संसदेच्या व राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात बोलण्याची परवानगी (संधी) मिळावी संजय वाघमोडे यांची राष्ट्रपतींकडे मागणी

संसदेच्या व राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात बोलण्याची परवानगी (संधी) मिळावी संजय वाघमोडे यांची राष्ट्रपतींकडे मागणी

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharastra State, India.
Mo. 9860959764.

पेठ वडगाव दिनांक 03/12/2023 : देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली तरी मेंढपाळ व दऱ्याखोऱ्यात जंगलात राहणाऱ्या वननिवासी व सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न सुटले नाहीत. त्यांच्यापर्यंत मूलभूत सुविधा अद्यापही पोहोचलेल्या नाहीत. त्यांचे प्रश्न लोकसभेत व हिवाळी अधिवेशनात यांचा कोणीही प्रतिनिधी आमदार खासदार नसल्याने त्यांचे प्रश्न लोकसभा सभागृहात व महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत येत नसल्याने किंवा कोणी मांडत नसल्याने त्यांच्या प्रश्नावर चर्चा होऊन त्यांच्या पर्यंत मूलभूत सुविधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत नाही. त्यामुळे अशा या गरीब व वननिवासी मेंढपाळ यांचे लोकसभेत राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची व बोलण्याची मला संधी मिळावी व या प्रश्नावर चर्चा घडवून येऊन त्यांना मूलभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी मला माननीय राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या अभिवाचनानंतर सभागृहात प्रश्न मांडण्याची संधी मिळावी अशी मागणी यशवंत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय वाघमोडे यांनी महामहीम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस, विधानसभा सभापती राहुल नार्वेकर, यांच्याकडे निवेदन ई-मेलने व पोस्टाने पाठवून मागणी केली आहे.
निवेदनात ते म्हणतात कि मी संजय निवृत्ती वाघमोडे संस्थापक अध्यक्ष यशवंत क्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य या संघटनेच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यात सक्रिय आहे. संघटनेच्या माध्यमातून व व्यक्तिगत शासनाच्या विविध योजना महाराष्ट्र राज्यातील गोरगरीब लोकांच्या पर्यंत आणि दऱ्या खोऱ्यात राहणाऱ्या वन निवासी यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे . मेंढपाळ व वननिवासी यांच्यावर व त्यांच्या पाळीव प्राण्यांवर वन्यप्राण्यांचे हल्ले यापासून होणाऱ्या नुकसानीची नुकसान भरपाई देण्यासाठी पाठपुरावाही करत आहे.
देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे पूर्ण झाली नुकताच आपण सुवर्ण महोत्सव मोठ्या आनंदात साजरा केला. हा सुवर्ण महोत्सव साजरा करत असताना देशाच्या सर्वोच्च पदावर आपल्यासारखी एक सर्वसामान्य महिला विराजमान आहे याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. यावरूनच आपली लोकशाही किती मजबूत आहे. हेही यावरून सिद्ध होत आहे. परंतु देश विकासाकडे जात असताना चंद्र मोहीम, मंगळ मोहीम, बुलेट ट्रेन तसेच आधुनिक शस्त्रास्त्र यामध्येही देश चांगल्या प्रकारे प्रगती करत आहे. आणि केलेली आहे. देशाला लाभलेले खंबीर पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देश, देशाचा विकास जलद गतीने होत आहे. याचाही आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. परंतु एका बाजूला विकास आणि एका बाजूला दऱ्या खोऱ्यात जंगलात राहणाऱ्या वननिवासी आदिवासी व मेंढपाळ यांच्यापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवण्यासाठी आम्ही देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली तरी अपयशी ठरलो आहे. आणि ठरत आहे. राज्य घटना व लोकशाहीने दिलेला नागरिकांना मूलभूत सुविधांचा अधिकार हाही त्यांना मिळालेला नाही. आजही अनेक धनगरवाड्यावरती आदिवासी पाड्यावरती वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते,यासारख्या मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे त्यांचा विकासही झालेला नाही. त्यांच्यासमोर आजही अंधार आहे त्यांना अंधारातून प्रकाशाकडे नेण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करताना दिसत नाही.
जंगलात राहणाऱ्या वन निवासींच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे. त्यांच्यावर आज ही सरकारकडून अन्याय सुरूच आहेत. रोज नवनवीन कायदे शासनाची जुलमी परिपत्रके त्यांच्या राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्यावरती गदा आणत आहेत. त्यांचे स्वातंत्र्य हिसकावून घेतले जात आहेत. आणि मूळ निवासी असणाऱ्या मूलनिवासींना जंगलातून हाकलून लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्यावर जंगलात रानमेवा, वाळलेल्या झाडाच्या फांद्या गोळा करणे,जनावरांना चारा गोळा करणे,जंगलात राहणे,जंगलात फिरणे,वनहक्क यासारख्या त्याच्या अधिकारावर गदा आणून त्यांना जंगलातुन हाकलून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.आज वननिवासी यांना वन कर्मचारी यांच्या कडून त्रास व अन्याय सुरू आहेत. त्यांच्यात स्वातंत्र्यापेक्षा इंग्रजांचेच राज्य बरे होते. असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. जंगलात व डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या धनगर वाड्यावर, वननिवासी यांच्यापर्यंत जाणे येण्यासाठी रस्ते नाहीत वन विभागाच्या किचकट अटीमुळे आज पर्यंत रस्तेच झालेले नाहीत त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत वीज, पाणी, आरोग्य, यासारख्या मूलभूत सुविधा देखील पोहोचलेल्या नाहीत. केवळ उपचार न मिळाल्याने अनेक जणांचे मृत्यू झालेले आहेत. त्यांना दवाखान्यात आणायचे असेल तर डोंगरातून जंगलातून झोळीतून घालूनच आणावे लागते. असे झोळीतून उपचारासाठी घेऊन येत असताना असताना त अनेक जणांचे दुर्दैवी झालेले आहेत तर प्रसूतीला दवाखान्यात आणत असताना अनेक महिलांचे सुद्धा मृत्यू झालेले आहेत. काही महिलांची रस्त्यात जंगलातच प्रसुती झाली आहे. त्याही ठिकाणी उपचार न मिळाल्याने मृत्यू देखील झालेले आहेत. साप जाऊनही बऱ्याच जणांचे मृत्यू झालेले आहेत. याचे कारण म्हणजे त्यांना वेळेत उपचार मिळालेले नाहीत म्हणूनच हे मृत्यू झालेले आहेत.
हद्द निश्चिती, वन बंदी, चराईबंदी, कुराण बंदी, कुराड बंदी, यासारख्या जुलमी कायद्यामुळे त्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत आणि होत आहेत.
एक सामाजिक कार्यकर्ता व संघटनेचा जबाबदार पदाधिकारी म्हणून लोकप्रतिनिधी,शासकीय पातळीवर अर्ज विनंती करून त्याच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध अनेक मंत्र्यांना, आमदारांना, खासदारांना, विनंती करून निवेदन देऊन त्यांना न्याय मिळवण्याबाबत लढा सुरू ठेवला आहे. परंतु याची वरिष्ठ पातळीवर किंवा संसद अधिवेशन किंवा राज्य अधिवेशन यामध्ये लोकप्रतिनिधी प्रश्न उपस्थित करून यावर चर्चा घडवून आणून सर्वसामान्य नागरिकांच्या पर्यंत मूलभूत सुविधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. हिवाळी अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन, उन्हाळी अधिवेशन, सुरूच आहेत. या अधिवेशनावर देशाचा व राज्याचा कोठ्यावधी रुपये खर्च होत आहे. मी महाराष्ट्र राज्यासंदर्भात बोलायचं ठरवलं तर आज कोणता आमदार कोणत्या पक्षात आहे, कोणता खासदार कोणत्या गटाचा आहे हे समजून येत नाही.राजकारणाची पातळी खालावलेली आहे. विकासाऐवजी वेगळ्याच मुद्द्यावरती सध्या महाराष्ट्रात चर्चा होत आहे. मूलभूत विकासाचे प्रश्न बाजूला पडलेले आहेत. म्हणून या सर्वसामान्य दऱ्याखोऱ्यात राहणाऱ्या वन निवासी धनगर वाड्यावर राहणाऱ्या तसेच नेहमीच भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळ बांधवांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ते व्यवस्थित रित्या सभागृहाला समजावून सांगून त्याच्यावर चर्चा घडवून यावी यासाठी मला राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांच्या भाषणानंतर महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे नागपूर येथे होणाऱ्या अधिवेशनात व संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आपल्या (राष्ट्रपती) अभिभाषनानंतर दोन्ही सभागृहासमोर या लोकांच्या भावना व त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याया विरोधात चर्चा घडवून यावी व त्यांचापर्यंत मूलभूत सुविधा पोहोचवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून हिवाळी अधिवेशनात बोलण्याची परवानगी (संधी) मिळावी.
महाराष्ट्र राज्य विधानसभा व देशाच्या संसदेत महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा किंवा मेंढपाळांचा, दऱ्याखोऱ्यात राहणाऱ्या समाज बांधवांचा प्रश्न मांडणारा सध्या एकही खासदार, आमदार, नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न मला मांडण्याची परवानगी मिळावी ही विनंती