आजचा कळीचा प्रश्नः जातीअंत की जाती पुरूज्जीवन?
(भाग-1)
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
वृत्त एकसत्ता न्यूज
संकलक : भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे.
अकलूज दिनांक 11 मे 2025 :
सध्याचा काळ हा ‘जातीव्यवस्थेचा अंत की जातीव्यवस्थेचे नव्या नीचतम पातळीवरचे पुनरूज्जीवन?’ या प्रश्नाचे उत्तर मागणारा आहे! आणी उत्तर द्यायची जबाबदारी या देशाच्या डाव्या, कम्युनिस्ट-समाजवादी, पुरोगामी व फुलेवादी-आंबेडकरवादी यांच्यावर आहे. डाव्या (कम्युनिस्ट) पक्ष-संघटनांनी जातीव्यवस्थेचे आव्हान कधीच स्वीकारले नाही, ते जातीअंताच्या छावणीपासुन नेहमीच फटकून वागले आहेत. त्यामुळे उपरोक्त प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी ते कधीच पेलू शकणार नाहीत. समाजवाद्यांमध्ये डॉ. राममनोहर लोहियांनी जातीअंताच्या छावणीत फार मोठी मजल मारली आहे.
======================
(चेन्नई, तामीळनाडू येथे 1मे 22 रोजी संपन्न झालेल्या सामाजिक न्याय परीषदेत निमंत्रित वक्ते प्रा. श्रावण देवरे यांचे भाषण झाले. या इंग्रजी भाषणाचा मराठी अनुवाद लेखस्वरूपात देत आहोत. कार्यक्रमात वेळेचं बंधन असल्याने भाषण संक्षिप्तच करावे लागते. मात्र अनेक हिचिंतकांनी विनंती केली की, हे भाषण लेखस्वरूपात सविस्तर लिहावे. वाचकांच्या विनंतीवरून हे भाषण विस्तारीत केले असून आपल्या वाचकांसाठी सादर करीत आहे. – भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे, संस्थापक संपादक.)
======================
डॉ. लोहियांनी तत्कालीन दिग्गज ओबीसी नेते त्यागमूर्ती चंदापूरी यांच्याशी युती करुन वर्गलढा व जातीलढा यांच्या एकत्रीकरणाची सैद्धांतिक मांडणी यशस्वीपणे सिद्ध केली. ‘‘पिछडा पावे सौ मे साठ’’ ही त्यांची घोषणा जातीअंताच्या लढ्याचा बिगूल होता. या लढ्यातूनच 1967 साली पहिली राजकिय लढाई यशस्वी झाली. समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशात पहिले ओबीसी मुख्यमंत्री राम नरेश यादव झालेत. याच प्रमाणे बिहारमध्ये 1960-1970 या दहा वर्षात ओबीसी नेतृत्वाखालील लोहियांच्या समाजवादी आंदोलनामुळे चार मुख्यमंत्री ओबीसी जातीतून आलेत. सतीश प्रसाद सिंह, बी. पी. मंडल, दारोगा प्रसाद रॉय और कर्पूरी ठाकुर हेच ते चार ओबीसी मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांच्यात दारोगा प्रसाद रॉय हे कॉंग्रेसचे असले तरी केवळ ओबीसी आंदोलनाच्या दबावाखाली कॉंग्रेसला ओबीसी मुख्यमंत्री करावाच लागला. या सर्व ओबीसी मुख्यमंत्र्यांमध्ये सर्वात जास्त क्रांतिकारक, धाडसी व परिणामकारक, निर्णायक, वादग्रस्त आणी तरीही लांबलचक कारकिर्द कर्पुरी ठाकूर यांचीच होती. कर्पूरी ठाकूर हे नाई-सेन या अतिअल्पसंख्य जातीतून आले होते. परंतू केवळ वर्गीय-समाजवादाला मंडल आयोगाच्या जाती-आंदोलनाची जोड दिल्यामुळे असे शक्तीशाली. क्रातिकारक व स्वाभिमानी मुख्यमंत्री ओबीसी जातींनी दिलेत.
1955 साली कालेलकर आयोग लागू झाला असता तर या समाजवादी ओबीसी नेत्यांनी जातीअंताचे आंदोलन देश पाळीवर नेऊन ब्राह्मणवादाचे राजकारण कायमचे गाडून टाकले असते. या रास्त भीतीपोटी नेहरुंनी 1955 साली कालेलकर आयोग बासनात गुंढाळून ओबीसींच्या नेतृत्वाखालील संभाव्य जातीअंताचा लढा दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लोहियांनी त्यागमूर्ती चंदापूरींशी युती करून ओबीसी नेतृत्वाखालील जातीअंताच्या लढ्याला चालना दिली. याच लढ्यातून पुढे लालू प्रसाद यादव, भारतरत्न कर्पूरी ठाकुर व मुलायमसिंग यादवांसारखे ओबीसी नेते निर्माण झालेत, ज्यांनी मंडलयुग प्रत्यक्षात आणून देशात ओबीसी-केंद्रीत राजकारणाचे नेतृत्व केले.
ओबीसी केंद्रीत मंडल युग यशस्वीरित्या अस्तित्वात आल्यानंतरची पुढची क्रांतीकारक वाटचाल सर्वंकष समतावादी बलीराष्ट्राच्या दिशेने सुरू होते. बलीराष्ट्र म्हणजे संपूर्ण भारताला “अब्राहमणी राष्ट्र” बनविणे होय! जर 1955 पासून कालेलकर आयोग लागू झाला असता तर आज आपण बलीराष्ट्राच्या नावाने “अब्राहमणी राष्ट्राचे स्वप्न साकार करु शकलो असतो. परंतू जोपर्यंत ब्राह्मणी युद्ध छावणीचे राजकीय पक्ष (कॉंग्रेस-भाजप) सत्तेत येत राहतील तोपर्यंत भारताला “अब्राहमणी राष्ट्र” बनविणे केवळ अशक्य आहे. बलीराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपणास प्रचंड ताकदीनिशी प्रदिर्घ काळापर्यंत ब्राह्मणी संस्कृतीच्या विरोधात अब्राह्मणी संस्कृतिचा क्रांतीकारक लढा द्यावाच लागणार आहे. डोळ्यासमोर तामीळनाडूचं उदाहरण ‘आदर्श’ म्हणून ठेवू या व त्यांचेकडून प्रेरणा घेउन लढू या!
परंतू, या देशातील डावे, कम्युनिस्ट-समाजवादी व फुले-आंबेडकरवादी यांना हे माहीतच नाही की, संघ-भाजपाच्या हातात सर्वात मोठे हत्यार ‘संस्कृतिक संघर्षाचे’ आहे. हे हत्यार जेव्हा ते चालवतात, तेव्हा समाजिक, राजकिय, आर्थिक आदि चळवळी मोडीत निघतात. मंडल आयोगाचे युग अवतरत असतांना त्याला विरोध करणार्‍या ब्राह्मणी प्रतिक्रांतीकारी छावणीने राममंदिराचा सांस्कृतिक संघर्ष उभा केला. या सांस्कृतिक संघर्षाला समाजवादी ओबीसी नेते तोंड देऊ शकले नाहीत, कारण ते फुले-आंबेडकरवादी नव्हते, समाजवादी होते. आणी समाजवादी लोहिया हे खुद्द राम-कृष्णाचे भक्त होते. केवळ सामाजिक व राजकिय संघर्षातून अवतरलेले मंडलयुग हे सांस्कृतिक संघर्षाविना ठिसूळ पायावर उभे होते. मंडल युग व्यापक व मजबूत होत गेले तर जातीअंताचा महामार्ग खुला होऊ शकतो व ब्राह्मणवादाला धोका होऊ शकतो, याची पुरेपूर कल्पना ब्राह्मणांना होतीच व त्यांच्यासमोर जीते-जागते धगधगते ज्वलंत उदाहरण तामीळनाडुचे होतेच व आजही आहेच! अब्राह्मणीकरणाचे हे लोन देशभर पसरू नये म्हणून त्यांनी 1984 पासूनच दोन प्रकारची षडयंत्रे रचलीत व अमलात आणायला सुरूवात केली. पहिले षडयंत्र हे होते की, मंडल युगाचा पाया कमजोर करणे. त्यासाठी त्यांनी राममंदिराचे सांस्कृतिक अस्त्र वापरले व आधीच अब्राह्मणी सांस्कृतिक संघर्षाच्या अभावात कमजोर असलेल्या मंडल युगाचा पाया राम-अस्त्राने पूरता ढासळला. संघ-भाजपाचे हे पहिले षडयंत्र सहजपणे यशस्वी झाले कारण पूर्ण हिन्दी बेल्टमध्ये त्यांच्या ब्राह्मणी सांस्कृतिक आक्रमणाला रोखणारा एकही दलित-ओबीसी नेता नव्हता व आजही नाही.
पहिले षडयंत्र सहजपणे यशस्वी झाल्यानंतर नंतर संघ-भाजपावाले मोठ्या आत्मविश्वासाने दुसर्‍या षडयंत्राकडे वळलेत. दुसर्‍या षडयंत्राची पार्शवभूमी ही होती की, मंडल आयोगाच्या सामाजिक-राजकीय लढ्यातून ओबीसी जाती जागृत झालेल्या होत्या व त्यांची स्वतःची अखिल भारतीय वोट-बँक तयार झालेली होती. अनेक राज्यात ओबीसींचे राजकीय पक्ष स्थापन झालेत व काही राज्यात हे ओबीसी पक्ष सत्तेतही आलेत. परंतू या सर्व राज्यस्तरावरच्या ओबीसी पक्षांची कमजोरी ही आहे की, ते सर्व विखुरलेले आहेत व आपापल्या राज्यात बंदिस्त आहेत. देशपातळीवर ओबीसींचा एकही राष्ट्रीय पक्ष नाही. हे ओबीसी पक्ष दिल्लीच्या तक्तावर ‘ओबीसी प्रधानमंत्री’ बसवू शकत नाहीत. त्यामुळे संघ-भाजपला ओबीसी बँक लुटणे सोपे झाले आहे. ही अखिल भारतीय ओबीसी वोटबँक लुटायची कशी याची आखणी करणे म्हणजे दुसरे षडयंत्र होय! ओबीसी वोटबँक लुटायची तर दरोडेखोरांचा सरदार ओबीसी जातीचाच हवा, हे समजण्याइतके संघ-भाजपावाले हुशार होतेच! संघ-भाजपाच्या दरोडेखोरांनी ओबीसी वोटबँक लुटण्यासाठी आपला सरदार ओबीसी जातीतल्या मोदीला बनविले. संघ-भाजपाने प्रधानमंत्रीपदासाठी मोदी नावाचा ‘’ओबीसी मुखवटा’’ लावून अखिल भारतीय ओबीसी वोटबँक लुटली!
(अपूर्ण)
वक्ते- प्रा. श्रावण देवरे,
नाशिक, महाराष्ट्र
संपर्क – 75 88 07 28 32
