🟢 रु.3326 कोटींच्या कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पास जागतिक बँकेची मान्यता : मोहिते पाटील 🔵यासाठी केला होता अट्टाहास… 🟣पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे मोहिते पाटील यांनी मानले आभार

🟢 रु.3326 कोटींच्या कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पास जागतिक बँकेची मान्यता : मोहिते पाटील

🔵यासाठी केला होता अट्टाहास…

🟣पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे मोहिते पाटील यांनी मानले आभार

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra state, India.
Mo. 9860959764.

🔰 आकाश भाग्यवंत नायकुडे

अकलूज दिनांक 09/01/2024 : पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यास वरदायिनी ठरणाऱ्या ३३२६ कोटीच्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पास जागतीक बँकेने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 15 लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून प्रकल्प मंजूर केल्याबद्दल जागतिक बँक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार भाजप नेते धैर्यशिल मोहिते पाटील यांनी मानले. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमस्वरूपी हटविण्यासाठी संकल्पित केलेल्या कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाच्या बाबतची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

धैर्यशील मोहिते-पाटील पुढे म्हणाले, सन २००४ पासून प्रलंचीत असलेल्या व पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यास वरदायिनी ठरणा-या कृष्णा भीमा स्थिरीकरण या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बैंक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार व मंत्रीमंडळाने सुमारे ३३२६ कोटीचे अर्थसहाय्य मंजूर केल्याबद्दल विधान परिषदेचे आ रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत. या योजनेची माहिती देताना विधानपरिषदेचे आ रणजितसिंह मोहिते पाटील म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णा, कोयना, पंचगंगा आदी नद्यातील पुराचे वाहून जाणारे पाणी अडवुन ते उजनी जलाशयात सोडण्यासाठी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती. सन २००४ साली शासनाने मान्यता देऊन सदर प्रकल्पास २० कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूद करून फलटण तालुक्यातील सोमंधळी येथे कामास सुरूवात केली होती. परंतु, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी-बाबत शासन स्तरावरील इछ्‌याशक्तीची कमतरता व उदासीनता यामुळे सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे, उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड या सात जिल्ह्यातील सुमारे ३ कोटी नागरिकांना दुष्परिणाम भोगावे लागले व साधारणपणे १५ लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली न आल्यामुळे या सात जिल्ह्यामधील नागरिकांचे ‘जीवनमान’ खालावले. सन २०१९ मध्ये आपण या प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी व पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवड्याचा दुष्काळ कायमस्वरुपी हटविण्यासाठी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप मध्ये प्रवेश केला, या प्रवेशाच्या वेळी ना फडणवीस यांनी हा प्रकल्प आपण पूर्ण करु असे आश्वासन दिले होते. तसेच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १७ एप्रिल २०१९ रोजी लोकसभा निवडणुक प्रचाराच्या निमित्ताने अकलूज दौऱ्यावर आले असता त्यांनीही केंद्रिय जल आयोगाच्या माध्यमातून कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना पूर्ण करु असे आश्वासन दिले होते.
कृष्णा भिमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात आपण आवाज उठवला होता. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील सुमारे ३ कोटी लोकांना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षा श्रीमती निलमताई गोर्हे व तत्कालिन राज्यमंत्री (जलसंपदा विभाग) बच्चू कडू यांचे लक्ष वेधले होते व कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण या ‘व्यापक लोकहिताच्या’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे महत्व अधोरेखित केले होते. या बैठकीमध्ये कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर सखोल चर्चा केली होती. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाबाबतीत विनाकारण मा. ब्रिजेशकुमार समितीच्या अहवालाची अडसर असल्याची ‘गैर-समजूत’ वेळोवेळी पसरविण्यात येत होती. परंतु, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १६ सप्टेंबर २०११ रोजीच्या आदेशा अन्वये मा. ब्रिजेशकुमार समितीचा अहवाल ‘राज्यपत्रात’ प्रसिद्ध करण्यास केंद्र सरकारला मनाई केली आहे. त्या-नुसार, आंतरराज्यीय नद्यांमधील पाणी तंटे अधिनियम, १९५६ मधील कलम ६ चे अवलोकनाप्रमाणे आंतराज्यीय पाणी वाटप समितीचा अहवाल; जो पर्यंत केंद्र सरकार ‘राज्यपत्रात’ प्रसिद्ध करीत नाही; तोपर्यंत, आंतरराज्यीय पाणी वाटप समितीचा अहवाल अंमलबजावणीस ‘पात्र’ होत नाही. त्यामुळे मा. ब्रिजेशकुमार समितीचा अहवाल कायद्याच्या दृष्टिकोनातून’ अस्तित्वात नसलेल्या अहवालाचे ‘बंधन’ अथवा ‘अडसर’ कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाबाबतीत लागू होत नाही; ही बाब आपण संबंधितांच्या लक्षात आपण आणून दिली होती.
देशात पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यावर १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी जागतिक बँकेच्या चमूने या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती आणि त्यानंतर लगेचच ना देवेंद्र फडणवीस फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. या प्रकल्पास जागतिक बँक सुमारे २३२८ कोटी रुपये, तर राज्य सरकार सुमारे ९९८ कोटी रुपये असे योगदान देणार आहे. एकूण ३३२६ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमचा हटणार आहे असेही आ मोहिते पाटील म्हणाले.
कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पासाठी ख-या अर्थाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य व केंद्रस्तरावर जोरदार प्रयत केले. त्यांच्यामुळेच कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण या प्रकल्पास मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील सुमारे १५ लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. हा प्रकल्प मंजूर केल्याबद्दल आ मोहिते पाटील यांनी जागतिक बँक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार व राज्य मंत्रीमंडळाचे आभार मानले आहेत.

🔹”भाजपमध्ये प्रवेश करतेवेळी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शब्द दिला होता. कोणतेही मोठे प्रकल्प पूर्णत्वास फक्त देवेंद्र फडवणीस नेऊ शकतात. त्यांच्या अविरत प्रयत्नामुळेच हे यश मिळाले असून पंतप्रधान, अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील व मोहिते पाटील कुटुंबाच्या वतीने आभार मानत आहे” – धैर्यशिल राजसिंह मोहिते पाटील