शेतकऱ्यांचे उत्पन्न नव्हे कर्जाचा बोजा दुप्पट!
- अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
मुंबई दिनांक 19/12/2024 :
सरकारने चालू आर्थिक वर्षांमध्ये कृषी कर्ज वितरणाचे 27. 5 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. 2021 साली ते 13.3 लाख कोटी रुपये होते. म्हणजे गेल्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा दुप्पट (2.07 पट) झाला आहे.
मायक्रो फायनान्स कंपन्या, सावकारांचे, नातेवाईकांचे, सोने गहाण ठेवलेले कर्ज ह्या पेक्षा किती तरी जास्त आहे. विदारक परिस्थिती.
शेतकरी कर्जमुक्त होऊन बँकेत / पोस्टात एफडी (फिक्स्ड डिपॉझिट) मुदत ठेवी ठेवतो आहे, अशी परिस्थिती कधी निर्माण होणार?
पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी पीक कर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) खरीप हंगामाचे उद्दिष्ट 116% पूर्ण झाल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
“ही अभिनंदनाची गोष्ट नसून लाजिरवाणी बाब आहे.”
जाहिरातबाजी कितीही केली, कागदी योजनांचे घोडे कितीही नाचवले तरी त्याची परिणीती / परिणामकारकता / फलित/ रिझल्ट बघण्यासाठीचे काही महत्वाचे निकष दरडोई उत्पन्न वाढ, आत्महत्या आकडेवारी व कर्जबाजारी स्थिती हे आहेत. ह्या सर्व बाबतीत निराशा आहे. ‘नाबार्ड’ ने जाहीर केलेल्या भारतीय ग्रामीण आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22) च्या आकडेवारी नुसार कृषी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 12698 रु. आहे. म्हणजे दिवसाला प्रति माणशी 85 रु. इतके नीचांकी आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोने (NCRB) जाहीर केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी प्रमाणे सन 2022 मध्ये 11290 अन्नदात्यांनी आत्महत्या केली. म्हणजे *दिवसाला 31 शेतकरी मृत्यूला कवटाळीत आहेत. नोंद न झालेली आकडे (मदत अपात्र), ह्या पेक्षा जास्त आहेत. पण कोणाच्याही अजेंडा वर ह्या बाबत ठोस कृती कार्यक्रम नाही.
ह्यावर अनेक उपाययोजना माझ्या इतर लेखात मांडल्या आहेत. “परंतु देशाला खरी गरज आहे कृषीप्रधान पंतप्रधानाची.”
सतीश देशमुख, पुणे
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स
9881495518
“एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास.”
