युती-आघाडीमुळे महाराष्ट्राची बजबजपुरी झाली
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
मुंबई दिनांक 17/11/ 2024 :
महाराष्ट्राची राजकीय, सामाजिक परिस्थिती गेल्या काही वर्षापासून अधःपतित झाली अशी ओरड सर्वत्र होत आहे. महाराष्ट्र असा कधीच नव्हता असे राज ठाकरे जाहीर भाषणातून सांगत आहेत. राजकारणात नितीमूल्य, प्रतिष्ठा काहीही शिल्लक राहिली नाही असेही सांगितले जाते. त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावरही होत असल्याचे म्हटले जाते. याचे प्रमुख कारण गेल्या जवळपास ३५ वर्षापासून एकाच पक्षाचे पूर्ण बहुमताचे स्थिर सरकार राज्यात आले नाही. युती-आघाडीच्या राजकारणाने महाराष्ट्राची घडी पूर्णतः विस्कटून टाकली हे कटू असले तरी सत्य आहे. ते स्वीकारल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्यात काँग्रेस पक्षाचे स्थीर सरकार होते. तो काळही स्वातंत्र लढ्याने भारलेल्या लोकांचा, नेत्यांचा होता. समाजात, राजकारणात नितीमूल्यांना किंमत होती. देशाला स्वातंत्र काँग्रेसच्या नेतृत्वात मिळाले. त्यामुळे सहाजिकच काँग्रेसचेच लोक लोकसभा, विधान सभेत निवडून येत. केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे, पक्षाचे सरकार असल्याने राज्याच्या विकासात केंद्राचाही हातभार असे. राज्य सरकार भक्कम बहुमतावर राज्य कारभार करीत असल्याने त्या सरकारचा प्रशासनावरही धाक होता. थोडा विचार करा, महाराष्ट्रात चंद्रपूर, परळी, कोराडी, पारस येथे थर्मल पाँवर स्टेशन सुरु झाली. कोयनेवर जलविद्युत प्रकल्प सुरु झाला. महाराष्ट्राची विजेची गरज पूर्ण करणारे हे सर्व विद्युत प्रकल्प राज्यात स्थीर सरकारच्या काळातच सुरु झाले. चंद्रपुरचे थर्मल पाँवर स्टेशन तर कोळशावर वीज निर्मिती करणारे आशिया खंडातील सर्वात मोठे विद्युत केंद्र आहे. सुरुवातीला या केंद्रात पाच संच होते. नंतर इंदिरा गांधीच्या काळात दोन संचाची वाढ होऊन वीज निर्मितीतही वाढ झाली. विद्युत केंद्र सुरु करतानाही त्यातून निर्माण होणा-या रोजगाराच्या संधी सर्वाना मिळाव्यात, सर्व भागाचा समतोल विकास व्हावा हाही उद्देश होता. त्यामुळेच मराठवाड्यात एकही कोळशाची खाण नसताना परळी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र सुरु करण्यात आले. त्यात हेतू एकच होता की, मागास असलेल्या मराठवाड्याचाही विकास व्हावा. हे सर्व राज्यात एकाच पक्षाचे स्थीर सरकार असल्यामुळेच होऊ शकले. जेव्हा पासून राज्यात युती-आघाड्यांची सरकारे सुरु झाली तेव्हा काय स्थिती झाली? दाभोळचा विद्युत प्रकल्प हा त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. किती तितंबे झाले या प्रकल्पाचे. मुंढेसाहेब तर हा प्रकल्प समुद्रात बुडवायला निघाले होते. सुरुवातीला हा प्रकल्प मंजूर झाला. मग त्याला शिवसेनेने विरोध केला. मग दाभोळ प्रकल्पाच्या उपाध्यक्षा रुबेका मार्क यांना दाभोळ प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घ्यावी लागली. या सर्व द्रविडीप्राणायामात दाभोळ प्रकल्प लांबलाच पण त्यासाठी महाराष्ट्राचे कोट्यावधी रुपयाचे नुकसानही झाले. धर्मल पाँवर स्टेशन तर नव्याने निर्माण झाले नाहीच. जे आहेत त्यातील काही प्रकल्प कोळशा अभावी किंवा पाण्या अभावी बंद ठेवण्याची वेळ आली.
मुंबईतील चेंबूर सारख्या भागात अणुशक्तीनगर येथे अणुउर्जा प्रकल्प आहे. त्यात न्युक्लीअर रिअँक्टर आहे. एवढ्या गजबजलेल्या ठिकाणी हा प्रकल्प सुरु आहे. त्यामुळे जनजीवनाला आजवर कोणताही धोका झाला नाही. परंतु कोकणात येणा-या अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काय झाले? पर्यावरणाचे कारण देत हा प्रकल्प तेथे होऊच दिला नाही. रिफायनरीचीही तीच बोंब. सरकारातील एका पक्षाने प्रकल्प आणायचे, दुस-याने त्याला विरोध करुन आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची. मग गुजरातेत प्रकल्प पळविले जात आहेत म्हणून बोंबा मारत बसायचे. अशाने औद्योगिक विकास कसा होणार?
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर राज्यात कोयना, जायकवाडी, उर्ध्व पैनगंगा, उजनी, सिध्देश्वर, पूर्णा, वर्धा, पूस असे लहान मोठे जवळपास ३५ प्रकल्प झाले. त्यातून राज्यातील लाखो हेक्टर जमिन पाण्याखाली आली. त्यावेळी राज्याचे जलसंपदा मंत्री शंकरराव चव्हाण होते. त्यांच्या पाठिशी काँग्रेसचे बहुमताचे स्थीर सरकार होते. त्या स्थिर सरकारच्या बळावरच शंकरराव चव्हाण राज्यात जलक्रांती करु शकले. जेव्हापासून राज्यात युती-आघाड्यांचे राज्य सुरु झाले. तेव्हापासूनची स्थिती काय आहे? कोयना, उजनी, जायकवाडीच्या तोडीचा एकही प्रकल्प राज्यात नव्याने झाला नाही. नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी प्रकल्प दोन राज्याचा संयुक्त प्रकल्प आहे. आजवर तो प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. त्याचा लाभ एकाही शेतक-याला झाला नाही. सन २००० ते २०१० या कालावधीत सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाला, सिंचनात ०.१ टक्का वाढ झाली. सिंचन घोटाळा झाला अशी ओरड झाली. चौकशा सुरु झाल्या. परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. याचे कारण पुन्हा युतीधर्म आडवा आला. सर्व राजकारणी नेत्यांना हे माहिती आहे की, उद्या सरकार स्थापनेसाठी मदत घेण्याची वेळ आली तर कोणाला तरी सोबत घ्यावे लागेल. त्यामुळे कोणावरच कारवाई करायची नाही अशीच सर्वाची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे तुरुंगातून येऊन छगन भुजबळ मंत्री झाले तर तुरुंगात गेल्यानंतरही नवाब मलिक मंत्रीच राहिले. ही सर्व कानकोंडी केवळ युती, आघाडी धर्मामुळे झाली.
आज राजकारणात धर्म आणला जातो. कटेंगे तो बटेंगे असे नारे गाजत आहेत. मुस्लीम पर्सनल लाँ बोर्ड व इतर संघटनामार्फत कोणाला मतदान करायचे याचे फतवे काढले जात आहेत. याचे कारण राज्यातील राजकीय अस्थिरता हे आहे. जेव्हा स्थिर सरकार असते तेव्हा कोणत्याही धर्माला आवाज चढवावा लागत नाही. सरकार मजबूत असले की लोकांवर धाक असतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद अब्दुल रहेमान अंतुले यांनी जवळपास अडीच वर्ष भूषविले. तेव्हा कोणालाही हिंदुत्व धोक्यात आल्याची भावना नव्हती. याच अंतुलेनी मराठवाड्यात लातूर, जालना जिल्ह्याची निर्मिती केली. समाजातील निराधार, निराश्रीत लोकांसाठी संजय गांधी निराधार योजना सुरु केली. ती आजही सुरु आहे. स्वतः बँरिस्टर असल्याने अंतुलेना कायद्याची चांगली जाण होती. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत प्रशासन अत्यंत गतीमान होते. प्रशासनावर त्यांचा धाक होता. त्यांच्या धर्मावरुन, जातीवरुन कोणी त्यांना टार्गेट केले नाही. शिवरायांच्या महाराष्ट्रात मुस्लीम मुख्यमंत्री कसा असा प्रश्नही कोणी विचारला नाही. याचे प्रमुख कारण वर केंद्रात इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वात पूर्ण बहुमताचे स्थीर सरकार होते. राज्यातही काँग्रेसला पूर्ण बहुमत होते. सरकार स्थीर असले की, प्रशासनावर वचक राहतो. लोकांची कामे झटापट होतात. हे अंतुलेंच्या काळात दिसून आले.
आज जी पक्षफोडाफोडी आणि आयाराम, गयाराम संस्कृती फोफावली त्याला कारण राजकीय अस्थिरता आहे. एकाच पक्षाचे स्थिर सरकार सत्तेवर असले की, कोणीही पक्ष सोडून जात नाही. दुस-या पक्षातून येणा-यांना घ्यायचे की नाही हे सत्ता पक्षाच्या मर्जीवर असते. इंदिरा गांधीच्या पाठिशी बहुमत होते त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याचा पक्ष प्रवेश इंदिराजींनी वर्षाहून अधिक काळ लटकवून ठेवला हा इतिहास आहे. राज्यात आज भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष आहेत. या दोन पैकी कोणत्याही एकाच पक्षाला लोकांनी सत्तेवर बसविले तर भविष्यात कोणालाही शिवसेना फोडावी लागणार नाही, राष्ट्रवादी फोडावी लागणार नाही. ५० खोके सारख्या घोषणा महाराष्ट्रात ऐकू येणार नाहीत. महाराष्ट्रात आज जी भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे त्याला राज्यातील युती-आघाडी सरकारच कारण आहे. कारण अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे सरकार केव्हा कोसळेल याचा कोणाला भरवसा देता येत नाही. त्यामुळे जोपर्यत सत्तेत आहोत तोपर्यत चांगभलं करुन घ्या अशीच नेत्यांची मानसिकता झाली आहे. कारवाई कोणी करतच नाही. झाली तरी राजकीय दृष्टीकोणातून कारवाई झाल्याची ओरड करायला मोकळे. महाराष्ट्र देशात सर्वात पुढारलेले सुसंस्कृत, सभ्य राज्य आहे असे म्हटले जाते. परंतु मतदान करताना ती प्रगल्भता मतदारात दिसत नाहीत. काँग्रेस किंवा भाजप या पक्षांची स्थीर सरकारे सत्तेत आली तरच विकासाची काही कामे होऊ शकतात. हे राजस्थान, हिमाचल प्रदेशातील लोकांना कळले. म्हणूनच ते पाच वर्षे आलटून पालटून एकाला निवडून देतात. आघाडी -युती धर्म राज्यासाठी किंवा देशासाठी हितावह नाही. अलिकडच्या काळात पी.व्ही.नरसिंहराव, डाँ. मनमोहनसिंघ, अटल बिहारी बाजपेयी यांच्यासारखे अत्यंत हुशार व चारित्र्यवान पंतप्रधान देशाला मिळाले. परंतु केवळ आघाडीधर्मामुळे त्यांना पूर्ण क्षमतेमुळे काम करता आले नाही. युती-आघाड्यामुळे विकास होत नाही. भ्रष्टाचाराला चालना मिळते हे देशात आणि राज्यातही दिसून आले. आता लोकांनी यापासून धडा घेतला पाहिजेत. आपली प्रगल्भता मतदान करताना दाखविली पाहिजे. महाराष्ट्राला गतवैभव प्राप्त करुन द्यायचे असेल तर लोकांनी आता जागृतपणे मतदान करणे गरजेचे आहे. अन्यथा महाराष्ट्राची आज आहे त्यापेक्षा दयनीय अवस्था आहे. हा धोका लोकांनी ओळखला पाहिजेत.
विनायक एकबोटे
ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड
मो.नं. ७०२०३८५८११
