मेंढीचराई जमाबंदीत शेळीचा व उर्वरित तालुक्यांचा समावेश करून बारमाही पास शेळी-मेंढपाळांना द्यावेत. संजय वाघमोडे यांची मागणी

मेंढीचराई जमाबंदीत शेळीचा व उर्वरित तालुक्यांचा समावेश करून बारमाही पास शेळी-मेंढपाळांना द्यावेत.
संजय वाघमोडे यांची मागणी

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj, Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra state, India.
Mo. 9860959764.

अकलूज दिनांक 23/12/2023 :
कोल्हापूर वनविभागातील वनक्षेत्रात मेंढी चराई जमाबंदी अहवालात उर्वरित नऊ तालुक्यांचा व शेळी चराई जमाबंदी मध्ये समावेश करुन संपूर्ण जिल्हासाठी जिल्ह्यातील शेळ्या व मेंढ्या पालकांना शेळीमेंढीचराई पास शेळीमेंढपाळांना चराई पास आठ महिण्याऐवजी बारा महिन्याचे देण्यात यावेत अशी मागणी यशवंत क्रांती संघटनेच्या माध्यमातून संजय वाघमोडे यांनी केली आहे. तशा मागणीचे निवेदन संजय वाघमोडे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उपवनसंरक्षक जी गुरुप्रसाद, यांना दिले. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, व देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सचिव, मुख्य वनसंरक्षक, प्रादेशिक कार्यालय, यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. शिष्टमंडळात संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष अमोल मेटकर, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख आप्पाजी मेटकर, शिरोळ तालुका अध्यक्ष, दादासो गावडे, कांडगाव शाखाध्यक्ष कृष्णात लांडगे, मंगेश पुजारी, पिंटू हराळे, दत्ता थोरात, महादेव अनुसे, दत्तात्रय माने, राजेंद्र कारंडे तसेच शेळ्या-मेंढपाळ यांच्या उपस्थितीत देण्यात आले. सदर निवेदनात म्हटले आहे कि कोल्हापूर वनविभागाकडून शासकीय आदेशानुसार कोल्हापूर वनविभाग करवीर वनक्षेत्रामधील
हातकणंगले करवीर व शिरोळ तालुक्यातील फक्त २० गावातील वनक्षेत्राचा मेंढीचराई जमाबंदी अहवालात समावेश करण्यात आलेला आहे. वरील तीन तालुक्यातील २० गावामध्ये मेंढीचराई क्षमता संख्या ही फक्त ५३४६ इतकी मर्यादित आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मेंढ्यांची संख्या ही तीन लाखांपेक्षा जास्त आहे. आणि आपण मेंढ्यांना फक्त अगदी कमी ५३४६ चराईसाठी पास उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केलेले आहे. तसेच धनगर समाजात शेळ्यापालन करणाऱ्यांचीही संख्या मोठ्या प्रमाणावर असुन चराई जमाबंदी अहवालात शेळ्यांचा समावेश केलेला नाही. फक्त मेंढ्यामधील तफावत सुमारे २,९५,००० इतकी मेंढ्याची संख्या होत आहे. तफावतील मेंढ्यांना कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये चराईसाठी क्षेत्र उपलब्ध नसलेचे अहवालावरुन दिसून येते. अहवालामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर्वेच्या फक्त तीन तालुक्यांचा समावेश केल्याचे दिसून येते. मात्र पश्चिम व दक्षिणेकडील उर्वरित ९ तालुक्यांचा त्यामध्ये (पन्हाळा, शाहुवाडी, गगनबावडा, राधानगरी, भुदरगड, आजरा, कागल, गडहिंग्लज, व चंदगड) समावेश केलेला दिसून येत नाही. आणि याच ९ तालुक्यामध्ये मेंढपाळ व मेंढ्यांची संख्या जास्त आहे. सदर ९ तालुक्यामध्ये चराईसाठी वनक्षेत्र अहवालात दर्शविले नसल्यामुळे मेंढपाळांना मेंढी चराईसाठी जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी किंवा जिल्हा बाहेर स्थालांतरित व्हावे लागत आहे. या इतर ठिकाणचे स्थानिक लोक व स्थलांतरित झालेले मेंढपाळ यांच्या मध्ये अनेक कारणांनी संघर्ष होऊन नाहक त्रासाला त्यांना सामोरे जावे लागत आहे.काही वेळा शेतकऱ्यांकडून मेंढपाळास मारहाण होऊन होऊन अनेक मेंढपाळ गंभीर रीत्या जखमी झालेले आहेत. अशा घटना वारंवार घडत असून त्या टाळणेसाठी मेंढपाळांना जिल्ह्यातीलच उर्वरित तालुक्यातील वनक्षेत्राचा व शेळ्यांचा चराई जमाबंदी अहवालात समावेश करावा. आणि सर्वच मेंढपाळांना शेळी मेंढीचराई पास उपलब्ध करून द्यावेत. पावसाळ्यात किंवा एखाद्या वेळेस मेंढपाळांना मेंढी बसविण्यासाठी किंवा मुक्कामासाठी खासगी मालकीचे क्षेत्र उपलब्ध न झाल्यास लगतच्या वनक्षेत्रात मुक्काम करण्याची व थांबण्याची मुभा देण्यात यावी.
मेंढीचराई क्षेत्र संपूर्ण १२ महिन्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे. कारण मेंढीचराई जमाबंदी अहवालामध्ये १५ सप्टेंबर ते १५ मे चराई कालावधी धरण्यात आलेला आहे. मात्र शेतकऱ्यांकडून पावसाळ्यामध्ये जुन ते आक्टोबर या कालावधीत विविध पिके शेती मध्ये घेतली जातात त्यामुळे मेंढपाळांना मेंढीचराईसाठी खासगी मालकी क्षेत्र उपलब्ध होत नाही. आणि चुकून एखाद्या खासगी क्षेत्रात मेंढी गेल्यास स्थानिक शेतकरी व मेंढपाळ यांच्या मध्ये संघर्ष होतो.
वनक्षेत्रात नवीन वृक्षलागवड करण्यात आली असेल तर ते क्षेत्र वगळलेस आमची हरकत राहणार नाही. सात फुट किंवा त्यापेक्षा उंच असणारे वृक्ष असे क्षेत्र मेंढीचराईसाठी खुले करुन अशा ठिकाणी शेळीमेंढपाळांना शेळीमेंढीचराई परवाने देण्यात यावेत.असे क्षेत्र शेळीमेंढीचराई साठी उपलब्ध करून दिल्यास शेळीमेंढीचे लेंडी व मुत्रखत वनक्षेत्रात पडून रोपवन व वृक्षवाढ चांगल्याप्रकारे होऊ शकते.तसेच जिल्ह्यात मेंढी चराईक्षेत्र उपलब्ध न झाल्यास क्षेत्राअभावी बाहेरच्या जिल्हात स्थालांतरित व्हावे लागल्यास त्यांना आपल्या विभागाकडून ओळखपत्र देण्यात यावे व इतर जिल्ह्यातील वन अधिकारी यांना आपले मार्फत स्थालांतरित मेंढपाळ यांना तेथील वनक्षेत्र मेंढीचराईसाठी क्षेत्र उपलब्ध करून देणेबाबत व सहानभूती पुर्वक विचार करणेबाबत चार उल्लेख निवेदनाच्या शेवटी करण्यात आलेला आहे.