✳️ जरांगे फॅक्टरः शेवटची नोंद, अधिकृत नोंद! ♦️(भाग-5) ओबीसीनामा-48 ❇️ विद्वानांच्या मेंदूला व नेत्यांच्या अकलेला लकवा मारला आहे?

✳️ जरांगे फॅक्टरः शेवटची नोंद, अधिकृत नोंद! ♦️(भाग-5) ओबीसीनामा-48
❇️ विद्वानांच्या मेंदूला व नेत्यांच्या अकलेला लकवा मारला आहे?

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
अकलूज दिनांक 19/09/2025 :
मुंबई उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी म्हणजे 2 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने जरांगेला मराठा कुणबीकरणाचा जी.आर. दिल्यानंतर जरांगेने चंबुगबाळे आवरून मुंबई सोडली. त्यानंतर मराठा कुणबीकरण करणार्‍या सरकारच्या जी.आर. वर दोन्ही बाजूकडून शाब्दिक युद्ध सुरू झाले. मराठ्यातील संघप्रणित नेते सराटे यांनी सरकारवर व जरांगेवर टिका करतांना म्हटले की, हा जी.आर. फसवा आहे, जरांगे व सरकारने दोघांनी मराठ्यांची फसवणूक केली. मराठ्यांवर अन्याय झालेला आहे. इकडे ओबीसी नेतेही जी.आर. वर टिका करतांना म्हणाले की ओबीसींची फसवणूक झालेली आहे. ओबीसीवर अन्याय झालेला आहे.
त्यानंतर फडणवीसांची भाजपाई फौज मैदानात उतरून मराठ्यांना सांगू लागली की जी.आर. मुळे मराठ्यांना खुप फायदा होणार आहे. जरांगेच्या मनासारखं झाले आहे, म्हणूनच तर जरांगेने आंदोलन मागे घेतले. फडणवीस ओबीसींना सांगू लागले की, ‘ओबीसींचं काहीही नुकसान होणार नाही.’ एकाच वेळेस एकाच जी.आर. मुळे दोन्ही समाजघटकांचा फायदा कसा काय होऊ शकतो? असा साधा कॉमन सेन्सही फडणवीसांमध्ये शिल्लक राहीलेला नाही.
निसर्गाने रचना करून दिलेल्या पृथ्वीवर जर एखादा उंचवटा निर्माण करायचा असेल तर कुठे तरी खड्डा करूनच माती-मुरूम काढावी लागेल व जेथे उंचवटा पाहिजे तेथे ही माती टाकून उंचवटा तयार करता येईल. म्हणजे कोणाचं तरी काढून घेतल्यावरच कोणाला तरी देता येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणासाठी समाजाची नवी रचना करतांना SC, ST, OBC and Open अशी करून दिल्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने त्यांच्या प्रतिनिधित्वावर म्हणजे आरक्षणावर 50 टक्केची मर्यादा घातलेली आहे. त्यामुळे जर एखाद्या ओपन कॅटेगिरीतील जातीला आरक्षणाचा लाभ करून द्यायचा असेल तर ओपनमधील 50 टक्केमध्येच पोटविभागणी करून ते द्यावे लागेल. त्याप्रमाणे केन्द्र सरकारने घटना दुरूस्ती करून EWS चा कायदा करून 10 टक्के आरक्षण ओपन कॅटेगिरीच्या जातीतील गरीबांना म्हणजे Weaker Section ला दिले आहे, ज्याचा पूरेपूर व भरपूर लाभ म्हणजे 10 टक्क्यातील 8 टक्के (जवळपास 80 टक्के) लाभ एकट्या मराठा जातीने घेतलेला आहे.
परंतू जरांगे म्हणतो ते EWS चे आरक्षण आम्ही घेणारच, ओपनचे उरलेले 40 टक्केही घेणारच, SEBC चा वेगळा प्रवर्ग तयार करून मराठ्यांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण आम्ही घेणारच आणी तरीही आम्हाला ‘‘वरून’’ ओबीसींचे 27 आटक्के आरक्षणही पाहीजे. म्हणजे एखाद्याला ताटामध्ये मटन, मासे, चिकन, लाल रस्सा, पांढरा रस्सा असं सर्वकाहि दिल्यावर ते सर्व खाऊन फस्त केल्यावर ढेकर देता देता तो म्हणतो की, आता मला ‘‘वरून’’ ओबीसी आरक्षणाची Sweet Dish पाहिजे. सध्या धन-दांडग्या वर्गात एक फॅशन रूढ झालेली आहे. मटन-चिकनवर ताव मारल्यानंतर पोटावर हात फिरवत ढेकर देता देता Sweet Dish खायची फॅशन! मराठा म्हणून सगळीकडे चरून आल्यानंतर जरांगेला आता ओबीसींच्या शेतात घुसून उभी पीकं Sweet Dish म्हणून खायची आहेत.
मराठ्यांना सरसकट ओबीसी प्रमानपत्र दिल्यानंतर ते ओबीसींच्या तुटपुंज्या (27 टक्के) शेतात घुसले आहेत. आता ते ओबीसींच्या शेतातील उभी पीके फस्त करतील व पोट भरल्यावर उर्वरित पीके उध्वस्त करतील. आणी तरीही फडणवीस म्हणतात की, आम्ही कोणाचेही नुकसान न करणारा जी.आर. काढला आहे.
एखाद्या व्यक्तिला ओबीसी प्रमाणपत्र देतांना किंवा नंतर ते वैध ठरवितांना केवळ जातीच्या नोंदीवरून देता येते का? कोणत्याही समाज कल्याण कार्यालयात वा तहसिल कार्यालयात जा आणी शोधा. कुठे तरी कुणबी नोंद आहे म्हणून त्याला कुनबी प्रमाणपत्र नाही देता येत. तसे असेल तर कुठे तरी मराठा नोंद आहे म्हणुन त्याला मराठा असल्याचेच प्रमाणपत्र देऊन त्याला EWS कॅटेगिरीत पाठवले पाहिजे. समाजशास्त्रीय नियम असा आहे की, जर एखाद्या विषयाची वा मुद्याची नोंद वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळी असेल व त्या नोंदी एकमेकांशी विसंगत असतील तर सर्वात शेवटची म्हणजे अगदी अलीकडच्या काळातील नोंद अधिकृत समजून पुढील कार्यवाही करावयाची असते. या समाजशास्त्रीय नियमाचा बाळ गंगाधर टिळकांनी वेदोक्त प्रकरणात पुरेपूर वापर केला आहे.
जेव्हा छत्रपती शाहू महाराजांनी दरबारी ब्राह्मण पुजार्‍याकडे वेदोक्त विधीचा आग्रह धरला तेव्हा शाहू महाराजांचा नोकर असलेला ब्राह्मण पुजारी म्हणतो की, ‘महाराज तुम्ही घाटगे शूद्र असून तुमचा विधी शूद्रांप्रमाणे पुरोणोक्त पद्धतीनेच होईल. कारण वेदोक्त विधी हा फक्त ब्राह्मण व क्षत्रियांसाठीच आहे. आणी कली युगात कुणीही क्षत्रिय राहीलेले नाहीत.’’
त्यावेळी शाहू महाराजांकडून प्रतिवाद केला गेला की, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा क्षत्रिय म्हणून राजाभिषेक झालेला असल्याने व मी त्यांचाच वारसदार असल्याने माझेही विधी क्षत्रिय म्हणून झाले पाहिजेत.’
त्यावेळी बाळ गंगाधर टिळक केसरीतून म्हणाले की ‘त्या त्या काळातील ब्राह्मण जे निर्णय घेतात, तेच अधिकृत म्हणून मान्य केले पाहिजेत व त्याप्रमाणेच कारवाई झाली पाहिजे. शिवाजी महाराजांच्या काळात गागाभट्ट ब्राह्मण पुजार्‍याने घेतलेला निर्णय आजच्या काळातील ब्राह्मणांवर लादला जावू शकत नाही. आजच्या काळातील ब्राह्मण जो निर्णय देतील तोच अधिकृत असल्याचे मान्य करून कारवाई झाली पाहिजे. केरळच्या केशवानंद भारती प्रकरणात 24 एप्रिल 1973 रोजी सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या जजमेंटमध्ये या समाजशास्त्रीय नियमाची नोंद केलेली आहे. त्यानंतर अनेक न्यायालयीन प्रकरणात हा नियम सर्रास वापरला गेला आहे. आणी म्हणून मराठा आरक्षण प्रकरणातही हाच समाजशास्त्रीय नियम वापरून मराठ्यांचा कुणबी प्रमाणपत्राचा आग्रह ठोकरून लावला पाहिजे, कारण त्यांची शेवटची म्हणजे अलिकडची नोंद ‘मराठा’ हीच आहे.
या समाजशास्त्रीय नियमाप्रमाणे पूर्वीच्या काळातील कुणबी नोंद आजच्या काळात गृहीत धरता येणार नाही. आजच्या काळात जी नोंद असेल तीच अधिकृत व प्रमाण मानून कारवाई झाली पाहिजे. आजच्या काळातील कागद पत्रात जर ‘मराठा’ नोंद असेल तर त्या व्यक्तीला ‘मराठा’ प्रमाणपत्र देउन त्याची रवानगी EWS कॅटिगिरीत केली पाहिजे. असा साधा-सरळ कॉमन सेन्स आहे. पण अलिकडे ओबीसी सोडून बहुतेक सर्वच जातींच्या विद्वानांच्या मेंदूला व नेत्यांच्या अकलेला लकवा मारला गेला असल्याने त्यांच्याकडून नैतिकता, मानवता वगैरे मानवी मुल्यांची काय अपेक्षा ठेवावी?
पुढील प्रकरणात आपण अशाच काही महत्वाच्या मुद्द्यांची चर्चा आपण करू या! तो पर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य कि जय

प्रा. श्रावण देवरे
संस्थापक-अध्यक्ष,
ओबीसी राजकीय आघाडी,
संपर्क नं.- 81 77 86 12 56 किंवा 75 88 07 2832

##########₹#########