तेव्हाच ! , शेतकरी राज्य येईल ?

Chief Editor21/10/2024Last Updated: 21/10/2024

100 4 minutes read

तेव्हाच ! , शेतकरी राज्य येईल ?

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
मुंबई दिनांक 21/10/ 2024 :
भारताच्या इतिहासात आर्थिक स्वातंत्र्याचे धोरणाचा शेतकरी नेता या देशात पंतप्रधान व राष्ट्रपती हे दोघेही एकाच पंचवार्षिक काळात स्थानापन्न असतील, तोच दिवस खऱ्या अर्थाने शेतकरी व शेतमजुरांच्या जीवनात भाग्यशाली दिवस असेल ? तेव्हापासून शेतकऱ्यांना न्याय, अधिकार व हक्क मिळण्यास सुरुवात होईल. भारत हा कृषिप्रधान देश असून अनेक जन- जातीचा समाज गुण्यागोविंदाने एकत्र राहतो. आणि बहुतांश लोकांचा व्यवसाय शेती आहे. सरकारच्या धोरणात शेतकरी सुखी होण्यासाठी शेतीवरील प्रक्रिया उद्योग उभारून, शेतीचे नवीन- नवीन संशोधन, तंत्रज्ञान विकसित करून, तसेच शेतीवरचा खर्च कमी करून ,शेतीचे उत्पादन कसे वाढेल, व शेतकरी सुखी कसा होईल यावर सर्व चिंतन मनन झाले ? मग भारत सरकारने एवढी मोठी शेतकऱ्यांसाठी विकास यंत्रणा पाठीमागे लावली, कीटक नाशके, रासायनिक खते, जैविक शेती, त्यासाठी जागतिक पातळीवरील वेगवेगळी प्रयोग झालित. तरी गेल्या 75 वर्षात शेतकरी कां सुखी झाला नाही, हा प्रश्न मात्र आजही अनुत्तरीतच राहिला आहे ?. भारत देशात सरकारची एक यंत्रणा शेतीचे उत्पादन वाढवून शहरे पोसण्यासाठी काम करते, तर सरकारचीच दुसरी यंत्रणा शेतीमालाला भाव मिळू नये,याचे नियोजनपूर्वक काम करते. कधी ते आयात- निर्यात धोरणात ,तर कधी नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटात, तर कधी जागतिक महायुद्धाचे निमित्याने त्यांचे डावपेच सफल होते. किंवा जाती- पातीत धर्माची भांडणे लावून,तसेच अनेक बॉम्बस्फोट घडवून, किंवा शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करून निवडणूक काळात दिशाभूल केली जाते. अश्यामध्येच सर्व शेतकरी व्यवस्था बळी पडण्याचे कटकारस्थान रचल्या जाते.

ह
भारत देशातील राजनीति सुद्धा शेतकरी व्यवस्थेला विरोध करूनच केल्या जाते हेच शेतकऱ्यांचे दुर्भाग्य आहे ? शेतीच्या उत्पादन वाढीला धरून व शेतकऱ्यांच्या घरात येणाऱ्या आर्थिक स्त्रोताला सोडून ,भारत देशात राजकारण होते. इथेच या देशातील दुटप्पी धोरणामुळे ,शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यात पाणी मूरते. शेतकऱ्याला सुखी करण्याचे व शेतकऱ्यांना मारण्याचे दुटप्पी नाटक केल्या जाते. विधानसभा- लोकसभामध्ये शेतीवर जगणाऱ्यापैकी अनेक जातीचे लोक निवडून पाठविल्या जातात? परंतु एकमात्र महत्त्वाची दखल घेतल्या जाते. शेती प्रश्नाची जाण नसलेली माणसे विधानसभेत – लोकसभेत पाठविल्या गेल्यामुळे शेतीमालाला भाव मागणारी यंत्रणाच तिथे नसते. आणि हे सर्व जाणीवपूर्वक घडविले जात आहे. स्वातंत्र्यचे अगोदरचे काळात, व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्याही काळात शेती आणि शेतकरी प्रश्न 75 वर्षात सुटला नाही, याला कारणीभूत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे मारेकरी काँग्रेस व बीजेपीची राजवट असून या देशात कलह व आत्महत्या घडविणारे हेच दोन मुख्य पक्ष आहेत .
शासकीय व राजकीय यंत्रणाजी शेतकरी सुखी झाली म्हणून बोंबलत आहे, तीच दुसरी यंत्रणा शेतकऱ्यांना आर्थिक कमजोर करण्यासाठी वापरल्या जात आहे ? हेच शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. हेच आता आत्महत्या वरून आता स्पष्ट झाले आहे ? भारत देशातील सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्याने जोडधंदे करावे, हेच सांगत आली . म्हणजे शेती व्यवसाय न परडविनारा आहे तरी तो जबरदस्तीने, गांजर दाखवून करावा. असेच केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे काय ?. शेतीमालाला भाव कमी ठेवून, जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा, सरकारी स्वस्त धान्याचे दुकान, सरकारी दवाखाने उघडल्या जात आहे. शेतकरी उत्पन्नाचे खोटे दाखले तलाठी व तहसीलदाराकडून दिल्या जात आहे. कारण शेतकऱ्याजवळ पैसा नाही, तर तो जगेल कसा हे सरकारला माहित आहे ? शेतीतील कच्चा माल,व्यापार पेठेत गेल्याशिवाय औद्योगीकरण सुरू होत नाही, म्हणून शेतीमालाचे भाव कमी ठेवून शेतकरी अडचणीत राहीला तरच शेतमाल व्यापार
पेठेत येईल व औद्योगीकरण यंत्रणा ही सुरळीत चालेल, हेच धोरण केंद्र सरकारचे आज पर्यंत राहीले, पुढेही तसेच राहील.

“अबकी बार, किसान सरकार” हे घोषवाक्य हवेतच विरवल्या जात आहे ? फक्त जनतेला बेवकूफ बनवण्यासाठी स्टेजवर मारपीट,उधळणी, व एकमेकांना शोकॉज नोटीस देणे चालू आहे. जेव्हापासून निवडणुकीमध्ये अर्थाजन सुरू झाले, तेव्हापासून समाजसेवा हा विषय संपला आणि अशा विचित्र पद्धतीतून सौदेबाज, धोकेबाज, लूच्चेगिरी व दरोडेखोरी, लाचारी व गुलामगिरी करणारी व्यवस्था तयार झाली .त्यासाठीच सामाजिक लढा देणारे अनेक छोटे राजकीय पक्ष काँग्रेस- बीजेपी ने कमजोर करून ती संपविण्याची तयारी केली आहे .जसे…सजपा, जनता दल ,बी.एस.पी, कम्युनिस्टपक्ष, भारत राष्ट्र समिती, शेतकरी कामगार पक्ष, शेतकरी संघटना, राष्ट्रवादी, आरपीआयचे काही गट, तसेच पूर्व -पश्चिम,उत्तर- दक्षिण राज्यातील चळवळीतील छोटे-मोठे पक्ष सत्तेतील पैशाच्या जोरावर संपविल्या जात आहेत. भोळी- भाबडी जनतेला जाती-धर्माच्या व राम मंदिर सारखे प्रश्न उपस्थित करून अश्या धार्मिक कृतीत गुंफून हिंदूंच्या नावावर लुटारू व्यवस्था उभी केल्या जात आहे. तसेच काँग्रेसनी सुद्धा समधर्म समभाव सांगुनच जनतेचा उपयोग करून घेतला व शेतकरी हवालदिल केला ही वस्तुस्थिती आहे ?.
म्हणजेच काँग्रेस व बीजेपी ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून, या दोन्ही व्यवस्था शेतकरी विरोधी आहेत. या भारत देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक धोरण व महात्मा फुले यांची विचारधारा, शिवाजी महाराजांचा आर्थिक दृष्टिकोन संपविण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालू आहे. हे दोन्ही राजकीय पक्ष देश पातळीवर चुकीच्या धोरणाने वागत असून राजनीतीच्या भामटेगिरीत शेतीनिष्ठ व्यवस्थाच संपविली जात आहे. आता तर एकच नारा….. ” काँग्रेस-बीजेपी हटाओ, भारत देश बचाओ ,भारत देश का किसान बचाओ.” तसेच दुसरी बाब लक्षात येते की, कृषीप्रधान देशात
“औद्योगीकरण धोरण जोरात, मात्र शेतकरी कोमात ” अशीच अवस्था दिसते आहे .
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे मारेकरी काँग्रेस व बीजेपी हे दोन्ही पक्ष असून या देशात जाती-धर्मात कलह पसरवून राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी उल्लू बनविले जात आहे. त्यामुळेच प्रत्येक जाती व धर्माची लोक शासनातील हिसा मागण्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था पुढे करीत आहे. तेव्हा आता घराणेशाहीची वंशावळ संपवावी लागेल, तीच ती मंडळी सत्तेत निवडून येऊन लोकशाही धोक्यात आणित आहे. ज्या आमदार- खासदारांची दोन टर्म झाली असेल. ते फक्त पक्षाचे पालन करणारे बाडगूळ असतात. ते नवीन कोणताही बदल घडवु शकत नाही. त्यांना आता मतदारांनी घरी बसविण्याची वेळ आली आहे. आता महाराष्ट्रातील निवडणुका आहेत, महाविकास किंवा महायुती यांची बी टीम न बनता नवीन चिरफाड करूनच नवीन संघर्ष उभा केला तरच महाराष्ट्राची शान डौलाने दिसेल. तसेच शेतकऱ्यांनी स्वतःच घात करून घेतला,शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या सतत पाठीशी न राहता राजकीय पक्षातील सत्ताधीशाच्या मागे लागून स्वतःच्या आत्महत्या करून घेतल्यात ? त्यामुळे शेतकरी नेते सुद्धा अहवाल दिल होऊन राजकीय पक्षाच्या पाठीशी लागलेत ? त्यामुळे शेतकरी नेत्यांची सुद्धा दैना अवस्था झाली व हे जुने सत्ताधीश त्यांना सत्तेत पोहोचू देत नाहीत. आतापर्यंत ज्या राजकीय पक्षांनी शेतकरी संपविण्याचे काम केले, त्यांच्याच पाठीशी राजकीय लालसेपोटी (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या निमित्ताने) शेतकरी पुन्हा चुकीच्या दिशेने उभा राहिला, हेच आता शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे? शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवून , तडजोळीचे राजकारण व धोकेबाज आंदोलने करणारी नेते, डबरूबाज नौटंकी नेते तयार झाली आहेत. महाराष्ट्र हे भारत देशातील अर्थार्जनाचे एक केंद्रबिंदू राज्य आहे. सध्याच्या राजनीतीतील सत्ताधीशांनी शेतकरी प्रश्न हा अर्धवट झुलवत ठेवून, जाती धर्म कलह लावणारी राजनीति कार्यान्वित केली , त्यामुळें आता शेतकरी प्रश्न सुटूच शकत नाही.
आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी ” स्वतंत्र शेतकरी मंत्रालय” तयार होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना न्याय व हक्कासाठी ” स्वतंत्र कृषी न्यायालय ” ही व्यवस्था परिपूर्ण बदल करवी लागेल, त्यासाठी या देशाचा पंतप्रधान व राष्ट्रपती हे दोघंही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या धोरणाचे , व अभ्यासपूर्ण विचाराचे असावे लागतील . पाच वर्षाचा काळ परिपूर्ण करणारा एकही शेतकरी पंतप्रधान टिकू दिला जात नाही. व शेतकऱ्यांना न्याय देणारा राष्ट्रपती होऊ दिला नाही हेच भारतीय शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे? त्यासाठी शेतकरी प्रश्न व शेतकरी हिताचे कायदे दुरुस्त करणारा, पंतप्रधान व राष्ट्रपती एकाच पंचवार्षिक काळात विराजमान असतील ,
तेव्हाच शेतकरी राज्य येईल? व नव्याने शेतकरी क्रांतीचा उदय होईल.
जय भारत.. जय बळीराजा.