आरक्षण टिकेल, न टिकेल…. निर्णय हा करावाच लागणार आहे!
Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras District Solapur Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.
अकलूज दिनांक 2/11/2023 :
‘मराठा आरक्षण’ या विषयाच्या निमित्ताने सध्या महाराष्ट्र गवताच्या गंजीवर आहे. विषय गंभीर आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तो गंभीरपणे हाताळलेला आहे. सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. एकाबाजूला उपमुख्यमंत्री फडणवीस आहेत… दादांनी डेंग्यूच्या निमित्ताने अलगद स्वत:ला बाजूला ठेवलेय… त्यामुळे सगळा ताण येऊन पडलाय तो मुख्यमंत्र्यांवर… सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकमताने ठराव केला… ताबडतोब तोडगा निघाला नसला तरी अशा बैठकीत यापेक्षा अधिक काही निर्णय होईल, अशी शक्यता नव्हतीच…
मुख्य दोन प्रश्न आहेत. पहिल्याप्रथम महाराष्ट्रात कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतता निर्माण करणे हे पहिले काम… पोलीस यंत्रणेवर पडलेला ताण कमालीचा आहे. सर्व राजकीय नेत्यांना संरक्षण वाढवावे लागले आहे. ज्यांच्या घराबाहेर पोलीस उभे आहेत… त्यांना बसायचीही व्यवस्था नाही. हे हा ताण पोलीस सहन करून दुसरीकडे मुंबईच्या वाहतुकीची व्यवस्थाही त्यांच्याकडेच आहे. या व्यवस्थेतील पोलीस ‘माणसं’ आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. या ताण-तणावाच्या वातावरणात अख्खा महाराष्ट्र आज उबलेला आहे. अशावेळी त्यात राजकारण न आणता संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करून, सर्वांनाच यावर एकमत करावे लागेल की, प्रश्न कितीही बिकट असला तरी तो चर्चेनेच सुटेल… आणि संसदीय मार्गाने सुटेल. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे श्री. मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण अटी-तटीवर आलेले आहे. ताबडतोबीने उपोषण थांबले पाहिजे. त्यांचे प्राण वाचवले पाहिजेत… मनोज जरांगे हे सामान्य शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांनी आरक्षणाच्या संदर्भात आपले प्राण पणाला लावले. सगळा मराठा समाज आणि महाराष्ट्र त्यांच्या मागे उभा राहिला… हे कोणी पुढाऱ्याने केलेले नाही. एका सामान्य शेतकऱ्याने केलेले आहे. लोकांचा त्यामुळे त्यावर अधिक विश्वास आहे. अशावेळी सामोपचाराचा तोडगा निघू शकेल… मुख्यमंत्र्यांची इच्छाशक्ती आहे. पण, या लढाईत ते एकटे पडलेले दिसतात. शिवाय त्यांनी निवेदनात सांगितले आहे की, ‘सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण द्यावे लागेल…’ यामध्ये ‘टिकेल’ हा शब्द महत्त्वाचा आहे. हा विषय सर्वोच्च न्यायालत गेलेला होता.. तिथे तो विषय फेटाळला गेला. त्याची कारणे काय, ती शोधून काढा… जर, निर्णय घेतला नाही तर होणारे परिणाम… समोर दिसत आहेत… त्यामुळे वेळ न काढता निर्णय होणे गरजेचे आहे. सुप्रिम कोर्टात ते टिको न टिको, निर्णय होणे गरजेचे आहे. शिवाय सध्या या सरकारासकट कोणीही टिकाऊ नाही आहे… जे आहे ते तकलादू आहे. खुद्द शिंदे यांचे सरकार किती टिकेल, हे तरी कोणाला सांगता येणार आहे? ३१ डिसेंबरनंतर काय निर्णय होईल, हेही कोणी सांगू शकत नाही. त्यामुळे सध्यातरी ‘टिकाऊ’ अशी कोणतीच गोष्ट नाही. कारण १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षणाचे अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात गेलेले आहेत. महाराष्ट्रात एवढा अटीतटीचा विषय असताना, केंद्र सरकारचे नेते या विषयात ढुंकूनही लक्ष द्यायला तयार नाहीत. खरं म्हणजे केंद्र सरकारने ठरवले तर १० मिनीटांत मार्ग निघेल. बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी कर्पुरी ठाकूर असताना त्यांनी केंद्राकडूनच आरक्षणाची मर्यादा वाढवून घेतली. आता सध्याचे ५० टक्क्याचे आरक्षण आहे ते ६६ टक्के करण्याची तरतूद घटना दुरूस्ती करून केंद्र सरकारने देण्याचे ठरवले तर, हा तिढा लगेच सुटेल आणि १६ टक्के आरक्षण देता येईल. पण, केंद्र सरकार या विषयात फारसा पुढाकार घेईल, असे वाटत नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात हा प्रश्न अटीतटीला आलेला आहे. महाराष्ट्राचे सरकार एकट्या शिंदे यांचे नाही. त्यात भाजपही आहे… आणि दादागटही आहे… सध्याच्या स्थितीत हे दोन्ही गट अलिप्त दिसत आहेत. त्यामुळे निर्णय अधांतरी वाटत आहे. महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे, त्याचे कारण तेच आहे. थोडा मागचा इितहास बघितला तर या सगळ्या विषयांत कमालीचा वेळकाढूपणा झाला.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षणाचे विषय उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनीच नेले. त्यावेळचे महराष्ट्राचे ॲड. जनरल अशुतोष कुंभकोणी यांनी असे स्पष्ट निवेदन केले आहे की, ‘सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यापासून त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मला रोखले होते…’ या निवेदनाचा श्री. फडणवीस किंवा श्री. कुंभकोणी यापैकी कोणीही आजपर्यंत इन्कार केलेला नाही.
(सोबत चौकटीतील बातमी)
त्यामुळे हा सगळाच विषय गुंतागुंतीचा झालेला आहे. उच्च न्यायालयाने हा विषय फेटाळून लावला. दिलेल्या आरक्षणाला स्थिगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयात विषय गेला आणि फडणवीस यांनी दिलेले १६ टक्क्यांचे आरक्षण फेटाळले गेले. ‘५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही’, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे अडचण अधिक झालेली आहे. राज्य सरकारने नेमलेला गायकवाड आयोगाच्या निर्णयातही त्यात अनेक त्रूटी राहिल्या. त्यामुळे निर्णय घेणे कठीण होऊन बसलेले आहे. म्हणून सर्वांना मान्य होईल, असा तोडगा काढायला आणि तो शांततेच्या मार्गाने मानला जाईल, असे वातावरण तयार करायला आता राजकारण विरहित सगळ्या नेत्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातून समंजस राजकारण संपले…. अशी वेळ आली तर मात्र हा सगळा विषय भलतीकडेच जाईल आणि त्याला फाटे फुटतील….
मनोज जरांगे-पाटील या सामान्य शेतकऱ्याला त्यांनी प्राण पणाला लावल्यामुळे असामान्यत्त्व आले. त्याच्या मागे हजारो मराठा तरुण गेले… या तरुणांचा रागही अनावर झाला आहे… पण कोणताही राग असा एका दिवसात निर्माण होत नाही… अनेक कारणांनी साचलेल्या रागाला या निमित्ताने तोंड फुटले. लाखो तरुण शिकले… पदवीधर झाले… पण अनेक वर्ष नोकरी नाही. घरच्या शेतीवर कुंटुंबाचे भागत नाही. शिक्षणाचा उपयोग नाही… अशा मन:स्थितीत आहेत. शेती परवडत नाही. दुष्काळ आहे… बोगस बी-बीयाणे बाजारात आले आहेत… पेरणी झाली तर पाऊस नाही… महागाई वाढलेली आहे… मुलांच्या शाळांची फी… औषधांच्या किंमती… घरखर्च, सारेच काही हाताबाहेर गेलेले आहे. जो तरुण शिकला त्यालाही लक्षात आले आहे की, आपण घराला मदत करू शकत नाही. त्यामुळे अस्वस्थ असलेला तरुण त्याच्या रागाला वाट मिळाल्यासारखी झाली. त्याचा राग अवाजवी नाही. अर्थात जे हिंसक-अराजक निर्माण झाले त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही… जाळपोळीचे समर्थन होऊ शकत नाही. परंतु अशा तापलेल्या वातावरणात सगळेच मराठा तरुण आहेत, अशी स्थिती नाही. पेटवा-पेटवीमध्ये अनेक लोकांनी आपले जुने राग वसुल करून घेतलेले आहेत. ज्या पुढाऱ्यांना झळ लागली त्यांना त्या बाबतची वस्तुस्थिती माहिती आहे. नावेही माहिती आहेत. अशा पेटवा-पेटवीत समाजकंटक वृत्ती हात धुवून घेत असतात. शिवाय आंदोलनातील सर्व लोकांना याची कल्पना आहे की, आपल्याला आज ना उद्या गावात गोडी-गुलाबीत रहायचे आहे. पण तप्त वातावरणात आज त्याला समजावणे अवघड आहे. म्हणून पहिल्याप्रथम हाताशी येणारा एकच उपाय आहे…. तो म्हणजे…. ब्रिटीश काळातील नोंदीप्रमाणे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि कुणबी समजाला समजंस्यपणाने तो स्वीकारला तर काही प्रमाणात या आंदोलनाला सकारात्मक वळण मिळेल. १०५ व्या घटना दुरूस्तीने राज्य सरकारला तसा अधिकार दिलेला आहे. मागासवर्गीय जातीत जर समावेश केला तर तोडगा निघू शकतो. सरकारला पुढाकार घेवून तोडगा काढावाच लागणार आहे. शिवाय ओबीसी वर्गालाही त्यांच्या आरक्षणात अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. ज्यावेळी असे संवेदनशील विषय असतात ते अितशय कौशल्याने आणि राजकीय चातुर्याने, शांत डोक्याने हाताळावे लागतात. एक शब्द मागे-पुढे झाला तरी, समाज अस्वस्थ होतो.. आणि त्याचे स्फोट वेगळ्या पद्धतीने होतात. हे सगळं टाळायचं असेल तर शांतपणे पण, निश्चितपणे निर्णय करावा लागेल… सर्वांना सोबत घेवून तो करावा लागेल. सुप्रिम कोर्टात काय होईल, याची काल्पनिक भिती आतापासून निर्माण करण्याची अजिबात गरज नाही. आज निर्णय घेण्याची गरज आहे. एखादवेळ तिथपर्यंत हे सरकारसुद्धा टिकणार नाही, अशीही परिस्थिती आहे. तरीही जिथपर्यंत सरकार आहे तिथपर्यंत त्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांना निर्णय करावाच लागेल. मुख्य म्हणजे जरांगे-पाटील यांचे प्राण वाचवणे सर्वाधिक अग्रक्रमाचा विषय आहे. त्यांनी पुरेशा प्रमाणात या प्रश्नांचे गांभीर्य दाखवून दिलेले आहे. त्यांना महराष्ट्रातून सर्व ठिकाणांहून साखळी उपोषणाने पाठींबा मिळतो आहे. त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नाला समाजाने दिलेली जी प्रामाणिक दाद आहे त्या सर्वांचा सन्मान करून निर्णय करण्याची वेळ आलेली आहे. आयोग नेमून आता भागणार नाही. केंद्र सरकार तटस्थ स्थितीत आहे. सरकारातील बाकी पक्ष हिरिरीने या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशा प्रामाणिक इच्छेने वावरताहेत, असे दिसत नाही. अशावेळी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या नेत्याला काही निर्णय आता त्यांच्या ‘मनाच्या आवाजाने’ करावे लागणार आहेत. सरकार राहील किंवा जाईल, हा प्रश्न आता गौण झालेला आहे. शिंदेसाहेब जिथपर्यंत मुख्यमंत्री आहेत, तिथपर्यंत त्यांना हा लढा एकाकी लढावा लागणार आहे. त्यांची गंमत बघायला पुष्कळ लोकं आजुबाजूला आणि बाहेरही आहेत. पण, विषय गमतीचा राहिलेला नाही, गंभीर आहे. महाराष्ट्रातील सर्व समाजाचे ऐक्य टिकवायचे असेल तर हा निर्णय शांतपणे आणि तातडीने होणे गरजेचे आहे.
काल सोशल मिडीयावर एक पोस्ट फिरत होती… त्याचा तपशील मुद्दाम देतो… विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आरक्षणाबद्दल केलेले निवेदन त्या पोस्टमध्ये फिरवले जात होते. त्यांच्या बाजुला माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि माजी उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे, आर. आर. आबा आहेत. १० वर्षांपूर्वीचे हे भाषण आहे… ‘सर्व राष्ट्रीय पक्षांनी एकत्रित येवून आिर्थक निकषावर जर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तर जातीनिहाय संघर्ष निर्माण होणार नाही. कोणी आपली जात शोधण्याचाही प्रयत्न करणार नाही. तसे झाले नाही तर भविष्यात हा प्रश्न अधिक बिकट होईल,’ असे भविष्य विलासरावांनी वर्तवले होते. होते. ते त्यावेळी योग्य हाेते.
दहा वर्षांपूर्वीच्या राजकीय वातावरणात आणि आजच्या राजकीय वातावरणात जमीन-आस्मानाचा फरक झालेला आहे. विचार आणि चिंतन संपलेले आहे. ‘आर्थिक निकष’ या मुद्द्याची चर्चा अनेकवेळा झाली. परंतु हे ‘आर्थिक निकष’ ठरवणारी व्यवस्था कोणती? आर्थिक निकष कोणते? असे प्रश्नही त्यातून निर्माण झाले. त्यामुळे केवळ आर्थिक निकषावर निर्णय करायचे म्हटले तर तो विषय अधिक किचकट होईल… त्यासाठी फार मोठी यंत्रणा उभी करावी लागेल… शिवाय आजचे समाजमन अशा स्वरूपाची चर्चा ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी हा मुद्दा उपयोगी पडेल, असे वाटत नाही. उद्या यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतील… तीन-साडेतीन हजार जाती-पोटजाती आहेत. त्यातील बहुसंख्य जाती या आर्थिक निकषाच्या आसपाससुद्धा नाहीत… त्याच्यापेक्षा त्यांची वाईट अवस्था आहे… त्यांना नेता नाही. त्यांचे दु:ख सांगणारा कोणी नाही. श्री. मनोज जरांगे-पाटील यांच्यामुळे मराठा समाजाला एक नेतृत्त्व मिळाले. बाकीच्या भरडलेल्या जातींना कोण नेता आहे?
सकारात्मक नेतृत्त्वाने हे घडू शकते. म्हणून आजच्या घटकेला तातडीने निर्णय होण्याची गरज आहे. तो झाला तरच महाराष्ट्रात शांतता नांदेल. आजच्या तारखेला महत्त्व आहे ते प्रश्न सुटण्याचे… आणि महाराष्ट्र शांततेत नांदण्याचे. आजची महाराष्ट्राची घुसमट परवडणारी नाही.
सध्या एवढेच…
मधुकर भावे.
📞9892033458
