संपादकीय पान…………✒️
मरणातील भारत : इंडिया
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलन : भाग्यवंत ल.नायकुडे, अकलूज.
(जयपूर, राजस्थान येथून)
दिनांक 17/06/2025 :
अहमदाबाद येथील अपघातात झालेले मृत्यू विलक्षण वेदनादायक आहेत.या दुःखदायक विमान अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपये देण्यात आले.हे योग्यच आहे. मानवी जीवनाची किंमत अनमोल असल्याने व विमान प्रवास करणाऱ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील त्या व्यक्ती करोडो रुपये मिळवू शकत असल्याने,संपत्ती निर्माण करणाऱ्या असल्याने खरे तर ही रक्कम कमीच म्हणावी लागेल.त्यामुळे त्याबद्दल कोणताच आक्षेप नाही. मात्र काल इंद्रायणी पुलावर दुर्घटनेत बळी गेलेल्यांना दिले फक्त ५ लाख….इतके मदतीत अंतर आहे.
यानिमित्ताने मी वेगवेगळ्या सरकारी विभाग व विमा कंपन्या मृत्यूनंतर किती रुपये देतात याचा सहज धांडोळा घेतल्यावर त्यातही भारत इंडिया असल्याचे लक्षात आले.
गरीब कुटुंबातील एखादी व्यक्ती अकस्मात मृत्यू झाल्यास ‘राष्ट्रीय कुटुंब सहायता निधी ‘ असे भारदस्त नाव असलेल्या योजनेत त्या गरीब कुटुंबाला मिळतात फक्त २० हजार…आणि त्याची अट ही की ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली असावे व त्यांच्याकडे दारिद्र्य रेषेचे कार्ड असावे…यातील संतापजनक भाग हा की दारिद्र्य रेषेचा शेवटचा सर्वे २००७ साली झाला आणि ते कार्ड खूप कमी जणांकडे आहे…त्यामुळे बहुतेकांना ही योजना मिळतच नाही व ही योजना अनेकांना माहीत सुद्धा नाही. या योजनेतील जाचक अटीकडे दुर्लक्ष एखाद्या अधिकाऱ्याने केले तरच हा लाभ मिळतो…कुठे एक कोटी आणि कुठे २० हजार.. गरीब कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती गेल्यावर ते कुटुंब उघडे पडते पण सरकारला ती रक्कम मात्र वाढवावी वाटत नाही…
रेल्वे अपघातात मृत्यू झाल्यावर १० लाख व कायमचे अपंगत्व आल्यास ७ लाख ५० हजार मिळतात. एस टी अपघातात मृत्यू झाल्यास ही १० लाख रुपये मिळतात. म्हणजे विमानात मृत्यू आणि एस टी रेल्वे यातील मृत्यू यात चक्क १० पटीचा फरक आहे…खरे तर एस टी रेल्वे ने प्रवास करणारे तुलनेने कनिष्ठ आर्थिक वर्गातील असल्याने ती नुकसान भरपाई जास्त असायला हवी. याबाबत विमान कंपनीने विमा म्हणून मिळालेली ती रक्कम मोठी असेल असा युक्तिवाद केला जातो.
तर मग रेल्वे व एस टी ने ही तसा विमा उतरवून तशी तरतूद करायला हवी. विमान कंपनीचे अनुकरण करायला हवे अर्थात प्रवाशांवर भार न टाकता….
बिबट्या किंवा वन्य जीवांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास २५ लाख रुपये अलीकडे झाले आहेत. ती रक्कम ही विमानाच्या मृत्यू पेक्षा फक्त एक चतुर्थांश आहे..वास्तविक जंगलातील हल्ल्यात मरणारे बहुतेक आदिवासी किंवा शेतकरी असतात.त्यांची आर्थिक स्थिती खूपच दयनीय असते. ते घरातील कमावणारे असतात.त्यामुळे ती रक्कम एक कोटी असायला हवी.
वीज मंडळाच्या चुकीने जर मृत्यू झाला तर फक्त त्या वारस व्यक्तींना ४ लाख रुपये मिळतात म्हणजे २५ पट कमी रक्कम मिळते.वास्तविक विमान प्रवाशांची जशी चूक नसते तशी पावसाळ्यात करंट उतरल्यावर विजेचा झटका बसणाऱ्यांची ही चूक नसते..पण इतकी कमी नुकसान भरपाई..
पूर्वी विविध कारणांनी शेतकरी शेतात मृत्यू व्हायचे त्यांना कोणीच वाली नसायचे…अलीकडे गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा सुरू झाल्यापासून शेतात कोणत्याही कारणाने म्हणजे विहिरीत पडून,साप चावून, उंचावरून पडून मृत्यू झाल्यास फक्त २ लाख मिळतात..अपंग झाल्यास ही फक्त दोन लाख…म्हणजे विमानापेक्षा ५० पट कमी.
शेतकरी आत्महत्या केल्यावर मिळणारी मदत तर फक्त १ लाख आहे.त्यात ३० हजार हातात देतात व ७० हजार रुपयांची ठेव पावती करतात…अत्यंत विदारक जीवन जगून कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला इतकी कमी रक्कम मिळते.. मरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मरणाची किंमत फक्त एक लाख…
त्यातही ती आत्महत्या पात्र ठरावी लागते म्हणजे तो शेतकरी कर्जबाजारी सिद्ध व्हावा लागतो.जर खाजगी सावकाराचे कर्ज असेल तर अपात्र आत्महत्या होते.जास्त आत्महत्या दिसू नये म्हणून अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त आत्महत्या अपात्र ठरवा असे तोंडी आदेश असतात.
यात सर्वात वाईट स्थिती जनावरांच्या नुकसान भरपाईची असते. वाघाने गाय बैल
शेळी खाल्ली तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती त्या जनावराची किंमत सांगेल त्याच्या फक्त ७५ टक्के रक्कम दिली जाते…त्या शेतकऱ्याची काहीही चूक नसताना २५ टक्के रक्कम कमी घ्यावी लागते..अनेकदा शेतकरी गाय खरेदी खूप दुरून करतात…त्याचा प्रवास खर्च मोठा असतो. गाय मारल्यावर पैसे उशिरा मिळतात त्यात होणारी दुधाची नुकसान हे सारे बघितले तर दीडपट रक्कम मिळायला हवी पण कृषी उत्पन्न बाजार समिती जो सरकारी भाव ठरवेल त्याच्या ७५ टक्के रक्कम देणे अन्यायकारक आहे…वीज महामंडळ तर जवळपास निम्मीच रक्कम देते…
सर्वात वाईट विमा हा लहान मुलांचा आहे. शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचा मृत्यू झाला तर ७५ हजार रुपये मिळतात.
विमानात लहान मुले गेली त्यांना एक कोटी आणि खेड्यात तलावात बुडून किंवा साप चावून मेलेल्या लहान मुलांना फक्त ७५ हजार.. हे किती अन्यायकारक आहे आणि शासन दोन कोटीपेक्षा जास्त रक्कम त्या विमा कंपनीला देते आणि मृत्यू होणारी संख्या खूप कमी असल्याने अगदी २५ लाख देणेही परवडेल असे गणित आहे तरीही कोणीही यावर बोलत नाही..
विमानात मृत्यू झाल्यावर एक कोटी जाहीर झाल्यावर सहज ही वेगवेगळी नुकसान भरपाई बघितली..याला त्या त्या विभागाची आर्थिक स्थिती हे कारण सांगितले जाईल पण गरीब माणसे मरत असतील तर शासनाने ही तरतूद करायला हवी..
शेवटी शेतात होणारे मृत्यू असतील किंवा साप चावणे किंवा जनावर हल्ले असतील हे अपघातच मानले पाहिजेत कारण त्यात मरणाऱ्यांचा काहीही दोष नसतो…अगदी शेतकरी आत्महत्येत सरकारी धोरणाने ती मरण्याची वेळ आणलेली असते हे लक्षात घ्यावे..
इंग्रजीत Death is a leveller असे म्हटले जाते म्हणजे मृत्यू हा सर्वांना सारखेच सपाट करून टाकतो.राजा असो की रंक सर्वांनाच तो सारखेच वागवतो तर मग त्या मृत्यूनंतर सरकारने त्या वारसांना सारखीच मदत द्यायला काय हरकत आहे…..?
हेरंब कुलकर्णी
(युनिक फिचर्स च्या पोर्टल वरून )
