे फिरतात आणि यामध्ये आपला जनतेचा सत्यानाश होतो. निवडणूक ही दिशा आहे . लाखो शेतकरी निवडणुकी पासून दूर राहू शकत नाही. मागील चर्चा करून आज काही फायदा नाही. आज सत्तेत जाणे, हीच काळाची गरज आहे. आजची परिस्थिती वेगळी आहे. निवडणूकीत शेतकरी संघर्ष तेवत ठेवला,तर तुमचा विजय आहे.
धनंजय पाटील काकडे. 9890368058. अध्यक्ष-शेतकरी वारकरी, कष्टकरी महासंघ.
मु.वडूरा, पोस्ट- शिराळा, तालुका- चांदूरबाजार, जिल्हा- अमरावती.
