“दररोज ८/१० शेतकरी आत्महत्या करताहेत, सीएम साहेब तुमची “ती” वेळ कधी येणार” – विठ्ठल राजे पवार!

“दररोज ८/१० शेतकरी आत्महत्या करताहेत, सीएम साहेब तुमची “ती” वेळ कधी येणार” – विठ्ठल राजे पवार!

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
आकाश भाग्यवंत नायकुडे, मुंबई.
गुरुकुंज मोझरी/पुणे वृत्तसंस्था
दिनांक 22/06/2025 :
[ महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, एकनाथजी शिंदे, अजित पवार साहेब, भाजपा आणि आपण 2014 पासून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा कोरा कोरा आणि शेतमालाला गॅरंटी एम एस पी, सी टू फिफ्टी ची घोषणा करणारे आपले सरकार कधी शुद्धीवर येणार, प्रत्येक वेळेस कर्जमाफीचा निर्णय योग्य वेळी मग ‘ती, योग्य वेळ कधी येणार.? का शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडण्याची वाट पाहत आहे का तीन चाकी सरकार.?]

शेतकरी कर्जमुक्ती साठी देशभरात सातत्याने आंदोलन होत असताना महाराष्ट्र राज्यामध्ये नुकतीच प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष माजी मंत्री बच्चुभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकरी कर्जमुक्तीसह 18 मागण्यासाठी आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जवळपास सर्व प्रमुख नेत्यांनी आंदोलनात हजेरी लावून आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि शेतकरी कर्जमुक्तीसाठीच्या सोबतच 18 मागण्या ज्या निर्णयाक आहेत जसे की अंध अपंग लेप्रसी त्यासोबतच शेतकरी कर्जमुक्तीचा लढा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता परंतु सरकारच्या अनेक नेत्यांनी येऊन आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली तशीच विनंती संघटनांच्या वतीने देखील बच्चुभाऊंना करण्यात आली होती त्याचं कारण जे होतं ते बच्चू भाऊंची तब्येत.., महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सातत्याने कर्जमाफीचा निर्णय योग्य वेळी घेणार, त्यावर समिती नेमणार तर त्यांचे सहकारी अजित पवार म्हणतायेत की कर्जमाफी करू शकत नाही या पाठीमागचं नेमकं गोडबंगाल काय.!, बाबत संघटनेने मांडलेली भूमिका शेतकरी कर्जमुक्ती व शेतमालाला बेसरेट गॅरंटी हमी एमएसपी या मागण्या सह 18 मागण्या मान्य करण्याबाबत सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
*”रक्ताच्या उलट्या आणि सरकारचा समीती निर्णय
गुरुकुंज मोझरी येथे बेमुदत अन्न त्याग सत्याग्रह आंदोलन सुरू असताना बच्चू भाऊंना रक्ताच्या उलट्या झाल्या आणि या रक्ताच्या उलट्या झाल्या नंतर त्यांचे तब्येत बाबत डॉक्टरांनी सरकारला सांगितलं त्यांना अतिदक्षता विभागात ऍडमिट करण्यासाठीचा निर्णय घ्यावा लागेल, आणि महाराष्ट्र राज्या मध्ये आंदोलनाची धग वाढत चाललेली होती. आणि सरकारने आडमुठ्या भूमिकेचा निर्णय घेतला होता. त्या क्षणी बच्चुभाऊंच्या अर्धांगिनी अर्थात सौ नैनाताई आणि मुलगा या आंदोलनात सहभागी झाल्या आणि बच्चू भाऊंची हालत पाहिल्याच्या नंतर त्यांनी फडणवीस सरकारवर शेतकरी कर्जमुक्तीचा जो प्रहार साधला आणि या उपोषण आंदोलनावरील जे वक्तव्य केलं ते सरकारच्या थेट काळजाला भिडलं, राज्यात ठिकठिकाणी मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या गाड्या अडवण्यापर्यंत शेतकरी प्रहार आंदोलन रस्त्यावर उतरले. त्यावेळी सरकार देखील खडबडून जागे झाले. आणि सौनयनाताईंच्या त्या वक्तव्याने. तो व्हिडिओ आपण सर्वांनी ऐकलाच असेल, सौ नयना वहिनींची ती हाक सरकारने ऐकलेली दिसते.! परंतु त्यावरती कृती, अंमलबजावणी केलेली दिसत नाही. केवळ बच्चुभाऊंनी आंदोलन मागं घ्यावं यासाठी तर सरकारने केलेली ती नोटंकी नसावी.? फडणवीस पवार शिंदे सरकारने त्यावर पंधरा दिवसात एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला.? त्या समितीत भाऊंना घेण्याचा निर्णय जाहीर केला, मात्र यावर अख्या महाराष्ट्रातल्या सर्व शेतकरी व संघटनांच्या प्रमुखांनी प्रचंड असा संताप व्यक्त करत आक्षेप घेतला की शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक निर्णयाच्या संबंधात सरकार वारंवार समित्या का नेमते.? अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनातील सर्वच विषयावरती समित्या नेमते, ज से की कांदा चार समित्या निर्णय नाही, दूध अनेक समित्या निर्णय नाही, आणि आता कर्जमुक्ती वर समिती नेमली.? अत्यंत आक्षेपहार्य असं हे फडणवीस शिंदे पवार सरकारचं कृत्य आहे, सरकारनी अनेक प्रकरण जसे की केंद्र सरकारने देशातील मूठभर उद्योजकांना सोळा लाख कोटीची कर्जे राईट ऑफ केली, त्यावेळी कोणती समिती नेमली होती.? केंद्र राज्य सरकारने सरकार सरकार मधले आमदार खासदार यांचे मानधनात भरघोस वाढ केली.? सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी अनेक निर्णय घेतले.? त्यावेळी मात्र कोणतीही समिती किंवा कोणतेही आंदोलन झाली नाहीत, तरी त्या मागण्या केंद्र सरकार राज्य सरकारने थेट मान्य कश्या केल्या.? आणि मग शेतकऱ्यांचे कर्जमुक्ती व इतर अठरा मागण्या संदर्भात सरकार समितीचा अट्टाहास का करतेय., अजून किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची वाट भाजपा फडणवीस शिंदे पवार सरकार पाहते आहे.?
काँग्रेस शासित कळामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या हे नाकारता येणार नाही परंतु त्यावरती त्या सरकारने काही का होईना वेळोवेळी तात्काळ अत्यंत चांगले निर्णय घेतले काँग्रेस संयुक्त सरकारने शेवटच्या टप्प्यामध्ये 71 हजार कोटीची कर्जमाफीचा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारने, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली घेतला मात्र त्यामध्ये शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला हा संशोधनाचा विषय सोडला तर कर्जमुक्तीचा हा दुसरा मोठा निर्णय होता परंतु भाजपा सरकारने घेतलेले अकरा वर्षातील दोन निर्णय हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहेत ते म्हणजे भाजपचे कार्य काळामध्ये घेतलेला दोन लाखाचा निर्णय आणि शिवसेना काँग्रेस युती सरकारमध्ये घेतलेल्या निर्णय तीन लाख रुपये निर्णय, मात्र यामध्ये दोन देखील निर्णयाने ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती हवी आहे त्यांना ती मिळालेली नाही, ते गोरगरीब शेतकरी आजही सरकारच्या आधार लिंकिंग मुळे वंचितच राहिलेले आहेत, राज्यात पीछडा वर्ग शेतकरी वंचितांना आर्थिक परिस्थितीतून सावरण्यासाठी विद्यमान भाजप फडणवीस शिंदे पवार सरकारने तात्काळ निर्णय घेऊन आर्थिक मागासलेला शेतकरी पीछडा वर्ग ओबीसी समाज यांना कर्जमुक्ती सोबतच आरक्षण आणि त्यानंतर लगेचच शेतात पिकणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शेतमालाला धनिया पासून ते मिरची, दूध ऊसा पर्यंत, बेसरेट अर्थात गॅरंटी एम एस पी हा मिळाला पाहिजे, भारतीय घटनेने दिलेला अधिकार हा शेतकरी वंचित व पिछला वर्गाला देखील सन्मान, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते, तो त्यांना मिळाला पाहिजे, या सदर्भात राष्ट्रीय व राज्य कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महामंडळ, तर शेतकऱ्यांसाठी कृषी मूल्य आयोग, स्थापन करून शेतकरी संघटनेची जी जुनी मागणी आहे अर्थात “323 बी टू जी,, तसेच भारतीय जनता पार्टीने 2014 पासून निवडणुकीच्या वेळी अनेकदा दिलेला संपूर्ण कर्जमुक्ती, “सी टू 50,, च्या बोलणीची अमलबजावणी केली पाहिजे त्यासाठी समितीचा पोकळ घोषणा कशासाठी.? सरकारने इतर निर्णयासारखी तत्काळ कृती करावी, का डोंगर पोखरून पुन्हा उंदीर कशाला काढायचा.? आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढवायच्या का.? सरकारच्या या माथे फिरु भूमिकेमुळे भारतीय शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहेस परंतु पुन्हा जर इंद्र व राज्य सरकारच्या मोफत धान्य वाटपा सारख्या चुकीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनी शेती सोडली तर, इंडिया सरकारची अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.! आणि त्यानंतर परिस्थिती खूप गंभीर होऊ शकते म्हणून, शेतकरी व अन्नसुरक्षा या संघटनेने मिळवलेल्या उच्च न्यायालय व राज्य अन्न आयोगाच्या निर्णयावर राज्य आणि केंद्र सरकारने अति तात्काळ अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती त्यानंतर शेतमालाला बेसरेट अर्थात सी टू फिफ्टी, गॅरंटी एम एस पी मान्य करावी असे जाहीर आव्हान शरद जोशी विचारमंच शेतकरी कामगार महासंघ फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे लेखी स्वरूपात मागणी केलेली आहे.