90 टक्के दूध उत्पादकांच्या नोंदी नाहीत, मग शेकडो कोटींचे अनुदान कोणाला.! – विठ्ठल पवार राजे

90 टक्के दूध उत्पादकांच्या नोंदी नाहीत, मग शेकडो कोटींचे अनुदान कोणाला.! –विठ्ठल पवार राजे

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra State, India.
Mo.9860959764.

मुंबई दिनांक 05/01/2024 : 90 टक्के दूध उत्पादकांच्या नोंदी नाहीत, मग शेकडो कोटींचे अनुदान कोणाला.! असा जाब, दूध उत्पादक व शेतकरी संघर्ष समिती प्रदेश समन्वयक विठ्ठल पवार राजे यांनी सरकारला विचारला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातल्या सर्व विद्यापीठांनी दुधाचा उत्पादन खर्च सरासरी 48 रुपये गाईचे आणि 58 रुपये म्हशीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च काढलेला आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाचा उत्पादन खर्च बेस रेट विक्री किंमत हवी आहे, शेतकऱ्यांनी कधीही अनुदानाची मागणी केलेली नाही असे असताना सरकार शेतकऱ्यांचे प्रत्येक शेतमालामध्ये अनुदान देण्याचा घाट का घालते हा खरा प्रश्न असून राज्य सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या नावाखाली अनुदान लाटण्या साठीची सरकारची अदृश्य टोळी सक्रिय झाली का काय असा गंभीर प्रश्न मला पडलेला आहे असा आरोप दूध उत्पादक शेतकरी व शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रदेश समन्वयक विठ्ठल पवार राजे यांनी प्रसिद्ध दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की राज्यामध्ये गेल्या 22-23 आधी सुरू असणाऱ्या 2024 व्या वर्षातल्या जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारने अनेक वेळा शेतकऱ्यांना अनुदान घोषित केलेला आहे मग ते कांद्यात असेल दुधात असेल उसात असेल, विमा असेल किंवा अन्यथा शेत मला मध्ये असेल परंतु शेतकऱ्याला त्याच्या मधले अद्याप दहा टक्के रक्कम देखील मिळालेला नाही. मग शेतकऱ्यांना जाहीर केलेला अनुदानाचा पैसा जातो कुठे! सरकारला शेतकऱ्यांची स्पष्ट मागणी आहे “भीक नको हवे घामाचे दाम द्या, द्यायचं असेल तर बेसरेट उत्पादन खर्च द्या, नसेल तर किमान अनुदानातून तरी लुटायचे काम करू नका.! किंव्हा सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतमालावरची सर्व निर्बंध काढून घ्यावित, शेतकरी ठरवेल कसे विकायचे ते परंतु ही दर दोन महिन्यानंतरची शेतकऱ्यांची लूट आणि मारामारी हा प्रश्न सरकारला देखील भविष्यात अडचणीत आणू शकतो परंतु त्यामुळे राज्याची आणि राष्ट्राची अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते आणि ती निस्तरण सरकारला यापुढे कदापि शक्य होणार नाही. ही गंभीर बाब सरकारने लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
दूध उत्पादक असेल किंवा अन्य उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान द्यायचेच असेल तर जीआर सारखे नाटक कशाला पुन्हा अर्ज आणि फाटे कशाला नुकसान झाले सिद्ध आहे तर सरळ द्या ना, दर वेळेस जिआरची नोटंकी कशाला.? अनुदान द्यायचे असेल तर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर द्या, खाजगी संस्थांच्या अकाउंटला पैसे देण्याचा घाट का.? असे स्पष्ट मत दूध उत्पादक शेतकरी व शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रदेश समन्वय विठ्ठल पवार राजे यांनी सरकारने काढलेल्या दिनांक पाच जानेवारीच्या पाच रुपये च्या जीआर वर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सरकार व त्या जीआर काढणारा वर देखील गंभीर स्वरूपाचे आरोप देखील त्यांनी केलेले आहेत…ते म्हणाले की महाराष्ट्र राज्यामध्ये गेल्या तीन साडेतीन वर्षांपासून खाजगी संस्था दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर किमान 12 ते 14 रुपये लिटरली लुटत आहेत. याबाबत संघटनेने अनेक वेळा निवेदन तक्रारी देऊन राज्य सरकारने बैठक बोलावी असे स्पष्ट मत मांडलेले आहे.
संघटना सदर बाबतीत उच्च न्यायालयात गेल्याच्या नंतर माननीय उच्च न्यायालयाने देखील त्याच स्वरूपाचे शेतकऱ्याच्या बाजूने निर्णय देत राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दात तसे आदेश दिलेले आहेत त्याबाबत शासन निर्णय जाहीर का होत नाही संघटनेने पत्रव्यवहार देखील केलेला आहे तसेच. संघटनेने माननीय न्यायालयाच्या पुढे दूध उत्पादन दूध विक्री व त्या दोघांमधील फरक बाबतीतली सर्व आकडेवारीनुसार दिलेली होती. दुधाची रोजची गरज आहे साडेचार कोटी लिटरची आणि दुधाचे उत्पादन आहे सव्वा दोन ते अडीच कोटी लिटर, दुधाचे उत्पादन दीड-दोन कोटी लिटरने कमी असताना दुधाचे भाव पडतात कसे! तर ते पाडले नसतात तर ते पाडले जातात आणि त्यातून अनुदान लुटीचा डाव साध्य होतो.? आणि त्यातून शेतकरी लुटला जातो हा संघटनेचा स्पष्ट आरोप आहे. मात्र सरकार मधल्या पशुसंवर्धन दुग्धविकास मंत्री आणि बाबू लोकांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बैठकीमध्ये सामावून न घेता उद्योग आणि व्यापार यांनी लुटारूंना त्या बैठकीत घेऊन शेतकऱ्यांसाठी काढलेला पाच रुपयाचा जीआर हा सरकारची तिजोरी लुटण्याचा षड्यंत्र असल्याचा गंभीर आरोप देखील त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले की पाच रुपये अनुदान कोणी ठरवलं कोणता कायदा आहे कोणत्या बेस्ट ठरवलं हे दुग्धविकास मंत्री किंवा सरकारनी स्पष्टपणे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची पुन्हा बैठक घेऊन स्पष्टपणे जाहीर करावं अन्यथा शेतकऱ्यांना गुठल्याच्या नंतर आता सरकारची तिजोरी उठण्याचा कार्यक्रम सरकार मधल्या काही मंत्री आणि बाबू लोकांनी काही एजंटाच्या मार्फत करत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीचे समन्वय सदस्य व शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी केलेला आहे.
दुधाचा उत्पादन खर्च आणि दुधाच्या विक्री दरा मध्ये फार मोठा अंतर असून साधारणपणे शेतकऱ्यांना पंधरा ते अठरा रुपये प्रति लिटर कमी दर मिळत आहे त्यात पाच रुपयाचे अनुदान कसे पुरेल.! पाच रुपये अनुदानाचा जावई शोध लावणाऱ्यांची नावे देखील सरकारने जर मध्ये जाहीर करावे. दुधाचा खरेदी दर आणि विक्री दर यामधील अंतर देखील सरकारने जाहीर करावं त्याचप्रमाणे दुधाच्या खरेदी दरामध्ये जवळपास 15 ते 18 रुपये इतका कमी झालेला दर आहे मात्र विक्री दरामध्ये कोणत्याही प्रकारचं नुकसान झालेलं नसताना शेतकऱ्यांना लुटून खाजगी आणि सहकारी संस्थांनी एजंट दूध उत्पादकांच्या भरतीसाठी सरकारने पाच रुपयाचा जीआर काढला आहे का. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधातील लुटीची तूट भरून काढायचे असेल तर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट भावांतर योजनेतील रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी कोणीही पक्षाच्या नेत्यांनी खाजगी दूध संस्थांची दलाली सुपारी करू नये. शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दूध कलेक्शन सेंटरला 90% पर्यंत नोंदी नाहीत. वजन आणि गुण नियंत्रण मध्ये फार मोठी तफावत आहे, हे त्या ठिकाणी सिद्ध झालेला आहे तत्कालीन सचिव अनुप कुमार यांनी त्या संदर्भामध्ये राज्य शासन जीआर काढायचे आदेश असताना परिपत्रक काढून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची फार मोठी फसवणूक केलेली आहे. आज 5 जानेवारी 24 रोजी राज्य सरकारने काढलेला 5 रुपयांचा जीआर म्हणजे निव्वळ फालतुगिरी आहे, त्याच्या विरोधामध्ये संघटना न्यायालयात कन्टेन्ट ऑफ कोर्ट दाद मागेल असा स्पष्ट इशारा शेतकरी संघर्ष समितीचे विठ्ठल राजे पवार यांनी दिला आहे.
शेतकरी संघर्ष समितीचे भानुदास शिंदे, नाना बच्छाव, अंबादास कोरडे, बाळासाहेब वर्पे, दूध उत्पादक शेतकरी विकास पवार, आबासाहेब पवार यांचे म्हणणे आहे की खाजगी दूध संस्थांकडून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच रुपये प्रति लिटरचे मिळतील याची गॅरंटी कोण घेणार असाच प्रश्न उपस्थित केलेला आहे.?
पुढे राजे पवार म्हणाले की खाजगी दूध संस्थांना किंवा सहकारी दूध संस्थांना अनुदान मागणे म्हणजे ही ठराविक पक्षांचे नेते व पक्ष संघटनांच्या झारीतल्या शुक्राचार्य नेत्यांची सरकारी क्षेत्रातील बाबू लोकांची शंभर टक्के लबाडी मिलिभगत आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाचे अनुदानाच्या नावाखाली शेकडो कोटी रुपयांचा अनुदान भ्रष्टाचार पद्धतीने लाटण्याचा हा प्रकार आहे, हे मागे एकदा सिद्ध झालेला आहे आणि ते पुन्हा तेच षडयंत्र खाजगी आणि व्यापारी दूध संघातील सरकारी बाबू दलाल यांचे षडयंत्र आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली शेकडो कोटी रुपयांची सरकारी तिजोरी लूट होणार आहे. जर शेतकऱ्यांना थेट पद्धतीने अनुदान मिळणार असेल तरच आणि तरच हा जीआर पारित करावा अन्यथा राज्य सरकारने तो जीआर मागे घ्यावा.
अनुदाना द्यायचे असेल तर ते थेट शेतकऱ्यांना द्यावे त्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची दूध संस्था कडे असणारी दैनंदिनी दूध कलेक्शन यंत्रणा व बुक्स तपासावेत, *आणि त्यासोबत शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दूध वितरणाच्या दैनंदिन नोंदी देखील तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे, शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या दैनंदिन दूध नोंदी प्रमाणे शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे लागेल. तरच अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल अन्यथा ते अनुदान खाजगी दूध संस्था व मधले सरकारी दलाल लाटतील असे स्पष्ट मत विठ्ठल राजे पवार यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की वेळप्रसंगी आम्ही न्यायालयात सरकार च्या चुकीच्या जीआर व शेतकऱ्याच्या नावाखाली अनुदान लाटण्याच्या प्रकाराबाबत न्यायालयात दाद मागू.
राजे पवार म्हणाले की एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च 48 रुपये असताना 27 रुपये दराचा जीआर काढून दूध खरेदी करायचे आणि त्यावर पुन्हा सरकारनेच त्यांच्या दलालांमार्फत पाच रुपये अनुदान मागायचे अत्यंत गोड बंगाल आहे आणि त्या पाठीमागचं सरकारचं नेमकं कारण काय.? सरकारने खऱ्या अर्थाने स्पष्ट करावं, राजे पवार म्हणाले माझे तर स्पष्ट मत आहे की सरकारनं शेतकऱ्यांच्या नावाखाली पाच रुपयाचा काढलेला जीआर ही शंभर टक्के बनवा बनवी आहे त्यातून शेकडो कोटी रुपये निवडणुकीचा निधी चिट फंड, अनुदान योजनेतून लाटण्याचं फार मोठे षडयंत्र आहे.
सरकारच्या खरोखर मनात असेल आणि शेतकऱ्यांना जर दुध किंवा शेतमालाचा रास्ता हमीभाव विक्री किंमत द्यायची असेल तर प्रत्येक शेतमालाची बेस रेट विक्री किंमत साखरेच्या दरा प्रमाणे केली पाहिजे. बेसरेट व कृषी किंमत न्यायाधीकरणाची स्थापना करून सरकारने शेतकऱ्याच्या खऱ्या अर्थाने पाठीशी असल्याचे दाखवावे, शेतकऱ्याच्या पाठीवर बसून शेतकऱ्याचा जीव घेऊ नये. मात्र शेतकरी सरकारच्या पाटकुळीवर बसला तर सरकार पुन्हा कधीच उठणार नाही याची देखील सरकारने दखल, नोंद घ्यावी असे त्यांनी म्हटले आहे