जातीनिहाय जनगणना काळाची गरज!
Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.
अकलूज दिनांक 23/10/2023 :
भारत देश स्वतंत्र होऊन ७६ वर्षे झाली. या ७५ वर्षांपूर्वीचा काळ पहिला तर त्याकाळात भारत देश, अनेक धर्म,अनेक जातीमध्ये विभागला गेला होता म्हणून प्रत्येक जातीला न्याय मिळावा म्हणून इंग्रजांच्या काळात जातीनिहाय जनगणना दर १० वर्षांनी केली जात होती. इंग्रजांनी सन १८८१ ते १९३१ याकाळात केलेल्या जनगणणेचाच आधार घेऊन, अभ्यास करूनच आजही जातीविषयक अनेक न्यायनिवाड्यांचा निकाल न्यायालयातून दिला जातो. अनेक जातींना आरक्षण,जात वैधता प्रमाणपत्र देतांना १९६० पूर्वीचे व ब्रिटिश कालीन महसुली व शैक्षणिक कागदपत्रांचा पुरावाच प्रमाण मानला जातो कारण ब्रिटिशांनी प्रत्येक जातीची काटेकोर नोंद करून ठेवल्यामुळेच आज अनेक व्यक्तींना, जातींना त्याचा फायदा होतो. सन १९३१ ची जनगणना ही भारतात झालेली शेवटची जातीनिहाय जनगणना होती. त्यानंतर १९४१ ला दुसरे महायुद्द सुरु असल्यामुळे भारतात जनगणना झाली नाही. त्यानंतर १९४७ ला आपला देश स्वतंत्र झाला.१९५० ला देशाला संविधान लागू करण्यात आले. पुढे संविधानाच्या ३४१ कलमानुसार अनुसूचित जमातींना व कलम ३४२ नुसार अनुसूचित जातीन्ना मुख्य प्रवाहाबरोबर आणण्यासाठी आरक्षण देण्याची तरतूद असल्यामुळे १९५३ मध्ये “काकासाहेब कालेलकर आयोगा” ची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने आपला अहवाल १९५६ मध्ये सादर केला व ब्रिटिश कालीन १९३१ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती, जमातीच्या यादीचा अभ्यास करून १९५६ साली भारतीय संसदेने मंजुरी दिली व एस.सी. एस.टी.आरक्षण लागू झाले. त्यानंतर समाजातील इतर मागासलेल्या घटकांना आरक्षण देण्यात यावे म्हणून मागणी होऊ लागली पण त्याची तरतूद घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या कलम ३४० मध्ये आधीच करून ठेवली होती. त्यासाठी १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसीना आरक्षण देण्याच्या हालचालीन्ना वेग आला. त्यांनंतर भारतात १९६१ साली जातीयता वाढू नये म्हणून जातीविरहीत जनगणना सुरु झाली ती आजातगायत सुरु आहे पण जातीविरहित जनगणना होऊनही “जात” मात्र या ७५ वर्षात नष्ट होऊ शकली नाही उलट जातीयता अधिकच वाढली.यामधल्या काळात ओबीसीच्या आरक्षणाचा जोर वाढला म्हणून १९७९ मध्ये तत्कालीन जनता पार्टी सरकारने “श्री. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल” यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास करण्यासाठी “मंडल आयोग” नेमला.पुढे मंडल आयोगाचा रिपोर्ट १९८० साली तत्कालीन सरकारला सादर करण्यात आला.त्यानंतर सतत दहा वर्षे ओबीसी संवर्गातील लोक मंडल आयोगाची मागणी करत राहिले. त्याची दखल घेऊन १९९० साली तत्कालीन पंतप्रधान श्री. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने “मंडल आयोग” लागू करण्याची घोषणा केली.पण त्यांच्या या निर्णयाला संपूर्ण भारतातून ओबीसीच्या आरक्षणाला तीव्र विरोध झाला.त्यात स्वतःला उच्च समजणाऱ्या ब्राम्हण,जाट,मराठा,गुजर, राजपूत आदी जातींचा समावेश होता. आणि नंतरच्या काळात या स्वतःला उच्च जातीचे समजणारे लोकच आरक्षण मागू लागले .त्याकाळी आपल्या महाराष्ट्रात मराठा समाजाने मोठे आंदोलन उभे करून स्वतःला आरक्षण मागण्याऐवजी ओबीसीच्या आरक्षणाला तीव्र विरोध केला होता. मराठा समाजाच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी त्याकाळी आत्महत्या केल्या हा इतिहास आम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी पहिला आहे.शेवटी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने १९९२ साली ओबीसीच्या आरक्षणाला मान्यता दिली व ओबीसीना २७% आरक्षण लागू करण्यात आलं.तेंव्हा पासून अनेक जाती आरक्षण मागू लागल्या. निवडणुकामध्ये सुद्धा सर्वच पक्ष कर्तव्यदक्ष उमेदवाराऐवजी ज्या जातीची संख्या जास्त त्याच उमेदवारांना तिकीट व पदे देऊ लागली आणि त्यामुळे जातीयता कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढू लागली.ही जातीयता वाढवायला भारतातील सर्वच पक्ष कारणीभूत आहेत. या पक्षांनी देशाचा, लोकांच्या भल्याचा कधीच विचार केला नाही.फक्त मतांवर डोळा ठेवून सत्ता मिळवण्यासाठीच लोकांचा वापर करुन घेतला. सत्ताधाऱ्यांना जातीयताच नष्ट करायची होती तर प्रत्येकाच्या शाळेच्या दाखल्यावरून व कागदपत्रावरून धर्म,”जात” हा कॉलमच काढून टाकला असता तर आज जातीवर आधारित मागण्याचं पेव फुटल नसत पण लोकांनी आपसात भांडत रहावं व आपण सतत सत्ता उपभोगत रहावं हे सर्व पक्षांचे उद्दिष्टे आहे. म्हणून माझे सर्वच पक्षांना सांगणे आहे की, तुम्ही ७५ वर्षात ठरवलं असतं तर “जात” कायमची नष्ट करु शकले असते पण ७५ वर्षात तुम्ही “जात” नष्ट करु शकले नाहीत. तर मग जातनिहाय जनगणनेला तुम्ही कां टाळत आहात? भारतातील सर्व जातींना न्याय द्यायचा असेल तर त्यावर जातीनिहाय जनगणना करणे हा एकमेव मार्ग आहे. देशात एकदा सगळ्यांना कळू द्या कोणत्या जातीची संख्या किती आहे? कोणत्या जातींचे किती आमदार, खासदार आहेत? कोणत्या जातीत शिक्षणाचे प्रमाण किती आहे? कोणत्या जातीत किती क्लास वन, क्लास टू ऑफिसर आहेत? कोणत्या जातीत किती करोडपती, अब्जपती,उद्योगपती, नोकरदार आहेत? गेल्या ७५ वर्षात आरक्षण दिलेल्या जातींचा किती विकास झाला? नसेल तर कां होऊ शकला नाही? या गोष्टींची माहिती जातनिहाय जनगणनेतून मिळावा आणि मग ठरवा कोण पुढरलेला नी कोण मागासलेला? या माहितीतून जो मागासलेला असेल त्याला पुढरण्यासाठी सोयी सवलती द्या नी पुढारलेला असेल त्याच्या सवलती बंद करा.तसे घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण देतांना नमूद केले होते की, दर दहा वर्षांनी आरक्षण दिलेल्या जातींचा अभ्यास करा नि ज्या पुढारलेल्या जाती असतील त्यांचे आरक्षण काढून घ्या. यासंदर्भात दर दहा वर्षांनी अवलोकन कोणत्याच सरकारने कां केले नाही? हे सरकारच्या हातात असूनही तुम्ही कागदपत्रांवरून “जात” हा कॉलम का वगळू शकले नाहीत? आरक्षण दिलेल्या जातींचे दर दहा वर्षांनी अवलोकन कां करु शकले नाहीत? कोण पुढारलं नि कोण मागासलं ते ठरवू कां शकले नाहीत? भारतात कोणत्या जाती अस्तित्वात आहेत नि कोणत्या जाती अस्तित्वात नाहीत हे ठामपणे कां सांगू शकत नाहीत? गेल्या ७५ वर्षात जाती,जमातींच्या याद्यामधील असलेल्या काना, मात्रा, वेलांटी,उच्चार,स्वल्पविराम या चुकांमुळे आरक्षणापासून दुरावलेल्या अनेक जाती जमातींना न्याय कां देतं नाहीत? कोर्ट तुमच्याकडे “इंपेरीकल डेटा” मागतं तो तुमच्याकडे कां उपलब्ध नाही?सरकारकडे आज जातीविषयक कोणतीच माहिती कां अपडेट नाही?कोणत्या गावात, तालुक्यात जिल्ह्यात, राज्यात व भारतात कोणत्या जातीची किती संख्या आहे. ते सरकार, प्रशासन ठामपणे कां सांगू शकत नाही? आजही यासाठी आम्हाला ब्रिटिशांच्या जनगणनेचा आधार घेऊनच हे सिद्ध करावं लागतं यासारखे दुर्दैव कोणतं असू शकतं ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे समस्त भारतवाशियांना देण्याकरीता जातीनिहाय जनगणना ही काळाची गरज आहे आणि ती झालीच पाहिजे.त्यासाठी एकदा होऊन जाऊ द्या, दूध का दुध और पाणी का पाणी l यापुढे असा निर्णय जो पक्ष,जे सरकार घेईल त्याला भविष्यात निश्चितच राजकीय फायदा होईल व देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय विकासाला भविष्यात जातनिहाय जनगणनेमुळे नक्कीच चालना मिळेल असे माझे स्पष्ट मत आहे.
सुभाष मासुळे,
जिल्हाध्यक्ष, महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच मुंबई, शाखा-धुळे.
मोबा.9420179155.
