🟢 शेतकरीविरोधी कायदे 🔵 पुस्तिकेचा सारांश

🟢 शेतकरीविरोधी कायदे
🔵 पुस्तिकेचा सारांश

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे,
मुंबई दिनांक 23/12/2025 :
ही पुस्तिका भारतीय शेती क्षेत्रातील दीर्घकालीन संकटाचे मूळ “शेतकरीविरोधी कायदे आणि घटनात्मक बदल” यांत शोधते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना केवळ वैयक्तिक अपयश, नैसर्गिक आपत्ती किंवा बाजारातील चढउतार यांशी जोडण्याऐवजी, ही पुस्तिका ठामपणे मांडते की राज्यकर्त्या व्यवस्थेने रचलेली कायदेशीर–धोरणात्मक चौकटच शेतकऱ्यांना आर्थिक, सामाजिक व मानसिक कोंडीत ढकलते. या पुस्तकाचे लेखक व किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी 2017 मध्ये ही पुस्तिका प्रकाशित केली.
1) शेतकरी आत्महत्या : ‘आत्महत्या’ नव्हे, ‘संस्थात्मक हत्या’
पुस्तिकेची सुरुवात शेतकरी आत्महत्यांच्या भीषण वास्तवाने होते. लेखक सांगतात की 1990 नंतर आत्महत्यांची नोंद अधिक झाली असली तरी आत्महत्या त्याआधीही होत होत्या. फरक इतकाच की नोंदी नव्हत्या. आत्महत्यांचे खरे कारण शोधताना लेखक ‘निमित्त’ (तात्काळ कारण) आणि ‘कारण’ (मूळ संरचनात्मक कारण) यांत स्पष्ट भेद करतात. पीकनुकसान, कर्ज, बाजारभाव हे निमित्त असू शकते; पण शेतकरीविरोधी कायदे ही मूळ कारणे आहेत. त्यामुळे या मृत्यूंना “आत्महत्या” म्हणणे चुकीचे असून त्या राज्यप्रणालीमुळे घडलेल्या हत्या असल्याचा ठाम दावा केला आहे.
2) ‘लोककल्याण’चा मुखवटा आणि शेतकरीविरोधी वास्तव
सामान्य समज असा आहे की कायदे लोककल्याणासाठी बनवले जातात. ही पुस्तिका ही समजूत अंधश्रद्धा ठरवते. अनेक कायदे जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, मालकी हक्क आणि निर्णयस्वातंत्र्य काढून घेतात, असे लेखक स्पष्ट करतात. विशेषतः शेतीवर लादलेले निर्बंध इतर कोणत्याही व्यवसायावर नाहीत—हे लेखक वारंवार अधोरेखित करतात.
3) घटनात्मक तरतुदी आणि नववी अनुसूची (Schedule 9)
पुस्तिकेचा मध्यवर्ती व अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे घटनात्मक दुरुस्त्या आणि नववा अनुसूची. 1951 च्या पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे नववा अनुसूची संविधानात घातली गेली. या अनुसूचीत टाकलेले कायदे न्यायालयीन परीक्षणापासून जवळपास मुक्त झाले. लेखकांच्या मते, हाच शेतकरीविरोधी कायद्यांचा किल्ला आहे.
आज नवव्या अनुसूचीत सुमारे 284 कायदे आहेत, त्यापैकी 250 हून अधिक कायदे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेती व शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. म्हणजेच शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा मूलभूत अधिकारच हिरावून घेतला गेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशा तरतुदींना “गलिच्छ आणि धोकादायक” म्हटल्याचा संदर्भही लेखक देतात.
4) शेतकरीविरोधी प्रमुख कायदे– तीन मुख्य आधारस्तंभ
पुस्तिका तीन कायद्यांना शेतकरीविरोधी व्यवस्थेचे कणा (pillars) मानते:
(अ) जमीन सीलिंग कायदे
या कायद्यांमुळे शेतजमिनीचे तुकडीकरण झाले. आज भारतातील सुमारे 85% शेतकरी अल्प व अत्यल्प भूधारक आहेत. दोन–तीन एकर जमिनीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शक्य नसतो. तरीही शेतजमिनीवरच मर्यादा, उद्योग–व्यवसायावर नाहीत. हा उघड अन्याय असल्याचे लेखक सांगतात. या कायद्यांमुळे शेतीत गुंतवणूक, आधुनिकरण व शेतकरी कंपन्या उभ्या राहू शकल्या नाहीत.
(आ) आवश्यक वस्तू कायदा, 1955
हा कायदा सरकारला बाजारात थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार देतो. साठेबंदी, दरनियंत्रण, जप्ती यांमुळे शेतमालाचे भाव कृत्रिमरीत्या खाली ठेवले जातात. परिणामी शेती हा व्यवसाय कायम तोट्यात राहतो. लेखकांच्या मते, हा कायदा शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मूल्य काढून घेण्याचे साधन बनला आहे.
(इ) जमीन अधिग्रहण कायदे
जमीन अधिग्रहणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची जमीन उद्योग, धरणे, महामार्ग यांसाठी घेतली जाते. मोबदला अपुरा, पुनर्वसन अर्धवट आणि उपजीविका उद्ध्वस्त—हा अनुभव वारंवार येतो. घटनात्मक दुरुस्त्यांमुळे सरकारला जमीन घेण्याचे अमर्याद अधिकार मिळाल्याचे लेखक दाखवतात.
5) घटनादुरुस्त्या : शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे क्षरण
पुस्तिका 1ली, 3री, 4थी, 24वी, 25वी, 42वी आणि 44वी घटनादुरुस्ती या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक ठरल्याचे स्पष्ट करते. विशेषतः मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार काढून टाकणे (44वी दुरुस्ती) हा शेतकऱ्यांवरील मोठा आघात मानला आहे. मालमत्ता हा केवळ आर्थिक नव्हे तर स्वातंत्र्याचा प्रश्न असल्याचे लेखक अधोरेखित करतात.
6) कायद्यांचे वर्गीकरण
लेखक शेतकरीविरोधी कायद्यांचे तीन गट करतात:
1) व्यवस्था निर्माण करणारे कायदे– शेतकऱ्यांना कायम गुलाम ठेवणारे.
2) त्रासदायक कायदे– वन्यजीव संरक्षण, विविध बंदी कायदे.
3) फसवे कायदे– वरून शेतकरीहिताचे भासणारे, पण प्रत्यक्षात इतर घटकांना लाभ देणारे.
7) शेतकरी कंपन्या आणि विकासाची संधी हिरावली
जगभर शेती कंपनी स्वरूपात होते, प्रक्रिया उद्योग उभे राहतात, रोजगार तयार होतो. भारतात मात्र सीलिंग कायद्यांमुळे शेतकरी स्वतःच्या कंपन्या उभ्या करू शकत नाहीत. हा विकासाचा ऐतिहासिक अवसर हिरावून घेतल्याचा ठपका लेखक ठेवतात.
8) न्यायालयीन मार्ग बंद का आहे?
नवव्या अनुसूचीत टाकलेल्या कायद्यांविरोधात न्यायालयात थेट दाद मागता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी लोकशाहीतील न्यायाचा दरवाजा बंद झाल्याचे लेखक सांगतात. हेच शेतकरी चळवळींचे मूळ कारण आहे.
9) ‘किसानपुत्र’ आंदोलनाची भूमिका
या परिस्थितीत ‘किसानपुत्र’ आंदोलनाची गरज लेखक मांडतात. केवळ कर्जमाफी, अनुदान किंवा तात्पुरत्या सवलती नव्हे, तर शेतकरीविरोधी कायद्यांचे उच्चाटन हाच खरा मार्ग आहे, असे आंदोलनाचे उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट होते.
10) निष्कर्ष
पुस्तिकेचा निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट आहे :
शेतकरी आत्महत्यांचे खरे कारण शेतकरीविरोधी कायदे, घटनात्मक दुरुस्त्या आणि शासनाची वर्गीय भूमिका आहे. जोपर्यंत ही कायदेशीर चौकट मोडली जात नाही, तोपर्यंत कोणतीही योजना, पॅकेज किंवा मदत शेतकऱ्यांचे जीवन वाचवू शकणार नाही. त्यामुळे संघर्ष हा कायदे, संविधान आणि सत्तेच्या संरचनेविरुद्ध असला पाहिजे—हा या पुस्तिकेचा मध्यवर्ती संदेश आहे.
—  अमर हबीब