जनतेचा विश्वास पैशात मोजणारा भाजप : लोकशाहीसाठी उभा राहिलेला सर्वात मोठा धोका.
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे, मुंबई.
दिनांक 15/01/2026 :
मतदान हे हक्क नाही, तर सौदा? — भाजपच्या राजकारणाची भयावह दिशा.
भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. मतदारांचा कौल, लोकांची इच्छा आणि संविधानाची मूल्ये यावर उभी असलेली ही व्यवस्था आज गंभीर संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. हे संकट बाहेरून आलेले नाही, तर सत्तेच्या लालसेत अंध झालेल्या राजकीय व्यवस्थेतूनच जन्माला आले आहे. विशेषतः भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) गेल्या काही वर्षांत ज्या प्रकारे पैशाच्या जोरावर सत्ता मिळवण्याचा मार्ग अवलंबला आहे, तो लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारा ठरत आहे.
आज भाजपसाठी मतदार म्हणजे नागरिक नाही, तर खरेदी करता येणारा आकडा झाला आहे. मत म्हणजे विचार नाही, तर व्यवहार बनवला गेला आहे. आणि हीच मानसिकता लोकशाहीसाठी सर्वात मोठा धोका आहे.
पैशाचा पाऊस आणि लोकशाहीची हत्या निवडणूक म्हणजे मतदारांशी संवाद, विकासाची दिशा, धोरणांची मांडणी आणि जनतेचा विश्वास संपादन करण्याची प्रक्रिया. पण भाजपने ही प्रक्रिया मोडीत काढून तिला रोख व्यवहाराच्या बाजारात रूपांतरित केले आहे. नोटा, भेटवस्तू, दारू, गिफ्ट, रोख रक्कम—हे सगळे आता निवडणुकीचे अविभाज्य घटक झाले आहेत.
ज्या मतदाराला पाचशे किंवा हजार रुपयांत विकत घेता येते, त्याच्या प्रश्नांची, वेदनांची, स्वप्नांची कोणाला गरज आहे? भाजपने याचे उत्तर स्पष्ट दिले आहे—गरज नाही.
ही केवळ नैतिक अधोगती नाही, तर लोकशाहीची उघड हत्या आहे.
जनतेच्या विवेकावर अविश्वास
भाजपचा सर्वात मोठा अपराध म्हणजे जनतेच्या बुद्धिमत्तेवर ठेवलेला अविश्वास. विकासाच्या नावाने थापा, राष्ट्रवादाच्या नावाखाली भावनिक भडकाव, आणि निवडणुकीच्या वेळी थेट पैसे—ही भाजपची त्रिसूत्री आहे.
भाजपला वाटते की जनता प्रश्न विचारणार नाही, कारण तिच्या हातात नोटा असतील. रोजगार, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य—या सगळ्यांवर पडदा टाकण्यासाठी रोख पैशांचा वापर हा सर्वात सोपा मार्ग असल्याचे भाजपने ठरवले आहे.
ही मानसिकता लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे, कारण येथे मतदार नागरिक राहत नाही, तो ग्राहक बनतो.
निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि मौनाची मिलीभगत
अजून अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे या सगळ्या प्रकारांकडे निवडणूक आयोग, पोलीस प्रशासन आणि सरकारी यंत्रणा डोळेझाक करत आहेत. कारवाया फक्त कागदावर, छापे केवळ दिखावा, आणि मोठे मासे मात्र सुटतात—ही व्यवस्था संशयास्पद नाही तर लाजीरवाणी आहे.
जर सत्ताधारी पक्ष खुलेआम पैसे वाटत असेल आणि यंत्रणा गप्प बसत असतील, तर मग लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी नेमलेली यंत्रणाच कोणाच्या सेवेत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
भाजपची सत्ता = कॉर्पोरेट + पैसा + प्रचार.
भाजपची सत्ता ही जनतेच्या पाठिंब्यावर नाही, तर कॉर्पोरेट पैसा, प्रचंड जाहिरातबाजी आणि निवडणूक व्यवस्थापनावर उभी आहे. सामान्य कार्यकर्त्याचा आवाज दबला जातो, स्थानिक नेतृत्वाला डावलले जाते आणि सर्व निर्णय बंद दाराआड घेतले जातात.
मतदार हा फक्त डेटा पॉईंट आहे—कुठे किती पैसे टाकायचे, कुठे कोणती अफवा पसरवायची, कुठे कोणता चेहरा पुढे करायचा—ही गणिते थंड डोक्याने आखली जातात.
हे राजकारण नाही, ही कॉर्पोरेट स्टाईल मॅनेजमेंट आहे.
लोकशाही की हुकूमशाहीकडे वाटचाल?
जेव्हा सत्ता पैशाच्या जोरावर मिळते, तेव्हा ती जनतेला उत्तरदायी राहत नाही. आणि हाच टप्पा लोकशाहीला हुकूमशाहीकडे घेऊन जातो. आज भाजप सरकार टीकेला देशद्रोह समजते, प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशविरोधी ठरवते आणि विरोधकांवर यंत्रणांचा वापर करते.
पैशाने निवडून आलेली सत्ता कधीच लोकांच्या बाजूने उभी राहत नाही—ती फक्त स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झुंज देत राहते.
मतदारांनी ठरवायचे आहे—नोट की नोटीस?
आज देशातील मतदारांसमोर निर्णायक क्षण आहे. भाजप देत असलेली नोट उद्या हक्कांची नोटीस बनू शकते, हे ओळखण्याची वेळ आली आहे. पाचशे रुपयांत विकलेले मत पाच वर्षांच्या अन्यायाला निमंत्रण देते.
लोकशाही ही फुकट मिळत नाही—ती जपावी लागते, लढावी लागते.
निष्कर्ष : पैशाच्या सत्तेला नकार हाच लोकशाहीचा विजय भाजपचा खरा चेहरा आता लपलेला नाही. जनतेचा विश्वास पैशात मोजणारा पक्ष लोकशाहीचा रक्षक कसा असू शकतो? ही लढाई कोणत्या पक्षाची नाही, तर लोकशाही टिकवण्याची आहे.
आज जर मत विकले गेले, तर उद्या आवाज विकला जाईल. आज जर मौन स्वीकारले, तर उद्या गुलामी लादली जाईल.
लोकशाही वाचवायची असेल, तर पैशाच्या राजकारणाला ठाम नकार द्यावा लागेल.
कारण मत विकले गेले, तर देश हरतो.
✍️…nilesh thakre
8668935154
राष्ट्रीय संघटक
पुराेगामी पत्रकार संघ (भारत)
