⭕साखर कारखान्यांनी मागील सहा वर्षाचा शंभर टक्के एफआरपी पेड बेबाकी दाखला सादर केल्याशिवाय गाळप परवाना देऊ नये.
🟣 शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेची मंत्री समिती राज्य सरकार व साखर आयुक्तांना नोटीस, २५ सप्टेंबरला जालन्यात शेतकरी क्रांती मोर्चाचे आयोजन, विठ्ठल पवार राजे यांची माहिती.
⭕साखर कारखान्यांनी मागील सहा वर्षाचा शंभर टक्के एफआरपी पेड बेबाकी दाखला सादर केल्याशिवाय गाळप परवाना देऊ नये.
🟣 शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेची मंत्री समिती राज्य सरकार व साखर आयुक्तांना नोटीस, २५ सप्टेंबरला जालन्यात शेतकरी क्रांती मोर्चाचे आयोजन, विठ्ठल पवार राजे यांची माहिती.
Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras District Solapur Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.
अकलूज दिनांक 10/9/2023 :
महाराष्ट्र राज्यामध्ये २०२३-२४ चा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मागील सहा वर्षाची एफ आर पी तक बाकी १००% पूर्ण दिलेला बेबाक दाखला साखर कारखान्यांनी सादर केल्याशिवाय महाराष्ट्र राज्यातील एकही साखर कारखान्याला सन २३२४ चा ऊस गाळप हंगाम परवाना देऊ नये अशा आशयाची नोटीस शरद जोशी विचारमंंच शेतकरी संघटनेने महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री समिती, राज्य सरकार व राज्याच्या साखर आयुक्तांना दिल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक व ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य विठ्ठल पवार राजे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पुढे बटले आहे की गेल्या सहा वर्षांपासूनच्या मागीलचे अधिक काळातील राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शंभर टक्के एफआरपी मिळालेली नाही. त्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्याला अंतिम बिल म्हणजेच आरएसएफ अर्थात रेव्हन्यू शेअरिंग फार्मूला देखील शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.तो शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्यातील सर्व रिजनल जॉईन डायरेक्टर शुगर व साखर आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य यांची व सहकार कृषी आयुक्त त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व संबंधित कलेक्टर व तहसीलदार यांची देखील आहे.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक वेळा मागील एस ए पी एस एम पी असेल किंवा एफआरपी असेल या तिन्ही कायद्यातील 100% रकमा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेल्या नाहीत त्याची अनेक स्वरूपाचे कारणे आहेत त्या संदर्भातल्या अनेक तक्रारी संघटनेने राज्य सरकार व उच्च न्यायालयात केलेले आहे उच्च न्यायालयाने देखील शेतकऱ्यांना राज्यातील एकही साखर कारखान्याने वेळेत म्हणजेच 14 दिवसांमध्ये
दिलेली नाही म्हणून त्यावर पंधरा टक्के व्याज देण्याचे देखील तरतूद आहे तसे न्यायालयाचे आदेश देखील आहेत परंतु राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप पर्यंत वेळेत न अदा झालेल्या एफआरपी वरील 15 टक्के व्याज मिळालेली नाही ही सर्व जबाबदारी राज्यातील साखर आयुक्त सहकार आयुक्त कृषी आयुक्त राज्यातील सर्व रिजनल डायरेक्टर शुगर व राज्य सरकारच्या ऊसदर नियंत्रण मंडळ वरती राहते असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे ते पुढे म्हणतात की राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊसाचे वजन काटा मारी, रिकवरीची चोरी करून तोडणी वाहतुकीमध्ये आवाच्या सव्वा खर्च केलेला असून, बिहेवीकडे वळवलेल्या साखर उत्तराच्या हिशोबात देखील मोठा घोळ केलेला असल्याने शेतकऱ्यांना शंभर टक्के एफ आर पी मिळत नाही त्याची सर्व जबाबदारी राज्याच्या व्हीएसआय व संबंधित खात्याची असून राज्यातल्या विशेष लेखापरीक्षक वर्ग एक साखर सहकार यांची देखील आहे, शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळत नाही साखर कारखान्यामध्ये कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार आणि शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपीवरील 15 टक्के व्याज व अंतिम उसाचे बिल देखील मिळालेले नाही साखर कारखाने व शेतकऱ्यांमधील दुवा असलेल्या साखर आयुक्तालयाचे साखर कारखानदारी व खाजगी साखर कारखानदार यांचे वर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे.
शरद जोशी विचारमंंच शेतकरी संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की राज्य सरकार व साखर आयुक्तालय यांनी मागील सहा वर्षातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शंभर टक्के एफआरपी, अंतिम ऊस बिल व १५ टक्के एफआरपी वरील थकीत व्याज या सर्व रकमा शंभर टक्के बेबाक दाखला सादर केल्याशिवाय एकही साखर कारखान्याला सन २३३४ चा गाळप हंगाम परवाना देऊ नये संबंधितांनी बेकायदेशीरपणे तो इशू केल्यास संबंधितांवर कंटेंम्ट ऑफ कोर्ट व एफ आय आर, फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा इशारा संघटनेने नोटीस मध्ये दिलेला आहे अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
