संपादकीय………✍️
राज्यकर्त्यानों कुंभकर्णी
झोपेतून जागे व्हा!
Akluj Vaibhav News Network Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras District Solapur Maharashtra State India.
Mo. 9860959764.
अकलूज दिनांक 27/7/2023 :
“सरकारचे डोके ठिकाणावरे आहे का ?” अशा मथळया खाली लोकमान्य टिळकांनी अग्रलेख लिहीला होता. सध्याची देशातील आणि राज्यातील परिस्थिती अशी आहे की असा ‘मथळा’ रोज लिहावा अशा घटना देशभर घडत आहेत. परंतू सरकारच्या संवेदनाच मेल्या असल्याने आता कसेही मथळे लिहुन सरकारचे लक्ष्य वेधण्याचा प्रयत्न केला तरी तो व्यर्थ आहे अशी स्थिती आहे. यात समाधानाची बाब म्हणजे शेतकर्‍यांशी (आज दि.27) देशाचे प्रधानमंत्री संवाद साधणार असून ‘वन स्टॉप शॉप’ योजनेचे उद्घाटन करणार आहेत.गुजरात राज्यातील मोरबी येथील सरदार अ‍ॅग्रो फर्टिलायझर कंपनीचा राज्य परवाना निलंबीत करण्यात आला आहे. या कंपनीच्या सुपर फास्फेट खतांच्या वापरामुळे एकटया जळगांव जिल्हयताील सहा तालुक्यातील 628 शेतकर्‍यांचे दोनशे हेक्टरवरील पीक नष्ट झाल्याने या कंपनीचा परवाना निलंबीत करण्यात आला आहे. तर धुळे जिल्हयातील एमआयडीसीतील दोन गोदामात आढलेल्या 18.18.10 मिश्र खतांचा साठा हा बोगस निघाल्याने ग्रीनफिल्ड अ‍ॅग्रोकेम कंपनीचा शिल्लक खतसाठा कुणीही खरेदी करु नये असे आवाहन नाशिक विभागाचे कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी शेतकर्‍यांना केले आहे. राज्यात जवळपास सर्वच जिल्हयात अनधिकृत बी-बियाणे, खते, किटक नाशके विना परवानगी विक्री करणारी कृषी सेवा केंद्र आहेत. परंतू भ्रष्ट अधिकार्‍यांना ही कृषी सेवा केंद्र दिसत असतांना देखील त्यांचेवर कार्यवाही केली जात नाही. शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्माला आलेले आणि हलाखीच्या परिस्थितीतून कृषी अधिकारी झालेले सुध्दा पैशांच्या हव्यासापोटी ‘कसाई’ होतात आणि परिणामी शेतकरी आत्महत्या करतो. या राज्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून मागील तीन वर्षात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये पंधरा टक्के वाढ झालेली आहे. 2020 मध्ये 2547 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. तर 2021 मध्येे 2743 आणि 2022 मध्ये 2982 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, या शिवाय जानेवारी 2023 ते 30 एप्रिल पर्यन्त केवळ 4 महिन्यात 830 शेतकर्‍यांनी राज्यात आत्महत्या केल्या आहेत. नापिकी, निसर्गाचा कोप, वादळ, संततधार पाऊस, अतिदृष्टी, बोगस बियाणे, बोगस खते, यातून वाढणारा कर्जबाजारीपणा आणि या दृष्टचक्रातून शेतकर्‍याला बाहेर पडण्याचे सर्व मार्ग बंद झाल्याने कुचंबणेतून केली जाणारी आत्महत्या वेदनादायी आहे. यातून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्याचा कोणताही ‘फार्मुला’ सरकारकडे नाही. उलट सत्ता विस्तार, मंत्रीमंडळात स्थान यासाठी लागलेली राज्यकर्त्याची स्पर्धा ही शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे अक्षम्यपणाने दुर्लक्ष करतांना दिसते आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत ‘आत्महत्यां’चा समावेश करण्याची मागणी मुख्यमत्र्यांकडे केली गेली आहे. अशा प्रकारचा समावेश झाल्यास शेतकर्‍यांच्या बाधित कुटूबांना विनाअट दोन लाख रुपयाचा लाभ मिळेल. परंतू राज्यकर्त्यांना त्यांचे वेतन व माजी आमदारांना, मत्र्यांना पेन्शन वाढविण्यात अधिक ‘रस’ असल्याने त्यांना शेतकर्‍यांचा ‘मृत्यू’ हा किरकोळ वाटतो. इतकेच नव्हे तर मागील तीन वर्षात आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांपैकी जवळपास 25 टक्के आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना एक लाख रुपयाची मदत नाकारण्यात आली आहे. आता हे एक लाख रुपये नाकारणारे करंटे अधिकारी विदेशात जन्माला आले आहेत काय? जे निकष एक लाखाच्या मदतीसाठी आहे ते ज्यांनी बनविले आहेत त्यांची खेटरानेे ‘पुजा’ केली पाहिजे इतके ना-लायक निकष आहेत. या राज्यात अपघाताने मरणार्‍या सर्वांना पाच लाख – दहा लाखाची ताबडतोबीने मदत दिली जाते. परंतू शेतकरी आत्महत्या ही ‘स्वस्त’ झाली की काय म्हणून राज्यकर्त्यांना या बळीराज्याला एक लाख देतांना सुध्दा लाज वाटते. निसर्गाची अवकृपा आणि बियाणे, खते, किटक नाशके विकणार्‍या कृषी सेवा केंद्राची गद्दारी यामुळे शेतकरी पूर्ण नागावला जातो आहे. त्यातून तो चितांग्रस्त होऊन व्यसनाधिन होतो आणि यातूनच तो ‘विषाचा डबा’ हातात घेतो आहे. कर्ज बँकेचे होते की पतसंस्थेचे, हप्ता भरला होता की नाही अशा प्रकारचे ‘ना-लायक’ निकष न लावता शेतकरी आत्महत्या झाल्यास पंचनामा आणि त्याला एक लाखाची ताबडतोबीने मदत, सोबत गोपिनाथमुंडे अपघात विमा योजनेचे ‘कवच’ दिल्यास उघडयावर पडणारे पीडित शेतकरी कुटुंब सावरायला मदत होईल. कारण या चालु खरीप हंगामात शेतकर्‍यांच्या पेरण्या पूर्ण झाल्या नसल्या तरी आजपर्यंन्त बोगस बियाणांच्या 1085 तक्रारी राज्यभरातून आलेल्या आहेत. यात कापूस सोयाबीन, कांदा, या बियाणांच्या समावेश आहे. यांचे पंचनामे झाले असून जवळपास दहा हजार बोगस बियाण्यांची पाकीटे देखील जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच 42 दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. असे असले तरी भ्रष्ट कृषी अधिकारी पैसे घेवून अनेक कृषी सेवा केंद्रांचे धनदांडव्या मालकांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे बोगस बियाणे विक्रेते सराईत गुन्हेगांरापेक्षाही सराईतपणे बोगस बियाणे विकतात. त्यांचेजवळ दोन्ही प्रकारचे गोडाऊन असतात. एक नियमानूसार आणि दुसरे बोगस बियाणे व खतांचे गोडाऊन असतात. त्यामुळे ते अधिकार्‍यांना हुलकावणी देण्यात यशस्वी ठरतात. राज्यातील काही जिल्हयामध्ये एकही बोगस बियाण्यांचे प्रकरण सापडले नाही. या जिल्हयातील कृषी अधिकार्‍यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. यावर राज्य आणि केंद्र सरकारने कडक कायदा करुन बोगस बियाणे – खते किटक नाशके विक्रेत्यांना अजामिनपात्र गुन्हा नोंदवून फाशी देण्याची तरतुद कायद्यात केल्याशिवाय दूसरा पर्याय असूच शकत नाही. प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी आज देशातील शेतकर्‍यांशी संवाद साधणार आहेत ही आनंदाची आणि समाधानाची बाब आहे. पेरणीच्या दिवसांमध्ये शेतकर्‍यांची प्रचंड तांराबळ उडते. खते बियाणे घेण्यासाठी त्यांना गावातून शहरात किंवा तालुक्याच्या गावात जावून खरेदी करावी लागते. त्यावर उपाय योजना म्हणून प्रधानमंत्री आज ‘वन स्टॉप शॉप’ योजनेचे उद्घाटन करणार आहेत. ही अत्यंत महत्वाची आणि आनंदाची बाब आहे. केवळ वन स्टॉप शॉप योजना अदानी समुहाला न देता शेतकर्‍यांनाच द्यावी अशी आमची विनंती सुचना सरकारला आहे. या वन स्टॉप शॉप योजनेत अजून शेतकर्‍यांना काय देता येवू शकते याचाही विचार होऊ शकतो. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचे सहा हजार रूपये शेतकर्‍यांना दिले नाही तरी चालतील, परंतू शेतकर्‍यांच्या कृषी मालाला दीडपट हमी भाव केंद्र सरकारने घोषीत केल्याप्रमाणे द्यावा. त्यासाठी दिखाव्यासाठी हमी भाव खरेदी केंद्र न उभारता खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांसाठी हमीभाव खरेदी केंद्र उभारावेत. आणि देशात एकही शेतकरी आत्महत्या होणार नाही यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापना करून त्यावर उपाययोजना शोधाव्यात, तरच देशात ‘अच्छे दिन’ येतील. या देशात एखाद्या सैनिक सिमेवर शहीद होतो तेव्हा जी दखल सरकार घेते तशीच दखल शेतकरी मृत्यू संदर्भात सरकारने घ्यावी. तरच या देशात ‘जय जवान जय किसान’चा नारा समर्पक ठरेल. तुर्तास एव्हढेच.साभार दैनिक पोलीस शोध.
