🟣साखरेच्या बेसरेट प्रमाणे दूधाला रु. ४८/- ऊत्पादन खर्च भरून निघेल इतका दर मिळाला तर महाराष्ट्र सरकारचे नुकसान होईल का.?: विठ्ठल पवार राजे.

🟣साखरेच्या बेसरेट प्रमाणे दूधाला रु. ४८/- ऊत्पादन खर्च भरून निघेल इतका दर मिळाला तर महाराष्ट्र सरकारचे नुकसान होईल का.?: विठ्ठल पवार राजे.

🟣अत्यंत धक्कादायक माहिती दूध दरवाबत अद्याप शासन निर्णय नाही? बाबत तत्काळ राज्यस्तरीय बैठक बोलवा विठ्ठल पवार राजे यांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दुग्धविकास मंत्री व सचिव, शासन प्रशासन यांच्याकडे मागणी

Akluj Vaibhav News Network
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra State, India.
Mo. ,9860959764.

(आकाश भाग्यवंत नायकुडे)

मुंबई दिनांक १ऑगस्ट २०२३.
महाराष्ट्र राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस रेट (Cost Of Production Bese Rate) म्हणजेच दुधाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका गायीचे दुधाला 48 रुपये प्रति लिटर तर म्हशीचे दुधाला 58 रुपये प्रति लिटर बेस रेट मिळण्यासाठी आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, (Chief Minister Eknath Shinde), राज्याचे मुख्य सचिव दुग्ध पशुसंवर्धन व विकास तुकाराम मुंडे (Tukaram Munde) यांची मुंबई सचिवालय येथे समक्ष भेटून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटने (Sharad Joshi Vichar Manch Shetkari Sangathna) ने निवेदन दिले.
निवेदनामध्ये संघटनेने म्हटले आहे की राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे दूध उत्पादन कॉस्ट प्रॉडक्शन, बेस रेटने खरेदी केले तर राज्य सरकारला काय आणि कोणते नुकसान होणार आहे? असा उलटा सवाल संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे, ( President Tatha Rashtriy Nimantrak Vitthal Pawar Raje)शेतकरी कष्टकरी कामगार सहकार बचाव आंदोलनाचे समन्वयक, महाराष्ट्र दूध उत्पादक समन्वय समिती प्रमुख यांनी निवेदन देताना चर्चा केली त्यावेळेस राज्य सरकारच्या, शासन प्रशासनाच्या समोर वरील प्रमाणे निवेदन देत जाब विचारला आहे, तर दूध दराबाबत राज्य सरकारकडे कोणताही शासन निर्णय आदेश झालेला नाही अशी धक्कादायक माहिती सचिव तुकाराम मुंढे यांनी यावेळी दिली, तर संघटनेने गेल्या एक वर्षांपासून मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दुग्धविकास मंत्री व प्रधान सचिव सचिव यांच्या समावेत तात्काळ बैठक लावा अशी मागणी केलेली आहे. सदर बाबत शासनाचे ३ पत्र संघटनेला मिळालेले आहेत.
संघटनेने माननीय मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये राज्यातील तमाम दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल केली होती, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासन परिपत्रक क्रमांक पीआयएल २०२०/प्रक्र.१३५/पदुम ८/ मंत्रालय मुंबई ३२. दिनांक ३६ आक्टोंबर २०२० परिपत्रक. नुसार जनहीत याचिका दाखल केलेली होती त्यात संघटनेने म्हटले होते की राज्यातल्या दूध उत्पादक उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका म्हणजेच साधारण 48 रुपये प्रति लिटर इतका दर गाईच्या दुधाला तर म्हशीच्या दुधाला 58 रुपये प्रति लिटर इतका अधिक शासनाने जाहीर केलेली सी टू 50 नुसार शेतकऱ्यांना दैनंदिन दुध खरेदी बेस रेट दिला जात नाही? दुध खरेदी पावत्या दिल्या जात नाहीत,? त्यावरील फॕट व एस एन एफ मध्ये गोलमाल केला जातो?, तर वजन मोजमाप लिटर दूध खरेदी पावत्या दररोज दिल्या जात नाहीत त्यातही मोठा गोलमाल केला जातो,? शेतकऱ्यांची ही लूट थांबावी म्हणून राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व संबंधित खात्याने कठोर उपाययोजना कराव्यात असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या दुग्ध व्यवसाय विकास परिषद, पशसंवर्धन विभाग तत्कालीन प्रधान सचिव अनुप कुमार यांना आदेशित केलेले होते, मात्र तत्कालीन प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे शासन निर्णय सुधारणा करण्याऐवजी शासन परिपत्रक आदेश कमकुवत कसे राहील अशा पद्धतीने त्यांनी जाणीवपुर्वक खाजगी दूध उत्पादकांना कसा फायदा होईल हा दुष्ट हेतू ठेवून कमकुवत शासन निर्णय जाहीर केल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची घोर चेष्टा व अपमान केला आहे, त्या परिपत्रकाऐवजी महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय जाहीर करावा अशी मागणी दुग्ध विकास सचिव माननीय तुकाराम मुंडे यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात कुठल्याही शेतकऱ्याचे दूध साडेतीन फॅट आणि साडेआठ एस एन एफ पेक्षा प्रतवारी कमी नसते, परंतु खाजगी व सहकारी दूध खरेदी खाजगी व सहकारी संस्था यांचे कडून भेसळ करून आकडेवारी जाणीवपूर्वक चुकीची खोटी दाखवले जाते. एकूण तीन ते चार कॉलम मुद्दामून खाली वर आकडेवारी करून दिशाभूल केली जाते, तर दूध खरेदीतही आकड्यांचा खेळ केला जातो आणि त्यामध्ये आकडे खाली वर करून शेतकऱ्यांना प्रति लिटर जास्तीत जास्त घाटा कसा होईल याचा विचार राज्यातील खाजगी आणि सहकारी दूध संस्थांकडून कर्तव्यात कसूर दप्तर दिरंगाई जाणीवपूर्वक कॉम्प्युटर आकडेवारी मध्ये मोठा घोळ केला जातो. खाजगी दुग्ध क्षेत्रातील संबंधित लोक शेतकऱ्यांचे दूध रक्त गोचीड्यासारखे पितात असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र राज्याच्या दुग्ध विकास व्यवसाय सचिवालय येथे विठ्ठल पवार राजे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे. यावेळी संघटनेचे धरमसिंह वर्मा नागपूर, प्रहार संघटनेचे राज्य समन्वयक गौरव जाधव सातारा, पीए गोलू ठाकूर अमरावती व संघटनेच्या महिला प्रतिनिधी स्नेहा गुजर मुंबई उपस्थित होत्या.
यावेळी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे समन्वयक विठ्ठल पवार राजे यांनी राज्यातील दुधाचे लिखित व अलिखित मिळून दैनंदिन उत्पादन साधारण अडीच कोटी लिटर इतके आहे तर राज्याच्या दुधाची डिमांड मागणी ही साडेतीन ते चार कोटी लिटरच्या आसपास आहे. लिखीत व अलिखित दुधाचा हिशोब करतात दैनंदिन जवळपास एक कोटी लिटर इतक्या दुधाचा तुटवडा राज्यामध्ये असताना दुधाचे दर कमी कसे होतात? दुधाचे पुरेसे उत्पादन नसल्याने दुधातील भेसळीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे ते अहमदनगर सोलापूर पुणे येथील दूध भेसळीचे खाद्य पकडल्याच्या नंतर सरकारचे लक्षात आलेले आहे तरी देखील शासन त्यावरती कठोर निर्णय का घेत नाही असा प्रश्न विठ्ठल पवार राजे यांनी उपस्थित केला आहे.