बहुमताचा उन्माद की संविधानाचा हुंकार?

बहुमताचा उन्माद की संविधानाचा हुंकार?

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलक : भाग्यवंत ल. नायकुडे,
अकलूज दिनांक 10/01/2026 :
निवडणुकीचे वारे वाहू लागले की लोकशाहीचा ‘आवाज’ दबला जातो आणि सत्तेचा ‘गजर’ मोठा होतो. चर्चेचा केंद्रबिंदू जनतेचे जिवंत प्रश्न नसून केवळ आकड्यांचे गणित बनतो. कोण किती जागा जिंकणार, कोणाचा प्रचार किती भव्य आणि कोणाकडे किती यंत्रणा, याभोवतीच राजकारणाचा सारा अजेंडा फिरत राहतो. मात्र, या गदारोळात एक मूलभूत प्रश्न जाणीवपूर्वक बाजूला सारला जातो ,सत्ता मिळाल्यानंतर संविधानाचे काय?
भारतीय संविधानाने बहुमताला सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु बहुमताच्या जोरावर संविधानच बाजूला सारण्याचा परवाना दिलेला नाही. दुर्दैवाने, आज ‘बहुमत म्हणजे सर्वकाही’ असा एक धोकादायक गैरसमज समाजात रुजवला जात आहे. लोकप्रतिनिधी स्वतःला जनतेचा ‘सेवक’ मानण्याऐवजी सत्तेचा ‘मालक’ समजू लागले आहेत. ही वर्चस्ववादी मानसिकता लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी आहे.
आजच्या राजकारणात सत्ता मिळवणे हेच एकमेव अंतिम ध्येय बनले आहे. हे साध्य करण्यासाठी सत्याला मुरड घातली जाते, द्वेष पसरवला जातो आणि समाजाचे ध्रुवीकरण केले जाते. सत्ता हाती आल्यावर प्रश्न विचारणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करणे, हे जणू गृहीतच धरले जात आहे. ‘असहमती म्हणजे देशद्रोह’ आणि ‘टीका म्हणजे राष्ट्रविरोध’ अशी घातक समीकरणे मांडली जात आहेत. ही लक्षणे निकोप लोकशाहीची नसून अधिनायकशाहीची नांदी आहेत.
संविधान हे सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयीनुसार वापरण्याचे पुस्तक नसून ते सर्वसामान्यांचे ‘संरक्षक कवच’ आहे. न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, माध्यमे आणि विद्यापीठे हे लोकशाहीचे भक्कम स्तंभ आहेत. या संस्थांना दबावाखाली आणणे किंवा त्यांचे महत्त्व कमी करणे म्हणजे लोकशाहीचा पाया पोखरण्यासारखे आहे. जेव्हा सत्तेला उत्तरदायित्व देणारी यंत्रणा नकोशी वाटते, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाही धोक्यात येते.
निवडणुकीच्या सभांमध्ये राष्ट्रभक्तीचे भावनिक डोस पाजले जातात, घोषणाबाजीचा पाऊस पाडला जातो. मात्र, संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ ही चतु:सूत्री भाषणांतून गायब असते. खरा राष्ट्रवाद हा भावनिक उन्मादात नसून संविधानाप्रती असलेल्या निष्ठेत असतो. संविधानाशी प्रतारणा करून केलेली राष्ट्रभक्ती ही निव्वळ ढोंगबाजी ठरते.
मतदाराची भूमिका: केवळ संख्या की विवेक?
मतदार हा केवळ आकडा नसून तो संविधानाचा अंतिम ‘पहारेकरी’ आहे. मतदान म्हणजे केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या पाठीशी उभे राहणे नव्हे, तर सत्तेला तिच्या मर्यादांची जाणीव करून देणे असते. इतिहास साक्षी आहे की, ज्या देशांतील नागरिकांनी बहुमताच्या उन्मादाला प्रश्न विचारले नाहीत, तिथले स्वातंत्र्य हळूहळू संपले. ‘आम्हाला पर्याय नाही’ हा युक्तिवाद लोकशाहीसाठी सर्वात मोठा धोका आहे.
आजची निवडणूक ही केवळ सत्तांतराची प्रक्रिया नसून ती आपल्या सामूहिक विवेकाची चाचणी आहे. आपण बहुमताचा उन्माद निवडणार की संविधानाची मूल्ये जपणारे नेतृत्व? या प्रश्नाचे उत्तर भाषणात वा जाहिरातीत नसून, ते सुजाण नागरिकाच्या मतपेटीतील निवाड्यात दडलेले आहे.
मारुतराव डी. देशमुख
(माजी अध्यक्ष, ग्राहक न्यायालय)