🟢बियाणे उद्योगांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर थांबवण्याकरीता राज्यशासनाने पाऊले उचलावी ; आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांची विधानपरिषदेत मागणी

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras District Solapur Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.

(आकाश भाग्यवंत नायकुडे यांज कडून)

मुंबई दिनांक 28/7/2023 :
बियाणे उद्योगात आपले राज्य पूर्वीपासून अग्रेसर आहे.बियाणे उत्पादनातसुद्धा राज्याचा वाटा फार मोठा होता. संकरित ज्वारी, संकरित कापूस, भाजीपाला बियाणे राज्यात उत्पादित होते.
राज्यात ३५० पेक्षा आधिक कंपन्या बियाण्यांचे उत्पादन करतात मात्र, आता हा उद्योग, उत्पादन, शेजारील राज्यात स्थलांतरित होत आहे.बहुतांशी बियाणे कंपन्या एका पेक्षा जास्त राज्यात व्यवसाय करतात. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बियाणे उद्योग करणे विविध कारणांमुळे कमी झाले आहे,
एकेकाळी कापूस, मका, बाजरी, सुर्यफूल,भुईमूग,गहू इ. बियाण्यांच्या उत्पादनात क्रमांक एकवर असणाऱ्या या उद्योगाचे स्थलांतर थांबण्या करीता महाराष्ट्र शासनाने उपाय योजना कराव्यात म्हणून आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी विधानपरिषदेच्या सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यात ३५० हून अधिक बियाणे उत्पादक कंपन्या असून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असणारा बियाणे उद्योग हा शासन आणि बियाणे कंपन्यांमध्ये असलेला सहकार्याचा अभाव, शासकीय अधिकारी यांचेकडून होणारा त्रास, दळणवळण, बोगस बियाणे असा शिक्का मारण्याची असलेली भिती या तुलनेत शेजारील राज्यांमध्ये जागेसह मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या सवलती यामुळे बियाणे उत्पादकांनी महाराष्ट्रातून शेजारी राज्यांमध्ये स्थलांतरीत केला आहे.जालना येथील प्रस्तावित बियाणे हब संकल्पना अदयाप पूर्णत्वास आलेली नसून परराज्यातील हैद्राबाद हे बियाणे हब म्हणून पुढे आले.
या अनुषंगाने आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी बियाणे उद्योग दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होऊ नयेत व राज्यात सीड पार्क ची लवकरात लवकर निर्मीती करावी याकरिता शासनाने तातडीने पावले उचलावी म्हणून मागणी केली.
आ.मोहिते-पाटील यांच्या प्रश्नावर कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी उत्तर देताना सांगितले मौजे पानशेंद्रा, जि. जालना येथे सीड पार्क उभारणीसाठी ७५ एकर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. जालना सीड पार्क विकसित करण्याच्या संदर्भात कार्यवाही सुरू असून महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज), अकोला नोडल एजन्सी म्हणून काम करीत आहे . सदर प्रकल्पामध्ये सामुदायिक सुविधा केंद्र, बीज प्रक्रिया केंद्र, बियाणे साठवणुकीसाठी गोदाम, बीज परिक्षण प्रयोगशाळा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाळा, इ. बाबींचा अंतर्भाव होणार असल्याने बियाणे उद्योजकांना त्याचा निश्चितच फायदा होणार आहे.
सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील बियाणे उद्योजकांच्या गरजा तसेच नव उद्योजक शेतकरी, छोटे उद्योजक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांचेसाठी आवश्यक सुविधा निश्चित करून डीपीआर (Detailed Project Report) तयार करण्यात आलेला आहे. सदर सीड पार्क राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार Techno Feasibility अहवाल तयार करण्यात आलेला असून सदर अहवाल मान्यतेस्तव विचाराधीन असल्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सन २०२१ पासून आपले सरकार पोर्टल व महा परवाना प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार बियाणे कंपण्यांची नोंदणी करण्यात येते यावरून नोंदणीकृत बियाणे कंपन्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत असल्याचे सांगितले.
या शिवाय राज्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बिजोत्पादन व विक्री परवाने देऊन बिजोत्पादनास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान योजनेतून सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात ४१ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बियाणे गोदाम व बिज प्रक्रिया केंद्र या बाबीसाठी एकूण रक्कम रुपये १३.६५ कोटी अनुदान देण्यात आले आहे.