आरक्षण लढाईचे सार राजकीय फेर बदलात होईल काय?
Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras District Solapur Maharastra State, India.
Mo. 9860959764.
अकलूज दिनांक 18/11/2023 :
महाराष्ट्राच्या राजकारणात जालना जिल्हा हा आरक्षणाच्या लढाईचे केंद्र बिंदू बनलेला आहे ,
निजामकालीन कुणबी दाखले मराठवाड्यातील मराठा समाजा कडे असल्याने व 1967पूर्वी चे कुणबी मराठा यांना ओबीसी आरक्षणात लाभ मिळाल्याने, वाढीव आरक्षण कोट्याला असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या मर्यादा लक्षात घेता 50%चे आत ओबीसी कोट्यातून शिरकाव करता येऊ शकतो असा विश्वास मराठा आरक्षण आंदोलन कर्त्याना वाटू लागला , व यातून ही चळवळ सुरू झाली
सुरुवातीला या आरक्षणाचे लाभार्थी फार फार तर पाच /दहा हजारांत राहतील असे वाटल्याने त्या कडे कोणी विशेष गांभीर्याने पाहिले नाही
अश्या स्थितीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदी विराजमान असणाऱ्या मा मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहेब यांनी छत्रपती शिवराय यांची शपथ घेऊन मराठा आरक्षण पुर्ती करण्याचे वचन देऊन त्यांचा राजकीय पाया मजबूत करण्याचे धोरण आखत , समग्र शासकीय यंत्रणा दाखले , पुरावे शोधण्याच्या कामाला लावले ,
अचानक मोठ्या प्रमाणावर मराठा कुणबी दाखले निघू लागले , त्याच समवेत मारवाडी , लिंगायत असे ही कुणबी दाखले निघू लागले , यातून कायदेशीर समस्या उद्भवू शकते हे त्यांना ज्ञात झाले ,
म्हणूनच ना तानाजी सावंत यांनी सरसकट कुणबी दाखले देण्यातील अडचणी मांडण्याचा प्रयत्न केला
असाच प्रयत्न खुद्द मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या सातारा जिल्ह्यातील दरे या गावी महिला बैठकीच्या माध्यमातून केला
पण सहजी जोर लावला तर आरक्षण मिळून जाईल या भूमिकेतून समग्र महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यांची शक्ती मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागे उभी केली ,
आंतर वाली सराटी येथे आंदोलकांवर झालेला लाठी हल्ला माध्यमांनी घरा घरात पोहचवला होता ,
आरक्षणाच्या प्रतिकूल नेहमी प्रमाणे ऍड गुण रत्न सदावर्ते यांनी कायदेशीर युक्तीवाद माध्यमातून चालू केला
आणि सामाजिक विभाजनाला सुरुवात इथेच होण्याला सुरुवात झाली
इतिहासापासून आज तागायत गाव खेड्यात मराठा समाजाची असलेली सामाजिक राजकीय वर्चस्वाची पकड अधिक मजबूत असल्याने आरक्षण घेऊन आल्या शिवाय कोणत्याच राज्य कर्त्या ना गावात प्रवेश बंदी असल्याचे डिजिटल फलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या फोटो सह लागले , प्रस्थापित मराठा नेते , राजे , महाराजे ही या लढाई तून बाहेर फेकले गेले व मराठा समाजाचा एकमुखी चेहरा म्हणून जरांगे पाटील पुढे आले ,
संसदीय राजकारणात सर्व समाजाची मते आवश्यक असल्याने , प्रस्थापित मराठा राजकीय घराणी अप्रत्यक्ष रीत्या या आंदोलनाच्या पाठीशी राहिले , हे ही वास्तव आहे ,
गरजवंताचा हा आरक्षण लढा थेट सातारा कोल्हापूर गादी चे आशीर्वाद घेऊन लढला जात असताना हा फक्त गरीब चेहऱ्याचे आडून कोणत्या राजकीय कारणासाठी अधिकचा आहे हे तपासले जाऊ लागले
तेंव्हा ओबीसी ना घटनात्मक दृष्ट्या राजकीय आरक्षण नसल्याने ते फक्त राज्य निहाय ओबीसी जातीच्या नुसार फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आहे ,
ज्या मुळे ते ग्राम पंचायत , पंचायत समिती ,जिल्हा परिषद अश्या ओबीसी आरक्षित जागेवर उभे राहू शकत होते ,
जिल्हा परिषद अध्यक्षपद राखीव ठेवले तर ते इंद्रा सहानी केस चे निकाला नुसार 50%ची मर्यादा भंग करते व ही जागा एकच असल्याने आरक्षण 100%होते म्हणून या पदाला आरक्षण मुक्त करण्यात आले , तेंव्हा पासून या स्पर्धेत ना ओबीसी आला ना एस सी एस टी,
घटनात्मक राजकीय आरक्षणाने निवडणुकीत घटलेली मराठा समाजाची संख्या ओबीसी आरक्षणाने ही घटली याचे दुःख राजकीय नेत्यांना होते व आहे हे वास्तव लक्षात घेता मराठा समाजा शिवाय इतर कोणत्याही समाज घटकास सत्ता प्राप्त होऊ नये हाच प्रमुख उद्देश या लढाई ला प्रस्थापित राज्यकर्त्यांनी चीटकवला
आ गोपीचंद पडळकर हे पवार घराण्याच्या वर नेहमी टीकास्त्र सोडतात , परंतु त्यांची ही भूमिका प्रतीकात्मक आहे , ते प्रस्थापित घराणे शाही चे विरोधात भूमिका मांडत असतात
धनगर समाजाचे आरक्षण लढाई चे निमित्ताने मी त्यांच्या सानिध्यात दीर्घकाळ एकत्रित राहिलो , महाराष्ट्रातील धनगर समाज लोकसंख्येने 2 कोटीच्या घरात आणि समाज म्हणून एकसंघ असताना ही लोकसंख्येच्या प्रमाणात या समाजाचे आमदार खासदार निवडून येत नाहीत , एखादा दुसरा प्रतिनिधी प्रस्थापित पक्ष घेतात ही स्थिती संसदीय राजकारणात असेल तर मायक्रो ओबीसी चे लोकप्रतिनिधी कसे दिसतील?
माझे मार्गदर्शक नेते तुकाराम जी माने साहेब हे सामाजिक बांधकाम विभागातील अभियंता असताना ही याच असवस्थेतून राजीनामा देऊन बाहेर पडले आणि स्वंतत्र मतदार संघाच्या पुन्हा पेटवा मशाली हे पुस्तक त्यांनी लिहून दर्शवून दिले की प्रस्थापित पक्ष आणि त्यांचे नेते उपेक्षित समाजातील दलाल लोकांनाच राजकीय संध्या देतात आणि या मुळे दलीत , आदिवासी , ओबीसी या वर्गा वर प्रस्थापित शासनकर्ते विविध प्रकारे अन्याय करतात , त्यांच्या विकास योजनांना कात्री लावली जाते , त्यांचा सामाजिक न्यायाचा अनुशेष न भरता तो इतरत्र वळवला जातो , या वर्गातील जनतेला बँका , कर्ज देत नाहीत , त्यांचे शेतीला अर्थ पुरवठा होत नाही , त्यांच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती देताना हात आखडून घेतले जातात , आणि नौकर भरती करताना ही उपलब्ध विद्यार्थी असताना ही कोणते ना कोणते कारण दर्शवून त्या जागी उच्च वर्णीय भरून त्यांना मुदत वाढ देत देत कायम लाभार्थी बनवले जाते
मी ज्या समाजातून आलो आहे त्याची अवस्था तर फारच बिकट आहे , तो सामजिक दृष्ट्या अजून ही बहिष्कृत आहे या समाजाचा उमेदवार भरती प्रक्रियेत बाजूला सारला जातो , त्या ठिकाणी पर्याय निवडला जातो
राजकीय सामजिक आवड म्हणून मी वकिली न करता राजकारणात आलो , आज माझे वय 60 वर्षाचे आहे , साध्या ग्राम पंचायत निवडणुकीत मी उमेदवार असावे असे कोणत्याही प्रस्थापित पक्षास नेत्यास वाटले नाही , हा माझा अनुभव आहे
” जावे कुण्या ठिकाणी उध्वस्त माणसांनी ”
संतात ही घरांच्या राखेस भाव नाही,,,,
या सुरेश भट्ट यांच्या गझल मधील ओळी सारखी आमची अवस्था
याचे कारण आहे ही संसदीय राजकीय व्यवस्था प्रस्थापित घराणी कोळून प्याले आहेत ,
तिथे शिरकाव ना ओबीसी ला आहे ना आदिवासी ला ना दलितांना , ना भटक्या विमुक्ताना ,,, सर्व सत्ताकेंद्र मराठा समाजाच्या ताब्यात असून हे आरक्षणाचे अराजक माजवण्याचे एकमेव कारण संविधान तरतुदी नुसार अगदी नगण्य स्वरूपाचा जो फायदा अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / मूळ भटके विमुक्त ओबीसी/व मुस्लिम ओबीसी यांना झाल्याने ही व्यवस्था त्यांना समजू लागलेली आहे , काल पर्यंत जे टाचे खाली जातीव्यवस्था अधिकार नुसार रगडता येत होते ते आज बरोबरीने आणि केबिन मध्ये बसू लागले , त्यांच्या केबिन मध्ये जाऊन त्यांचे कडे मागण्या कराव्या लागतात ही बाब त्यांच्या सहनशिलते चां अंत करणारी आहे,,, म्हणूनच युवराज संभाजी राजे यांनी भुजबळांच्या राजीनाम्याची मागणी केली ,,,,,
सामाजिक दृष्ट्या शिरोधार्थ असलेल्या ब्राम्हण समाजाने हिंदुत्वाचे तत्वज्ञान विकसित केले , त्या आधारे पक्ष , संघटन उभे केले म्हणून अती अल्प लोकसंख्या असताना ही किमान यातील लोक हे प्रमुख म्हणून राहत आहेत ,
या आरक्षण लढाईत दोन नेते थेट मनोज जरांगे यांच्या समर्थनात उतरले , यातील एक प्रहार चे आमदार बच्चू कडू साहेब , आणि दुसरे वंचित चे संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाशजी आंबेडकर साहेब ,,,
या दोघांची ही कारण मीमांसा वेगवेगळी आहे , पैकी आ बच्चू कडू यांनी शिवसेना बंडखोर यांना साथ देऊन ही सरकार स्थापनेत त्यांना वाटा न मिळाल्याचे श्यल्य आहे आणि याचा सुड ते सरकार वर उगवत आहेत
ऍड प्रकाश जी आंबेडकर साहेब यांना गरजवंत मराठा आणि प्रस्थापित मराठा (निजामी मराठा त्यांचे भाषेत)असे वर्गीकरण करायचे आहे , आणि हा गरजवंत मराठा वंचित चे पाठीमागे राजकीय बळ एकवटून उभा राहील किंवा रहावा असे त्यांना वाटते
मी फार छोटा कार्यकर्ता असल्याने यावर अधिक भाष्य करणार नाही , परंतु माझे स्पष्ट मत आहे असे विभाजन होणे अश्यक्य आहे , गरजवंत असले तरीही त्यांची गादी ठरलेली आहे , आणि भारतात जाती इतकी एक संधता कुठे ही अस्तित्वात नसते ,
असो असाच प्रयोग माजी खा हरिभाऊ राठोड करू पाहत आहेत ,
अंबड येथे झालेल्या एल्गार परिषदेत आ गोपीचंद पडळकर यांनी विविध जातीचे , विविध पक्ष व संघटनेत विभागलेले वाघाचे बछडे एकत्रित आले आहेत , व हे ऐक्य कायमस्वरूपी रहावे असे सूचित केले , तरच कांहीं बचाव होईल ,
नांदेड येथे काल आ प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी ही ओबीसी समाजाचे राज्य कर्ते मतपेटीतून बाहेर काढावे लागतील असे वक्तव्य केले
मनोज जरांगे ~पाटील यांच्या आंदोलनाचे फलीत म्हणू यात किंवा प्रतिक्रिया म्हणुयात ,,, पण एक बाब सकारात्मक घडते आहे ती म्हणजे प्रस्थापित राजकीय नेत्यांना बाजूला सारून नवे उमेदवार व त्या उमेदवारांना मते देण्याची राजकीय जाणीव विकसित होत आहे
या प्रक्रियेला अधिक गतिमान करावे लागेल , ओबीसी/ एस सी /एस टी/मुस्लिम ओबीसी/ / अश्या सर्व गैर मराठा राजकारणाची सुरुवात सर्व लोक प्रतिनिधी / त्या त्या सामाजिक वर्गातील विचारवंत / पत्रकार / वकील/ डॉक्टर/उद्योजक यांनी मिळून करावी लागेल ,
व तसे घडताना दिसत आहे ,
सगळ्याच घडामोडी समाज माध्यमातून व्यक्त करता येत नाहीत , या मर्यादा लक्षात घेता इथेच थांबतो , पण याच लेखातून इतकेच सांगतो की
राजकीय फेर बदलाला सुरुवात झाली आहे , जय अहिल्या,,,,,! जय जोती ,,,,! जय भीम,,,,,!
ऍड अविनाश टी. काले
अकलूज
9960178213
~~~~~~~~~~~~
