💢जाति के लिए मिट्टी खाने वाले चव्हाण मुख्यमंत्री 🟩 ओबीसी-मराठा संघर्ष का तीसरा पर्व : ओबीसीनामा-24. लेखक:-प्रो. श्रवण देवरे

💢जाति के लिए मिट्टी खाने वाले चव्हाण मुख्यमंत्री

🟩 ओबीसी-मराठा संघर्ष कातीसरा पर्व : ओबीसीनामा-24. लेखक:-प्रो. श्रवण देवरे

(पूर्वार्ध)

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra state, India.
Mo. 98 60 95 97 64

🔰 संकलन : भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे

अकलूज दिनांक 13/07/2024 :

संसार में ब्राह्मण जाति नाम के समाज घटक जितना लचीला कोई अन्य सामाजिक घटक नहीं मिलेगा। अपनी ही जाति के व्यापक हित के लिए अपनी ही जाति के व्यक्ति (नरेन्द्र दाभोलकर) की हत्या करने का महान एवं पवित्र(?) कार्य केवल ब्राह्मण ही कर सकता है।
इसी प्रकार, बहुजनों के बीच अपनी ही ब्राह्मण जाति के विरोध में बोलने वाले लोगों को तैयार करना या ब्राह्मण जाति को गाली देने के लिए बहुजनों के बीच से संगठन बनाना, यह काम भी केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। ब्राह्मण जाति को ही गाली देने वाले व्यक्ति या संगठन बहुजनों के बीच क्यों तैयार करते हैं ये ब्राह्मण ? क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए गए बहुजनों के बीच के ये व्यक्ति या संगठन उनके नियंत्रण में रहते हैं और उन्हें सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल करके बहुजनों में फूट डालने का काम किया जा सकता है। इनका उपयोग ब्राह्मणों के व्यापक हित में किया जा सकता है। जब ब्राह्मण विरोधी लड़ाई जोरों पर होती है तो ये बहुजन संगठन बहुजनों से दगाबाजी करते हैं, अपने ही बहुजनों से गद्दारी करते हैं और अपने छोटे स्वार्थ के लिए ब्राह्मणी छावनी को मजबूत करते हैं। ऐसे उदाहरण दलित-बौद्ध, ओबीसी और आदिवासियों के बीच हैं. मराठों के बीच ऐसे संगठनों की भरमार है। हाल ही में उजागर हुआ सबसे बड़ा उदाहरण है ‘मराठा सेवा संघ’ !
मराठा सेवा संघ स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बना था। यह उन्होंने मंडल विरोध व रिडल्स – दहन करके सिद्ध कर दिया था। इसलिए मराठा जाति अकेली पड़ गई और ओबीसी ने उन्हें आसानी से हरा दिया। मंडल कमीशन प्राप्त करके ओबीसी विजयी हुआ. इसलिए अब मंडल कमीशन के खिलाफ लड़ने से कोई फायदा नहीं है. अब लड़ाई ओबीसी आरक्षण के विरोध में शुरू हो गई .
ओबीसी सूची में मराठा जाति को दर्ज करने अथवा सीधे सीधे कुनबी जाति को चुराकर ओबीसी में घुसपैठ करने का निर्णय लिया गया। यह लड़ाई बड़ी और नये स्वरूप की थी. प्रथम पर्व की मराठा महासंघ की लड़ाई जाति-द्वेष और दबंगई से लड़ी गयी। द्वेष करने या दादागिरी करने के लिए अक्ल की जरूरत नहीं होती। इसलिए मराठा महासंघ के मराठों को कुछ भी अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
लेकिन दूसरे पर्व की में मराठा सेवा संघ की लड़ाई अध्ययन के बिना नहीं हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि वे इस लड़ाई में उन्हें दलितों का साथ चाहिए था। ब्राह्मणों को गाली देने पर ही दलित हमारे साथ आयेंगे, इस बात का यकीन मराठों और ब्राह्मणों दोनों को था।
लेकिन ब्राह्मणों को गाली देने के लिए उनके धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना होगा। पोथियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत आदि का अध्ययन करना पड़ेगा। फुले, साहू, अंबेडकर को पढ़ना होगा।इसके लिए मराठा सेवा संघ ने विद्वानों की एक फौज खड़ी की। प्रवीण दादा गायकवाड, श्रीमंत कोकाटे, प्रभाकर पावड़े, मा. म. देशमुख, बनबरे, सालुंखे जैसे अनेक लेखकों, साहित्यकारों, व्याख्याताओं, विचारकों की एक फौज खड़ी कर दी गई। मराठा सेवा संघ के संस्थापक-अध्यक्ष पुरूषोत्तम खेडेकर स्वयं एक विचारक, लेखक एवं साहित्यकार थे। खेडेकर साहब ने स्वयं ब्राह्मणों के विरुद्ध अत्यंत आक्रामक एवं आपत्तिजनक (अश्लील) पुस्तकें लिखी हैं। इसलिए बामसेफ जैसे दलित संगठन आसानी से मराठा सेवा संघ के गले मिल गए.
यह ब्राह्मण षडयंत्र दलितों का समर्थन हासिल करने के लिए रचा गया था और वे इसमें सफल भी हुए।
एकाध व्यक्ति अथवा संगठन छुपा हुआ ब्राह्मणवादी है यह सिद्ध करने के लिए उनकी निमंत्रण पत्रिका पर्याप्त होती है। मराठा सेवा संघ के रजत जयंती कार्यक्रम में (शत्रु? संगठन) कट्टर संघी नितिन गड़करी और देवेन्द्र फड़णवीस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, लेकिन मित्र(?)संगठन बामसेफ के नेताओं को मंच पर आने तक की अनुमति नहीं थी। वास्तविक ओबीसी को प्रवेश तो बहुत दूर की बात है!
ओबीसी में घुसपैठ करने के लिए विभिन्न पिछड़े आयोगों के यहाँ यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मराठा पिछड़े हैं, इसके लिए इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा और इसे कानूनी भाषा में प्रस्तुत करना होगा। उसके लिए दिल्ली और मुंबई में वकीलों की फौज खड़ी करनी होगी. बेशक, इन वकीलों की फीस पर महाराष्ट्र सरकार के खजाने से लाखों रुपये खर्च किए गए हैं। चूंकि ब्राह्मण-मराठा जाति का शासन था, इसलिए सरकारी खजाने पर उनका निजी स्वामित्व था।
‘कुनबी-मराठा’ और ‘मराठा-कुनबी’ जिस जाति का कोई अस्तित्व ही नहीं था उस जाति को ओबीसी सूची में डालकर घुसपैठ करने का पहला प्रयास 2004 में हुआ जो 2013 तक चला।
मराठा शब्द के कारण इस घुसपैठ में बाधा आ रही थी, इसलिए 2013 में जब पृथ्वीराज चव्हाण (मराठा) मुख्यमंत्री थे, तब ऐन चुनाव के मौके पर नारायण राणे की अध्यक्षता में एक फर्जी समिति ‘राणे समिति’ का गठन किया गया .
इस राणे समिति के फर्जी होने के कारण इस प्रकार हैं-
1) जब राज्य में पहले से ही एक आधिकारिक ‘राज्य पिछड़ा आयोग’ मौजूद था, तो एक और पिछड़ा समिति का गठन करना न केवल अवैध है, बल्कि अनैतिक भी था।
2) राणे समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट और संविधान का अपमान है! क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के मुताबिक कोई जाति पिछड़ी है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ राज्य पिछड़ा आयोग ही कर सकता है, दूसरा कोई और नहीं.
3) हालाँकि यह समिति ‘ओबीसी आयोग जैसी’ थी, फिर भी इस समिति का अध्यक्ष एक मराठा था और अधिकांश सदस्य मराठा थे।
4) इस समिति के गठन में सर्वोच्च न्यायालय के 1992 के मंडल फैसले में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया गया।
5) सुप्रीम कोर्ट के मापदंड के अनुसार राज्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए! लेकिन चव्हाण सरकार द्वारा गठित राणे समिति के अध्यक्ष नारायण राणे कांग्रेस विधायक थे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के नियम और शर्तों के मुताबिक राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों का विशेषज्ञ होना जरूरी है. राणे समिति में अध्यक्ष समेत कोई भी सदस्य विशेषज्ञ नहीं था.
लेकिन मराठा मुख्यमंत्री चव्हाण ने ‘जाति के लिए मिट्टी खाते हुए’ इस बोगस समिति का आधार लेते हुए मराठों को 16% आरक्षण स्वतंत्र समूह के रूप में दिया।
जाति के लिए मिट्टी खाना क्या होता है? किसी जाति के कल्याण के लिए काम करने में कुछ भी गलत नहीं है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा मराठा जाति को आरक्षण देना गलत नहीं है. लेकिन अगर यह आरक्षण नियमों के अनुरूप नहीं है, सर्व सहमति से नहीं है, संविधान का उल्लंघन करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​करनेवाला है तो इसे उचित कैसे कहा जा सकता है? लेकिन यदि संविधान, सुप्रीम कोर्ट, नैतिकता, नियम और सर्वसम्मति आदि सभी अपनी जाति के हित के लिए दरकिनार कर दिए जाते हैं, तो उस कार्य को “जाति के लिए मिट्टी खाना” कहा जाता है।
बोगस राणे समिति के गठन से मराठों की उम्मीदें बढ़ गईं। अब वे खुलेआम मांग करने लगे कि हम “अलग से आरक्षण नहीं, सिर्फ ओबीसी में से ही आरक्षण चाहते हैं”।
मराठों की इस अनैतिक और असंवैधानिक मांग का विरोध करने के लिए हमने डाॅ. नारायणराव मुंडे* की अध्यक्षता में ‘आरक्षण बचाव समिति’ का गठन किया और 9 अप्रैल 2013 को आज़ाद मैदान मुंबई में धरना दिया।
इस धरने में शामिल होने वाले ओबीसी वर्ग के लोगों में दहशत पैदा करने के लिए जानबूझकर हमारे मंडप के बगल में मराठा मंडप खड़ा किया गया था कानफोडू डीजे का इस्तेमाल करके परेशान किया गया। मराठों के रूप में खूब नारेबाजी भी की गईं। लेकिन उस दबंगई की परवाह न करते हुए ओबीसी कार्यकर्ता इस धरना आंदोलन में सफल रहे. इसका असर निश्चित तौर पर राणे समिति के काम और रिपोर्ट पर पड़ा. ओबीसी में से ही आरक्षण दो! मराठों की यह मांग कहाँ की कहाँ हवा हो गई. साथ ही चुनाव के बाद हाई कोर्ट ने इस मराठा आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया. क्योंकि हमने उस दौरान लेख और किताबें लिखीं, जिसमें बताया गया कि कैसे नारायण राणे समिति का गठन और उसकी सिफारिशें फर्जी, असंवैधानिक, अनैतिक, अवैध और सुप्रीम कोर्ट की विरोधी हैं। पूरे महाराष्ट्र में बैठकें और व्याख्यान आयोजित करके प्रबोधन किया गया।
उस समय कमलाकर दराडे, एड. संघराज रूपवते, चंद्रकांत बावकर और प्रो. शंकरराव महाजन ने बड़ी बहादुरी से अदालती लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की!
तीसरे पर्व का यह पहला भाग है। दूसरे भाग में मुख्यमंत्री फड़णवीस, लाखों के मोर्चे और उनके खिलाफ लड़ रहे ओबीसी योद्धाओं पर चर्चा करेंगे!
तब तक के लिए जय ज्योति! जयभीम!! सत्य की जय हो!!!

प्रो. श्रवण देवरे
संस्थापक-अध्यक्ष,
ओबीसी राजकीय आघाडी ,
संपर्क : 88301 27270
ईमेल: obcparty@gmail.com

मराठी से हिन्दी अनुवाद
चन्द्रभान पाल
7208217141