स्थानिक स्वराज्य संस्था भ्रष्टाचाराचे अड्डे
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
वृत्त एकसत्ता न्यूज
संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे,
मुंबई दिनांक 25/12/2025 :
प्रख्यात पत्रकार आणि वक्ते श्री निखिल वागळे साहेब यांची द पाँलिटिक्स या युट्युब चँनेलवर एक मुलाखत आहे. त्या मुलाखतीत ते म्हणतात, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कारकिर्दीत भ्रष्टाचाराला शिस्त नव्हती. उध्दव ठाकरे यांनी भ्रष्टाचाराला शिस्त लावली. कोणत्याही कामात १५ टक्के कमिशन घ्यायचे म्हणजे घ्यायचेच. हे त्यांनी निश्चित केले. विचार करा, मुंबई महापालिकेचे बजेट ५० हजार कोटीचे आहे. त्यातील दहा टक्के म्हटले तरी, ५ हजार कोटी रुपये तुम्हाला दरवर्षी येणार. मुंबई महापालिकेचे बजेट जास्त आहे. १५ टक्के म्हणजे ५ हजार कोटीहून अधिक होतात. निखिल वागळे हे बेजबाबदार वक्तव्य करणा-यापैकी नाहीत. अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांकडून माहिती मिळाल्याशिवाय किंवा पुराव्याशिवाय ते बोलत नाहीत. पत्रकार असले तरी ते संजय राऊतांसारखे काहीही बेधडक ठोकून द्यायचे या वृत्तीचेही नाहीत. याचे कारण संजय राऊत पत्रकार असले तरी राजकारणी आहेत. वागळे राजकारणी नाहीत. बागळे यांच्याशी वैचारिक मतभेद जरुर असू शकतील पण त्यांच्या प्रामाणिकपणाबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. विशेष म्हणजे वागळे यांची मुलाखत कधीची आहे हे माहिती नाही, परंतु त्यांच्या त्या मुलाखतीला अद्यापपर्यत कोणीही खोडून काढलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या विधानावर महाराष्ट्राने विश्वास ठेवायला काहीही हरकत नाही. वागळे यांच्या मुलाखतीवरुन महाराष्ट्राला काही प्रश्नांची उत्तरे मिळतात तर काही प्रश्न निर्माण होतात.
सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जे घडले नाही ते मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कसे घडले ? दोन भाऊ एकत्र का आले याचे उत्तर या मुलाखतीतून महाराष्ट्राला मिळते. दुसरी गोष्ट म्हणजे सामाजिक कार्यकर्त्या श्रीमती अंजली दमानिया यांनी एका चँनेलवरील मुलाखतीत जाहीरपणे विचारले होते की, ठाकरे यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत नेमका काय आहे. त्यावर सुषमा अंधारे यांनी थातूर मातूर उत्तर देऊन सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याचे खरे उत्तर वागळे साहेबांच्या मुलाखतीत दडले आहे. तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यातील भाजपसह सर्वच पक्ष मुंबई महापालिकेवर आपले वर्चस्व असावे यासाठी एवढा आटापिटा का करीत आहेत ? मुंबई महापालिकेचे बजेट आणि त्यातून मिळणारा मलिदा हे त्याचे उत्तर आहे. उर्वरित जे काही बोलले किंवा सांगितले जाते त्यात काहीही तथ्य नाही. आता प्रश्न हा निर्माण होतो की, वागळे साहेबांनी जे सांगितले ते यावर्षी घडलेले नाही. कोणत्याही विकास कामातील १५ टक्के रक्कम कमिशन म्हणून हडप करायची हे प्रकार गेले कित्येक वर्षापासून सुरु आहेत. वागळे साहेब यावर्षी बोलले एवढेच. मग जी गोष्ट वागळे साहेबांना माहिती झाली ती गोष्ट मुंबईतील सामान्य लोकांना माहिती नव्हती का ? आणि माहिती असूनही जर ते सातत्याने २५ वर्षे शिवसेनेलाच मुंबई महापालिकेत सत्ता देत असतील तर त्यात दोष कोणाचा ? याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, देशाची आर्थिक आणि राज्याची राजधानी असलेली मुंबई भ्रष्टाचाराला पदराखाली घेणारी, खतपाणी घालणारी नगरी आहे. मुंबईत भ्रष्टाचाराची दलदल साचली आहे. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी, मराठी माणसांच्या हितासाठी, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव हे जे सर्व काही बोलले जाते त्यात काहीही तथ्य़ नाही. केवळ मुंबई महापालिकेतून मिळणारा मलिदा यावरच सर्वाची नजर आहे. असे नसते तर गेली २५ वर्षे मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता असतानाही मुंबईतील मराठी माणूस मुंबईबाहेर का फेकला गेला ? या प्रश्नाचे उत्तर कोणीही देणार नाही. पण प्रश्न फक्त मुंबई किंवा उध्दव ठाकरे पुरताच मर्यादित नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रच आज भ्रष्टाचाराची दलदल झाला आहे. यशवंतराव चव्हाण यांनी स्थानिक माणसांचे दैनंदिन प्रश्न स्थानिक पातळीवरच सुटावे, त्यासाठी त्यांना मुंबईत येण्याचे काम पडू नये म्हणून पंचायत राज व्यवस्था आणली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना केली. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आज भ्रष्टाचाराची आगरे, अड्डे बनल्या आहेत. ग्रामपंचायत पासून ते मुंबई महापालिके पर्यत कोणत्याही महापालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत घ्या त्यात विकास कामापेक्षा टक्केवारीच अधिक दिसून येते. शहरातला किंवा गावातला कोणताही रस्ता टक्केवारी शिवाय बनत नाही. या संस्थामार्फत होणारे कोणतेही बांधकामे ही टक्केवारी शिवाय होत नाहीत. अगदी शौचालयाच्या किंवा मुतारीच्या बांधाकामातही टक्केवारी असते. खालपासून वरपर्यत पैसा खाणा-यांची एक साखळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अंजली दमानिया सारख्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी कितीही तक्रारी केल्या किंवा कितीही पुरावे दिले तरी काहीही कारवाई होत नाही. याचे कारण ज्याच्याजवळ तक्रार करायची तो यांनीच आणलेला पिट्टू असतो. जो चौकशी करतो तोही यांच्या मर्जितला असतो. अधिका-यांना कोठे गडचिरोलीला बदली होते की काय ही भिती असते. त्यामुळे तेही यांचीच जी हुजुरी करीत असतात. पोलिसही यांचेच. आयकर विभाग, ईडीही यांचीच. मग गा-हाणे मांडायचे कोठे असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडतो.
राज्य कोणाचेही असू द्या, भ्रष्टाचार थांबत नाही. २०१४ मध्ये मोदींनी देशभर ना खाऊंगा ना खाणे दुंगा अशा घोषणा दिल्या. ते अजूनही पंतप्रधान असताना कोठेही भ्रष्टाचारात खंड पडलेला नाही. या ऊलट आता सामुहिकरित्या सुरु आहे. आता लोक उघडपणे म्हणत आहे, कितीही भ्रष्टाचार करा आणि भाजपात या तुमचे काहीही वाकडे होणार नाही. पु.ल.देशपांडे यांचे एक वाक्य आहे, आपल्या देशात १० रुपये खाल्ले की तुरुंगात पाठवतात, १० लाख खाल्ले की, गांधी टोपी घालून संसदेत पाठवितात. त्याचे प्रत्यंतर आता रोज येत आहे. भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत महाराष्ट्र इतका खोल रुतून बसला आहे की, त्यातून या जन्मात तो बाहेर येण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाही. सत्ता हाती असली की काहीही करता येते आणि सहिसलामत सुटताही येते याचे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्राने देशासमोर ठेवले आहे. पुण्याचे मुंढवा प्रकरण पहा. एवढे ढळढळीत पुरावे असतानाही राजपूत्र सहिसलामत आहेत. चोराने चोरी केली, त्याने चोरलेले सोने सोनाराला विकले. पोलिस चोरीत सहकार्य केले म्हणून सोनारालाही आरोपी बनवतात, त्याला अटक करतात. परंतु कंपनीत ९९ टक्के भागिदारी, खरेदीचा टँक्स माफ करावा म्हणून शासनाकडे केलेल्या अर्जावर त्यांच्या सह्या असतानाही गुन्हा मात्र नाही. असा सगळा प्रकार महाराष्ट्रात सुरु आहे. त्यापुढे पैसे खाणे किस झाड की पत्ती.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बजेट दहा बारा कोटी रुपयाच्या वर नाही त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही मतदाराला मतासाठी पाच पाच हजार रुपये देऊन सत्ता मिळविली जाते. एवढा पैसा कशासाठी खर्च केला जातो, अगदी अडाणी माणूसही हा विचार करील की जिथून आपणाला पाच पैशाची मिळकत नाही तिथे चार आणे कशासाठी खर्च करायचे. मग हे राजकारणी नेते निवडणुकीत एवढा पैसा वाटतात तर तो कोठून काढतात याचे साधे उत्तर आहे की, जिथे खर्च केले तिथूनच ते पैसा काढतात. त्यामुळेच नागरिकांना पिण्यासाठी शुध्द पाणी मिळत नाही, प्राथमिक शाळांना चांगल्या वर्गखोल्या नाही. दरवर्षी गावात रस्ते नव्याने बनवावे लागतात. याचे कारणच त्या कामासाठी आलेला सर्व पैसा हा कोणाच्या तरी खिशात गेलेला असतो. पुण्याचा जंगली महाराज रोड बनविणा-या कंपनीने इतका दर्जेदार रस्ता बनविला की, ५० वर्षात त्या रस्त्याची गिट्टीही उखडली नाही. आपल्या धुरंधर राजकारण्यांनी त्या कंपनीला पुन्हा कधीही काम दिले नाही. याचे कारण ५० वर्षे रस्ते खराब झाले नाही तर दरवर्षी रस्त्याच्या कामात कमिशन कसे खाता येईल. किती कमाल आहे पहा. एकेकाळी महाराष्ट्र हे देशासमोर आदर्श राज्य होते. महाराष्ट्रात कोणी आगळीक केली तर महाराष्ट्राचा युपी, बिहार करायचा आहे का असे म्हटले जायचे. आता योगी आदित्यनाथ आणि नितीश कुमार यांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहार प्रशासनात सुधारला. महाराष्ट्र तेवढाच रसातळाला गेला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी सर्वच निवडणुकीचा व्यापार केला. उध्दव ठाकरे पासून सर्वजण मोदी-शहांना व्यापारी म्हणत असले तरी त्यांचीही वृत्ती तीच आहे. विधान सभा ही सोन्याची खाण आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सोन्याचे अंडे देणा-या कोंबड्या आहेत, मुंबई महापालिका ही तर नुसती सोन्याचे अंडे देणारी नाही तर कडकनाथ कोंबडी आहे अशी सर्वाची समजूत आहेत. याच समजुतीतून सर्वजण ती आपल्या ताब्यात असावी यासाठी कसून प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी जे करता येईल ते करत आहेत. जनसेवा, लोककल्याण या सर्व थापा आहेत. दोष लोकांचा आहे. भावनेच्या भरात आणि पैशाच्या लालचीने कोणालाही सत्तेवर बसवून लोक आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत. बुध्दीमान आणि प्रामाणिक लोक सत्तेपासून दूर राहत आहेत. ज्यांच्या जवळ पैसा आहे त्यांनाच राजकारणी उमेदवा-या देत आहेत. ते रेती माफिया आहेत, मटकेवाले आहेत, दारु व्यवसायात आहेत, अवैध धंद्यात आहेत याचेही त्यांना भान नाही. लोकही अशांनाच निवडून देत आहेत. त्यामुळे दोष लोकांचा आहे. पंचाहत्तर वर्षे होऊनही लोकांनाच लोकशाही समजलेली नाही. राजकारण्यांना दोष देऊन काही उपयोग नाही. आपणच त्यांना भ्रष्टाचार करण्याला मदत करत आहोत. हा सर्व प्रकार अव्याहत सुरु राहील. आज कंटाळून अण्णा हजारे शांत बसलेत, उद्या अंजली दमानिया बसतील. मुंबईत आणि महाराष्ट्रात १५ टकक्याचे कमिशन पुढे ५० टक्क्यापर्यत जाईल. त्यावेळी मताचाही भावही २५ हजार रुपये होईल. काळजी नसावी.
विनायक एकबोटे
ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड
दि. २५ डिसेंबर २०२५
मो.न. 7020385811
