🟣दूध उत्पादक किसानोंको हितमे महाराष्ट्र सरकार लागत मूल्यका शासन निर्णय लागू करें। : विठ्ठल पवार राजे.

🟣दूध उत्पादक किसानोंको हितमे महाराष्ट्र सरकार लागत मूल्यका शासन निर्णय लागू करें। : विठ्ठल पवार राजे.

🔵मुख्यमंत्री, दुग्ध मंत्री और सचिव, महाराष्ट्र दूध नहीं जहर पी रहा है, और सरकार कि बिल्ली आँखे मिटाकर दूध की मलाई खा रही है। किसान संघ़टन का कड़वा सवाल।

आकाश भाग्यवंत नायकुडे

मुंबई दिनांक 27 जुलाई 2023।
महाराष्ट्र राज्य में दूध की 50 से एक करोड़ लीटर तक कम उत्पादनके कारण दूधमें मिलावट हो रही है। महाराष्ट्र के दूध उत्पादक किसान प्राइवेट और कोऑपरेटिव, सरकारी दूध मिल को 3:50 फॕट और 8:30 एनएसएफ गाय का पीवर दूध बेच रही है, भैंस का दूध 4फॅट 9 से अधिक एसएनएफ, पिव्वर दूध ले रहे हैं। और महाराष्ट्र राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को गाय के दूध का लागत मूल्य ₹48 पर लीटर का खर्चा आता है और उनको 30/- रुपये लिटर से खरीद रही है, इसमें से ₹18 से 20/- रुपये रुपये लीटर का घाटा किसान को हो रहा है इसलिए, इसके कारण अब दुग्ध और गन्ना किसान भी आत्महत्या कर रही है। इसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र राज्य सरकार है, महाराष्ट्र सरकार अगर किसान के साथ है तो किसान की समस्याएं को लेकर परेशान क्यों है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है और महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्याये का कारण महाराष्ट्र सरकार है। सरकार किसान को कानूनन फसलों की और दूध की दाम नहीं दे रही है। उसी की वजह से किसानों की आत्महत्याये हो रही है। ऐसा आरोप शरद जोशी विचारमंच राष्ट्रीय किसान संगठन अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विट्ठल पवार राजे किया है। पवार राजेने दिनांक 27 जुलाई मुंबई सचिवालय में पत्रकारों से बात करते समय बताया., कि मुख्यमंत्री साहेब, दुग्ध पशुसंवर्धन मंत्री, सचिव साहेब महाराष्ट्र की जनता दूध नहीं जहर पी रही है, महाराष्ट्र में दूध की 50 से एक करोड़ लीटर तक कम उत्पादनके कारण दूधमें मिलावट हो रही है, अगर किसान को दूध की अच्छी और लागत मूल्य, बेस रेट मिलता है तो महाराष्ट्र का किसान हरदीन चार करोड़ लीटर तक महाराष्ट्र में ही दूध उत्पादन करने की क्षमता रखता है। इस समय किसान संघ़टनके धर्मसिंह वर्मा नागपुर, बच्चू कडू साहेब के पीए गौरव जाधव और गोलू ठाकुर, संगठन की महिला सदस्य स्नेहा गुजर उपस्थित थे।
महाराष्ट्र राज्य के दुग्ध और पशुसंवर्धन सचिव तुकाराम मुंडे जी को राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों की और से ज्ञापन सौंप दिया इस समय चर्चा मे बताया कि अगर गाय के दूध का प्रति लीटर का कॉस्ट आफ प्रोडक्शन ₹48 पर लीटर का आता है । और भैंस के दूध का प्रति लीटर कॉस्ट आफ प्रोडक्शन ₹58 आ रहा है । और केंद्र सरकार की रंगराजन समिति की सिफारिश सी टू, 50 के हिसाबसे किसानों को मुनाफा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार किसानों के दूध दर मे होते लूट पर ध्यान नहीं है। राज्य के सारे प्राइवेट, कोऑपरेटिव दुग्ध फैक्ट्रियां किसानों को लूट रही है। और दूध मिलावटखोरों मे महाराष्ट्र की जनता दूध नहीं जहर पीती है जब महाराष्ट्र में दूध का प्रोडक्शन 2.5 करोड़ लीटर है। और लागत साधारण 3.50 से चार करोड़ लीटर की गरज है तो बाकी 100000 करोड़ लीटर दूध कहां से आता है। यह उल्टा सवाल विट्ठल पवार राजे ने दुग्ध विकास सचिव तुकाराम मुंडे जी को किय है।
महाराष्ट्र में किसानों के गाय की दूध का प्रति लीटर खरीदी दर ₹48 और भैंस के दूध का प्रति लीटर ₹58/- सरकार जीआर करती है तो राज्य सरकार और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल को कौन सा नुकसान होने वाला है । यह दावा करते हुए संगठन के अध्यक्ष विट्ठल पवार राजे, महाराष्ट्र के दुग्ध उत्पादक किसान महाराष्ट्र राज्य के समन्वयक और मुंबई उच्च न्यायालय के जनहित याचिका कर्ते है। अगर सरकार ये अधिवेशन में न्यायालय का आदेश मानकर ऊपर लिखित मांगे पूरी नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और किसान को राहत दिला कर ही रहेंगे यह आश्वासन संगठन की ओर से दिया है।
पवार राजे ने इस वक्त सचिव तुकाराम मुंडे साहेब को यह भी कहा कि दूध के खरीदे दाम ₹12 से प्रति लीटर कम हुए। लेकिन पशुसंवर्धन का खाद और अनुषंगिक खर्चा, दूध का विक्री कॉस्ट में कुछ भी कम नहीं हुआ है? तो प्राइवेट और कोऑपरेटिव दूध फैक्ट्री आ किसानों के दुध दाम में 12 लीटर से कम करके जुर्म क्यों कर रही है। इस समय राज्य के दुग्ध विकास और पशुसंवर्धन सचिव तुकाराम मुंडे साहेब ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों को लागत मूल्य देने पर कोई भी कार्य शासन निर्णय नहीं किया है। वह जरूर होना चाहिए और किसान संगठन की मांग को ध्यान में रखते हुए हम इसमें किसानों के हित में निर्णय लेने का प्रयास जरूर करेंगे और इसमें कोई भी शंका नहीं है। अगर राज्य का किसानों के कल्याण में जो कुछ भी करुंगा, राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों के हित में निर्णय करने की कोशिश करेंगे । यह आश्वासन माननीय दुग्ध विकास सचिव तुकाराम मुंडे साहेब ने इस वक्त संगठन के ज्ञापन स्वीकारते समय दिया है। राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों के ओर से “राज्य दुग्ध उत्पादक किसान समन्वयक विट्ठल पावर राजे ने मुंडे साहेब को निवेदन सौंपा।