🟧 खाबुगिरांची भूक शमणार कधी?

संपादकीय………………✍️

🟧 खाबुगिरांची भूक शमणार कधी?

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे, मुंबई.
दिनांक 29/5/2025 :
भारतात वाढत चाललेला भ्रष्टाचार व लाचखोरी पाहता सरकारी कार्यालये ही नागरिकांची कामे करण्याची ठिकाणे नाही, तर त्यांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक करण्याची केंद्रे बनली आहेत. असे एक कार्यालय नाही जिथे पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही. पूर्वी चहापाण्यासाठी घेतली जाणारी लाच मद्याच्या बाटलीवर म्हणजे संध्याकाळच्या सोयपाण्यावर येऊन ठेपली. पुढे जाऊन या लाचेचे स्वरूप जीवनावश्यक गरजांमध्ये परिवर्तित झाले. आजघडीला सरकारी बाबूंच्या घरात दूध, किराणा, भाजीपाला हादेखील लाचेच्या स्वरूपात येत असतो. काही महिन्यांपूर्वी नाशिक महापालिकेतील अतिक्रमण हटाव विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने अधिकाऱ्यांकडून भाजीपाला, फळे, मांस-मच्छीच्या रूपात घेतल्या जाणाऱ्या लाचेचा कॅमेऱ्यासमोर येत भांडाफोड केला होता. हे प्रकरण पुढे दाबण्यात आले व ज्या अधिकाऱ्यांवर या कर्मचाऱ्याने आरोप केले त्यांची बढतीवर दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली करण्यात आली. त्यामुळे या लाचखोर अधिकाऱ्यांना सरकारचे पूर्णपणे पाठबळ असते, हे सिद्धच होते. कारण हे अधिकारीदेखील संबंधित मंत्र्यांना पैसे देऊन खाबुगिरीच्या पोस्टवर आपला हक्क सांगत असतात. त्यामुळे सरकारमध्ये सहभागी राजकीय नेते कारवाई करण्यासाठी कसे धजावणार? हा प्रकार म्हणजे ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ असाच म्हणावा लागेल. यातून भ्रष्टाचार करा अन् बढती मिळवा, हेच सरकारचे धोरण असल्याचे दिसते. मात्र, यातून सर्वस्वी पिळवणूक ही सामान्य नागरिकांचीच होत असते. ज्यांना भ्रष्ट मार्गाने कामे करून घ्यायची असतात ते या अधिकाऱ्यांना सढळ हाताने पैसे देतात. त्यांचे आंबटगोड चोचले पुरवतात. मात्र, हा सर्व प्रकार या अधिकाऱ्यांच्या इतका अंगवळणी पडतो की, ते सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलून प्रत्येक कामातून पैसे मिळतील, अशी अपेक्षा करतात. शिवाय या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करणारी यंत्रणा प्रशासनाचे कमी मात्र, या अधिकाऱ्यांचेच जास्त ऐकते. कोणाची कशी आर्थिक पिळवणूक करायची, आलेल्या न आलेल्या पैशाचा हिशोब ठेवणे, कलेक्टर म्हणून पैसे गोळा करण्याचे काम हे कर्मचारी करत असतात. विविध सरकारी कार्यालयांत सज्जनपणाचा बुरखा पांघरून असे अनेक लुटारू बसले आहेत. गरिबांच्या तोंडचा घास गिळणाऱ्या या लाचखोरांना भस्म्यारोग जडल्याने त्यांची भूकच कमी होताना दिसत नाही. पूर्वी दोन ते पाच हजार रुपये लाच घेणारे लाखचोर आता लाखो व कोटींत लाच मागू लागले आहेत. मागील तीन ते चार वर्षांत लाचखोरांनी स्वीकारलेली लाचेची रक्कम पाहिली तर डोळे विस्फारल्याशिवाय राहत नाहीत. मिळणारा गलेलठ्ठ पगार, सोयी-सुविधा पाहता या खाबुगिरांची लाचेची भूक शमणार कधी, असा प्रश्न निर्माण होतो. छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर याला पाच लाखांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात तक्रारदाराकडे तब्बल ४१ लाखांच्या लाचेची मागणी केली होती. संबंधित तक्रारदाराने २३ लाख रुपये दिले होते. मात्र, तरीही १८ लाख पुन्हा मागण्यात आले होते. त्यातील पाच लाखांची लाच घेताना आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. अव्वल कारकून त्रिभुवन याच्यामार्फत ही लाच घेण्यात आली होती. अटकेनंतर संबंधित निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या घराची झडती घेतली असता, रोख रक्कम १३ लाख, ५८९ ग्रॅम सोन्याचे दागिने, तीन किलो ५५३ ग्रॅम चांदीचे दागिने, अनेक मौल्यवान वस्तूंसह ६७ लाख ४५ हजार ३०८ रुपयांचे घबाड मिळाले आहे. एकंदरीत सरकारी अधिकाऱ्यांची घरे आता अलिबाबाची गुहा बनत आहे. फरक एवढाच की, ४० चोरांऐवजी कारकून, अव्वल कारकून अथवा नाहीच कोणी मिळाले तर कार्यालयातील शिपाई ही जबाबदारी इमानेइतबारे पार पाडत आहेत. अशाच एका दुसऱ्या घटनेत शेतकऱ्यांचे ८० कोटींचे सरकारी अनुदान सरकारी बाबूंनीच लाटल्याची घटना जालना जिल्ह्यातील घोटाळ्यातून उघड झाली आहे. जालना जिल्ह्यात काही दिवसांपूर्वी अतिवृष्टी व गारपीट अनुदानात झालेल्या घोटाळ्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या त्रिस्तरीय समितीकडून चौकशी सुरू आहे. या समितीच्या तपासणीत शेतकऱ्यांसाठी शासनाने मंजूर केलेले अनुदान सरकारी बाबूंनीच लाटल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अनुदानाची ऐंशी कोटींची रक्कम तलाठ्यांनी ३० हजार बोगस खात्यांत वळवून हा घोटाळा केला आहे. एकंदरीत सर्वसामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारणारे हे सरकारी बाबू आता सरकारी तिजोरीवरच डल्ला मारण्यास निघाले आहेत. मात्र, या सर्व प्रकरणाची सरकारी दरबारी म्हणावी तशी दखल घेतली जात नाही. काही दिवसांसाठी कारवाई अथवा बदल्या करून या प्रकरणावर एकप्रकारे पडदा टाकला जातो. अर्थात, जे सरकारच खोक्यांच्या पायावर उभे आहे त्यांच्याकडून वेगळी ती अपेक्षा काय करणार? एकेकाळी मुंबईच्या गुन्हेगारी जगतात वापरली जाणारी खोके अन् पेट्यांची भाषा आता आमदार, खासदारांच्या तोंडी शोभून दिसत आहे. राजकारणाचे आता पूर्णपणे गुन्हेगारीकरण झाल्याचे हे द्योतकच म्हणावे लागेल. एका आकडेवारीनुसार देशात महाराष्ट्र राज्य लाचखोरीत चवथ्या क्रमांकावर आहे. लाचखोरीच्या घटना कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. महाराष्ट्रात यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत लाचखोरांची संख्या वाढली आहे. राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कारवाईत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षीच्या पहिल्या पाच महिन्यांत ५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२५ मध्ये गत पाच महिन्यांत ३०४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ४४३ लाचखोरांना अटक करण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाचखोर पकडूनदेखील ते आपल्या पदावर जिल्हा बदलून कायम राहतात. सरकार एकप्रकारे त्यांना दुसऱ्या जिल्ह्यात पाठवून पुन्हा आपले नशीब आजमविण्याची संधी देते. खरेतर आता लाच घेणाऱ्याबरोबरच लाच देणाऱ्यांवरदेखील कारवाई होण्याची गरज आहे. लाचखोरांवरची कारवाई ही एकतर्फी नको. लाच मागितली म्हणून तक्रार करणारे व लाचेची रक्कम देऊनही खाबुगिरीची भूक न भागल्याने तगादा लावून जाळ्यात अडकणारे, असे वर्गीकरण आता लाचखोरांबरोबर लाच देणाऱ्यांचेदेखील करावे लागेल. लाच मागणाऱ्यांपेक्षा लाच देणारेदेखील तेवढेच दोषी आहेत. आपले काम विनासायास व्हावे यातून लाचखोरीच्या प्रकाराने जन्म घेतला व आज ही न शमणारी भूक बनून राहिली आहे.

चंद्रशेखर शिंपी
सहसंपादक दै. गावकरी 9689535738