“विकास नव्हे., तर महाराष्ट्र विधवा केला”.!-विठ्ठल राजे पवार
Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra state, India.
Mo. 98 60 95 97 64
🔰आकाश भाग्यवंत नायकुडे.
मुंबई दिनांक 20/05/2024 :
गेल्या २०१३ ते २०२२ या वर्षात देशामध्ये १ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तर २०२२ ते २०२३ डिसेंबर पर्यंत ११ हजार २९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, याला जबाबदार सत्ताधारी जितके आहेत तितकेच विरोधी पक्ष देखील आहेत राज्य आणि केंद्र सरकारने गेल्या नऊ वर्षात राज्याचा विकास केलेला नसून राज्य विधवा बनवलेला आहे असा स्पष्ट आरोप विठ्ठल राजे पवार यांनी आज आळंदी येथे केला.
शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक व एनयूबीसी वेस्टर्न भारताचे अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांच्या नेतृत्वात संघटने च्या वतीने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी देवाची आळंदी पुणे येथे केस मुंडन आंदोलन करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा जाहीर निषेध, मुंबई उच्च न्यायालय राज्य अन्न आयोग यांनी दिलेल्या विविध निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार करत नाही, दुध, कांदा, कापूस, ऊस, सोयाबीन, हरभरा, मका आधी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला गॅरंटी बेसरेट हमीभाव मिळत नाही, त्यामुळे राज्य आणि देशात गेल्या आठ नऊ वर्षात १ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा महाराष्ट्र विकास नसून सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्राला विधवा केलेलं आहे, त्या निषेधार्थ मुंडन करून जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला.
देवाची आळंदी राजगुरुनगर खेड येथे दि.19 मे 2024 रोजी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक विठ्ठल राजे पवार यांनी स्वतः मुंडन करून सरकारचा जाहीर निषेध केला. यावेळी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे पाटील, खेड राजगुरुनगर चे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील लोखंडे, संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दिलीप वरपे पाटील, सदस्य सुरेश भोसले, बाळासाहेब पवार अध्यक्ष रांजणगाव शिरूर, राणा सत्यजित सिंह राजे पवार शेकडो कार्यकर्ते, महीला पदाधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या राज्याने केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असल्याने सर्व पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीचा जाहीर निषेध केलेला आहे.
🟪अ) राज्यात सध्या सर्वत्र दुष्काळ असून पशुधन व चारा पिकांसाठी पाणी नाही शेतकरी मेटाकुटीला आलेला असून राज्यातील पशुधन, शेतकरी वाचवण्यासाठी दावणेला चारा पाण्याची मागणी मान्य का होत नाही.? राज्यातील चारा घोटाळ्यातील ११५७ आरोपी भ्रष्टाचारांना राज्य सरकार शिक्षा कधी देणार ?
ब) बेकायदेशीर गौण खनिज बिल्डरांकडून बेकायदेशीर गौण खनिज वृक्षतोड रस्ते विकास महामंडळ व समृद्धी महामार्गांसारख्या रोडच्या माध्यमातून लाखो वृक्षांची कत्तल झाली मात्र वृक्षरोपण झाले नाही तर अनेक कंपन्यांनी प्रदूषण करत पर्यावरण व पाणी दूषित केले आहे, मात्र पुरावे असूनही सरकार त्यांच्या कोणतीही कारवाई का करत नाही.
क) शेतकऱ्यांच्या कृषी पंप चे वीज बिलामध्ये हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या संजय कृष्णराव टाक संडे या आरोपीला राज्य सरकार पाठीशी का घालते आहे शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे वीज कनेक्शन यापुढे कधी खंडित करू नये या राज्य अन्न आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सरकार का करत नाही.
१) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे गेल्या तीन वर्षे तीस हजार कोटीहून अधिकचे नुकसान केले. २) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे चालू वर्षाचे पंधराशे कोटी रुपये थकीत, तर मागील पाच वर्षांमध्ये २०ते२२ हजार कोटी रुपयांना साखर कारखानदारांनी, साखर आयुक्तालयाच्या मध्यस्थीने लुटले. ३) साखरेच्या बेस रेट प्रमाणे सर्व शेतमालाला गॅरेंटी बेसरेट हमीभाव राज्य व केंद्र सरकारने जाहीर करावा. ४) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोर्ट उच्च न्यायालयात निकाल लागून देखील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या चार वर्षांमध्ये जवळपास साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांना, पशुसंवर्धन दुग्धविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून खाजगी, सहकारी दूध संस्थांनी लुटले गेले तर दूध उत्पादक शेतकरी दररोज २५ ते ३० कोटी रुपयांना लुटला जात आहे. ५) कापूस, सोयाबीन, हरभरा, मका इतर शेतमालाचे हमीभाव असून देखील राज्यांमध्ये सरस लूट चालू आहे यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. ६) शेतकऱ्यांच्या सर्व कृषी निविष्ठांवर साधारणपणे 36 टक्के इतका जीएसटी आहे तर सरकार सातत्याने शेतमालावर निर्यात बंदी करत करीत आहे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे राज्यामध्ये अनेक माता भगिनींना त्यांचे मंगळसूत्र गमवावे लागले याला राज्याने केंद्र सरकार जबाबदार असून राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा विकास केलेला नसून राज्य विधवा केले असा स्पष्ट आरोप संघटनेने केलेला आहे.
