विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची अनुदाना अभावी परवड
Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras District Solapur Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.
संकलन :- आकाश भाग्यवंत नायकुडे.
मुंबई दिनांक 31/7/2023.महाराष्ट्राची पुरोगामी राष्ट्र म्हणून दवंडी पि ट वि ली जाते,. परंतु हे पुरोगामी स्वामित्व टिकविण्यासाठी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. दुर्देवाने राजकीय मंडळी शिक्षणाच्या बाबतीत उदासीन असल्याचे सध्याचे चित्र आहे!
शिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा वाढविण्यासाठी सन 1948 ते 2015 दरम्यान शासनाने विविध आयोग व समित्या नेमल्या.,. पण यापैकी बहुतांश शिफारसी कागदोपत्री राहिल्या. सध्या उच्च शिक्षणाचा बृह त आराखडा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. वरवर पाहता ही सारी शैक्षणिक प्रगतीची लक्षणे वाटत असली तरी हे मृगजळ तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव आहे!
अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाच्या तुलनेत भारताचा जी. इ. आर. अत्यल्प आहे. सन 2007 मध्ये अमेरिकेचा जी. इ. आर. 83 % तर भारताचा जी. इ. आर. 15 % इतका होता. यावरून भारतीय राज्यकर्त्यांचा शिक्षण क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.
शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक घडविणार्‍या शिक्षक – प्रशिक्षण विद्याशाखे कडे शासनाने, प्रशासनाने व राज्यकर्त्यांनी कधीच गांभीर्याने पाहिलेले नाही. या क्षेत्रात आवश्यक असणार्‍या शैक्षणिक पात्रते कडे कटाक्ष टाकला तर असे आढळून येते की, त्यांच्याकडून खूप सार्‍या पात्रतेच्या अपेक्षा केलेल्या आहेत. पदवी, पदव्युत्तर, बी. एड., एम. एड., सेट, नेट, पीएच. डी. या पदव्या घेऊनही त्यांच्या पदरात ‘ समान काम, समान दाम’ नाही! त्यांच्यापेक्षा कमी वयाचा व कमी अनुभवाचा अनुदानित चा शिपाई देखील प्राचार्या पेक्षा जास्त पगार घेतो!
राज्यात सन 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वी कायम विनाअनुदान हे धोरण नव्हते. व्यावसायिक विधी महाविद्यालयांना ज्या आधारावर अनुदान दिले त्या आधारावर या जुन्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना 100 टक्के अनुदान मिळावे, अशी संघटनेची मागणी आहे.
सन 1987 पासून शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांच्या अनुदानाच्या मागणीसाठी चा लढा सुरू आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र विनाअनुदान सेवा मंडळ, काटोल ( नागपूर) या संघटनेने शासनाकडे अनुदानासाठी पाठपुरावा केला होता. संघटना अध्यक्ष डॉ. के. एस. गुरव, कृष्णकांत बिडकर, सचिव डॉ. के. एम. भांडारकर, सहसचिव प्राचार्य यू. ए. नायकव डे आदींच्या नेतृत्वाखाली अनुदानाच्या मागणीसाठी जोरात संघर्ष सुरू होता. संघटनेने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मोर्चा काढला असता शासनाने त्यावेळी तत्त्व त : अनुदान देण्याचे मान्य केले होते. तथापि, त्यावेळी शिक्षणसंस्थांना प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून देणग्या मिळत असल्याने संस्थाचालकांनी अनुदान नाकारले होते. पुढे परिस्थिती बदलली. संघटने ने पुन्हा अनुदान मागणी सुरू केली. शासनाचे मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्या चे लक्षात आल्यावर संघटनेने अ‍ॅड. व शी यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. कालौघात संघटनेचे कामकाज बंद पडल्याने अनुदानाचा प्रश्न रेंगाळला. शासनाला कदाचित हेच अपेक्षित असावे!
सन 1995 साली अनुदानाच्या मागणीसाठी शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथे प्राध्यापक व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे मोर्चा काढला आणि त्यातूनच नव्या संघटनेचा जन्म झाला. कोडोली च्या यशवंत शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्रा. एच. आर. कु रा डे यांनी सहकार्‍यांच्या मदतीने शिक्षणशास्त्र एम्प्लॉईज ऑर्गनायझेशन ऑफ़ महाराष्ट्र ( सि ओ म ) या संघटनेची स्थापना केली. तिचे अध्यक्ष प्रा. कु रा डे हेच होते. या संघटनेने अनुदान मागणीसाठी मुंबईत आमदार निवासा समोर उपोषण, नागपूरला मोर्चा, आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन इत्यादी अहिंसात्मक मार्गांचा अवलंब केला., परंतु शासनकर्ते ढिम्म राहिले!
अलीकडे सन 2014 पासून विटा, जि. सांगली येथील मॉडर्न बी. एड. कॉलेज च्या प्राचार्या व शिवाजी विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभागाच्या अधिष्ठाता डॉ. मेघा गुळवणी यांच्या नेतृत्वाखाली अहिंसक मार्गाने अनुदानासाठी लढा सुरू आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षकेतर संघटना अनुदानासाठी संघर्ष करीत आहे. अनेकदा त्यांना राज्यकर्त्यांनी अनुदान देण्यासाठी सकारात्मकता दर्शविली असली तरी आत्तापर्यंत त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे! आत्तापर्यंत शासनाने खूपच अंत पाहिल्यामुळे आता 100 टक्के अनुदान मिळावे, अशी संघटनेची मागणी आहे.
राज्यात 24 नोव्हेंबर 2021 पूर्वीची अनुदानास पात्र 89 महाविद्यालये होती., पैकी शासनाच्या कठोर धोरणामुळे 12 शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये बंद पडली. सन 2005 पासून शिक्षक भरती बंद आहे,. परिणामी सन 2010 पासून बी. एड. ला प्रवेश घेण्याकडे विद्यार्थ्यानी पाठ फिरवली. एकेक वर्षी तर एकही प्रवेश झाला नाही किंवा काही महाविद्यालयात फक्त 7 विद्यार्थ्यां नीच प्रवेश घेतले. याला फक्त आणि फक्त शासन आणि शासन च जबाबदार आहे!
अनेक समस्यांवर मात करत आत्तापर्यंत ही शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. शासनाचे प्राधिकरण खर्चावर आधारित शैक्षणिक शुल्क ठरवून देते. खर्चायला पैसे नाहीत म्हणून फी वाढत नाही आणि फी वाढत नाही म्हणून आवश्यक खर्च करता येत नाही. असे हे दुष्टचक्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे मागे लागले आहे. जर भरमसाठ फी वाढलीच तर विद्यार्थी प्रवेश घेणार नाहीत, ही भीती वाटते! सध्या एका विद्यार्थ्यांस सरासरी 18000 वार्षिक शैक्षणिक शुल्क आहे. म्हणजे वर्षाला 100 विद्यार्थ्यांचे 1800000 रुपये मिळणार. त्यात कोणत्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार्‍यांना पगार दिला पाहिजे, हे शासनाने स्पष्ट करण्याची गरज आहे. आता तर शासनाने NAAC मूल्यांकन करून घेण्याची सक्ती केली आहे. त्यासाठी किमान 15 लाख रुपये खर्च करावा लागणार. महाविद्यालया नी कोठून आणावा हा पैसा? कधी शासनाने आणि प्रशासनाने यावर गांभीर्याने विचार केला आहे काय? सध्या महाविद्यालयातील सर्व संबंधितां ना सहा – सहा महिने किंवा महिनोंमहिने पगाराची प्रतीक्षा करावी लागते. महाविद्यालया ना विद्यार्थ्यांची गरज असल्याने विद्यार्थी शिक्षण शुल्क वेळेत भरत नाहीत आणि त्यांची शिष्यवृत्ती वेळेत येत नाही. त्यामुळे महाविद्यालयास खर्चाची तोंड मिळवणी करावी लागते. यामध्ये संस्थाचालक भरडले जात नाहीत तर त्यामध्ये काम करणारे प्राचार्य, प्राध्यापक आणि प्रशासकीय कर्मचारी भरडले जातात. याबाबतीत राज्यकर्ते नेहमीच कठोर राहिलेले आहेत. ज्याचे जळते त्यालाच कळते, असे म्हणतात ते उगीच नाही!
सन 2014 मध्ये दुष्काळी परिस्थितीचे कारण करून राज्यशासनाने अनुदानाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला. कधी तिजोरीत खडखडाट असल्याने अनुदान नाकारले जाते. शासनाची तिजोरी भरणार तरी केव्हा आणि अनुदान मिळणार तरी केव्हा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.सन 2014 पासून शासनाने अनुदानासाठी महाविद्यालयांच्या वेळोवेळी तपासण्या केल्या. वारंवार माहिती मागविली. दरम्यानच्या काळात अनेक प्राचार्य, प्राध्यापक, प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. अनेकजण गंभीर आजाराने त्रस्त झाले. याचा राज्यकर्त्यांनी व त्यांना सल्ला देणार्‍या अधिकार्‍यांनी कधीच सहानुभूतीने विचार केला नाही, हे दुर्दैव आहे! गतवर्षी फेब्रुवारी 2022 मध्ये देखील शासनाने अनुदानासाठी तपासणी केली होती. त्यावर अजून तरी काही ठोस निर्णय झालेला नाही.
77 शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांसाठी अनुदान द्यायचे झाल्यास शासनावर 49,21,77532 रुपये एव्हढा नाममात्र बोजा पडणार आहे. यातून प्रत्येक विद्यार्थ्या चे वार्षिक 16000 रुपये शिक्षण शुल्क राज्य शासनाला मिळणार असून हा आकडा 12 कोटी 32 लाख होतो. शिवाय केंद्र सरकारच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगा कडून राज्य सरकारला वेतनासाठी 50 टक्के अनुदान मिळते. एव्हढे साधे – सरळ गणित असताना राज्यकर्त्यांनी अनुदान देण्याकडे कानाडोळा करण्याचे कारण समजत नाही.
संघटनेच्या वतीने मुंबईच्या आझाद मैदानावर दिनांक :- 21 फेब्रुवारी 2023 पासून बेमुदत अन्न त्याग साखळी धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलना कडे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्चशिक्षण मंत्री व प्रशासकीय अधिकारी यांनी गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळेच साडेपाच महिने हे आंदोलन चालू आहे.
या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांतील प्राचार्य, प्राध्यापक, ग्रंथपाल व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन मिळत नाही. त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळत नाही. त्यांना शासनाच्या वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत. सेवानिवृत्त झालेल्या ना भविष्य निर्वाह निधी खात्याकडून दरमहा 1200 ते 3000 रुपयांपर्यंत लाजिरवाणी पेन्शन मिळते. शिक्षक घडविणारे शिक्षक गरिबीत होरपळत आहेत. काहींचा दारिद्र्यात मृत्यू झाला आहे! यांच्या या अवस्थेला जबाबदार कोण? शासनाला यांचे काहीच देणेघेणे नाही का?
सध्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा व विधानपरिषदेत आमदारांच्या प्रश्नांवर उत्तरे देताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. तथापि, त्यांच्या संदिग्ध उत्तरामुळे संभ्रमाचे वातावरण आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी 100 टक्के अनुदान देण्याची आपली भूमिका ताबडतोब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. केवळ शाब्दिक सकारात्मकता उपयोगाची नाही. अन्यथा शैक्षणिक गुणवत्ता व दर्जा सुधारण्याबाबत राज्यकर्त्यांची भूमिका म्हणजे, ‘ बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात’ या म्हणी ची प्रचिती आल्यावाचून राहील काय?
प्राचार्य डॉ. विश्वनाथ पाटील
यशवंत शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, कोडोली ( वारणा), ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर.
भ्रमण ध्वनी – 9975978073
