🛑 “नरेंद्र मोदी” – सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही असे एक जागतिक दुखणे !

🛑 “नरेंद्र मोदी” – सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही असे एक जागतिक दुखणे !

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलक : भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे.
अकलूज दिनांक 13/8/2025 : गेला संपूर्ण आठवडा भारतातील माध्यमात एकच चर्चा रंगली आहे ती म्हणजे एकेकाळी मोदींना माझा सर्वोत्कृष्ट मित्र म्हणणारा ट्रंप अक्षरशः पिसाळला आहे आणि भारतावर टेरिफ लादतो आहे. त्याला शक्य झाले तर तो 500 % टेरिफ सुद्धा लावेल इतका तो भारतावर संतापला आहे. याच्या उलट चित्र भारतात आहे. नरेंद्र मोदी आणि संपूर्ण परराष्ट्र मंत्रालय ट्रंप बरोबर पेशन्स हा पत्त्याचा खेळ खेळताना दिसत आहेत. ट्रंपला प्रत्युत्तर न देणे , जे दिले जाईल ते मुद्देसूद आणि निरुत्तर करणारे असेल याची काळजी भारत घेतो आहे. दुसरीकडे रशियाशी संबंध वाढवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत. ब्रिटन च्या जोडीला अनेक देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी मुक्त व्यापार कराराच्या हालचाली सुरू असून अर्थ मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय अक्षरशः 24 तास राबते आहे.

ट्रंप आणि भारताचे इतके का बिनसले आहे आणि ट्रंप इतका विचलित का झाला आहे हे जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्हाला दोन न उल्लेखलेले विषय ज्ञात असणे आवश्यक आहे. पहिला विषय म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाकिस्तान भारतावर आण्विक हल्ला करणार होता. यासाठी पाकिस्तान किराणा हिल्स परिसरात अमेरिकेने पार्क केलेल्या अण्वस्त्र साठया पैकी एखादे वापरणार होता. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे डी व्हान्स यांनी मोदींना भेटून याचे सुतोवाच केले होते आणि मोदींनी त्यांनी अशी चूक केली तर त्यांना त्याची भयानक किंमत चुकवावी लागेल हे सुद्धा त्याच वेळी सांगितले होते.
त्या रात्री पाकिस्तानने भारतातील सुवर्ण मंदिर , वैष्णोदेवी मंदिर , दिल्लीतील मोक्याची ठिकाणे लक्ष्य करून क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन यांचा मारा केला आणि भारताने ते सगळे विफल केले. आता अण्वस्त्र हल्ला करायचा पाकिस्तान विचार करण्यापूर्वी भारताने त्या अण्वस्त्र साठयावर हल्ला करून त्या साठयाचे प्रवेशद्वार असे उध्वस्त केले की तिथे प्रवेश करणे अशक्य झाले. असा हल्ला करण्यासाठी एफ 16 उडवायचे म्हटले तर भारताने नूरखान सकट सगळे हवाई अड्डे निकामी केले. अमेरिकेचा अण्वस्त्र साठा असुरक्षित झाला, तिथे प्रवेश करणे अशक्य झाले आणि इतकेच नाही तर आपले आणि पाकिस्तानचे आजवर लपवलेले हे गुपित जागतिक पातळीवर उघड झाले तर आपली छी थू होईल याची ट्रंप यांना जाणीव झाली आणि त्यामुळे त्यांनी पाकिस्तानला शरण. जाण्याचा सल्ला दिला. पाकिस्तानने भारताला विनंती केली आणि शस्त्रसंधी झाली.
यात जगासमोर न आलेला भाग म्हणजे अमेरिकेची नेमकी किती अण्वस्त्रे अडकून पडली / उध्वस्त झाली ? अमेरिकेची किती एफ -16 हॅंगर मध्येच निकामी झाली ? किती अमेरिकन सैनिक , अधिकारी , अण्वस्त्र तज्ञ स्टाफ मारला गेला ? यांची जगासमोर न आलेली संख्या आणि ट्रंप यांची चिडचिड याचे गणित जुळवले तर अमेरिकेचे किती मोठे नुकसान झाले आहे आणि त्यापेक्षाही अमेरिकेची किती नाचक्की झाली आहे हे लक्षात येईल.
मुत्सद्देगिरीचे सगळ्यात महत्वाचे तत्व असते कमी बोला. नेमके बोला आणि न बोलणे यातून अधिकाधिक माहिती प्रदान करा. ट्रंप हे अपारंपारिक राजकारणी असल्याने त्यांच्याकडे हा विवेक नाही. मेथड इन मॅडनेस ही कच्च्या खेळाडूंना संभ्रमात टाकू शकते. मोदींच्या सारख्या खेळाडूसमोर तुमचे वागणे अपरिपक्व असल्याचे सिद्ध होते आणि मग भूमिका म्हणून सुरू असलेला राग राग , खर्‍या खुर्‍या चिडचिडीत कधी रूपांतरित होतो हे समजत नाही. डोनाल्ड ट्रंप मोदींच्या संदर्भात ओव्हर एक्सपोज झाले आहेत आणि मोदी न बोलता ट्रंप यांच्याच मुखातूनच एक दिवस न सांगितलेले सगळे सत्य ओकून दाखवणार.
पण केवळ ऑपरेशन सिंदूर मध्ये बसलेला दणका हे संपूर्ण अमेरिकन प्रशासनाच्या तडफडीचे कारण नाही. खरी दुखती रग समजून घ्यायची असेल तर एक इतिहासातून वर्तमानात सफर करावी लागणार. अमेरिकेच्या या खेळातील भारतीय प्यादे सुद्धा समजून घ्या कारण मोदींना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी भारतातील शक्तींनी देशाबाहेरील शक्तींशी हातमिळवणी केली आहे. भारतातील शक्ती का विचलित आहेत हा भाग छोटा आहे परंतु अमेरिकेने गेली ८० वर्ष कष्टाने जे आर्थिक साम्राज्य उभे केले आहे त्याला बसणारे दणके अमेरिकेला वाट्टेल तितके पैसे ओतून हे साम्राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी उद्युक्त करत आहे.
१९४४ ते १९७९ : डॉलरच्या साम्राज्याचा जन्म आणि पहिली तीन दशके.
१९४५ साल. दुसऱ्या महायुद्धाचा धुर अजून आकाशात पसरलेला होता. युरोप उद्ध्वस्त झाला होता, जपानच्या शहरांवर अणुबॉम्ब कोसळले होते, आणि जगाचा आर्थिक कणा मोडून पडला होता. अशा वेळी अमेरिकेने आपले खरे राजकीय–आर्थिक पत्ते उघडले. जुलै १९४४ मध्ये अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर राज्यातील एका शांत गावात – ब्रेटन वूड्स इथे – ४४ देशांचे प्रतिनिधी जमले. युद्धानंतरच्या जगाच्या आर्थिक चौकटीची पुनर्बांधणी कशी करायची, हे ठरवण्याची ही संधी होती. डॉलर साम्राज्याच्या जन्माची इथेच पायाभरणी झाली.
ब्रेटन वूड्स करारानुसार, अमेरिकी डॉलरला जगातील प्रमुख राखीव चलनाचा दर्जा देण्यात आला. त्यावेळी अमेरिकेकडे जगातील जवळपास ७५% सोन्याचा साठा होता. त्यामुळे डॉलर सोन्याशी जोडले गेले – ३५ डॉलर = १ औंस सोने, ही सोन्याची किंमत स्थिर ठेवली गेली. इतर सर्व चलने डॉलरशी, आणि डॉलर सोन्याशी जोडली गेली. याचा अर्थ असा की, डॉलर हा जगाचा ‘अप्रत्यक्ष सोनं’ बनला.
१९४५ मध्ये युद्ध संपल्यानंतर अमेरिका केवळ लष्करी महासत्ता
नव्हती, तर औद्योगिक आणि आर्थिक महासत्ता बनली. युरोपला पुन्हा उभे करण्यासाठी अमेरिकेने मार्शल योजना (Marshall Plan) राबवली. परंतु त्यामागे एक सूक्ष्म आर्थिक डाव होता – मदत डॉलरमध्ये दिली जात होती, आणि ती खर्च करण्यासाठी युरोपियन देशांना अमेरिकेकडून वस्तू–तंत्रज्ञान विकत घ्यावे लागत होते. अशा प्रकारे डॉलरची जागतिक मागणी कृत्रिमरीत्या वाढत गेली.
१९५०च्या दशकात कोरियन युद्ध आणि शीतयुद्धाच्या सुरुवातीमुळे अमेरिकेने जगभर लष्करी बेस उभारले. प्रत्येक ठिकाणी डॉलर वाहू लागले. त्याच वेळी सौदी अरेबियामध्ये तेलाचा प्रवाह वाढत होता, आणि अमेरिकेला एक कल्पना सुचली – तेलाचा व्यापार केवळ डॉलरमध्ये होईल, अशी व्यवस्था केली, तर डॉलरची मागणी कधीच कमी होणार नाही.
१९५५ ते १९६५ या काळात हा ‘पेट्रो–डॉलर’ करार पक्का झाला. सौदी अरेबिया आणि पर्शियन गल्फमधील इतर राजेशाही राष्ट्रांना. अमेरिकेने राजकीय संरक्षण, शस्त्रे, आणि सुरक्षा हमी दिली. बदल्यात त्यांनी ठरवलं – तेल फक्त डॉलरमध्ये विकायचं. जगातील तेलाची गरज एवढी मोठी होती की, प्रत्येक देशाला आधी डॉलर मिळवावा लागे आणि मगच तेल खरेदी करता येई. यामुळे डॉलर हा केवळ सोन्याने नव्हे, तर तेलानेही बळकट झाला.
१९६० मध्ये OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) स्थापन झाला. वरवर पाहता हा तेल उत्पादक देशांचा संघटन होता, पण प्रत्यक्षात त्याची वित्तीय धारा डॉलरच्या तिजोरीत वाहत होती. त्याच वेळी अमेरिकेत Vietnam युद्धाचं सावट वाढत होतं. युद्धासाठी प्रचंड डॉलर छापले जाऊ लागले. पण हा पैसा सोन्याच्या साठ्यापेक्षा जास्त छापला जात असल्याने, फ्रान्ससारख्या देशांनी सोन्याची मागणी सुरू केली.
१९७१ मध्ये हा तणाव टोकाला गेला. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी ‘Nixon Shock’ दिला – सोन्याशी डॉलरचं नातं तोडलं. डॉलर आता पूर्णपणे ‘फियाट करंसी’ बनला, म्हणजे त्यामागे केवळ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि जगाचा विश्वास एवढंच उरलं. सोनं–डॉलर युग संपलं, पण पेट्रो–डॉलर युगाला नवी गती मिळाली.
१९७३ मध्ये अरब–इस्रायल युद्धानंतर OPEC ने तेलाच्या किंमती चारपट वाढवल्या. जग हादरलं, पण अमेरिकेला फटका बसला नाही, कारण तेल विक्री डॉलरमध्येच होत होती. तेल उत्पादक देशांकडून मिळालेला पैसा पुन्हा अमेरिकन बँकिंग सिस्टीममध्ये आणि वॉल स्ट्रीटमध्ये गुंतवला जाऊ लागला.
१९७९ पर्यंतचा पहिला टप्पा असा –
• डॉलरला १९४४ मध्ये ‘जागतिक चलन’ पदवी मिळाली.
• सोनं–डॉलर नातं १९७१ पर्यंत चाललं, त्यानंतर पेट्रो–डॉलरवर पूर्ण अवलंबन.
• सौदी कराराने डॉलरच्या मागणीला अखंड इंधन मिळालं.
• अमेरिकेने युद्धं, मदत, आणि तेलाच्या व्यापारातून डॉलरचं वर्चस्व पक्कं केलं.
या काळात भारताची भूमिका. तुलनेने मर्यादित होती. आपण ब्रेटन वूड्स सदस्य असलो तरी १९६०–७० च्या दशकात आपली अर्थव्यवस्था बंदिस्त, समाजवादी चौकटीत होती. परंतु या काळातच भारताने OPEC देशांशी तेल–कामगार संबंध मजबूत केले. लाखो भारतीय कामगार खाडी देशात गेले, आणि तिथून आलेल्या डॉलर रेमिटन्सने आपला परकीय चलनसाठा वाढू लागला – हा नंतर डॉलरविरोधी भूमिकेत उपयोगी पडणारा आर्थिक पूल ठरला.
१९८० ते २००८ : डॉलरचे वर्चस्व पक्के करणारे दशक आणि भारताचा जागतिक बाजारात प्रवेश
१९८०चे दशक सुरू होताच जग एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत होते. अमेरिकेने ७०च्या दशकातील पेट्रो–डॉलर यंत्रणा घट्ट पकडली होती, पण सोव्हिएत संघ अजूनही एक भक्कम गट म्हणून उभा होता. डॉलर साम्राज्य टिकवण्यासाठी आता अमेरिकेला केवळ आर्थिक नव्हे तर वित्तीय–भू–राजकीय आक्रमकतेची गरज होती.
१९८१ मध्ये रॉनल्ड रेगन सत्तेवर आले आणि ‘Reaganomics’ नावाची नवी आर्थिक दिशा सुरू झाली – मोठ्या प्रमाणात करवसुली कपात, मुक्त बाजार धोरण, आणि संरक्षण क्षेत्रावर प्रचंड खर्च. हे पैसे कुठून आले? पेट्रो–डॉलरचं वहातं सोनं आणि जगभरातील देशांकडून घेतलेले डॉलर–कर्ज. रेगन काळात अमेरिकेने शीतयुद्धात सोव्हिएत संघाविरुद्ध ‘स्टार वॉर्स’ स्पेस डिफेन्स कार्यक्रमासारख्या खर्चिक योजना राबवल्या. उद्देश स्पष्ट – सोव्हिएत संघाला शस्त्रास्त्र स्पर्धेत झोकून देऊन आर्थिकदृष्ट्या तोडून काढणे.
१९८५ मध्ये प्लाझा अॅकॉर्ड झालं. यात अमेरिका, जपान, पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स आणि यूके यांनी डॉलरचं मूल्य कृत्रिमरीत्या कमी करण्याचा करार केला, जेणेकरून अमेरिकन निर्यात स्वस्त होईल. हा निर्णय जागतिक व्यापारावर अमेरिकेच्या वर्चस्वाचं आणखी एक उदाहरण ठरला.
१९८९–१९९१ दरम्यान सोव्हिएत संघाचा अखेरचा पडाव झाला. बर्लिन भिंत कोसळली, पूर्व युरोप अमेरिकी–पश्चिमी गटात सामील झाला. या घटनेनंतर डॉलरसमोर जवळपास कोणतीही जागतिक चलन–स्पर्धा उरली नाही. हे म्हणजे डॉलर साम्राज्याचं सुवर्णयुग होतं.
१९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला खाडी युद्ध पेटलं. इराकच्या सद्दाम हुसेनने कुवेतवर हल्ला केला. अमेरिका आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी ‘ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म’ राबवून कुवेत वाचवला. हा युद्ध जिंकून अमेरिकेने खाडीतील लष्करी उपस्थिती कायमस्वरूपी वाढवली. त्याचवेळी सर्व तेल व्यवहार डॉलरमध्येच होतील, याची पुनः पुष्टी झाली.
याच काळात भारतात एक ऐतिहासिक वळण आलं – १९९१ चे आर्थिक उदारीकरण. परकीय चलनसाठा संपला होता, IMF कडून कर्ज घेण्यासाठी सोन्याचा गहाण ठेव करण्याची वेळ आली. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्था खुली केली. विदेशी गुंतवणूक, खासगीकरण, आणि जागतिक व्यापारात सामील होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. याचा अर्थ असा की भारत डॉलर–केंद्रित जागतिक अर्थव्यवस्थेत आता थेट सहभागी झाला.
१९९४ मध्ये WTO (World Trade Organization) स्थापन झाली. यामुळे मुक्त व्यापाराच्या नावाखाली जागतिक पुरवठा साखळी अमेरिकन डॉलरवर अवलंबून बनली. चीनने या काळात उत्पादन क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती केली आणि ‘जगाची फॅक्टरी’ बनू लागला, पण अमेरिकेशी व्यापार डॉलरमध्येच होता.
२००१ मध्ये ९/११ हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादविरोधी युद्धाची घोषणा केली. अफगाणिस्तान, नंतर इराकवर हल्ला झाला. २००३ मध्ये इराकवर आक्रमण करून सद्दाम हुसेनला सत्तेतून हटवलं. सद्दामने तेल विक्रीसाठी युरोचा विचार सुरू केला होता – ही बाब अमेरिकेसाठी डॉलरविरोधी गंभीर आव्हान होती. त्याचा शेवट हा इशारा ठरला की, डॉलर वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्याला आर्थिक नव्हे तर लष्करी शिक्षा मिळेल.
२०००–२००७ या काळात अमेरिकन वित्तीय संस्थांनी जगभर कर्ज–उपभोगावर आधारित अर्थव्यवस्था ढकलली. डॉलर सहज उपलब्ध होता, आणि जग त्यावर भारंभार अवलंबून होतं.
परंतु २००८ मध्ये अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीटवरून आलेल्या सब–प्राईम क्रायसिस ने जागतिक अर्थव्यवस्था हादरली. लेहमन ब्रदर्स कोसळले, वित्तीय संस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेल्या. डॉलर साम्राज्याला पहिल्यांदा मोठी धक्का बसला, पण IMF–World Bank–Federal Reserve या त्रिकुटाने डॉलर छापून संपूर्ण प्रणाली वाचवली. जगभरात ‘क्वांटिटेटिव्ह ईजिंग’च्या नावाखाली डॉलर पंप केला गेला – म्हणजेच, डॉलर संकटातून सावरला तोही डॉलरच्या बळावरच.
या टप्प्यापर्यंत भारत आणि BRICSची स्थिती –
• भारत उदारीकरणानंतर डॉलर प्रणालीत खोलवर गुंतला होता, पण त्याचवेळी रशिया, चीन, ब्राझील, आणि दक्षिण आफ्रिकेसोबत व्यापार व राजनैतिक सहकार्य वाढवत होता.

• २००६ मध्ये BRIC हा गट निर्माण झाला (दक्षिण आफ्रिका २०१० मध्ये सामील होऊन BRICS झाला). याचे उद्दिष्ट होते – अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वाला पर्याय उभा करणे.
• सौदी अरेबिया अजूनही अमेरिकेचा निकट सहयोगी होता, पण चीनसोबतचे त्यांचे व्यापारिक संबंध वेगाने वाढत होते.
२००९ ते २०२५ : डॉलरला आव्हान, BRICSची ताकद, आणि भारत–सौदी–रशियाची रणनीती
२००८ च्या वित्तीय धक्क्यानंतर अमेरिकेचा डॉलर तगला, पण त्याच्या भक्कमपणावर जगभरात प्रश्नचिन्हं निर्माण झाली होती. लोकांना उमगलं की डॉलरवर आधारित प्रणाली म्हणजे एका देशाच्या (अमेरिकेच्या) चलनावर अवलंबून राहणं. २००९ मध्येच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी खुल्या मंचावर “डॉलरच्या एकाधिकाराचा शेवट झाला पाहिजे” असं जाहीर केलं. हाच तो काळ जेव्हा BRIC (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन) या गटाला जागतिक पर्याय म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं.
२०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिका सामील होऊन BRICS झाला. या गटाने जगाच्या GDP चा जवळपास २५% हिस्सा हातात घेतला आणि पुढच्या दशकात डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याच्या दिशेने पावलं उचलू लागला.
२०१४ मध्ये रशिया–युक्रेन तणावाच्या पहिल्या टप्प्यात अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध घातले, ज्यात डॉलर व्यवहार बंद करणं हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. प्रत्युत्तर म्हणून रशिया–चीन–भारताने स्थानिक चलनात व्यापार वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
२०१५ ते २०१९ या काळात चीनने ‘Belt and Road Initiative’द्वारे आशिया, आफ्रिका, आणि युरोपमध्ये पाय रोवायला सुरुवात केली. पण अमेरिका अजूनही डॉलर वर्चस्व टिकवण्यासाठी जागतिक वित्तीय संस्थांचा उपयोग करत होती.
भारताची भूमिका :
• २०१४ नंतर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने एकाच वेळी दोन समांतर धोरणं राबवली – अमेरिकेसोबत धोरणात्मक भागीदारी राखणे आणि BRICS–SCO सारख्या गटांमध्ये डॉलरविरोधी पर्याय उभा करणे.
• २०१६ मध्ये भारताने इराणसोबत चाबहार बंदर प्रकल्पावर करार केला – यामुळे मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानशी थेट संपर्क साधता आला. हा मार्ग डॉलरच्या वर्चस्वाला बगल देणारा ठरू शकतो.
• २०१९ पासून रशियासोबत रुपया–रुबल यंत्रणा वापरून S-400 क्षेपणास्त्र खरेदी केली गेली, ही डॉलरला टाळणारी व्यवहार पद्धत होती.
२०२० – कोविड महामारी आणि डॉलरवरील दबाव. कोविडने जागतिक अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली. अमेरिकेने पुन्हा प्रचंड प्रमाणात डॉलर छापले, पण पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. त्याच वेळी चीन–रशिया–भारताने स्थानिक चलनातील व्यापारावर अधिक भर दिला.
२०२२ – रशिया–युक्रेन युद्ध. अमेरिकेने आणि युरोपने रशियावर सर्वात कठोर आर्थिक निर्बंध लादले – रशियन बँकांना SWIFT प्रणालीतून बाहेर काढलं. पण रशियाने तेल–गॅस विक्रीसाठी ‘रुबल–पेमेंट’ प्रणाली सुरू केली. भारताने या संधीचा उपयोग करून स्वस्त रशियन तेल विकत घेतलं, आणि त्यापैकी काही प्रक्रिया करून युरोपला विकलं. डॉलरला चुकवून नफा मिळवणारा हा आजवरचा सर्वात मोठा डाव होता.
सौदी अरेबियाची ऐतिहासिक कलाटणी. २०२३ मध्ये सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी चीनसोबत युआन–आधारित तेल व्यवहाराचा करार केला. ५० वर्षांचा पेट्रो–डॉलर करार हळूहळू ढासळू लागला. सौदीने BRICS मध्ये सामील होण्याची तयारी दर्शवली आणि २०२४ मध्ये औपचारिक प्रवेश झाला. याचा अर्थ – तेल केवळ डॉलरमध्येच विकण्याची सक्ती संपली.
BRICSची नवी मुद्रा – २०२४ जोहान्सबर्ग शिखर परिषदेतील निर्णयानुसार BRICS देशांनी एक नवा ‘राखीव चलन’ विकसित करण्यास सुरुवात केली. हा चलन–गट सोनं, दुर्मिळ खनिजं, आणि सदस्य देशांच्या स्थानिक चलनांच्या टोपलीवर आधारित होता. डॉलरला थेट पर्याय देणारा हा पहिला गंभीर प्रयत्न होता.
२०२५_ हे डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारे निर्णायक वर्ष आहे. या वर्षी परिस्थिती अशी आहे –
• रशिया–चीन–भारत–सौदी हे तेल–गॅस–खनिज व्यापार मोठ्या प्रमाणावर डॉलरशिवाय करत आहेत.
• आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देश BRICS प्रणालीत सहभागी होण्याच्या रांगेत आहेत.
• अमेरिकेचं कर्ज GDPच्या १३५% वर पोहोचलं आहे, म्हणजे डॉलर छापून कर्ज फेडण्याचा एक बंदिस्त चक्र सुरु आहे.
• युरोप अजूनही डॉलरवर अवलंबून आहे, पण मध्यपूर्वेत त्याचा प्रभाव कमी होत आहे.
भारत या संपूर्ण घडामोडीत ‘संतुलित महासत्ता’ म्हणून उभा आहे.
पश्चिमेशी तंत्रज्ञान, संरक्षण, आणि गुंतवणुकीत सहकार्य
• पूर्वेशी उर्जास्रोत, बाजारपेठ, आणि भू–राजकीय संतुलन
• BRICSमधील मध्यस्थ नेता, ज्याच्यावर रशिया आणि सौदी दोघांचाही विश्वास आहे.
यामुळे १९४४ मध्ये जन्मलेल्या डॉलर साम्राज्याला आजवरचे सर्वात मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. पण हे आव्हान केवळ आर्थिक नाही – ते धोरणात्मक, भू–राजकीय, आणि मानसशास्त्रीय आहे. डॉलरवरून जागतिक अवलंबन कमी झालं, तर अमेरिकेचं जागतिक नेतृत्व डळमळेल. त्या क्षणी, नवीन शक्तिकेंद्रांच्या निर्मितीत भारत–BRICS–सौदी त्रिकोण निर्णायक ठरणार आहे.
या सगळ्या घटनाक्रमाच्या केंद्रस्थानी भारत आला आहे. चीन तद्दन व्यापारी दृष्टीकोण ठेवून आंतरराष्ट्रीय राजकारण करतो परंतु भारताचे बहुसंख्य देशांशी भावनिक नाते आहे. मोदींनी गेल्या ११ वर्षात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वतःला सर्वार्थाने मोटाभाई म्हणून सिद्ध केले आहे. पैशाच्या आणि सामारीक ताकदीच्या बळावर अन्य देशांना गुलामांसारखे वागवणार्‍या पाश्चिमात्य राष्ट्रांना हा मानवी दृष्टीकोन ना कधी उमगला ना कधी वापरता आला त्यामुळे भारताशी कसे वागायचे ? भारतावर कसे नियंत्रण ठेवायचे ? भारताला आपल्या मनाप्रमाणे कसे वागायला लावायचे ??? हे प्रश्न युरोप आणि अमेरिकेसाठी आऊट ऑफ सिल्याबस ठरत आहेत.
डॉलरच्या माध्यमातून जागतिक व्यापारावर प्रभाव ठेवणे. देशांतर्गत डॉलर कमकुवत झाला की मनात येईल तितका छापत जागतिक बाजारातून या उधळपट्टीची वसूली करणे. SWIFT व्यवहार डॉलर मध्ये करायचे बंधन ठेवल्याने जागतिक पातळीवर दोन देशांमधील आर्थिक व्यवहारांवर हेरगिरीकरत नजर ठेवणे. या सगळ्या ऊचापतींना चहा वाल्याने कायमची वेसण घालायला घेतली आहे आणि हे अमेरिकेला असह्य झाले आहे. त्यामुळे मोदींना सत्तेतून हाकलणे , कोणत्याही प्रकारे हाकलणे हे आता अमेरिकेचे पहिले उद्दीष्ट आहे.
नरेंद्र मोदी हा माणूस चहावाला होता आणि आज तो पंतप्रधान आहे , लोकप्रिय आहे आणि अत्यंत कर्तुत्ववान आहे त्याने भारताला प्रचंड समृद्ध , श्रीमंत आणि प्रभावशाली बनवण्यास आरंभ केला आहे. त्याच्या योजना यशस्वी झाल्या तर आपले भवितव्य संपले. ही गोष्ट भारतातील समस्त घराणेशाही वाल्या पक्षांना एकत्र आणण्यात यशस्वी ठरली. आणि हीच गोष्ट जागतिक पातळीवर पाश्चात्य देशांना आणि अमेरिकेला सुद्धा मोदींच्या विरुद्ध एकत्र आणण्याचे कारण सिद्ध होते आहे. त्याचे असे कल्पनेबाहेर यशस्वी होणे मातृसंघटनेला सुद्धा झेपत नाही आहे.
देशांतर्गत पातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदी ज्यांचे ज्यांचे शत्रू आहेत अश्या सर्वच शक्ती आता एकत्र येत आहेत. काहीही करून मोदींना सत्ताभ्रष्ट करायचे या उद्देशाने आता द्रोहपर्वाला आरंभ झाला आहे.
निर्णायक युद्धात नेहमीच किल्ल्याचे दरवाजे आतून उघडतात हे सर्वज्ञात आहे. यावेळी सुद्धा घरातूनच उचलबांगडी मोहीम आखली गेली होती. तिला बाह्य घटकांची साथ होती. परंतु मोदीजी सर्वांवर मात करून आपले स्थान कायम राखण्यात आणि आपली मनोवांछित उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत रहाण्यात यशस्वी ठरले आहेत.
कसे झाले ? का झाले ? कोणी केले ? कसे केले ?? याला महत्व नाही. हे सगळे विफल झाले याचा आनंद आहे. जगातील आणि भारतातील सगळ्याच जुन्या खोडांना, संस्थांना आपले वर्चस्व संपुष्टात आणून सृजनाची , सहकार्याची आणि मानवतेची पुनःस्थापना घडवणारी नवीन वर्ल्ड ऑर्डर अर्थात जागतिक व्यवस्था निर्माण करणारा हा महान नेता नकोसा झाला आहे.
इतका नकोसा झाला आहे की सगळ्यांनाच सैद्धांतिक व्यभिचार करायला , आपण ज्या तत्वांना कवटाळून आयुष्यभर जगलो आहोत त्यांना पायदळी तुडवायला सुद्धा लाज वाटेनाशी झाली आहे. मोदींच्या या विराट होण्यात आपला सर्वात मोठा सहभाग आहे. आपण या व्यक्तिमत्वाला घडवले आहे. नरेंद्र मोदी हे गेल्या १०० वर्षातील आपण घडवलेले सर्वोत्तम व्यक्तीमत्व आहे याचा खरेतर किती अभिमान असला पाहिजे !!! आपल्याच सिद्धांताचे हे सामर्थ्य आहे, आपल्याच संस्काराचे हे सामर्थ्य आहे की हे व्यक्तिमत्व समृद्ध , बलशाली भारत निर्माण करत आहे. मग अश्यावेळी समाधानाने ओथंबलेल्या , अभिमानाने पाणावलेल्या डोळ्यांनी, हाताची बोटे मोडून कोटी कोटी आशीर्वाद ज्यांनी दिला पाहिजे असे लोक, असे मातृसंघटन; मोदींच्या पायात बेड्या घालण्याचा प्रयास करते आहे , त्यांचा मार्ग अवरुद्ध करते आहे हे किती दुर्दैवी आहे !!!
मीडियात होणारी वक्तव्ये , येणार्‍या बातम्या , केली जाणारी कुजबूज या सगळ्यांचा लसावी अस्वस्थ , चिंतित आणि व्यथित करणारा आहे. सगळ्यांची वेदना समान आहे.
• मी काहीही केले नाही तरी मी मध्यस्थी केली हे मोदींनी मान्य करावे.
• मी कर्तुत्वहीन असलो तरीही मी युवराज आहे म्हणून सत्ताधारी मोदींनी माझ्या ऋणात राहावे.
• मी सर्वोच्च नेता आहे आणि सामान्य स्वयंसेवक भले जगासाठी आदर्श असेल त्याने माझ्या प्रत्येक शब्दाला झेलावे.
नरेंद्र मोदी हे या सगळ्याच्या पलीकडे पोचले आहेत हे यांच्यापैकी कुणाच्याही गावी नाही आणि मग या दहशतवादाला , ब्लॅकमेलिंग ला मिळालेला ठाम नकार यांना मोदींचे शत्रू बनवतो. नरेंद्र मोदी या बुटक्यांच्या जगतातील सर्वात उंच मानव आहेत आणि त्यांची ऊंची नित्य वाढते आहे. पण यामागे कर्तुत्व , तपस्या आणि मातृसंघटनेने दिलेला संस्कारच आहे हे सत्य असूनही केवळ व्यक्तीगत अहंकाराच्या आहारी जाऊन त्यांना त्रास दिला जातो आहे खरच खूप शोचनीय आहे.
इंदिरा गांधीच्या चरित्रात उल्लेख आहे. तिच्या विरूद्धचे बंड अपयशी झाले आणि तिने मोरारजी देसाई यांचा राजीनामा घेतला. त्यानंतर ती पुप्पुल जयकरला म्हणाली,” मला मोरारजी देसाई यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. वास्तवात यशवंतराव चव्हाण यांची हकालपट्टी होणे आवश्यक होते. माझ्या विरुद्ध कट त्यांनीच रचला होता.” यावेळी सुद्धा धनकड बळी गेले आहेत. कट रचणारे स्वतःला वाचवण्यात यशस्वी ठरले आहेत.
१८५७ चे स्वातंत्र्य समर हा महान ग्रंथ लिहिताना तात्या टोपे यांच्यावरील लेख पूर्ण करून झाल्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकर ढसाढसा रडले होते. “ तात्या !!! आम्हा कपाळकरंटया लोकांसाठी इतका का हो त्याग केला ??? आमची लायकीच नाही की तुमच्यासारखा नरपुंगव आमच्यात जन्माला यावा. “
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या दुर्दैवाने इतिहासाने त्यांच्यावर सुद्धा असाच अन्याय केला की सजल नेत्रांनी आपण त्यांच्याप्रती किती कृतघ्न वागलो आहोत याची आपल्याला लाज वाटावी.
आज नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत सुद्धा त्यांचे आपलेच म्हणवणारे त्यांच्या विरोधात जी कारस्थाने करत आहेत ते बघून मन शरमेने काळवंडते आहे.
डोनाल्ड ट्रंप तर परका आहे, राहुल गांधी सुद्धा परकाच… पण ज्यांनी त्यांना घडवले आहे , एका सामान्य स्वयंसेवकाला नरेंद्र मोदी नावाच्या शिल्पात ज्यांनी रूपांतरित केले आहे त्यांनाच तो व्यक्ती नकोसा व्हावा हे खूप खूप व्यथित करणारे आहे.
रामेश्वर बी नाईक
988195460

भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे