इंदापूर तालुक्यात ९ वर्षात एक रुपया देखील महावितरण कडून कृषी पंप इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी खर्च झालेला नाही : विठ्ठल पवार राजे.!
इंदापूर तालुक्यात ९ वर्षात एक रुपया देखील महावितरण कडून कृषी पंप इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी खर्च झालेला नाही : विठ्ठल पवार राजे.!
Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.
इंदापूर, प्रतिनिधी दिनांक 23/7/2023 :
शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटना (Sharad Joshi Vichar Manch Shetkari Sangathna)चे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे(President Tatha Rashtriy Nimantrak Vitthal Pawar Raje) यांनी माहितीचे अधिकारात मागितलेल्या माहितीमध्ये, गेल्या नऊ वर्षांमध्ये इंदापूर तालुक्याच्या (Indapur Tahsil) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी पंपाला लागणाऱ्या इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) साठी एक रुपया देखील खर्च झालेला नाही अशी धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
राज्य सरकारने इंदापूर तालुक्यासाठी (Indapur talukya Sathi) किंवा पुणे जिल्ह्यासाठी (Pune Jilhyasathi) महावितरण (Mahavitran) च्या कामकाजासाठी दिलेला सेकडो कोट्यावधी रुपयाचा निधी पैसा गेला कुठे! ते शोधण्याचे काम शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते इंदापूर तालुक्यासह पुणे जिल्हात काम करत आहेत. माहिती विठ्ठल पवार राजे (Vitthal Pawar Raje) यांनी अकलूज वैभव (Akluj Vaibhav), वृत्त एकसत्ता (vrutt Eksatta), aklujvaibhav.in ला सांगितली.
माहिती अधिकारात मागितलेल्या माहितीमध्ये ही सत्य माहिती उघड झालेली आहे. यामुळे ते म्हणताहेत शेतकऱ्यांनो तुमच्या हिताचा निर्णय करणारा एकही नेता इंदापूर तालुक्यामध्ये अस्तित्वात नव्हता आणि नाही, म्हणून आतातरी इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनो जागे व्हा, “जागो किसान जागा हो शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचा धागा हो”
महाराष्ट्र राज्यामध्ये सातत्याने दुष्काळाला सामना करत असलेल्या इंदापूर तालुक्यांमध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आणि उजनी धरणाच्या निर्मितीनंतरही जवळपास 72 गावे आजही दुष्काळग्रस्त आहेत. “धरण उशाला आणि कोरड घशाला” अशी परिस्थिती स्वातंत्र्य काळापासून तर आजच्या तारखे पर्यंत आहे. देशांमध्ये अमृत महोत्सव साजरा होत असताना 1947 पासुन आजतागायत 72 गावांच्या उचल पाणी प्रकल्पाच्या फुटलेल्या नारळांच्या करवंट्या एकत्र केल्या असत्या तरी देखील एक छोटसं शंभर एम एल डी चे धरण तयार झालं असतं.
परंतु शेतकऱ्याला कुठे नाडायचा आणि शेतकऱ्यांच्या नाड्या कशा दाबायच्या आणि त्यांच्याकडून प्रत्येक वेळेस मतदान कसे काढून घ्यायची हे जर काही कुठे शिकायचं असेल तर ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नीती कडूनच शिकावे. सर्वसामान्यांचे मोठ्या आणि चांगल्या चालाकीने मतदानाचे कामकाज काढून घेतलं जातं निवडणुका काढून घेतल्या जातात आणि पुन्हा त्याच तिकिटावर तोच खेळ असा प्रकार हा पुणे जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये झालेला आहे. तुम्हाला सर्वांना आश्चर्य वाटेल की बारामती ( Baramati)आणि दौंड (Daund), तालुक्याच्या सीमेवर देखील आजही 23 ते 26 गाव दुष्काळग्रस्त आहेत त्यांना पाणी नाहीये. किंबहुना जिल्ह्यामध्ये आणि सर्व महाराष्ट्र (Maharashtra) मध्ये त्याची पुरस्थिती आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये गेल्या 1999 ते 2014 पर्यंतच्या कार्यकाळामध्ये 70 ते 80 हजार कोटी रुपये सिंचनावरती खर्च झाले. मात्र महाराष्ट्र राज्याला केवळ एक टक्का सिंचन व्यवस्था झाली! हा दुसरा मोठा धक्का आहे. तेही सर्वांना ज्ञात आहे. किंवा राजकारणातले विश्लेषक किंवा अभ्यासक किंवा आमच्यासारखे संघटनेत काम करणारे असामान्य कार्यकर्ते यांनी राज्यामध्ये कोण कसा आणि किती वेळा कुठून कसे निवडून येतात याचं सर्व विश्लेषण आणि अभ्यास हा प्रत्येक संघटनाचा पक्ष संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याला माहीत आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असताना शेतकरी कष्टकरी कामगार हा सतत संकटात ठेवायचा आणि निवडणुकीत मतदानात त्याच्याकडून मतदान काढून सत्ता मिळवायची हे धंदे राज्यकर्त्यांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 75 व्या अमृत महोत्सवी वर्षांमध्ये देखील चालू आहे.
आणि राज्यकर्त्यांच्या त्या विषयावर खरं सांगू का अत्यंत चिड आलेली म्हणून बोलतो आहे की, राज्यकर्त्यांपेक्षा, रेड लाइट एरिया मध्ये देखील यापेक्षा चांगला व्यवहार होतो! इतका भयंकर करप्शनचा विकार हा राज्यकर्त्यांना आणि सरकारी बाबु लोकांना जडलेला आहे. ते आपण आता पहातच आहोत. आणि महाराष्ट्र राज्यातला इंदापूर तालुका हा एकदम सुझलम सुफलम आणि महाराष्ट्र राज्यामध्ये नंबर एक मध्ये गणला जातो. इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागामध्ये गेल्या नऊ वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कृषी पंपाच्या सुविधांवर म्हणजे मोठमोठ्या फीडर ट्रान्सफॉर्मर, पोल, तारा ओढणे किंवा इतर सर्व इन्फ्रा स्ट्रक्चवर उभा करून कृषी पंपांना सलग वीज पुरवठा करणे यावर एक रुपयाही निधी खर्च झाला नाही ही शोकांतिका होय. याबाबतीमध्ये आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून राज्य अन्न आयोगाकडे व मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील उत्पादक शेतकऱ्यांचे 39 हजार कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर कृषी पंपाच्या विज बिल वसुलीला स्थगिती मिळवलेली आहे. आणि यापुढे महावितरण ने शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी सलग अखंडित वीज पुरवठा करायचा मात्र शेतकऱ्यांकडे थकीत बिल सक्तीने वसूल करायचे नाही असे फक्त आदेश मिळवलेले आहेत. ते सत्य आणि तितकेच खरे आहे. माझ्याकडे सर्व पुरावे आहेत वेळ आल्याच्या नंतर मी ते सर्व तुम्हाला दाखवणारच आहे. परंतु 39 हजार कोटी रुपये इतका पैसा शेतकऱ्याकडून बेकायदेशीरपणे वसूल होत होता ती वसुली थांबल्यानंतर. फेब्रुवारी 2023, मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बारा हजार कोटी रुपये उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy C.M. Tatha Finance Minister Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरण ला देण्यात आलेले आहेत त्याची आकडेवारी ही माझ्याकडे आहे. शेतकरी भावांनो मला तुम्हाला एवढेच सांगायचं आहे की, तुम्ही विजेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) वर कृषी पंप साठी वैयक्तिक खर्च केलेले आहे तो सर्व पैसा शेतकऱ्यांच्या खिशातून वर्गणी काढून खर्च करून कृषी पंपाच्या विजेच्या संदर्भातले इनफस्ट्रक्चर (Infrastructure) उभारलेले आहे हे सत्य आणि तितकेच खरे आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला ही गोष्ट माहित आहे. मग राज्याच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या बजेट मधून महावितरणने, गेल्या नऊ वर्षांमध्ये एक दमडयाचा खर्च देखील इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागामध्ये झालेला नाही हे सत्य आहे, “सत्यमेव जयते”(Satyamev Jayate) आहे.
