ज्ञानेश कुमार यांच्यासमोर हतबल काँग्रेस
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे,
मुंबई दिनांक 24/11/2025 :
जेव्हा एखाद्या “संवैधानिक संस्थेवर” सध्याचे विरोधक तुटून पडतात तेव्हा हे समजून जावं की ती संस्था तिचे “मूळ काम” अत्यंत चोखपणे करत आहेत.
वेळोवेळी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या कार्यक्षमतेची प्रत्येक कसोटी पार केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ह्या पदाचा गवगवा 1991 नंतर खऱ्या अर्थाने होऊ लागला जेव्हा टी एन शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले आणि त्यांनी मतदार ओळखपत्र आणले.
यानंतर आयोगाने कागदी मतपत्रिका ऐवजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यंत्रे ( *EVM*) आणली आणि खऱ्या अर्थाने या क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल झाला.
भारताचा मतदार असण्याची सर्वात प्रमुख अट ही आहे की ती व्यक्ती “भारताचा नागरिक” असली पाहिजे, जन्माने (by birth) अथवा वंशाने (by descent) भारताच्या तीनही सीमांवर गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून मोठ्या प्रमाणात अन्य देशातील लोकांची विशेषतः अहिंदू ( मुस्लिम रोहिंगे, मुस्लिम बांगलादेशी, मुस्लिम पाकिस्तानी) घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात सुरू होती.
सीमावर्ती राज्यातील बिगर भाजप सरकारे या घुसखोरीला प्रत्यक्ष मदत आणि प्रोत्साहन देत होती. यातून घुखोरांना आश्रय देणे, त्यांना खोटी प्रमाणपत्रे (जन्मदाखले, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र) देणे आणि त्यानंतर त्यांचे आधार कार्ड बनवून देणे अशी सर्व दुष्कृत्ये केली. याचे कारण त्यांच्यात दडलेला मतदार आपल्या मतदारसंघात घुसवणे आणि तेथील डेमोग्राफी बदलणे.
निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्या अद्यावत करण्यासाठी SIR (Special intensive revision) हा प्रयोग सुरू केल्यावर विरोधकांचे धाबे दणाणले.आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केल्यावर या SIR मध्ये नागरिकाने आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी 11 विविध सरकारी कागदपत्रे (यातील कोणतेही एक) निवडणूक आयोगाला सादर करावीत असा नियम केला जेणेकरून मतदार हा खरा भारतीय नागरिक आहे हे सिद्ध करता येतील आणि त्याचे नाव मतदारयादीत कायम राहील.
2024 मध्ये भारत सरकारने Citizenship Act 1955 आणि Foreigners Act 1946 यामध्ये काही मूलभूत बदल करून भारतीय न्याय संहितेत खोटी प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे दाखवून लाभ मिळवलेल्या नागरिकांवर (भारतीय आणि अभारतीय) कायदेशीर कारवाई करणारा कायदा पारित केला.
अमित शहा गृहमंत्री असताना मागच्या लोकसभा कालखंडात त्यांनी “सीमा सुरक्षा दल” (Border Security Forces) बाबत एका कायद्यात बदल करून सीमावर्ती त्यांचे अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) 15 किलोमीटर वरून वाढवून तब्बल 50 किलोमीटर केले. या बदलाने ममता बॅनर्जी* यांनी केंद्रावर प्रचंड आगपाखड केली होती. ममता बॅनर्जी यांनी मागच्या 14 वर्षात लाखो घुसखोरांना संरक्षण देऊन त्यांना मतदार करवून घेतले आहे.
निवडणूक आयोग SIR करून मुळावरच घाव घालत असल्याने काँग्रेस आणि मित्रपक्ष हतबल झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला आणि प्रक्रियेला नख न लावता ही प्रक्रिया पूर्णपणे वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यातून विरोधकांची गोची झाली. त्यातून मग “vote चोरी” नावाची बाष्कळ कल्पना जन्मास आली जिचा बुडबुडा बिहार विधानसभा निवडणुकीत फुटला. अजून पण याबाबत काँग्रेसची खुमखुमी मिटलेली नाही तो भाग वेगळा.
ज्ञानेश कुमार यांनी SIR सुरू केल्यावर एकट्या बिहारमधील 65 लाख मतदार मतदार यादीतून उडवले गेले. यातील एकही मतदार यासाठी तक्रारदार म्हणून समोर आला नाही. यातून हेच स्पष्ट झाले की तो मतदार वैध मतदार नव्हता. आता हाच SIR देशातील अन्य राज्यात (पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू) असा अनेक राज्यात होणार आहे ज्याचा थेट परिणाम विरोधकांच्या मतांवर आणि निकालावर होऊ शकतो.
ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ जानेवारी 2029 पर्यंत म्हणजे अजून 3.5 वर्ष इतका बाकी आहे. या काळात देशाची जनगणना 2026 मध्ये पूर्ण होऊन त्यानंतर 2027 मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation exercise) होणार आहे. या पुनर्रचनेत अनेक मतदारसंघ गायब होऊन अनेक मतदारसंघाची मोडतोड होणार आहे ज्याचा आधार जनगणना असेल. ही जनगणना जातीय असणार आहे त्यामुळे सरकारकडे येणारा डेटा आणि निवडणूक आयोगाला प्राप्त होणारा डेटा किती संवेदनशील असेल याचा फक्त विचार करा. याचा आधार घेऊन मतदारसंघाची फेररचना होताना अनेक प्रस्थापितांनी संस्थाने खालसा होणार आहेत.
मतदारसंघ वाढायची शक्यता देखील आहे. गेले कित्येक वर्षे लोकसभेत 800 खासदार आणि राज्यसभेत 400 खासदार असतील असे म्हंटले जाते.(नवीन संसद भवनात 1250 खासदारांची बसण्याची व्यवस्था मोदींनी अगोदरच करून ठेवली आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात हे अनेकांना माहिती देखील नाही).हे वाढीव मतदारसंघ निर्माण करायचे काम निवडणूक आयोग करणार आहे. कदाचित 2034 ची लोकसभा निवडणूक वाढीव मतदारसंघानुसार होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त असणे काँग्रेससाठी अत्यंत गैरसोयीचे आहे. बिहार निवडणूक जिंकून आपण सत्तेत येऊ आणि नितीश कुमार हरतील असा विरोधकांचा अंदाज होता. यासाठी तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी यांना संपूर्ण ताकद इको सिस्टीमने दिली. ते जिंकले असते तर नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन केंद्र सरकार कमकुवत करणे किंवा पाडणे असे दोन्ही पर्याय काँग्रेस शोधत होती. तसे घडले असते तर ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना पदच्युत करून आपल्या इशाऱ्यावर चालणारा निवडणूक आयुक्त त्यांना बसवायचा होता जो चालू असलेली सगळी SIR प्रक्रिया तात्काळ थांबवून विरोधकांची मदत करेल. निवडणुकीच्या निकालाने सगळे विरोधक तोंडावर पडले आणि या मनसुब्यांना देखील सुरुंग लागला.
बिहार निवडणुकीच्या विजयानंतर मोदी सरकार अजून सक्षमपणे लोकाभिमुख कारभार करेल आणि 2029 च्या लोकसभेची पायाभरणी अजून जोरदार करेल ह्या भीतीने काँग्रेस अजून हतबल* झाली आहे. उसने अवसान आणून कितीही narrative चालवले तरी वस्तुस्थिती बदलत नसल्याने काँग्रेसची अवस्था अजूनच दयनीय होत आहे.
ज्ञानेश कुमार यांची विकेट घेता न आल्याने विरोधकांचे नैराश्य अजून वाढले आहे आणि त्याचीच परिणती अजून हिंसक आंदोलनात झाली तर आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.
त्यांना अराजकता माजवून कोणत्याही परिस्थितीत सत्तांतर हवे आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या पाठीशी सामान्य जनता आणि मोदी सरकार असणे हे अजून एक न पचणारे दुःख आहे.
केदार सरवटे पुणे
